शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर अब सहजै कर्जा, यसरी हुँँदैछ कार्यविधि संशोधन

कात्तिक २१, २०७६

काठमाडौं – सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन कठिनाइ भएको भन्दै कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको छ ।

राष्ट्रिय युवा परिषद्ले युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यका साथ विना धितो ल्याइएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०७५ अनुसार युवालाई कर्जा पाउन कठिनाइ भएकाले संशोधन गर्न थालेको हो । 


ADVERTISEMENT

परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुंगेलले कार्यविधिका कतिपय प्रावधानले युवालाई बैंकबाट कर्जा पाउन सहज बनाउन संशोधन गर्न थालिएको जानकारी गराए । युवालाई स्वरोजगार बनाउन सरकारले ७ प्रकारका कर्जा प्रवाहमा कृषि, पशुपक्षी मात्र समेटिएकाले नयाँ संशोधन गरिएको प्रस्तावमा पर्यटन क्षेत्रमा समेत कर्जा प्रवाह गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । 

उपाध्यक्ष ढुंगेलले पर्यटन व्यवसायले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने भएकाले पर्यटनमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न प्रस्ताव गरिएको बताए । परिषद्ले अर्थ मन्त्रालयमा संशोधनको लागि प्रस्ताव पठाएको छ ।

संशोधनका लागि पठाइएको प्रस्तावमा विद्यार्थीले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा लिँदा सक्कल प्रमाणपत्र नराख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधन प्रस्तावमा ‘उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निवेदनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि धितोस्वरुप राखिने छ ।’ 

यसैगरी संशोधनका लागि पठाइएको प्रस्तावमा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा परिषद्बाट पनि उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी ७ दिनको तालिम लिएर कर्जा पाउनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । 

यसअघि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, सीप विकास तालीम केन्द्र र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मात्र तालिम लिएको हुनुपर्ने रहेको थियो । संशोधन गरिएको प्रस्तावमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई ३ वर्ष नबितेको हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ । 

यसैगरी विदेशबाट फर्किएका युवालाई सम्बन्धित देशमा कम्तीमा ६ महिना तालिम/काम गरेको कागजातसमेत आवश्यक नपर्ने गरी संशोधनको प्रस्ताव लगिएको छ । यसअघि कर्जाका लागि काम गरेको कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । 

कार्यविधिमा यसअघि भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाख रुपैयाँ दिने भनेकामा ५ लाख रुपैयाँसम्म दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी संशोधन गरिएको प्रस्तावमा अब बैंकले १० प्रतिशतभन्दा माथि व्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि बैंकको प्रचलित दरमा २ प्रतिशत बढाउन पाउने व्यवस्था भएपनि अब १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने गरी नयाँ प्रस्ताव लगिएको परिषद्का सूचना अधिकारी ध्रुवराज पौडेलले जानकारी दिए ।

सरकारले २०७५ भदौ २१ गते कार्यविधि स्वीकृत गर्दै युवालाई स्वदेशमा नै स्वरोजगार बनाउनका लागि व्यावासयिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा भनेर सात प्रकारका विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

७ प्रकारका परियोजना सञ्चालन गर्दा ५ लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म विना धितो ७ देखि १० प्रतिशत व्याजदरमा युवाले कर्जा पाउनेछन् । हालसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा करीब १८ हजार ९०० युवामा प्रदान गरिएको परिषद्का सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए ।

‘कर्जा प्रवाहको संख्या हेर्दा हामी सन्तोषजनक छैनौं । बैंकले अझै लगानी गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘राज्यले लाखौं युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यका साथ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न कार्यविधि बनाएको हो ।’ – शरद शर्मा/रासस
 

कात्तिक २१, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस