सीमा विवादको अन्तर्य: जब भारतका प्रधानमन्त्रीसँग नेपालले राखेको थियो औपचारिक प्रस्ताव

दीपेन्द्र अधिकारी
दीपेन्द्र अधिकारी

लेखक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका अद्येता हुन् ।

गत वैशाख २६ गते भारतका केन्द्रीय सरकारका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्समार्फत् नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सिमानानजिक नेपाली भूमि हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्रमा पर्ने मानसरोवर तीर्थस्थल जाने मोटर बाटोको उद्घाटन गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि नेपाल-भारत सम्बन्ध, त्यसमा पनि प्रायः विवादित भैरहेको सीमा विवादमा थप जटिलता र संवेदनशीलता थपिएको छ।

विश्वव्यापी महाव्याधि कोरोनाको संक्रमणले थिलोथिलो भएको र मानव सभ्यतामाथि नै जैविक आक्रमण भैरहेको वर्तमान अवस्थामा भारतको पछिल्लो गतिविधिले आमनेपाली जनसमुदाय र स्वयं सरकारसमेत आघातमा परेको छ। भारतको यस किसिमको बलमिच्याइँ प्रवृत्तिको सर्वत्र निन्दा र विरोध मुखरित भैरहेका छन् । उक्त सडक उद्घाटनको भोलिपल्ट वैशाख २७ गते परराष्ट्रमन्त्रीले भारतीय राजदूतलाई मान्त्रालयमा बोलाएर असन्तुष्टिको पत्र (Demarche Note) थमाए।


Advertisement

वार्ताबाट समस्या समाधानको आग्रहसहितको उक्त नोटलाई भारतीय पक्षले खासै महत्त्व दिएन र कोरोना भाइरसको महामारी नसकिँदै वार्ताको वातावारण नभएको गैरजिम्मेवार जवाफ फर्कायो । यसबाट भारत समस्यालाई सहज र तत्काल समाधानका निम्ति इच्छुक छैन कि भन्ने संशय प्रकट भएको छ । नेपालमा भारतको उक्त कदम र प्रतिक्रियाको सर्वत्र विरोध भयो र सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले यस विषयलाई सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने र तत्काल अतिक्रमित भूमिसहितको वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गर्ने अडान व्यक्त गर्‍यो र सरकारले नक्सा पनि सार्वजनिक गर्‍यो । यसका लागि वर्तमान सरकार धन्यवादको पात्र बनेको छ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको को यस कदमको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ।

तर यस बीचमा भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवानेले मे १५ मा उक्त सडक बनाइएको क्षेत्र भारतको सार्वभौम क्षेत्र भएको र नेपालले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको अझ नेपालले कुनै बाहिरी शक्ति (सांकेतिकरूपमा चीन) को उक्साहट रहेको गैरजिम्मेवार र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे।


Advertisement

लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वको सरकारमा वामदेव गौतम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए। तर यस विवादको विषयलाई भने झन सशक्तरूपमा उठाइरहे। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आई के गुजरालको १९९७ जुन ५ देखि ७ सम्मको नेपाल भ्रमणका बेला पहिलोपटक सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री गौतमले त्यस विषयलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखे र गुजरालले त्यस विषयलाई स्वीकारे र समस्या सामाधानका निम्ति (Joint Working Group) मार्फत् काम अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो ।

यो अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा, आवश्यकता र समस्यालाई राजनीतिक र कूटनीतिक महत्त्व नदिएर कतै सैनिक शक्तिको दम्भ त होइन भन्ने मनोविज्ञान सिर्जना गर्न दिएको त होइन भन्ने संशय व्यक्त भएको छ। पछिल्लो समय भारतले सैनिक सशक्तीकरण र सीमा क्षेत्रमा यसको तैनाथीलाई निकै महत्त्व दिँदै आएको छ। विशेषतः भारतले चीनसँगको सीमामा चासो र संवेदनशीलता निकै बढाएको देखिन्छ तसर्थ १९६२ को युद्धदेखि कब्जा गरेर बसिआएको यस क्षेत्रलाई भारतले निकै सामरिक महत्त्वकारूपमा लिएको छ त्यसै सन्दर्भमा भारतीय सेना प्रमुखको अस्वाभाविक अभिव्यक्ति आएको हुनसक्छ ।

यसैबीचमा भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालले हालै जारी गरेको नक्सा भारतलाई मान्य नहुने र यो कृत्रिम भौगोलिक विस्तारमात्र भएको प्रतिक्रिया दिए र यसका निम्ति कुनै समयमा वार्ताका लागि बस्न सकिने झिनो प्रस्ताव पनि राखे यद्यपि उक्त प्रस्ताव अमूर्त र विषयवस्तुको गम्भीरता र सम्वेदनशीलताभन्दा निकै टाढा छ । त्यसपछि भारतीय मिडियामा सुनियोजितरूपमा नेपाल र नेपालीको मानमर्दन गर्ने र तथ्यलाई बङ्ग्याउने र नङ्ग्याउने कुत्सित खेति शुरू भएको छ।

जसबाट सन् २०१५ मा नेपालमाथि गरिएको नाकाबन्दीको चोट पुरिन नपाउँदै फेरि नेपाली जनतामा भारतविरोधी मनोविज्ञान नराम्रोसँग बढेको छ तर राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा सम्पूर्ण जनमत एक ठाउँ उभिएको छ।

क्रमशः विभिन्न किसिमका उत्तेजित र सम्यमित दुवै किसिमका प्रतिक्रिया आएका छन् जसले विवाद समाधानका निम्ति सकारात्मक दबाब सिर्जना गरेका छन् भने समयमै यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर सम्बोधन भएन भने नकारात्मक क्षति समेत पुग्न देखिन्छ । वर्तमान विश्वराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विविध आयाममा यस्ता क्रिया-प्रतिक्रिया र घटना र परिघटनाले दुवै खाले परिणामहरू निम्त्याएका प्रशस्त दृष्टान्त छन् ।

कूटनीतिक संवादबाट धेरै यस्ता समस्याको समाधान भएका छन् भने केही यस्ता समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण भएर छिनोफानो पनि भएका छन् भने केही समस्या सैनिकीकरण समेत भएका छन् । भारतले यस्ता तिनै किसिमको अभ्यास गरेको छ र समस्याको आंशिक समाधान पनि गरेको छ तर प्रायः छिमेकी मुलकहरूसित सीमा समस्या यथावत् छन् । भारतले नेपालसँगका हरेक सीमा समस्यालाई कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेको छ र वार्ता पनि भएका छन् तर समस्या भने यथावत छन् ।

बंगलादेशसँगको सामुद्रिक विवाद (Maritime Dispute) संयुक्त राष्ट्रसंघको ट्रिबुनलमा प्रवेश गराएर (Permanent Court of Arbitration) हेग पुर्‍याएर पार लागेको छ । उक्त विवादमा बंगलादेशको पक्षमा भएको फैसलालाई भारतले स्वीकारेको पनि छ । त्यस्तै भारतको पाकिस्तान र चीनसँगको विवाद पटक-पटक सैनिककीकरणमा प्रवेश गरेका छन् ।

विवादको प्रवेश

सन १९६२ को चीनसँगको लडाइँमा भारतले पराजय भोगेपछि फर्किने क्रममा नेपालको भूमि कालापानी क्षेत्रमा यसले सैनिक संरचना खडा गरेर बसेको र पछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई केही समयका लागि अस्थायीरूपमा त्यहाँ बस्न अनुमति मागेर पत्र लेखेको र राजा महेन्द्रले अस्थायीरूपमा बस्न अनुमति दिएको बताइन्छ । यस व्योहोराको पत्र दरबारमा सुरक्षित हुनेपर्ने हो भनी हालै एक टिभीलाई पूर्वमन्त्री एवं राजनीतिशास्त्री केशरबहादुर बिष्टले बताएका छन् ।

बिष्टको भनाइबाट राजा महेन्द्रले उक्त जग्मामा भारतसित कुनै सम्झौता नगरेको पुष्टि हुन्छ किनकि यस विषयमा सतही वादविवाद भएपनि प्रामाणिक दस्तावेज भेटिएका छैनन् । सम्भवत: नेहरूको उक्त पत्र उपलब्ध भएपछि यसका थप पाटाहरू खुल्दै जाने छन् ।

हालसम्म प्राप्त दस्तावेज १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि, १८१६ डिसेम्बर ८ को सुगौली सन्धिको पूरक सन्धि, १८५६ मा भारतले जारी गरेको नक्सा, १८६० नोबेम्भर १ मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गर्दा भएको सम्झौता, १८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा श्रृंखलाको सीमांकन गर्दा तायार पारिएको नक्सा, वि स १९९५ सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका जनताले बुझाएको बाली कर, २०१५ सालको आम निर्वाचनमा समावेश मतदाता नामावली र २०१८ सालको जनगणनाको विवरण आदिले लिम्पियाधुरा क्षेत्र निर्विवादरूपमा नेपालको सार्वभौम भूमि रहेको पुष्टि हुन्छ । तर भारतले तथ्यलाई बङ्ग्याएर कालीनदीको कृत्रिम मुहान खडा गरेर लिम्पियाधुरा कालीको मुहान होइन भनेर वास्तविक सत्यलाई कृत्रिम र अप्रामाणिकरूपले छोप्न विभिन्न बहाना बनाउँदै आएको छ र समस्यालाई समाधान गर्नेभन्दा अल्मल्याउने रणनीतिमा लागेको छ।

नेपालमा किन ओझेलमा पर्‍यो

उपयुक्त यथेष्ट प्रमाण र प्रभाव हुँदाहुँदै पनि किन नेपाल सरकारको नजरमा यो क्षेत्र उपेक्षित रह्यो र यहाँका नागरिकको मनोविज्ञान कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा आजको ज्वलन्त प्रश्न हो । यसको स्वाभविक र सहज उत्तर यस क्षेत्रमा घना बस्ती नहुनु, राज्यको प्रशासनिक उपस्थिति नहुनु, खेतियोग्य र वाणिज्य व्यापारका हिसाबले यसक्षेत्र महत्त्वपूर्ण नदेखिनु, बाटोको असहजता हुनु र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने उथलपुथल घटना यसक्षेत्रमा नहुनु र त्यस किसिमको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र पनि नहुनु नै हो । तर राज्यको दायित्वबाट यस प्रकारको उत्तर भने अपेक्षित हुँदैन। राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता र सिमानाको रक्षा राज्यको पहिलो र प्रमुख कर्तव्य हो । यस सन्दर्भबाट हेर्दा आजसम्मका सत्ताका बागडोर समात्नेले यस क्षेत्रको अवमूल्यन गरेको ठहर्छ ।

भारत र चीनको प्राथमिकतामा किन पर्‍यो

आजको विश्वमा राजनीतिक कूटनीतिभन्दा अर्थ कूटनीति निकै बलियो बन्दै गएको छ। यस विषयमा विश्वको महाशक्ति बन्ने दौडमा रहेको चीन र दक्षिण एशियाको उदयीमान शक्ति भारतको प्रमुख जोड आ-आफ्ना अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने रहेको छ। त्यसका निम्ति व्यापार विस्तार र आफ्नो उत्पादनको बजारीकरण नै हो ।

त्यस प्रयोजनका निम्ति दुवै देश सहज र छोटो स्थलमार्गको खोजीमा छन् । यसभन्दा अघि खोलिएको नाथुला मार्ग भौगोलिक र पर्यावरणीय दृष्टिले त्यति उपयुक्त नभएपछि दुवै देश वैकल्पिक सहज स्थलमार्गको खोजीमा अगाडि बढे र फलतः भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा १५ मे २०१५ मा भारत र चीन दुवै देशले त्रिदेशीय सीमाविन्दु लिपुलेक हुँदै व्यापार वाणिज्य अगाडि बढाउने सहमति गरे जसबाट नेपालको सार्वभौमिकता र त्रिदेशीय उपस्थितिमा समेत आघात पुग्यो र तत्काल नेपालले दुवै देशलाई असहमतिको कूटनीतिक नोट पठायो । तर दुवै देशबाट अपेक्षित जवाफ आएन।

चीनले भने २३ जुलाई २०१५ मा घुमाउरो शैलीमा उक्त सम्झौताबाट नेपाललाई असर परेको भए पुनरावलोकन गर्न सकिने प्रतिक्रिया दियो। भारतले भने यस विषयलाई खासै वास्ता गरेन र सडक निर्माणको गतिलाई भित्रभित्रै द्रूत गतिमा अगाडि बढाएको प्रमाण भर्खरै उद्घाटन गरेको सडकले पुष्टि गरेको छ। यस क्षेत्रलाई चीनले मूलतः व्यापारिक प्रयोजनको रणनीतिक महत्त्वको रूपमा लिएको देखिन्छ भने भारतले व्यापारिक, धार्मिक र अझ बढी सामरिक महत्त्वको रूपमा लिएको देखिन्छ । वर्तमान मोदी सरकार सहज र किफायतीरूपमा स्थलमार्गबाट कैलाश मानसरोवरसम्म पुर्‍याउन सके ठूलो सङ्ख्यामा रहेको हिन्दूजनमत आफ्नो पक्षमा सदैव पारिरहन सकिन्छ भन्ने बुझाइमा अगाडि बढेको देखिन्छ ।

सीमा विवादको उठान

निकै लामो समयदेखि थाती रहेको विवादलाई नेपाली राजनीतिक र आम नागरिक स्तरमा निरन्तर उठाउँदै आएको देखिन्छ तर यसलाई सशक्त र आममानिसमा जागरण ल्याउने गरी कसले र कसरी उठायो भन्ने विषयले आज निकै चर्चा र प्रशंसा पाइरहेको छ। यस विषयलाई नेपाली र भारतीय मिडियाले समेत विशेष महत्त्व दिएका छन् ।

नेपालमा झिनोरूपमा उठिरहेको मुद्दालाई भारतीय पक्षले कहिले र कसरी सुन्यो र कस्तो प्रतिक्रिया दियो । यो आज सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ।  इतिहास हेर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालको मन्त्रिपरिषद्का वन सहायकमन्त्री बहादुर सिंहले यस मुद्दालाई सरकारका तर्फबाट उठान गरे र २०३० असोज १२ गाते यससम्बन्धी अध्ययन समिति समेत गठन गरियो तर यसले प्रभावकारी काम गर्न भने सकेन । त्यसपछि लामो समय यो समस्या त्यत्तिकै ओझेलमा पर्‍यो। प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि भने दार्चुलाका तत्कालीन सांसद प्रेमसिंह धामीले यस विषयलाई सशक्तरूपमा उठाए । उनको काठमाडौंलाई कालापानी किन दुख्दैन भन्ने अभिव्यक्तिले सबैलाई तरङ्गित बनायो। यसैबीचमा बहुविवादित महाकाली सन्धि भयो ।

व्यापक विरोध र आग्रहका बाबजुत तत्कालीन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राप्रपाले यसलाई जसरी पनि पास गर्ने रणनीति अङ्गीकार गरे मानौं सन्धि गर्न ढिला भयो भने देश बर्बाद हुन्छ। अन्धकार हुन्छ र सदाका लागि गरीब हुन्छ। यसका पक्षधरहरूका अभिव्यक्ति हेर्दा अहिले पनि निकै असान्दर्भिक र गलत पुष्टि भएका छन् । महाकाली सन्धिका विषयले तत्कालीन एमालेभित्र निकै रडाको मच्चायो र यसको विरोधको नेतृत्व नेता वामदेव गौतमले गरे। पार्टी फुट्यो र नेकपा माले गठन भयो । राष्ट्रिय स्वाभिमान र सीमा रक्षाका विषयमा गौतमले अभुतपूर्व राष्ट्रिय जागरण ल्याए। पार्टीको विद्यार्थी संघठन अखिललाई विवादित क्षेत्रमा मार्चपास गराए । तत्कालीन अखिल नेता योगेश भट्टराई, रवीन्द्र अधिकारी, ठाकुर गैरे, रामकुमारी झाँक्री लगायतले यसको नेतृत्व गरे र देशैभरि अभूतपूर्व जागरण ल्याए।त्यस विद्यार्थी संगठनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सा प्रकाशन गर्‍यो र चोकचोकमा टाँस्यो ।

