‘डेरीमा दूध पाए गाई नपाल्ने’ प्रवृत्तिले आर्थिक पुनरुत्थान हुँदैन– पूर्व गभर्नर क्षेत्री

'विदेशबाट फर्किनेहरू डिप्रेसनमा जाने समय आउँछ, अहिलेदेखि सोच्नुपर्‍यो'

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

कोभिड– १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लिइएको ‘लकडाउन’ नीतिको साइड इफेक्टका रूपमा अर्थतन्त्रमा आएको वृहत् संकुचनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा यत्रतत्र छलफल भइरहेको छ । 

सोमवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको प्रसंग निकालेका थिए ।  पुनरुत्थानका विषयमा विषयमा अर्थशास्त्रीहरू एकमत देखिन्छन् । 


Advertisement

लोकान्तरसँग कुराकानी गर्ने क्रममा धेरै अर्थविद र उद्योगी व्यवसायीले देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढंगबाट पुन:संरचना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

यद्यपि नेपालमा यस्तो बहस अप्ठ्यारो बेलामा मात्र हुने गरेको छ । 


Advertisement

२०७२ सालमा आएको विनासकारी भूकम्प र त्यसलगत्तै नेपालले भोग्नुपरेको ‘अमानवीय’ नाकाबन्दीका बेलामा पनि अर्थतन्त्रमा सुधारको बहस चलेको थियो ।

परिस्थिति सहज बन्दै गएपछि सबै कुरा पुरानै प्रक्रियामा फर्कियो । कोभिड– १९ ले अर्थतन्त्रमा नराम्ररी प्रभाव पारेपछि अहिले पुनः त्यही बहसले सार्वजनिक स्थान पाएको देखिन्छ । 

यस्तो किन हुन्छ त ? प्रधानमन्त्रीले भनेको ‘पुनरुत्थान’को सही अर्थ के हो ? कसरी कार्‍यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहेर लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग कुराकानी गरेका थिए । 

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश : 

‘खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आएपछि पुनरुत्थानको विषय आएको हो’ 

प्रधानमन्त्रीले खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा हामी गएनौं भनेपछि गडबड हुन्छ है भन्ने बुझेपछि अलिअलि छनक दिएकोजस्तो लाग्छ । यो लकडाउनलाई बिस्तारै खोल्नुपर्छ र आर्थिक क्रियाकलापहरू सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने राज्यले महसूस गरेको हुनुपर्छ । 

आर्थिक हिसाबले पनि जुन ठाउँमा कम जोखिम छ, जहान उद्योग धन्दा चलाउन कम जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ त्यहाँ खोलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा बुद्धिमानी कुरा हो ।

उद्योग मन्त्रालयले पनि अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर काम विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल गरिरहेको मैले बुझेको छु । परामर्श दिने किसिमका समितिहरू बनाइरहेका छन् । 

आर्थिक पुनरुत्थान कसरी गर्ने भनेर चासो बिस्तारै सम्बन्धित निकायबाट आउन थालेको छ । 

'व्यापारमा लाग्नेहरूले उद्योगलाई महत्त्व नदिने प्रवृत्ति छ'

कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको अंश एकदम कम छ । ११/१२ प्रतिशतसम्म थियो अहिले घटेर ५/६ प्रतिशतमात्र भएको छ । 

व्यापारमा लाग्नेहरूले उद्योगलाई त्यति महत्त्व दिँदैनन् । ‘बुद्धि नभएकाहरू इन्डस्ट्रीमा आउँछन् केही वर्षपछि छाडेर जान्छन्,’ भन्ने कथन पनि चल्ने गरेको छ । त्यसो भएको हुनाले अहिलेको प्रधानमन्त्रीको ‘पुनरुत्थान’को कुरा पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न आएको जस्तो लाग्छ । 

मैले पहिल्यैदेखि के भन्ने गर्‍या छु भने नवउदार अर्थतन्त्रले हामीलाई पुर्‍याएको चोटलाई महसूस गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुन:संरचना गर्ने मौका आएको छ ।

पुनःसंरचना भनेको के हो भने कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने एउटा सेक्टर के होला ? त्यसको पहिचान गर्नुपर्‍यो । 

सबैभन्दा खराब प्रवृत्ति - डेरीबाट दूध पाए गाई किन पाल्ने ?

कूल गार्हस्थ उत्पादनमा धेरै योगदान दिएको भनेर अहिले हामीले रेमिट्यान्सलाई भन्ने गरेका छौं । रेमिट्यान्सले सबैभन्दा बढी योगदान दिएको छ । तर रेमिट्यान्स कहाँबाट आउँछ त ? हाम्रो श्रम बजारले बेवास्ता गरेपछि विदेश गएकाहरूले पठाउने हो रेमिट्यान्स त । 

त्यो श्रमिक यदि नेपालमै काम गरेर ५ वर्षसम्म धानिन सक्थ्यो भने एउटा व्यवसायमा स्थापित पनि हुन सक्थ्यो । मुलुकलाई पनि योगदान हुन्थ्यो र उनीहरूमा पनि आत्मबल बढेर मैले पनि मुलुकलाई केही गरेको छु भन्ने अपनत्व महसूस हुन सक्थ्यो । 

त्यो मौका त हामीले गुमायौं । हाम्रा पूराना अर्थमन्त्रीहरूले अब इन्जिनीयर र डाक्टरहरूका लागि पनि वैदेशिक रोजगारीको ढोका खोल्नुपर्छ भन्ने वक्तव्य दिने गरेका थिए । 

हुन त कतिपयले दक्ष जनशक्ति बाहिर जाँदा पैसो पनि ठूलै आउँछ भन्ने सोच राखेका होलान् । तर कुरा के हो भने यो त डेरीमा दूध पाइन्छ, गाई किन पाल्ने भन्ने जस्तो कुरा भयो । 

विदेशबाट आउनेहरूलाई व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौती 

अहिले हामीले विदेशबाट आएकालाई एकैचोटी कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्‍यो । 

शुरूशुरूमा त परिवारसँग बस्न पाइएको छ भन्छन्, तर केही महिनापछि त उतैको पैसा सम्झेर फ्रस्टेट हुन्छन् । त्यो समय हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण समय हो । 

बेकारमा आएछु, उतै अलिअलि पैसा त कमाइएको थियो नि भन्ने समय आउँछ । त्यो डिप्रेसन या विचलनको समय हो । त्यसलाई सम्बोधन कसरी गर्ने भन्नेतिर जानुपर्‍यो । 

सबैलाई कृषिमा जाऊ भन्ने कुरा पनि हुँदैन । फर्केर आउने मान्छेको जहाँ जे इन्ट्रेस्ट छ, त्यता जान्छु भनेर उनीहरूले खोजेको विकल्पमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । विदेशबाट मान्छेसँगै पैसा पनि आउँछ, तर त्यो एकपटकका लागि मात्र आउँछ । 

'नेपाल-भारतबीचको ट्रेड रोकिने सम्भावनालाई पनि ध्यान दिन आवश्यक'

केही समयका लागि नेपाल-भारतबीच विभिन्न सामानहरूको आयात निर्‍यात रोकिने सम्भावना पनि देखिन्छ । अहिल्यैदेखि चिया, पाम तेल लगायतका चीजहरू नेपालबाट निर्‍यात गर्न सकिने स्थिति बनिरहेको छैन । 

पहिलाको जस्तो नाकाबन्दी होइन, अलि फरक किसिमको होलाजस्तो देखिन्छ । यदि ठूलै परिणाममा त्यो स्थिति देखियो भने कसरी हल गर्ने भन्ने कुरा राज्यले सोच्नुपर्छ ।

'समाजमा ‘अरिंगाल’ प्रवृत्ति छ'

उदाहरणका लागि हामीले हाम्रा जनतालाई वास्तवमा भेडा पाल्न प्रोत्साहन दिनुपर्‍यो । पहिला भेडा पालिन्थ्यो । प्रत्येक घरमा राडी र पाखीको माहोल चल्थ्यो । वनले चरिचरणका लागि प्रतिबन्ध लगाएको कुरा पनि छ । त्यसको सहजीकरण स्थानीय निकायहरूले गर्नुपर्‍यो । 

