बैंकहरूले १०/२० करोड कम नाफा सहन तयार भए धेरैलाई राहत मिल्थ्यो– राजेश अग्रवाल

‘आ–आफ्नो क्षेत्रबाट थोरै भएपनि योगदान गर्ने बेला हो यो’

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

जस्तापाता, सिमेन्ट जस्ता क्षेत्रमा लगानी रहेको आरएमसी समूहका कार्यकारी निर्देशक राजेश अग्रवाल नेपालका एक सफल उद्यमी हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका अग्रवालले सञ्चालन गरेका उद्योगहरूले हजारौंलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । पछिल्लो समय कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९)  को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ । योसँगै देशको अर्थतन्त्र ठप्प भएको छ ।

लकडाउनले दैनिक ज्यालादारी मजदूरहरूलाई सबैभन्दा ठूलो मर्का परेको छ । यो स्थितिमा उद्योगी, व्यवसायीहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला ? राज्यबाट उनीहरूले के अपेक्षा गरेका छन् ? लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले अग्रवालसँग कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :


Advertisement

‘लकडाउनको स्थिति कहिलेसम्म जान्छ थाहा छैन’

अहिलेको परिस्थिति यस्तो बनेको छ कि लकडाउन कहिलेसम्म जान्छ थाहा छैन । एक हिसाबले कोभिड– १९ को रोकथामका लागि यो अहिले बाध्यता पनि थियो । यस्तो अवस्थामा सही तथ्यांकबिना कुनै पनि कुराको सही विश्लेषण गर्न गाह्रो छ ।


Advertisement

भूकम्प र नाकाबन्दीसँग अहिलेको परिस्थितिलाई जोड्न मिल्दैन, सबै फरक–फरक हुन् । भूकम्प एकपटक आएर गयो । त्यसपछि बाह्य सहयोग पनि आएको अवस्था थियो । अहिले सबै देशलाई सहयोग चाहिएको छ । भनेपछि विदेशबाट सहयोग आउने कुरा पनि भएन । यहाँ स्वास्थ्य सामग्री पनि नपाउने अवस्था छ । बढी पैसा दिएर किन्छुभन्दा पनि स्वास्थ्य सामग्रीहरू नपाएको अवस्था देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा सरकारी र निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सही तथ्यांक नहुनु हो । अहिलेको परिस्थितिले अर्थतन्त्रमा ठ्याक्कै के असर गर्ला भन्ने कुरा वृहत् अध्ययन अनुसन्धानपछि मात्र थाहा होला । तर तत्कालीन असर भने देखिन शुरू भैसकेको छ । 

पर्यटन क्षेत्र त पूरै ‘कोल्याप्स’ नै भएको स्थिति छ, तर उनीहरूको खर्च भने कम भएको छैन । बैंकको ब्याज तिर्नुपर्नेदेखि लिएर कर्मचारीलाई तलब दिनुपरेको अवस्था छ । भाडा तिर्नुपरेको छ । त्यस्तै होटलहरूको पनि समस्या छ ।

कतिपय उद्योगहरूको पनि त्यस्तै समस्या देखिएका छन् । ‘फिक्स्ड नेचर’ का खर्च त उनीहरूमा छँदैछ । लकडाउन खुलेपछि पनि कसले आफ्नो व्यवसाय धान्न सक्छ, सक्दैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।

‘सरकारले सबै गरिदिन सक्दैन’

हामीले सरकारको बाध्यता पनि बुझ्नुपर्छ । सबै सरकारले गर्न सक्दैन । आयात रोकिएपछि सरकारको राजस्वको स्रोत पनि सुकेको छ । हाम्रो आम्दानी रोकिएको छ । यसको मतलब सरकारको पनि आम्दानी रोकिएको छ । अहिले सबै बसेर, छलफल गरेर, आ–आफ्नो सेक्टरमा थोरै–थोरै योगदान गर्ने बेला हो यो । यद्यपि यस्तो छलफल भने भएको छैन, बाँकी छ ।

‘उद्योगी व्यवसायीहरूले के गरिरहेका छन् ?’