हालै सार्वजनिक गरिएको नक्सा र त्यो नक्साको स्वरूप उस्तै छ। यसैबीचमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वको सरकारमा वामदेव गौतम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए। तर यस विवादको विषयलाई भने झन सशक्तरूपमा उठाइरहे। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आई के गुजरालको १९९७ जुन ५ देखि ७ सम्मको नेपाल भ्रमणका बेला पहिलोपटक सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री गौतमले त्यस विषयलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखे र गुजरालले त्यस विषयलाई स्वीकारे र समस्या सामाधानका निम्ति (Joint Working Group) मार्फत् काम अगाडि बढाउने सहमति भयो।

गुजरालको भ्रमणका बेला जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यको बुँदा २१ मा यो विषय उल्लेख गरिएको छ। यस विषयलाई यही मे २० को स्वराज पत्रिकामा विश्लेषक जैदीप मजुमदारले निकै महत्त्व दिँदै लेखेलका छन् । 'यो विवाद भारतले स्वीकारेको थिएन तर गुजरालसितको औपचारिक बैठकमा नेपालका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री गौतमले नेपालको दाबी प्रस्तुत गरेपछि गुजरालले यसलाई स्वीकारे र दुवै देशको राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो । गुजरालको कमजोरीले नेपालको दाबी बलियो बन्यो जुन भारतका लागि घातक रह्यो ।‘ अनले लेखेका छन्, गुजराल डक्ट्रिनले नेपाल मात्र होइन, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र म्यानमारलाई समेत फाइदा पुग्यो भने भारतलाई क्षति पुग्यो।

उपयुक्त तथ्य विश्लेषण गर्दा यस मुद्दालाई देशमा सशक्तरूपमा उठाउने र भारतलाई स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने काम वामदेव गौतमले नै गरेको देखिन्छ। यस विषयको उठान भएपनि सम्बोधन नभएपछि यस विषयलाई उनकै नेतृत्वमा नौ वाम समूह बनाएर २०५५ असार १५ गाते UNDP का नेपाल प्रमुख क्यारोन लनमार्फत् सम्युक्त राष्ट्रसँगसम्म पुर्‍याइयो । संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नानले यस विषयलाई राष्ट्रका तर्फबाट आउनुपर्ने बताए तर त्यसपछिका सरकारले यस मुद्दालाई त्यसअनुरूप अगाडि बढाएन । समस्या यथावत् रह्यो । अझ अहिले त थप जटिल बन्दै छ।

समाधानको अबको बाटो

यस मुद्दा अब नेपाल र भारतका कदमहरूले थप जटिलतातर्फ धकेलेको छ। यसको दाबीलाई दुवै पक्षले बलियोरूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छन् । यसका निम्ति नेपालसँग यथेष्ट प्रमाण छ तर भारतले नेपालको मनोविज्ञान राम्ररी बुझेको छ । नेपाल तत्काल यस विषयलाई कूटनीतिकरूपमा समाधान होस् र सर्प पनि मरोस् लठ्ठी पनि नभाचियोस् भन्ने चाहन्छ तर भारत तत्काल सर्पसित जिस्किन चाहँदैन र मौन रहन चाहन्छ । सम्भवतः अब भारतले यस विषयमा खासै प्रतिक्रिया जनाउन चाहँदैन। अब समस्या समाधानको पाटो नेपालको कोर्टमा परेको छ।

भारत बंगलादेशसँगको विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा झस्किसकेको छ। तर यस विवादलाई संयुक्त राष्ट्रसँग पुर्‍याउन भने सकिन्छ त्यसका निम्ति नेपाल तत्काल अगाडि बढ्ने सम्भावना निकै कम छ। तर पनि नेपाललाई पनि सधैँ भारतको थिचोमिचो सहिरहने छूट अब जनातले दिँदैनन् र सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आमजनताको यो समस्या समाधान गर्नका लागि वर्तमान सरकारलाई निशर्तः साथ र समर्थन छ यो अवसर सरकारले गुमाउनु पनि स्वयं सरकारका लागि पनि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।

नेपालसित दुई विकल्प छन् । सबैभन्दा सहज र प्रभावकारी विकल्प नेपालले प्रभावकारी कूटनीति अपनाएर दुवै देशका विज्ञ समूह बनाएर अध्ययन गरेर सप्रमाण वार्तामा बस्ने र समाधान खोज्ने । त्यसो गर्दा दुवै देशलाई सहज र जितजितको अवस्था रहन्छ र तत्कालका लागि दुवै सरकारलाई हाइसञ्चो पनि हुन्छ र व्यावहरिक पनि । तर यसरी काम गर्दा पनि भारतको मनोविज्ञानलाई हेर्ने हो भने पनि उक्त तथ्यका आधारमा समस्या समाधानका निम्ति भारत तुरुन्तै सहमत होला भन्ने अनुमान लगाउन गारो छ, किनकि दुई देशका परराष्ट्र सचिव स्तरका बैठक र दुवै देशको सहमतिमा गठन गरिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार भएको दुईवर्ष बित्दा समेत भारतले त्यसलाई ग्रहण गर्ने चासो नदेखाउनुले यसको पुष्टि गर्दछ । तर सत्य के हो भने भारतका प्रायः सबै छिमेकीसित सीमा विवाद छ र सधैँ यसैगरी आलटाल गरेर बस्ने कुरा स्वयं भारतका निम्ति पनि स्वाभाविक छैन।

अब अर्को पाटो यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने । तर यसका निम्ति पनि दुवै देश तयार हुनुपर्छ, त्यसका निम्ति भारत तत्काल तयार हुँदैन भन्ने कुरा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको वार्ता अगाडि बढाउन सकिने घुमाउरो र झिनो अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छ । भारत बंगलादेशसँगको विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा झस्किसकेको छ। तर यस विवादलाई संयुक्त राष्ट्रसँग पुर्‍याउन भने सकिन्छ त्यसका निम्ति नेपाल तत्काल अगाडि बढ्ने सम्भावना निकै कम छ। तर पनि नेपाललाई पनि सधैँ भारतको थिचोमिचो सहिरहने छूट अब जनातले दिँदैनन् र सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आमजनताको यो समस्या समाधान गर्नका लागि वर्तमान सरकारलाई निशर्तः साथ र समर्थन छ यो अवसर सरकारले गुमाउनु पनि स्वयं सरकारका लागि पनि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।

त्यसकारण सरकार कुनै न कुनै रूपमा अगाडि बढ्नै पर्ने हुन्छ। अब नेपालले अत्यन्त प्रभावकारी र चनाखो कूटनीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ ताकि भारत कूटनीतिक वार्ताका लागि तत्काल तयार होस् । साथै सरकारले कूटनीतिज्ञ, भूगोलविद्, पर्यावारणविद्, सुरक्षाविद् र सीमाविद् संलग्न प्रभावकारी संयन्त्र बनाएर यी र यस्ता थुप्रै समस्यामाथि वृहत् अध्ययन गराएर सप्रमाण तम्तयार रहनुपर्छ। सरकार के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भने यस किसिमका विवाद आपसी सहमतिमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दैमा र समाधान खोज्दैमा आकाश नै खस्ने हुँदैन यो अन्तरनिर्भरतको युगमा सबै विश्व समुदायका आ-आफ्नै किसिमका समस्या छन् र सबैको सहयोगमा समाधान पनि हुँदै आएका छन् ।

अबका दिनमा नेपालले भारतसँग विशेष नाममा अपारदर्शीभन्दा पारदर्शी राम्रो सम्बन्ध बनाउन जोड गर्नुपर्छ । कसैको कसैसित विशेष सम्बन्धभन्दा राम्रो, असल र हार्दिक सम्बन्ध नै टिकाउ हुन्छ । तत्कालीन प्रधनमन्त्री बीपी कोइरालाले चीनसँगको सीमा विवाद अध्यक्ष माओसित सिधै संवाद गरेर हल गरेका थिए । अब नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यस समस्यलाई समाधानको दिशामा कसरी सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउँछन् परीक्षा र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।

दीपेन्द्र अधिकारी
दीपेन्द्र अधिकारी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्