कसैले गरेर खान खोज्यो भने स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । तर नेपाली समाजमा दलगत पूर्वाग्रह बढी छ, एउटाको खुट्टा अर्काले तान्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै देखिन्छ । ‘अरिंगाल’ लाग्ने प्रवृत्ति छ । तर क्राइसिसले सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्न बाध्य बनाउँछ । 

प्राथमिकतामा स्वास्थ्य 

आर्थिक पुनरुत्थानको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला त स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । मानिस स्वस्थ रह्यो भने त्यसपछिका आर्थिक क्रियाकलापहरू स्वतः हुँदै जाने कुरा हो । बजेटका सिद्धान्तहरूमा पनि सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य कै कुरा आउँछ । 

दोस्रोमा कृषि हो । कृषिको हिजोको अनुभवबाट हुँदैन भन्ने पुष्टि भएपछि मान्छे बाहिर जाने लहर चलेको हो । त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनु आवश्यक देखियो । 

कृषिमा पञ्चायतकाल बरू अलि सहज थियो 

कृषिका लागि पञ्चायतकालमा बरू अलि सहज थियो । हरेक इलाकामा प्राविधिक सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो । त्यहाँ पशुचिकित्सकहरू थिए, बाली विशेषज्ञहरू हुन्थे । अनि आवश्यक परेको खण्डमा अन्तबाट पनि ल्याइन्थ्यो । कृषि गर्नेहरूलाई सबै किसिमका सेवा सुविधा प्रशिक्षण दिइन्थ्यो । 

अहिले त्यसो गर्ने हो भने धेरै सजिलो छ । स्थानीय सरकारहरूले यस्तो सेवाको प्रबन्ध मिलाउन सक्छन् । 

सबैभन्दा पहिला माटोको परीक्षण गर्नुपर्‍यो । जहाँ बस्ती बसेको छ, त्यहाँ कृषियोग्य भूमि छ, सिंचाइको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ, त्यस्तो ठाउँमा माटोको परीक्षण गरेर कुन चाहिँ कृषि बाली र फलफूल लगाउन सकिन्छ भनेर खोज्नुपर्‍यो । 

त्यो कुरा आइडेन्टीफाइ गरेर सरकारले पकेट तोकिदिनुपर्‍यो । त्यहाँका किसानहरूलाई तालिम दिनुपर्‍यो । सकेसम्म बाली उत्पादनको तरिका पनि देखाइदिनुपर्‍यो । 

अहिले पनि हाम्रा कृषि प्राविधिकहरूलाई रोजगारी दिन नसकेको अवस्था छ । कृषिसँग सम्बन्धित विभाग र निकायहरूमा अहिले पनि सयौंको दरबन्दी खाली छ । त्यो ग्याप किन भएको छ, हेर्नुपर्‍यो नि ! 

'अर्थशास्त्रीय मानसिकता परिवर्तन हुनुपर्छ'

अर्को हाम्रो मानसिकता पनि परिवर्तन गर्नुपर्‍यो । मान्छेले पैसाको लागि मात्र काम गर्दैन अब । जस्तै मेडिकल डाक्टरहरूले अहिले पैसाका लागि मात्र काम गरेका हुन् त ? होइनन् । त्यस्तै कृषि गर्नेहरूले पनि पैसाको लागि मात्र नभएर कृषिकै लागि पनि काम गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्‍यो । 

कृषिमा एकीकृत ढंगले जानुपर्‍यो । कृषिकै लागि भनेर अघि जानुपर्‍यो ।

अनि उत्पादनका विषयमा अर्थमन्त्रीले केही सही कुरा ल्याएका छन् । ऋण पनि दिने, टेक्नोलोजी पनि पुर्‍याइदिने, उनीहरूको न्यूनतम आय पनि यति भनेर तोक्दिने र बजारका लागि पनि सहजीकरण गरिदिने । केही समयसम्म यो गरियो भने किसानहरूले आफूलाई फाइदा हुने कहाँ छ भनेर आफैं खोज्छन् । 

सरकारलाई मिचेर अघि बढ्न सक्छन् र नीति निर्माण कृषि अनुकूल हुने गरी दबाब दिन सक्छन् । 

अहिले लकडाउनका बेलामा कृषि एम्बुलेन्स भनेर पनि चलाए नि त ! आवश्यकताले निर्देशित गर्‍यो । यसरी जान सकियो भने मुलुकलाई फाइदा हुने गरी अघि बढ्न सकिन्छ । 

यसले अरू देशसँगको हाम्रो निर्भरता कम गर्न मद्दत गर्छ । यो लकडाउनको समयमा हजारौं मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात गरेर खाइसक्यौं हामीले । 

आयात गरेर खाने भए कृषिमा अनुदान दिएको के काम ?

यसो विचार गरौं त हामीले, हामी कृषिप्रधान देश हौं । सरकारले २४/२५ अर्ब अनुदान पनि दिएको छ । भारतबाट ल्याएर खाइरहेका छौं । अनुदान त किनेर खान दिएको होइन । उद्योगतिर सोच्ने हो भने हाम्रो नागरिकका लागि आधारभूत आवश्यकता के–के हुन् भनेर सोच्नुपर्‍यो । 

'उद्योगधन्दालाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ'

पहिला हामीले गल्ती गर्‍यौं । जस्तो बाँसबारी छाला जुत्ताले केही नभएपनि स्कूलका विद्यार्थीहरूलाई, पुलिस र आर्मीलाई जुत्ता त पुर्‍याएको थियो । हाम्रै भलाद्मीहरूलाई पनि अर्डर अनुसारका महंगा जुत्ता पनि पुर्‍याएकै थियो, छालाको महंगो ब्याग बोकेर हिँड्ने रहर गर्नेहरूलाई पनि पुर्‍याएकै थियो । 

कच्चा पदार्थ छाला गाउँघरबाटै आउँथ्यो । अहिले त केही पनि छैन । 

अहिले केही लेखाजोखा नै छैन । उद्योग धन्दाहरूलाई पनि प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरेर यो यो सुविधा दिन्छौं भन्न सक्नुपर्छ ।

पञ्चायतका बेलामा सर्लाहीलाई दुर्गम क्षेत्र घोषणा गरेर त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले चिनीमिल स्थापना गरेका थिए । त्यो खालको सुविधा दिएका थिए उनले । केही विशेष परिस्थितिमा त्यस्तो काम पनि गर्न सकिने रहेछ । अहिले पनि त्यसबाट किन नसिक्ने ?

सेवा क्षेत्रको व्यवस्थापन जटिल !

सेवा क्षेत्रचाहिँ सबैभन्दा बलियो क्षेत्र भनेर भन्ने गरिन्छ । तर दु:खको कुरा के हो भने हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुराहरू निजीकरण गरिदियौं । त्यो एउटा गल्ती भएको छ । 

अहिले पनि दुई चारवटा पब्लिक स्कूलहरू यस्ता छन्, जहाँ बच्चाबच्ची भर्ना गर्न वर्षदिन नै कुर्नुपर्छ । 

त्यस्तो संरचनाको विकास किन नगर्ने ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा हाम्रो नयाँ प्राथमिकता सेट गर्नुपर्छ । 

पुनरुत्थानमा त्यो पनि पर्छ । हाम्रो जनशक्तिलाई नै नेसन ओरिएन्टेड गराउनुपर्छ । 

क्राइसिस आएको बेलामा मात्र हामीले यस्तो कुराहरू महसूस गरेका हुन्छौं ।

भूकम्प र नाकाबन्दीका बेलामा पनि हामीले यस्तै बहस गर्ने गर्थ्यौं ।

अहिले पनि बहस गरिरहेका छौं । तर साँच्चिकै चेत खुल्ने हिसाबले हामीले काम गर्नुपर्ने छ ।

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्