देउवाले सिकाउन खोजेको लोकतन्त्रको संस्कार

कात्तिक १७, २०७६

विधानअनुसार अविलम्ब नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)को निर्वाचनको मिति तोक्न माग गर्दै पार्टी कार्यालयमा उपस्थित नेविसंघका विद्यार्थीहरूप्रति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रवार देखाएको रवैया र आक्रोशले यतिबेला सामाजिक सञ्जाल तातेको छ ।

देउवाको उग्रचण्डी स्वरूपले राजनीतिक दलका नेताहरूको स्वभाव र चरित्रलाई पनि उजागर गरेको छ । पार्टी कार्यालय परिसरमा विद्यार्थीले नाराबाजी गरेपछि देउवा यसरी फायर भए मानौं त्यहाँ नाराबाजी गर्ने युवा देउवाका पञ्चायतकालीन कामदार हुन् । २१आंै शताब्दीको सभ्य समाजमा तलब खाने कामदार र मजदूरहरूलाई पनि सम्मान व्यक्त गरिन्छ, सानेपामा भेला भएका त झन देश बदल्न कसिएका युवा । शुक्रवार विद्यार्थीमाथि आक्रोशसँगै देउवाले केही अपशब्द बोलेको समेत आरोप छ । देउवाको अनुहारले उनको आक्रोश बुझ्न सकिन्छ । 


ADVERTISEMENT

शुक्रवार विद्यार्थीहरूले कुनै नाजायज माग राखेका थिएनन्, बरु पार्टीलाई पद्धतिमा स्थापित गरियोस् भन्ने स्वभाविक र जायज माग राखेका थिए । कसैलाई लाग्न सक्छ, विद्यार्थीहरूले देउवाको बाटो छेक्न मिल्दैनथ्यो । राजनीतिक दलका नेताको संस्कार भइसकेको छ कि शान्तिपूर्ण आवाज नसुन्ने । अधिवेशन गर्न विगतमा विद्यार्थीहरू अनसनमा पनि बसे, तर सुनुवाइ भएन । कांग्रेसका अरू भ्रातृ संगठनको हालत पनि उस्तै छ । नेविसंघ मात्र होइन कांग्रेसका अरू भातृ संगठन पनि अस्तव्यस्त छन् । कांग्रेस पार्टी नै भूकम्पमा मक्किएर ढल्न लागेको घर टेकोले अड्याएको जस्तै अवस्थामा पुगेको छ । 

रौतहटमा २२ जनालाई इँटाभट्टामा हालेर जलाएको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका कांग्रेस सांसद आफ्ताब आलमको बचाउमा देउवाले दिएको अभिव्यक्तिले कांग्रेसलाई ब्याकफायर गर्‍यो । आलमको बचाउमा दिएको अभिव्यक्ति देउवाका लागि महंगो सावित भयो । यतिसम्म कि समाजमा केही चिनिएका व्यक्तिले देउवालाई सार्वजनिक स्थानमा भेटिएमा नमस्कार नगर्ने टिप्पणी समेत गरे । भोलिपल्टै खण्डन छाप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । 

देउवाले पछिल्ला हरेक भाषणमा नेकपाको सरकारका कारण लोकतन्त्र खतरामा पर्न थाल्यो भनेर रोदन गर्छन् तर भित्रभित्र भने उनी सत्ताको बार्गेनिङ गरिरहेका छन् ।

आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाका अभिव्यक्ति विवादमा परेको यो पहिलोपटक भने होइन । प्रधानमन्त्री रहेको समयमा बीबीसी साझा सबालमा प्रश्नकर्तालाई थर्काएको घटनामा अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा बहस चलिरहन्छ ।

देउवाले पछिल्ला हरेक भाषणमा नेकपाको सरकारका कारण लोकतन्त्र खतरामा पर्न थाल्यो भनेर रोदन गर्छन् तर भित्रभित्र भने उनी सत्ताको बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तदेखि विभिन्न संवैधानिक पदका सदस्य र प्रतिनिधिसभाको सभामुख उप–सभामुखसम्म बार्गेनिङ भइरहेको छ ।

नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खदिरमा भएको अनियमितामा उनी मौन बसे । यो प्रकरणमा पनि सत्ता र प्रतिपक्षको मिलेमतोमा छानबिनलाई नै प्रभावित गरिएको आरोप लाग्यो, त्यसैले त देउसी भैलोमा सिस्नोपानीले ‘मिलिजुली खाको कुरा भन्नै मिलेन’ भन्दै व्यंग्य प्रहार गर्‍यो ।  

देउवाबाट अब के अपेक्षा गर्ने ?

२०५१ सालमा देउवा नेपालको प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसपछिको २ दशकमा नेपाल र विश्वको राजनीतिमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । देउवा प्रधानमन्त्री बनिसेकपछि राजनीतिमा आएका विश्वका नेताहरूले चमत्कार गरेर राजनीतिक जीवनबाट सन्यास लिएका छन् । तर पटक–पटक असफल देउवा अहिले पनि पार्टीको नेतृत्व कब्जा गरेर बसेका छन् । सत्ताको तिर्खाले उनी छट्पटाएका छन् । 

चार–चार पटकसम्म प्रधामनन्त्री बनेपनि देउवाको समयमा नेपालको विकासमा स्मरणयोग्य काम केही भएनन् । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा तत्कालीन माओवादीले नेपालमा सशस्त्र जनयुद्धको शुरुवात गर्‍यो । माओवादी सशस्त्र युद्ध उत्कर्षमा पुगेको समयमा देउवाले संकटकाल लगाए । देउवाकै कालखण्डमा जम्बो मन्त्रीमण्डल बन्यो । संसद् विघठन गरेर प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उनको योगदानलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन, परन्तु उनले गरेको योगदानको तुलनामा धेरै फाइदा लिइसके । उनी त्यस्तो भिजन भएको नेता होइनन्, अब उनीबाट देशले केही अपेक्षा गर्न सक्दैन । समग्रमा भन्दा देउवाले देशका लागि जे योगदान गरे त्यसको तुलनामा उनले धेरै लाभ लिए ।

कस्तो लोकतान्त्रिक स्थायित्व ?

पारदर्शी राज्य प्रणालीका लागि राजनीतिक दलको लोकतान्त्रीकरण अनिवार्य शर्त हो । भ्रष्ट राजनीतिक दलबाट पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रको रिफ्लेक्सन सरकारमा देखिन्छ ।

कांग्रेस सदस्य बाहेकले यो पार्टीको चिन्ता गर्ने कुरा भएन तर, कांग्रेस पार्टी भनेको ‘देउवा एन्ड कम्पनी’ पनि होइन । देशकै पुरानो, लोकातन्त्रका लागि लडेको र संसदको प्रमुख प्रतिपक्षीको सुविधा लिएको दल यति अलोकतान्त्रिक बन्न मिल्दैन । व्यवहार हेर्दा कांग्रेस कुनै कम्पनीजस्तो बनेको छ । 

बीपी, जीपी, गणेमान, कृष्णप्रसाद र सुशीलको नाम बेचेर ब्याज खाइरहेको कांग्रेस डाइनोसर पथमा लम्किँदैछ । ओरालो लागेकोे कांग्रेसलाई देउवाले झन पतनको दिशामा लैजाँदैछन् । 

देउवा संसद्मा प्रतिपक्षी दलको नेता छन् । प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा उनले राज्यकोषबाट विशेष सुविधा लिन्छन्, तर प्रतिपक्षी दलका नेता संसद्मा उपस्थित हुँदैनन्, शीर्ष नेतामा उनी कम उपस्थित हुने रेकर्ड बनाउँछन् । अझ संसदीय समितिमा उनी उपस्थित भए भने समाचार बन्छ । संसदीय व्यवस्थालाई कांग्रेसले आदर्श मान्छ । प्रश्न उठ्छ, संसद्मा जान नभ्याउने हो भने किन चुनाव लड्नु पर्ने ? 

राजनीतिक एजेन्डा अभावमा नेपाली कांग्रेस यतिबेला पात झरेको रुख जस्तै बन्दैछ । निर्वाचनमा बेहोरेको पराजयबाट उसले पटक्कै पाठ सिकेन । बीपी, जीपी, गणेमान, कृष्णप्रसाद र सुशीलको नाम बेचेर ब्याज खाइरहेको कांग्रेस डाइनोसर पथमा लम्किँदैछ । ओरालो लागेकोे कांग्रेसलाई देउवाले झन पतनको दिशामा लैजाँदैछन् । 

फागुनमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो, तर विधानको व्यवस्था देखाएर महाधिवेशन टार्ने काम गरे । यतिबेला महाधिवेशन गर्न नभ्याउने कुनै अवस्था थिएन, तर उनको प्राथमिकता महाधिवेशन बनेन । समयमै आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन गर्न नसक्ने दलले जनताको अभिमतबाट बनेको सरकारलाई निरंकुश भन्ने हैसियत गुमाएको छ ।

कार्यकर्तालाई हपार्ने देउवाको अधिनायकवादी शैली र उनले सिकाएको राजनीतिक संस्कार सिकेका नेविसंघका यी कार्यकर्ता भोलिको दिनमा कांग्रेसको नेतृत्वमा पुग्दा त्यो पार्टीको अवस्था कस्तो होला ? 

कात्तिक १७, २०७६ मा प्रकाशित

सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार सम्पादक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस