सूचनाको हकको प्रयोगले खोजी पत्रकारितामा ल्याएको क्रान्ति !

कात्तिक ६, २०७६

सूचनाको हक भनेको सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हो । सूचनाको हकलाई मानिसको नैसर्गिक हकका रुपमा लिएकोे छ ।

जनताले समाज व्यवस्था, राज्य र विश्व व्यवस्थाको विषयमा थाहा पाएपछि मात्रै मानिसले आफ्नो भूमिका सशक्त रुपमा निर्वाह गर्न सक्दछ भनेर नै यो हकलाई नैसर्गिक हकका रुपमा मानिएको हो ।


ADVERTISEMENT

जनताले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायको हिसाब सजिलै थाहा पाउनु करदाताको अधिकार हो । सार्वजनिक निकायले गर्ने आम्दानी, खर्च र निर्णयबारे सूचना प्रवाह गर्ने कार्यले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउँछ र जनताप्रति उत्तरदायी भएको प्रमाणित गर्दछ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई बोल्ने र लेख्ने हक तथा स्वतन्त्र प्रेस भएर मात्र पुग्दैन । राज्यको प्रत्येक निर्णय, त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न सूचनाको अधिकार हुनुपर्छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनले पत्रकारलाई पनि सूचना खोज्न र अनुसन्धानपश्चात समाचारमार्फत प्रकाशन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । देशका विभिन्न सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउनको लागि सूचनाको हकको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक निकायले गरेका काम कतिको पारदर्शी छ/छैन भनेर चासो राख्नु तथा गतिविधिबारे सूचना माग्न पाउनुु उसको अधिकारभित्र पर्दछ । 

खोजमूलक समाचार सम्पे्रषण गर्न पत्रकारलाई सूचनाको हकले निकै सहयोग पुर्‍याउँछ । देशका विभिन्न सरकारी संघसंस्था तथा सार्वजनिक निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग पारदर्शी ढंगले भएको छ/छैन भनेर सूचनाको हकको प्रयोगमार्फत समाचार सम्प्रेषण गरी सुसूचित गर्न सकिन्छ ।

समाज र देशमा सकारात्मक परिर्वतनको लागि पत्रकारिता मुख्य औजारको रुपमा रहिआएको छ । देशका सार्वजनिक ओहोदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने गलत कामकारवाही तथा विसंगतिको पत्रकारितामार्फत उजागर हुँदा उनीहरू सच्चिने गर्दछन् ।

सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्राप्त सूचनालाई विभिन्न आमसञ्चारका माध्यमबाट समाचार बनाई प्रकाशित गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । केही समय अघिदेखि देशका केही अनलाइन पोर्टल, राष्ट्रिय दैनिक तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले सूचनाको हकको प्रयोग गरी सिंहदरबारभित्र र बाहिरका विकृति उजागर गरेका छन्, जुन निकै सराहनीय छ ।

लोकान्तर अनलाइनले सूचनाको हकको प्रयोग गरी सांसदले गरेका भ्रष्टाचार तथा विभिन्न थुप्रै तथ्य बाहिर ल्याइरहेको छ । विकृतिको उजागर गरिरहेको छ । यस्ता उजागरले सार्वजनिक निकायमा रहेका कर्मचारीलाई सच्याउँदै सार्वजनिक निकायलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकले सूचनाको हकको प्रयोग गरी लामो समय लगाएर प्राप्त सूचनाको आधारमा घर भएर पनि घरभाडा दिने सांसदको सूचीसहित समाचार प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि सांसदले आफूले घरभाडावापत लिएको रकम फिर्ता समेत गरेका थिए ।

सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा नागरिकको सरल र सहज पहँुच हुनुपर्ने, राज्यका कामकारवाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरुप खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, राज्यलाई नागरिकप्रति जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने उद्देश्यसहित नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ भदौ ३ गतेबाट लागू गरिएको हो ।

ऐन २०६४ साउन ५ गते तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिकाबाट सर्वसम्मत पारित भएको थियो तर अझै पनि यो कानूनको पर्याप्त प्रयोग हुन सकेको छैन । नागरिक र पत्रकारले यो औजारको उपभोग गर्न सक्दा भने राम्रो प्रभाव परेको छ । 

यसरी राज्यलाई नागरिकप्रति जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनको लागि सूचना मागेर विभिन्न निकायले गर्ने कार्यको अवलोकन गर्ने अधिकार नागरिकसँग छ । राज्यका विभिन्न निकाय तथा स्थानीय सरकारले गरेको काममा सूचनाका हकको प्रयोगमार्फत खोजमूलक पत्रकारिताबाट समाचार प्रकाशन गरी यी निकायलाई अझै बढी पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । त्यसैले स्थानीय तहमा सूचनाको हकबारे व्यापक अभियानको खाँचो देखिन्छ  । 