राहत वितरणको काम त हामीले आफ्नो–आफनो हिसाबले गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री राहत कोषमै पैसा नदिएपनि उद्योग भएको स्थानमा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर हामीले पनि आफ्नो तरिकाले राहत वितरण गरिरहेकै छौं ।

लकडाउन कति लम्बिएला भन्ने थाहा छैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो सीमित स्रोतले भ्याएसम्म मात्र योगदान गर्न सक्छ । सरकारले नभनेको भएपनि हरेक उद्योगी, व्यवसायीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्थ्यो होला । समस्या त उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि उत्तिकै छ अहिले ।

यसमा भारत सरकार र चीन सरकारसँग पनि नेपाल सरकारका विभिन्न सम्झौताहरू भएकै छन् । आर्थिक अनुदान, सहयोगका कुराहरू पनि होलान् । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पनि पैसा छ । यी सबै स्रोतहरूलाई एकै बास्केटमा ल्याउने, त्यसपछि कोभिड– १९ सम्बन्धी स्वास्थ्य जाँचको विषय, राहत दिने विषय, अर्थतन्त्रलाई गति दिने विषयलाई एकैचोटी हल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

सरकारसँग निजी क्षेत्रका केही अपेक्षाहरू

लकडाउन कति लम्बिन्छ भन्ने ठेगान नभएका कारणले शुरूमा हामीले बैंकको ब्याज र कर तिर्ने मिति केही पर सारिदिनुस् भनेका थियौं । त्यो सरकारले गर्‍यो । त्यतिबेला एक महिनामा सबै सकिएला भन्ने हामीले सोचेका थियौं, तर अहिले परिस्थिति त्यस्तो छैन । अहिलेको स्थिति कहिलेसम्म जान्छ भन्ने अन्यौलको अवस्था छ ।

हामीले परिसंघका सदस्यहरूसँग छलफल चलाएका छौं । अलि थोरै–थोरै जिम्मेवारी सबैले बहन गर्ने गरी कसरी मिलाउने हो भन्ने कुरामा छलफल चलिरहेको छ ।

सरकारसँग जति स्रोत छ, त्यसलाई कोभिड– १९ को नियन्त्रण, राहत, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमै लगाउनुपर्छ । त्यसको उपयुक्त परिचालन कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान जानु आवश्यक छ । स्वास्थ्य उपकरण मगाएर कसरी जनताको जिउको सुरक्षा गर्ने हो ? अहिले सरकार त्यतातिर बढी लाग्नुपर्ला ।

सरकारले केही प्रतिशत ट्याक्समा छूट दिन सक्छ भने बैंकरहरूले केही प्रतिशत ब्याजमा छूट दिन सक्छन् । उनीहरूको वर्षको अर्बसम्म नाफा हुन्छ, त्यसको सट्टामा १०/२० करोड कम नाफा कमाए के भयो र ? उनीहरूले ‘स्प्रेड’ ५ प्रतिशत राखेका छन्, त्यसलाई ३ या अढाई प्रतिशत राख्न पनि सकिन्छ ।

यति भएपछि बैंकबाट पनि केही प्रतिशत योगदान भयो । अनि सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट केही गरेको ठहर्ने भयो । हामीले पनि हाम्रो कर्मचारीलाई तलब त दिने नै भयौं । त्यसमा कटौती गर्ने कुरा भएन ।

विद्युत्को बिलमा उद्योगहरूलाई २५ प्रतिशत छूट दिने हो भने विद्युत् प्राधिकरणले पनि जिम्मेवारी बहन गरेको हुन्छ । त्यसले उद्योगहरूको केही खर्च घट्छ । अलिकति बाँच्ने ठाउँ हुन्छ । यस्ता छलफलहरू अहिले आन्तरिक रूपमा भइरहेका छन् । एक दुईदिनमै डकुमेन्ट तयार गरेर सरकारसमक्ष पठाउँछौं ।

सरकारको ढुकुटीमा पैसा छ तर खर्च हुन सकेको छैन भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेका छौं । त्यो पैसालाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ । अप्ठ्यारो परेको बेलामा सरकारसँग ढुकुटीमा भएको पैसा कसरी परिचालन गर्ने हो ? बैंकहरूमार्फत परिचालन गर्ने हो कि राहतका रूपमा अन्य तरिकाले प्रयोग गर्ने हो ? यसमा सरकारले सोच्नुपर्छ ।

पैसा बजारमा परिचालन भइरह्यो भने अर्थतन्त्रमा त्यति ठूलो असर नपर्ला भन्ने मलाई लाग्छ ।

हामी कुन तहमा छौं ?

