खर्च कटौती गर्न गाडी नकिनौं, अहिले अवकाश पाउने कर्मचारीलाई १ वर्ष कुर भनौं– सुरेन्द्र पाण्डे

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

कोभिड– १९ को महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै सरकारले घोषणा गरेको ‘लकडाउन’ले आम जनजीवन अस्तव्यत बनेको छ ।

आर्थिक क्रियाकलापहरू ठप्प भएका छन् भने मजदूरी गरेर खाने आधारभूत वर्ग यतिबेला सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ ।


Advertisement

पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका सत्तारूढ दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले अहिले अर्थतन्त्र भयंकर संकटमा परेको बताएका छन् ।

पाण्डे अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ मात्र नभई समाजशास्त्रीय चिन्तक पनि हुन् ।


Advertisement

अहिले देशमा राजस्व, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायताको अवस्था कस्तो छ भनेर लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले पाण्डेलाई प्रश्न गरेका थिए ।

प्रस्तुत छ, पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

‘यान्त्रिक लकडाउनले मात्र कोभिड– १९ को फैलावट रोक्न सक्दैन’

लकडाउन भन्ने बित्तिकै आर्थिक गतिविधि समस्यामा पर्ने कुरा स्वाभाविक नै हो । चीनले लकडाउन गर्‍यो, त्यसको प्रभाव विश्वभर विस्तार हुँदै गयो । हामीले पनि गर्ने यही मात्र हो भनेर सोच्यो सरकारले ।

रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अन्य उपायहरू पनि हुन सक्छन् भन्ने कसैले सोचेन । नेपाल सरकारको मानसिकता त्यही अनुसार विकास भयो । त्यसपछि लकडाउनबाहेक अरू कुराहरूतिर ध्यान गएनन् ।

लकडाउन हाम्रा लागि अवसर पनि थियो । औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, भेन्टिलेटर, किट केके चाहिन्छ ती सबै बन्दोबस्त गर्नेगरी हामीले लकडाउनलाई उपयोग गर्ने समय पाएका थियौं । त्यो हुनसकेको मैले देख्दिन । यो समयको सदुपयोग हुनुपर्दथ्यो तर त्यो देखिएन ।

लकडाउन गरेपछि आवतजावत रोकिन्छ र भाइरस पनि रोकिन्छ भन्ने सामान्य हिसाबकिताब गरेर सरकार बसेको जस्तो देखियो । यससँग जोडिएका अन्य कुराहरूलाई हेरिएन । मान्छेले ओसारपसार गर्ने भाइरस भएपनि लकडाउनको यान्त्रिक कुराबाट मात्र रोकिन्छ कि यसको अन्य आयामहरू पनि हुन्छ भनेर सोचिएन ।

खानलाउनै समस्या भएपछि मान्छेले लकडाउनको वास्ता गर्ला र ?

लकडाउन लम्बिदै जाँदा मान्छे खान लगाउन गाह्रो पर्दै जान्छ । अरू संकटका कारण मान्छे आत्तिएर घर जान खोज्छ । त्यसका लागि उसले अनेक उपायहरू अवलम्बन गर्छ । भारतबाट पनि जुनसुकै मूल्यमा नेपाल आउँछ ।

भारतमा जोखिम बढेकोबढ्यै छ, सीमा खुला छ । त्यसरी मान्छे आउँछन् र यहाँ लकडाउनका बावजुद् पनि जोखिम बढ्छ भनेर गहनरूपमा सरकारले लिएको मैले पाइन । लकडाउन गरेपछि यो कन्ट्रोल भइहाल्छ । हिँड्न, डुल्न दिनुहुँदैन, बाहिरबाट आउन खोज्नेलाई सिमाना मै रोक्दिऊँ त्यसपछि भाइरस केही दिनमा मारिहाल्छ भन्ने भयो ।

तर मान्छे यान्त्रिक चिज त होइन नि ! रोकिई भनेपछि पनि रोकिँदैन । सिमानामा खोला तरेर आयो, राति लुकेर आयो । एम्बुलेन्स दुरुपयोग गर्‍यो । बाध्यताका बीच पनि अनेक उपाय अपनाएर मान्छे यताउता गरिरह्यो । त्यसले थप जोखिम बढायो ।

यस्ता क्रियाकलापसँगै कोरोना विस्तार हुन्छ र त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरातिर ध्यान दिन सकिएन । यसलाई अझ पनि ढिलो भएको छैन । नेपाली सेनाले २ हजारसम्म मान्छेमा संक्रमण हुन सक्ने र १ सयसम्म मृत्यु हुनसक्ने अनुमान अघि सारेको छ भन्ने मलाई जानकारी आएको छ । त्यसो हो भने यो कुराको आधारमा छाउनीमा लगेर सेन्टर स्थापना गरेका छौं भने नियन्त्रणका योजना बनाउनु पर्‍यो । आंकलन गरेर मात्र भएन, नियन्त्रणका उपायहरू तत्काल अपनाउनुपर्‍यो ।

नीति तथा कार्यक्रममा मृत्यु नहुनुलाई सरकारको सफलता मानियो,तर भोलिपल्टैदेखि मृत्यु शुरू भयो

मान्छेको मृत्यु भएन भनेर अहिले नीति तथा कार्यक्रममा आयो, भोलिपल्टैदेखि मृत्यु शुरू हुन थाल्यो । हाम्रो सरकारको पहलमा मान्छे नमरेको रहेछ भन्ने त झुट रहेछ नि ! हाम्रो सरकारको तयारी राम्रो भएका कारणले हो र मृत्यु नभएको ? यो राम भरोसाजस्तै देखियो ।

बाँकेको नरैनापुरमा ४७ जना मान्छेहरू एकै दिनमा एउटै क्वारेन्टाइनमा संक्रमण देखापर्‍यो । त्यहाँमात्र छ कि अन्त पनि फैलने हो ? दैलेखमा पनि देखियो भनेको छ । यो अब सीमावर्ती क्षेत्रमा जोखिम बढेको मात्र कुरा भएन ।

सरकारलाई के लागेको हुनुपर्छ भने हेर्दै जाऊँ । त्यति ठूलो महामारी भएको छैन । किन खर्च गर्नुपर्‍यो, जोगियो भने त जोगिइहाल्यो, त्यो मानसिकता देखियो सरकारमा ।

अर्थतन्त्रको वास्तविकता

राजस्व अर्थतन्त्रको ठूलो र महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो । ११ सय १२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेका थियौं गएको बजेटबाट । हिजोसम्मको मितिमा हेर्दा ६३९ अर्ब उठेको छ । बढी भए १ सय अर्ब उठ्ला कि भन्ने अनुमान छ अब ।

जेठ २० गतेसम्म त लकडाउन नै भयो । लकडाउन खुलेपछि आर्थिक गतिविधि भयो भने १ सय अर्ब उठ्ला कि भन्ने अनुमान हो । निर्माणमा खर्च हुने र राजस्व आउने सम्भावना पनि छैन । मानौं अब १ सय अर्ब राजस्व बढ्यो भने जम्मा ७ सय ४० अर्ब भयो । त्यसबाट ६५/७० अर्ब प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँड्नुपर्छ । ११ सय अर्ब भन्दा बढी राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएकोमा ७ सय अर्ब पनि नउठ्ने स्थिति कस्तो होला ? यसले अर्थतन्त्रको आकार कति खुम्चिएको देखायो ? हाम्रो खर्चमा कति कटौती गर्नुपर्ला अब ?

सामान्यतया हाम्रो रेभेन्यु २० प्रतिशतका हिसाबले बढ्ने गर्दछ । हाम्रो बजेटमा ३ वटा शीर्षक हुन्छ, जहाँबाट आम्दानी हुन्छ ।

अर्थतन्त्रका ३ स्रोतहरू

मुख्य स्रोत भनेको हाम्रो राजस्व हो । दोस्रो आन्तरिक ऋण हो । राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गर्छ, बैंकहरूले किन्छन् र त्यो पैसा सरकारले ब्याज तिर्ने गरी प्रयोग गर्ने हो । हाम्रो चालू खर्च त सबै तलब भत्तामा जान्छ । यही आन्तरिक ऋणले नै हामी विकास निर्माणका कामहरू गर्ने हो । तेस्रो बाह्य सहायताका रूपमा आउने ऋण र अनुदान हो ।

राजस्व घटेको त माथि नै उल्लेख भइहाल्यो । हिजोसम्मको डाटा अनुसार आन्तरिक ऋण १ सय ३० अर्ब लिइसकेको रैछ । किन लिएको हो त भन्दा यता रेभेन्यु नउठेपछि क्यास फ्लो भएन । त्यसपछि पेमेन्टका लागि पनि पैसा चाहियो । उता रेमिटेन्स पनि घटेको छ, त्यसले पनि क्यास फ्लोमा असर गरेको छ ।

रेभेन्युले क्यास फ्लोमा असर गर्‍यो, रेमिट्यान्सले असर गर्‍यो, यता आन्तरिक ऋण बढ्यो । ऋणचाहिँ जतिसक्दो कम लिएको भए हुन्थ्यो । हाम्रो अहिले बैंकहरूमा टोटल डिपोजिट साढे ३५ सय अर्ब जति छ । त्योमध्ये करीब ३२ सय अर्ब जति ऋण गइसकेको छ । भनेको ३ सय अर्बजति मात्र बाँकी छ ।

त्यसलाई ऋणमा लगाउन सकिने स्थिति हुँदैन । सबै डिपोजिट गरेको पैसा जति ऋणमा लगाउन पाइँदैन । ऋण डुब्यो भने के हुन्छ ? डिपोजिटरको पैसा फिर्ता गर्न सक्दैन ।

क्रेडिट डिपोजिट रेसियो हुन्छ, त्यो १००:८० हुनुपर्छ । अहिले ७५/७८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । अब नयाँ ऋण दिन पनि गाह्रो छ बैंकले । अब बैंकसँग पैसा भएन भने प्राइभेट सेक्टर जो संकटमा छन्, तिनलाई ऋण चाहिन्छ त्यो दिन सक्दैन ।

नयाँ व्यवसायीहरूले ऋण नपाए के हुन्छ ? उद्योग या व्यवसाय स्थापना हुँदैन । रोजगारी पनि बढेन, उत्पादन पनि बढ्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्र झन् संकुचनमा फंस्छ ।

यस्ता छन् अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सीका अनुमानहरू

साढे ८ प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्ने अर्थतन्त्र २ प्रतिशतमा खुम्चेपछि कति धेरै असर पर्‍यो होला ? जो कोहीले पनि हिसाब गर्न सक्छ । विश्व ट्रेन्डको कुरा गर्ने हो भने ‘एच एण्ड पी’ भन्ने ग्लोबल रेटिङ एजेन्सी छ, त्यसले के प्रकाशित गरेको छ भने विश्वव्यापी रूपमा कूल गाहर्स्थ उत्पादन २ दशमलव ४ प्रतिशतले खुम्चिन्छ । अमेरिकाको मात्र ५ दशमलव २ ले खुम्चिन्छ, युरोपियन युनियनको ७ दशमलव ३ प्रतिशतले खुम्चिने त्यो रेटिङ एजेन्सीले बताएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वव्यापीरूपमा ३ प्रतिशतले खुम्चिने बताएको छ । अमेरिकामा ५ दशमलव ९, युरोपियन युनियनको ७ दशमलव ९ प्रतिशतले खुम्चिन्छ ।

एसियाको वृद्धिदर शून्य हुन्छ र चीनको १ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ भनेको छ । नेपाल मात्रको त हिसाब नै छैन । माथिका तथ्यांकहरूबाट हाम्रो अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

कूल गाहर्स्थ उत्पादन गणना गरिने १५ क्षेत्रहरू

१५ वटा सेक्टरमा हामीले कूल गाहर्स्थ उत्पादन गणना गर्छौं । पहिलो कृषि हो । यसमा २७ प्रतिशतले हाम्रो कूल गाहर्स्थ उत्पादनमा योगदान गर्छ । दोस्रो थोक तथा खुद्रा व्यापार । यो आयातमा आधारित हो । भन्सारबाट उठ्ने राजस्व पनि यसैअन्तर्गत पर्छ ।

तेस्रो घरजग्गा व्यवसाय सेवा हो । यसले पनि झन्डै १० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्छ । त्यसपछि निर्माण, शिक्षा, यातायात, सञ्चार क्षेत्र, वित्तीय मध्यस्थकर्ता (बीमा लगायतका सेवा) उद्योग क्षेत्र (जीडीपीमा करीब ५ प्रतिशत योगदान), सामुदायीक सामाजिक क्षेत्र, खानी उत्खनन क्षेत्र, सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्र (कर्मचारीले तलब खाँदा पनि त्यसबाट उपभोग बढेर जीडीपी बढ्छ), होटेल रेस्टुरेन्ट, विद्युत ग्यास पानी र मत्स्यपालन ।

यसरी १५ वटा सेक्टरबाट जीडीपीको बारेमा अध्ययन हुन्छ । कतिपयमा वृद्धि हुन्छ भने कतिपय संकुचन आउँछ ।

यस्तो छ अर्को सालको प्रोजेक्सन !

अब अर्को सालको प्रोजेक्सनको कुरा गरौं । आन्तरिक ऋण १ सय ९५ अर्ब लिने भनेको थियो, १ सय ३० अर्ब लिइसकेको छ । वैदेशिक सहायता ३ सय ५६ अर्ब लिने भनेको थियो, कति आयो त्यसको डाटा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । २ सय अर्ब जति आएकोजस्तो मलाई लाग्छ ।

यसो भयो भने वैदेशिक सहायताको क्षेत्र पनि घट्ने, रेभेन्यु पनि घट्ने, आन्तरिक ऋणपत्रका रूपमा २ सय अर्ब जति जारी गर्न सकिएला तर बैंकहरूलाई त्यसको चाप पर्ने हुनाले निजी क्षेत्रले लोन भने नपाउन सक्ने स्थिति हुन्छ । त्यो परिस्थितिको बीचमा आउने वर्ष रेभेन्यु ८ सय अर्ब जति होला । २ सय अर्ब आन्तरिक ऋणले हजार अर्ब भयो । त्यसपछि १ सय अर्ब जति राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याउनु पर्छ । अनि वैदेशिक ऋणलाई समेट्ने हो भने पोहोरको भन्दा अहिले बजेटको आकार घट्छ । यसबाट अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने देखिन्छ ।

कुन क्षेत्रमा कति प्रभाव पर्‍यो ?

कहाँ–कहाँ बढी प्रभाव परेको छ भनेर हेर्ने हो भने पहिलो कृषि क्षेत्र, दोस्रो दुग्ध व्यवसायमा चरम संकट परेको छ ।  दुग्ध व्यवसाय संस्थानसँग तथ्यांक मागेर हेरेको अहिले जम्मा ३० प्रतिशत मात्र उपभोग भएको रहेछ । बाँकी यत्तिकै खेर जाने स्थिति बनेको छ । लकडाउनले गर्दा उता सप्लाई पनि छैन उपभोग पनि छैन । अनि पोल्ट्री व्यवसायमा पनि संकुचन आएको छ । होटेल रेस्टुरेन्टको त कुरै नगरौं ।

यसले धेरै मान्छेले बैंकबाट लिएको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने, उनीहरूको घर जग्गा लिलामी हुने, व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ । होटेल रेस्टुरेन्टहरू २०२२ को प्रारम्भमा गएरमात्र अलि सहज हुन्छ कि भन्ने छ । त्यहाँ ५ लाख मजदूर छन्, तिनीहरूको तलब कसले दिने हो ? अब साहुहरूले सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने भयौं भनेका छन् । भाडामा राखिएका होटेल रेस्टुरेन्टहरूले कसरी भाडा तिर्ने हो । साहुले पैसा माग्छन् । त्यसबाट रोजगारी गुमाएका मान्छेहरूको जिम्मा कसले लिने ?

यातायात क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ । शुरूदेखि नै बन्दको स्थितिमा छ । यो पनि कति अगाडि जान्छ भन्ने थाहा छैन । गाउँबाट अलिअलि पैसा जम्मा गरेर बैंकको ऋणबाट गाडी किनेकाहरू धेरै छन् । तिनका मजदूरलाई कसले पैसा दिन्छ ? बैंकको सावाँ ब्याज कसरी तिर्ने हो ? यिनको पनि त्यस्तै हाल छ ।

अब सरकारले गर्ने के त ?

पहिलो चालू खर्च घटाउने । चालू खर्चभित्र रहेका घटाउन सकिने पक्षहरू घटाउनुपर्छ । गाडी खरिद घटाउन सकिन्छ । ट्याक्समा असर पर्ने भएपनि गाडी खरिद, मर्मत सम्भार कटौती गर्नुपर्छ यसको कुनै उपाय छैन । गाडीबाट हुने खर्च पनि सेभ हुन्छ । ट्रेड डीफिसियट पनि कम हुन्छ । पेट्रोलको खपत कम हुन्छ, त्यसले मुद्रा बाहिरिनबाट रोक्छ ।

दोस्रो चाहिँ हरेकवर्ष २० हजार मान्छेहरू जागिरबाट रिटायर्ड हुन्छन् । प्राविधिक कर्मचारी त भर्ना गर्नुपर्‍यो, नभए काम हुँदैन । तर अरू कर्मचारीको हकमा एक वर्ष रिटायर हुन रोक्ने । २०/२५ हजारको मात्र भएपनि तिनीहरूले काम नै नगरी पाउने पेन्सन रोकिन्छ । तिनीहरूको तलब सञ्चयकोषले सरप्लस गर्छ ।

तेस्रो एउटै भवनमा धेरै कार्यालयहरू राखेर काम गर्न सकिन्छ । एउटा मन्त्रालयलाई एउटा भवन, अर्को कार्यालयका लागि अर्को भवन जस्ता कुराहरू बिल्कुल बन्द गर्नुपर्‍यो । अहिले स्थानीय तहमा, प्रादेशिक तहमा धमाधम भवन बनाउने भाडामा लिने कुरा चलिरहेको छ, यो तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । एउटै भवनमा सबै कार्यालयहरू चल्ने हो भने खर्च कटौती हुन्छ ।

अरू कतिपय खर्चहरू छन्, जस्तो मन्त्रीहरू जिल्लामा जाँदा अघिपछि गर्ने पुलिस, सीडीओ लगायत अरू कर्मचारीहरू अघि पछि किन गर्नुपर्‍यो ? विभिन्न भत्ताहरू कटौती गर्नुपर्‍यो । कार्यालयहरू कामकाजी बनाउनुपर्‍यो ।

तत्काल रेभेन्यु सिर्जना नगर्ने ठाउँमा पूँजीगत खर्च नगर्ने

पूँजीगत खर्च चाहिँ यो वर्ष सम्पन्न हुने क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने । नयाँ योजना शुरू नै नगर्ने । चालू योजनाहरूमध्ये पनि ५ वर्षपछि सकिने योजनालाई कम पैसा राख्ने । जस्तै यही वर्ष आउने र रेभेन्यु जेनेरेट गर्ने आयोजनाहरू जस्तै माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची, भैरहवा एयरपोर्ट, सिक्टा सिंचाई जस्तोमा मात्र पैसा लगाउने । अन्य आयोजनामा धेरै पैसा खर्च नगर्ने ।

सरकारले गर्नुपर्ने खर्च अहिले कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने, विदेशबाट अलपत्र परेका नागरिकहरू ल्याउने, डाक्टर लगायत अन्य जनशक्ति सबैमा खर्च गर्ने, भेन्टिलेटर अरू कुरा तयार गर्ने । सबै शक्तिलाई एकमुष्ट परिचालन गरेर जनता बचाउनुपर्‍यो ।

शिक्षामा लगानी गर्नुपर्‍यो । कृषिमा लगानी बढाउनुपर्‍यो । कृषि ठूलो जनशक्तिलाई तत्कालै रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्र पनि हो । अर्को श्रम र रोजगारको क्षेत्रमा पैसा खर्च गर्नुपर्छ । विदेशबाट फर्केर आउनसक्ने जनशक्तिको आंकलन गर्ने, उनीहरूलाई स्वरोजगार हुनका लागि ऋण दिने । बैंकमा फण्ड क्रियट गरेर फस्ट कम फस्ट बेसिसमा ऋण दिन सकिन्छ ।

राहत घोषणा त जसरी पनि गर्नुपर्छ

अब त्यसपछि निजी क्षेत्रहरू जो बढी जोखिममा छन्, तिनीहरूको उद्धार गर्नका लागि एउटा राहत प्याकेज दिनुपर्छ । जस्तै कृषि क्षेत्रमा मझौला र साना व्यवसायीहरू प्रभावित छन्, तिनीहरूलाई राहत दिनुपर्‍यो ।