समाज र राज्यका गतिविधि आमसञ्चारका माध्यम पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन पोर्टल तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत देशका हरेक नागरिकसमक्ष पुग्ने गर्दछ । यसरी हरेक नागरिक समक्ष पुग्ने समाचार माध्यमद्वारा सूचनाको हकको प्रयोग गरी सूचना संकलनमार्फत समाचार बनाएर प्रकाशन गर्ने हो भने देशका अधिकांश सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार पनि कम हुन्थ्यो । सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता बढ्थ्यो । कामहरू समयमा सम्पादन हुन्थ्यो । जनतामा आशा बढेर जान्थ्यो ।

नागरिकका लागि सरल र सहज रुपमा सूचना दिने तथा प्रकाशन गर्नु माथिदेखि वडासम्मका सबै सार्वजनिक निकायको दायित्व हो । सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निकायले आफूसँग सम्बन्धित सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी प्रत्येक ३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ तर यो अभ्यास अझै निकै कमजोर छ । 

नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पर्ने, अपराधको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, जातजाति तथा सम्प्रदायबीच प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने, आर्थिक व्यापारिक र मौद्रिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने विषयका सूचना तत्काल प्रवाह गर्न मिल्दैन तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउँदैनन् । त्यसैले संरक्षण गर्नुपर्ने संवेदनशील सूचना भए वर्गीकरण पनि गर्नुपर्दछ तर नेपालमा सूचना वर्गीकरणको कार्य अझै पनि सार्थक हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक निकायको सूचना माग गरी निकायलाई पारदर्शी बनाउनु पनि नागरिकको कर्तव्य हो । आफूले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउन नागरिक आफैंले पनि सूचना माग गर्नुपर्छ र त्यसका काम र गतिविधिबारे नियाल्नुपर्छ भन्ने नागरिक दायित्व निर्वाह हुन सकेको छैन । नागरिक निष्क्रिय भएपछि सार्वजनिक निकायलाई पनि गैरजिम्मेवार रहन बल पुगेको छ । नागरिक सक्रिय नभइ पारदर्शी शासन व्यवस्था र्सिजना हुन सक्दैन ।

सूचनाको हकको मुख्य उद्देश्य भनेको सार्वजनिक निकायलाई भ्रष्टाचाररहित र पारदर्शी बनाउनु हो । यस हकमार्फत खोजी सूचना संकलन गरेर आमसञ्चारको माध्ययमबाट नागरिकमाझ समाचार प्रकाशन गरेर पनि सरकारी निकायको अवस्था र गतिविधिका विषयमा जानकारी गराउन सकिन्छ ।

समाचारमार्फत सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउन पत्रकारिताको मुख्य भूमिका हुन्छ । सूचनाको संकलनबाट खोजमूलक पत्रकारिता गर्न सकिन्छ र यसले सार्वजनिक निकायको गतिविधि नियाल्ने हुँदा नागरिक पनि सरकारी निकायको कार्यप्रति प्रष्ट हुनुका साथै सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवारी, जवाफदेही र पारदर्शीतामा बोध गराउँछ । 

पत्रकारिताको विश्वसनीयता पनि प्रमाणमा आधारित समाचारबाट मात्र बढ्छ । त्यसैले पत्रकारिताको काँधमा यतिबेला सूचनाको खुलापन बढाउने र जनताले थाहा पाउनैपर्ने सूचना प्रकाशमा ल्याउन सूचनाको हक कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुपर्ने दायित्व छ । 

सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी राख्ने, सूचना शाखा खोल्ने र ३–३ महिनामा स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने १९ प्रकारका सूचना प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नुपर्छ । जनताले सजिलैसँग बुझ्ने सरल भाषामा सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ तर गरिरहेका छैनन् । अझ स्थानीय र प्रदेश तहमा त यो दायित्वतर्फ सरकार सचेत र सक्रिय भइरहेका छैनन् । तलका सरकारलाई सूचनाको हक कार्यान्वयनमा घच्घच्याउन राष्ट्रिय अभियानको जरुरी छ । 

सूचनाको हकको प्रयोगबाट पछिल्लो समय संसददेखि स्थानीय तहका गतिविधिको समेत खोजी समाचार आउन थालेका छन्, जुन पारदर्शी व्यवस्थाका लागि अत्यन्तै सकारात्मक हो । यसरी सूचना माग्ने र समाचार सम्प्रेषण गर्नाले भर्खरै स्थानीय सरकारको अभ्यासमा लागेका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई पारदर्शी बनाएर विश्वासिलो बन्न सहयोग पुग्छ । यसरी समाचारको माध्यमबाट प्रकाशित हुने खोजी समाचारले पक्कै देश विकासमा पनि टेवा पुग्छ ।

त्यसैले जनसरोकारका विभिन्न विषय खासगरी आमजनताले पाउनुपर्ने सेवासविधा तथा विकास आयोजनाबारे सूचनाको हक प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सूचना संकलन गरी समाचार सम्प्रेषण कार्यक्षेत्रमा खटिएका स्थानीय संवाददाता थप सक्रिय र जागरुक हुन अत्यन्तै जरुरी छ ।

कात्तिक ६, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस