उपत्यकाका नाकामा ‘डेडिकेटेड टिम’ कहिले ?

 उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राजधानी प्रवेश गर्ने ६ वटा नाकामा सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी सम्मिलित ‘डेडिकेटेड टिम’ खटाउन गरेको प्रस्तावमा दुई साता हुन लाग्दा पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले गएको जेठ १ गते नै प्रवेश नाकामै ‘अन द स्पट’ आरडीटी परीक्षण र डेडिकेटेड टिम खटाउन गृह मन्त्रालयमार्फत क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) र उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा प्रस्ताव पठाएका थिए । संक्रमण झन्झन् फैलिन थालेपछि सावधानी अपनाउन यी प्रस्ताव गरिएका थिए । तर उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेका दुवै संयन्त्रले अझै निर्णय गरेका छैनन् । जसका कारण राजधानी प्रवेश गर्ने नाकाबाट पासधारी, अत्यावश्यक सेवाका सवारी चालक र सर्वसाधारण निर्बाध भित्रिइरहेका छन् ।


Advertisement

उपत्यकास्थित तीनवटै जिल्ला प्रशासनबाट सीसीएमसी र उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा पठाइएको संयुक्त प्रस्तावमा नागढुंगा र जगातीलगायत नाकामा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मीसहितको डेडिकेटेड टिम खटाएर जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन भनिएको छ । हरेक नाकामा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री र एम्बुलेन्ससहित सवारी व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ । ‘तर अहिलेसम्म निर्णय भएको थाहा छैन,’ काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भने ।

प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा दिनमा २ हजारदेखि ३ हजार मानिस तराई/मधेस तथा संक्रमण फैलिएका जिल्लाबाट आउने गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । तर प्रहरीले अत्यावश्यक सेवा र पासबाहेक कसैलाई पनि प्रवेश नदिएको र पास वितरणमा नियन्त्रण गरेको दाबी गरेको छ ।


Advertisement

स्वास्थ्य मन्त्रालयले राजधानी प्रवेश गर्ने नाकामा डेडिकेटेड टिम खटाउनेबारे कतैबाट पनि लिखित वा मौखिक जानकारी नआएको जनाएको छ । ‘सीसीएमसी र उच्चस्तरीय समितिबाट निर्णय भए जानकारी छैन तर मन्त्रालयले राजधानी प्रवेश गर्ने नाकामा स्वास्थ्यकर्मी खटाउने भन्ने कुरा तत्काललाई छ्रैन,’ स्वास्थ्य सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने ।

मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख अन्तिम साता नै जहाँबाट आउने हो, त्यहींबाट आरडीटी परीक्षण अनिवार्य गरेर मात्र पास जारी गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दियो । गृह मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि आरडीटी परीक्षण रिपोर्टबिना प्रवेश नदिन प्रहरीलाई निर्देशन दिए । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले न नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको छ, न प्रशासनले आरडीटी रिपोर्ट हेर्ने निर्देशन पालना गरेको छ । त्यसको दबाब फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मीले व्यहोर्दै आएका छन् ।

‘बैसाखी टेकेर आएका बिरामी हुन्छन् । सुत्केरी, नियमित डायलसिस गर्ने, आँखामा पट्टी बाँधेर आएका बिरामीलाई हामीले मानवीयता हेरेर पनि त सहयोग गर्नुपर्‍यो नि,’ फिल्डमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘मन्त्रालयले एउटा हेल्थ डेस्क राखेको छैन । हामीलाई गाडी छिर्न दियो भनेर आलोचना गर्दा कति न्यायसंगत हुन्छ ?’

लकडाउनको सुरुवाती दिनमा गैरसरकारी, निजी तथा स्वयंसेवक स्वास्थ्यकर्मीले नाकामा हेल्थ डेस्क राख्न प्रतिस्पर्धा गरेको तर अहिले उनीहरू सबै हिँडिसकेको नागढुंगा/थानकोट र जगाती नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले बताए । राजधानी प्रवेशका लागि आरडीटी परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य गर्नुपर्ने माग सुरक्षाकर्मीको छ । तर नागढुंगा हुँदै दैनिक ५० वटासम्म निजी सवारी गृह मन्त्रालयको सवारी पास देखाएर भित्रिन्छन्, उनीहरूसँग आरडीटी परीक्षणको रिपोर्ट हुँदैन ।

गृह, सीसीएमसी, उच्चस्तरीय समन्वय समिति र स्वास्थ्य मत्रालयबीच समन्वय नहुँदा पनि नाकाबाट संक्रमित भित्रिन नदिन प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन । उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसी र उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसहितका अधिकारी छन् । तर एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर सबै उम्किने गरेको गृहका ती अधिकारीले बताए । पछिल्लो पटक सरकारले लकडाउनका बेला प्रयोग गर्ने सवारी पास सम्बन्धित निकाय वा नियामक निकायबाट जारी गर्ने भनेपछि सडकमा आवतजावत झनै बढेको गृहकै अधिकारीको टिप्पणी छ । त्यसअघि प्रशासनबाट जारी भएका पासबाट मात्रै आवतजावत गर्न पाइन्थ्यो । अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि विभिन्न पेसा/व्यवसायमा आबद्धलाई सवारी पास दिने गरेका छन् ।

प्रशासनबाट आएका सुझाव र प्रस्ताव सीसीएसमी र उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा प्रभावकारी रूपमा राख्न नसक्नु गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको निरीहता र अक्षमता रहेको प्रशासनकै एक अधिकारीले टिप्पणी गरे । नाकामा डेडिकेटेड टिम नहुँदा मालवाहक सवारीका चालक तथा सहचालक र प्रशासन र अन्य निकायबाट अनुमतिमा गुडेका सवारी चालकलाई थर्मल गनले शरीरको तापक्रम नापेर सुरक्षाकर्मीले प्रवेश दिँदै आएका छन् । सुरक्षाकर्मी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) बिनै खटिएका छन् । राजधानी प्रवेश गर्ने नाका वा उपत्यकाभित्रका विभिन्न चेकप्वाइन्टमा एक जना ट्राफिक वा जनपद तर्फका सुरक्षाकर्मीलाई मात्र पीपीई दिएर खटाइएको छ । अन्य सुरक्षाकर्मी पन्जा र मास्कका भरमा सर्वसाधारणसँग कुराकानी र लकडाउन अनुशिक्षणमा सक्रिय छन् । जसका कारण उनीहरूमा संक्रमणको उच्च जोखिम छ । हालसम्म १३ प्रहरीसहित सेनाका २, सशस्त्रका ४ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक गरी २० जना सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण देखापरिसकेको छ ।

अधिकांश संक्रमितमा ज्वरोको लक्षणसमेत नदेखिएकाले बाहिरबाट संक्रमित भित्रिन सक्ने जोखिम उच्च छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर प्रशासनले आरडीटी परीक्षण गरेर प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको थियो । राजधानी प्रवेश गर्ने थानकोट/नागढुंगासहित फर्पिङ, जगाती, तीनपिप्ले/मुड्खु भन्ज्याङ, जर्सिङपौवा र कात्तिके (काभ्रेबाट आउने) नाका सिल गरेर सुरक्षा र स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रशासनको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले प्रशासनबाट आएका सिफारिस र सुझाव कार्यान्वयन र थप निर्णयका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको बताए । नाकाबाट भित्रिनेको स्वास्थ्य परीक्षण हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइसकिएको उनले बताए । राजधानी भित्रिनेको चाप बढेपछि केही दिनयता अनुमतिवाहकलाई पनि आरडीटी परीक्षण रिपोर्ट लिएरमात्रै आउन भनिएको तर ‘माथी’ बाट आउनले दबाबले भित्रिने प्रवृत्ति नरोकिएको फिल्डमा खटिएका एक सुरक्षाकर्मीले बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्