भूकम्प र नाकाबन्दीसँग अहिलेको परिस्थितिलाई जोड्न मिल्दैन, सबै फरक–फरक हुन् । भूकम्प एकपटक आएर गयो । त्यसपछि बाह्य सहयोग पनि आएको अवस्था थियो । अहिले सबै देशलाई सहयोग चाहिएको छ । भनेपछि विदेशबाट सहयोग आउने कुरा पनि भएन । यहाँ स्वास्थ्य सामग्री पनि नपाउने अवस्था छ । बढी पैसा दिएर किन्छुभन्दा पनि स्वास्थ्य सामग्रीहरू नपाएको अवस्था देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्था भनेको बिल्कुलै मूल्यांकन गर्न नसकिने अवस्था हो । यसले कति क्षति गर्ला, कतिको ज्यान लेला, कति खर्च होला ? भन्ने अनुमान गर्नै सकिँदैन, त्यसैले अहिले हामी बढी अप्ठ्यारोमा छौं ।

‘देश आत्मनिर्भर नभएको आभास भयो’

देश आत्मनिर्भर भएको भए क्षति कम हुन्थ्यो । यतिबेला आत्मनिर्भरताको अभाव खड्किरहेको छ ।  कमसेकम अत्यावश्यक वस्तु र स्वास्थ्य उपकरणमा हामी पनि आत्मनिर्भर हुनुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ सिकाएको छ, यसले । अर्को कुरा हामीले के महसूस गरेका छौं भने देशका लागि औद्योगीकरण एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । उद्योगले जीडीपीमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ ।

पहिला सरकार आयातमुखी थियो । राजस्व भन्सार उठ्यो भनेर सरकार मख्ख पर्ने स्थिति अब रहेन । अब मेरो विचारमा सबैले यो कुरा बुझिसकेको छ । नेपालको हकमा औद्योगीकरण एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

हामीले अर्बौंको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं । यसको उत्पादन यहीँ बढाउन के गर्नुपर्‍यो ? भारतमा पनि लकडाउन छ । भारतबाट खाद्यान्न आउन सकेन भने नेपालमा भोकमरी हुन्छ कि हुँदैन ? कति गाह्रो होला ? हामी औद्योगीकरणमा जान धेरै ढिला भइसकेको छ ।

विशेष गरेर कृषि उत्पादन र औषधि उत्पादनमा आधारित उद्योगहरू नेपालमा अपरिहार्य भइसक्यो । हामीकहाँ कस्तो औषधि उत्पादन भइरहेको छ ? अब कति र कस्ता औषधिहरू उत्पादन गर्नुपर्‍यो भन्नेतिर सबैको ध्यान जानुपर्छ । सबै कुरा उद्योगमै जोडिन्छ ।

बाउन्सब्याक कसरी गर्न सकिएला ?

कोल्याप्स भएको अर्थतन्त्रबाट हामीले बाउन्स ब्याक कसरी गरिएला भन्ने अहिलेसम्म ठेगान छैन । कति दिनसम्म लकडाउन हुन्छ ? कतै २१ दिनसम्म गरे हुने भन्ने छ । कतै त्यसलाई पनि लम्ब्याउने भन्ने कुरा छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो भने हाम्रो टेस्ट नै चाहिएको मात्रामा हुन पाइरहेको छैन । टेस्टहरू हुन नपाउँदा हामीले परिस्थितिको आंकलन गर्न सकिरहेका छैनौं ।

भूकम्पपछि हाम्रो अर्थतन्त्र एकैचोटी माथि आएको थियो । यद्यपि यो बेलामा हुन नसकेका खर्चहरू लकडाउन खुलेपछि एकैचोटी हुन सक्छ र त्यसले मार्केटमा पैसाको प्रवाह (फ्लो ) बढ्न सक्छ भन्ने आशा पनि छ । अहिले पनि कतिपय अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति भइ नै रहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रपछि कसरी ‘रिसेप र रिसाइज’ हुन्छ अहिल्यै भन्न गाह्रो छ ।

बैंकहरूको कस्तो भूमिका आवश्यक छ ?

बैंकहरू पनि अहिलेको अवस्थामा देशलाई योगदान गर्न सकारात्मक नै छन् जस्तो लाग्छ । उनीहरू पनि धेरै नियम कानूनमा बाँधिएका छन् । आफैं केही पनि गर्न सक्दैनन् । उनीहरूलाई राष्ट्र बैंक या सरकारकै निर्देशन आउनुपर्छ । ब्याज र किस्ताको अवधि बढाउन पनि उनीहरूले सरकारकै निर्देशन कुर्नुपरेको थियो ।

मैले माथि नै भनें बैंकहरूले ब्याजमा सब्सिडी दिने हो भने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई राहत हुन्थ्यो । उत्पादनको खर्च अलि कम हुन्थ्यो र त्यसले अन्त्यमा जनतालाई नै फाइदा पुग्न सक्थ्यो । अर्को कुरा बैंकहरूले आमजनता र उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने धेरै आयाम हुन्छन् । यी सबै कुराका लागि सरकारले नै नीति बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

सरकारले केही प्रतिशत ट्याक्समा छूट दिन सक्छ भने बैंकरहरूले केही प्रतिशत ब्याजमा छूट दिन सक्छन् । उनीहरूको वर्षको अर्बसम्म नाफा हुन्छ, त्यसको सट्टामा १०/२० करोड कम नाफा कमाए के भयो र ? उनीहरूले ‘स्प्रेड’ ५ प्रतिशत राखेका छन्, त्यसलाई ३ या अढाई प्रतिशत राख्न पनि सकिन्छ ।

सरकारले नयाँ प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ला ?

