सरकारको राहत 'प्याकेज' : श्रमिकलाई खानपानको सुनिश्चितता

सरकारले कोरोना प्रभाव र लकडाउनले गुजारामा समस्या परेका दैनिक ज्यालादारी श्रमिकलाई खानपान सुनिश्चित गर्ने भएको छ। तिनका लागि एक महिनाको घरभाडा मिनाहा गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।

विद्युत्, सञ्चार सेवामा केही छुट, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, स्वयंसेवकलगायत फ्रन्टलाइन क्षेत्रमा काम गर्नेलाई २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा गरिदिने निर्णय भएको छ। आपूर्तिकर्ता तथा बिक्रेतालाई बिक्री गर्दा मास्क, पञ्जा लगाउन अनिवार्य गर्ने र सचेतना अपनाएर जनतालाई सहयोगका लागि आह्वान गरिएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थप बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।


Advertisement

संगठित क्षेत्रका कामदारलाई तलब सुविधा, ज्याला दिन रोजगारदातालाई सरकारले आग्रह गरेको छ। कोरोना अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रका उद्यमीलाई पनि चैतको तलब नियमित उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशन दिएको छ। यसका लागि उनीहरूले कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सक्छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका औद्योगिक प्रतिष्ठानका मजदुरका हकमा भने सरकारले नै कोषमा चैतको दायित्व भुक्तानी गरिदिने भएको छ।

असंगठित क्षेत्रका मजदुरका हकमा स्थानीय तहले लगत लिने र राहत उपलब्ध गराउँदा लकडाउन अवधिभर खाद्यवस्तुको प्रत्याभूति गर्नेे निर्णय बैठकले गरेको छ। राहत सुविधा पाउने परिवारको लगतका आधारमा स्थानीय तह र प्रदेशले कोष स्थापना गरेर राहत उपलब्ध गराउने र अपुग भएको हकमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। गर्भवती, टुहुरा, दीर्घ रोगी र अपांगता भएकालाई विशेष हेरचाह गर्ने सरकारको निर्णय छ। क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको खानपानको व्यवस्था स्थानीय तह र संघीय सरकारले गर्ने भएका छन्।


Advertisement

चामल, पीठो, दाल, नुन, चिनी, तेल १० प्रतिशत छुट दिएर बेच्न खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङलाई सरकारको निर्देशन छ। जनउपयोगी क्षेत्र विद्युत्, दूरसञ्चार, इन्टरनेट र डाटा प्याकमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ। निजी सेवाप्रदायकलाई पनि यस्तो सुविधा दिन आग्रह गरिएको छ। मसिक १ सय ५० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ्य ग्राहकलाई विद्युत् प्राधिकरणले २५ प्रतिशत छुट दिनेछ।

खनेपानी, इन्टरनेटको फागुन र चैतको शुल्क वैशाखसम्म तिरे हुने भएको छ। सरकारले बचत विद्युत्मा औद्योगिक संस्थानलाई प्रकृति हेरेर ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने भएको छ। सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा र घरबहालका हकमा पनि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। निजी क्षेत्रका अस्पताललाई चैतसम्मको बिलमा २० प्रतिशत छुट दिन आग्रह गरिएको छ। निजी आवासीय विद्यालयलाई आवासबाहेक सबै शुल्क छुट दिन आग्रह गरिएको छ। अत्यावश्यक औषधि र उपकरण आयात गर्दा भन्सार माफी गर्ने सरकारको निर्णय छ।

सरकारले कर तिर्नुपर्ने अवधि, बैंकको ऋणको साँवाब्याज तिर्नुपर्ने अवधि तथा बिमा शुल्क तिर्नुपर्ने अवधिसमेत लम्ब्याएको छ। कोरोनाका कारण व्यवसायमा व्यवधान आएकाले आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत फागुनको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा माघ र फागुनको द्वैमासिक तथा दोस्रो चौमासिक अवधिको कर विवरण दाखिला गर्न वैशाख २५ सम्म तिरे हुने भएको छ। आयकर ऐनअनुसार फागुनसम्मको अग्रिम कर कट्टी (टीडीएस) र अग्रिम कर असुलीको विवरण र ती विवरणअनुसारको कर दाखिला गर्ने अवधि वैशाख २५ सम्म तिर्न सकिने व्यवस्था भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको आयकरको दोस्रो किस्ता र कर विवरण वैशाख मसान्तसम्म बुझाए हुनेछ। करदाताले कोरोना रोकथाममा योगदान गरेको रकम करयोग्य आयमा हिसाब गरी करकट्टा गर्न पाउने भएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत उपलब्ध हुने पुर्नकर्जा कोषलाई ६० अर्ब बनाएर कोरोनाबाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा प्रदान गरिने भएको छ। ऋणीहरूले चैतमा तिर्नुपर्ने साँवाब्याज असार मसान्तमा तिर्दा हुने व्यवस्था भएको छ। अत्यावश्यक औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र दैनिक आवश्यक वस्तु आयातका लागि टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टीटी)मार्फत हुने भुक्तानी ३० हजार डलरबाट १ लाख डलर पु¥याइएको छ।

सुन दैनिक २० किलो आयात गर्न सक्ने कोटालाई १० किलोमा झारिएको छ। ५० हजार डलरमाथिको सवारी साधन आयात गर्न बन्देज र मरिच, छोकरा, सुपारी आदिको आयात पनि प्रतिबन्ध गरिएको छ। विदेशमा रहेका विद्यार्थीलाई जीवन निर्वाहका लागि न्यूनतम रकम उपलब्ध गराउन शिक्षा मन्त्रालयको नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) नचाहिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ।

बिमामा प्रिमियम बुझाउन अवस्था सामान्य भएको १५ दिनपछि बुझाउँदा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। सवारी साधनको नवीकरण, रुट इजाजतजस्ता शुल्क वैशाख मसान्तसम्म तिर्दा कुनै जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था भएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, वाणिज्य विभागलगायतमा दर्ता कम्पनी र संस्थाहरूको नवीकरण पनि वैशाखसम्म गर्दा जरिवाना नलाग्ने सरकारको निर्णय छ।

यसका अतिरिक्त सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको समीक्षा पनि २०२० मा सम्पन्न गर्ने निर्धारण भएकोमा अप्ठ्यारो परिस्थिति दृष्टिगत गर्दै एसिया प्यासिफिक ग्रुपमार्फत फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सलाई अनुरोध गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ। वैदेशिक रोजगारमा जान नपाएका या फर्कनुपरेकाहरू जिल्लाका रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता गराए प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समेटिने भएका छन्। उखु किसानको भुक्तानी आउँदो वैशाखभित्र दिन उद्योगीलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।

चैतमा बैंक ग्यारेन्टीको म्याद समाप्त भए बैंक खुलेको एक महिनाको म्याद थप्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्न सरकारले आवश्यकताअनुसार थप निर्णय गर्दै जाने मन्त्री डा. खतिवडाले बताए। उनले वार्षिक बजेटको रकमबाट रकमान्तर, स्थानीय तह र प्रदेशको कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण कोष, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोष, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट पनि आवश्यक खर्च परिचालन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाइने बताए।

सरकारले विश्व बैंकबाट आपत्कालीन स्वास्थ्य सहायता सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता २ करोड ९० लाख डलर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ७ करोड ८५ लाख एसडीआर (१३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ) निब्र्याजी ऋण र एसियाली विकास बैंकको ५० मिलियन डलरको सहयोग स्वीकार गरी अन्य विकास साझेदारबाट पनि सहायताका लागि पहल गर्ने भएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । 

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्