दोस्रो अघि आइसक्यो पर्यटन व्यवसायी, तिनलाई राहत चाहियो । तेस्रो यातायात र हवाई यातायात क्षेत्रका मानिसहरूलाई राहत दिनुपर्‍यो । यी बढी जोखिममा परेका क्षेत्रहरू हुन् ।

जोखिम कम भएका, जो तुरुन्तै डुब्ने परिस्थितिमा छन्, तिनलाई उद्धार गर्ने हिसाबले राहत प्याकेजले सम्बोधन गर्‍यो भने हामी छिटो मुक्त हुन सक्छौं । र अर्थतन्त्रलाई सहज ठाउँमा ल्याउन सक्छौं ।

यसमा ध्यान पुर्‍याएनौं भने संकटबाट पुनरुत्थान हुने समय लम्बिएर जान्छ ।

यी कुराहरू नीति तथा कार्यक्रमले कसरी सम्बोधन गरेको छ ?

यी सबै कुराहरू लेखेको छ तर मैले के देखिरहेको छु भने ठोस र तिखारिएका कुराहरू छैनन् ।

कतिपय कुराहरू दोहोरिएका छन् । पैसाको स्रोत जहाँ छ, त्यो भण्डार नहेरिकन यो पनि गर्ने, त्यो पनि गर्ने भन्दै हिँड्यो भने केही पनि नगर्ने भन्ने अर्थ लाग्छ ।

यो पैसा व्यवस्थापनको कुरा हो । एउटा राम्रो प्रबन्धकले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ? त्यही गर्नुपर्छ । व्यवस्थापन चाहिँ मान्छेले पत्याउने हिसाबले गर्न खोज्नुपर्छ ।

एक वर्षमाथि उठ्न अप्ठ्यारो छ

एक वर्ष मैले अप्ठ्यारो देखेको छु । सरकारले राम्रो तयारी गर्‍यो भने ४/५ महिनापछि केही क्षेत्र माथि आउन सक्छ । जस्तो कृषिबाट चाहिँ ३/४ महिनामै उत्पादन हुन्छ । अर्को पोल्ट्री ।

सरकारले यस्तो क्षेत्रलाई छनोट गर्नुपर्‍यो, जसले केही महिनामै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिन सकोस् । त्यसले रोजगारी पनि दिने भो, खाद्यान्न पनि पूरा गर्ने भो । संकटको बेलामा सर्टटर्ममा फाइदा हुने कुराहरू हेर्नुपर्छ । ६ महिनापछि रिभाइभ हुन सक्ला ।

अन्तिममा मुख्य रूपमा सरकारले छनोटपूर्ण निर्णय गर्न सकोस् । नसक्ने कुरालाई अहिले सपना बाँड्नु हुँदैन । सक्ने कुरामा विश्वास जित्ने गरेर जानुपर्‍यो ।

भिजन भनेको २ सय वर्षपछि हुने कुरा गर्नु होइन !

भिजन भनेको कस्तो चिज हो भने २ सय वर्षपछि हुने कुरालाई आज भन्दिएर त्यो भिजनरी हुँदैन । तपाईंको जीवनकालमा तपाईंले, मेरो जीवनकालमा मैले त्यो पूरा भएको देख्न पाउनुपर्‍यो । ली क्वान युलाई किन भिजनरी भनियो भने उनले आफ्नै जीवनकालमा मलेसियाबाट निकालिएको देश सिंगापुरलाई संसारको धनी देश बनाए । आफ्नै जीवनकालमा ।

अनि भनेपछि उनले कुनै भविष्यका लागि गरेका हुन् र ? आफ्नै जीवनकालमा देख्ने र उपभोग गर्ने तरिकाले काम गरेपछि उनी भिजनरी भएका हुन् । आफ्नो स्रोतको व्यवस्थापन गरेर, यो नतिजा यतिबेला दिन्छौं भनेर हामीले भोट मागेका हौं । जनप्रतिनिधिहरूको मूल्यांकन त यही ५ वर्षमा गर्ने होला नि ! ५ वर्षको नतिजा भनेजस्तो भएन भने थप कुरा गर्नुको के अर्थ छ ?

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्