सरकारको स्रोत कति छ भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले सरकारले प्याकेज नै ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन तर त्यस्तो नीति ल्याइदिनुपर्‍यो कि हरेक कसैले थोरै–थोरै योगदान गरोस् ।

सरकारसँग जति स्रोत छ, त्यसलाई कोभिड– १९ को नियन्त्रण, राहत, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमै लगाउनुपर्छ । त्यसको उपयुक्त परिचालन कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान जानु आवश्यक छ । स्वास्थ्य उपकरण मगाएर कसरी जनताको जिउको सुरक्षा गर्ने हो ? अहिले सरकार त्यतातिर बढी लाग्नुपर्ला ।

यो सबै सकिएपछि एउटा राम्रो कुरा के हुन सक्छ भने अन्य देशहरूमा पनि विकास निर्माणमा रकम द्रुत गतिमा खर्च हुने सम्भावना देखिन्छ । पैसा खर्च भयो भने त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ । पैसा पनि मार्केटमा फ्लो भइरहन्छ । फास्ट ट्र्याकमा टेन्डर आह्वान गरेर, फास्ट ट्र्याकमै काम अनि भुक्तानी पनि त्यसरी गर्ने हो भने बजार चलायमान भइरहन्छ । यसमा हाम्रो सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

‘यसपछि बेरोजगारी बढ्ने र साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय धरासायी हुन सक्छन्’

लकडाउन खुलेपछि पनि बेरोजगारी धेरै बढ्नेवाला छ । साना र मझौला खालका उद्योग व्यवसाय पनि धरासायी हुन सक्छन् । यसमा त केही कुरै गर्नुपरेन । त्यसकारण त्यतिबेला विकास निर्माणमा धेरै खर्च भयो भने रोजगारी सहजै सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

जीडीपी त भारतको ६ प्रतिशत बढ्ने कुरा थियो । अहिले जम्मा २ प्रतिशत मात्र हुने भन्ने समाचारहरू आएका छन् । हाम्रोमा पनि असर त पर्छ नै । एउटा आशाको कुरा के हो भने भूकम्पका बेलामा पनि हाम्रो जीडीपी ग्रोथ एकदमै तल झरेको थियो । तर त्यसपछि एकैचोटी हामीले ७ प्रतिशतभन्दा बढी ग्रोथ गर्न सक्यौं । अहिलेको जुन अवस्था हुन्छ, हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरलाई अर्को वर्षमा रिकभर गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा छ ।

तर मुख्य कुरा अहिले केही कुराको पनि निश्चितता भएन । अहिले यसको औषधि बनिसकेको भए त ल ठीक छ, हामी ‘मास इम्युनाइजेसन’मा जाउँला भन्ने हुन्थ्यो । त्यो पनि भएन । अमेरिकाजस्तो देशले सकेन भने हामीले कसरी सकौंला ?

अन्त्यमा, सबै मिलेर यसबाट पार पाउन प्रयास गर्नुपर्छ । सबैले जति सकिन्छ, त्यति योगदान गर्नुपर्‍यो । अनि नीति निर्माताहरूले पनि यसलाई केन्द्रमा राखेर आगामी रणनीतिहरू बनाउनु पर्‍योे । उद्योगीहरूले यसबाट फाइदा उठाउन खोज्यो भने सबै बिग्रिन्छ । असर त सबैलाई छ, कसैलाई कम होला, कसैलाई बढी होला, फरक त्यति मात्र हो ।

यसपछि ‘मार्केट सप्लाईको ट्रेन्ड’ पनि बदलिने संकेत गरेको छ । यो डिजिटल प्रविधि जोडिएकै इन्टरनेटबाट नै हो । त्यसको महत्त्व कति छ भन्ने देखियो । हाम्रो उत्पादनलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर औद्योगीकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत रहेन । यस्ता अप्ठ्याराहरू पछि पनि आउलान् । हामी आत्मनिर्भर हुनुको विकल्प छँदै छैन ।

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्