विदेशबाट आएकालाई यसरी पुर्‍याइन्छ घर

सरकारले कोभिड–१९ ले सिर्जित संकटका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न विस्तृत कार्य योजना बनाएको छ । कार्य योजना सञ्चालन, अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशन कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) अन्तर्गत हुनेछ । सीसीएमसीलाई रक्षा मन्त्रालय (नेपाली सेना), गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सहयोगीको भूमिका खेल्ने छन् ।

हवाई उडानबाट आउनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उड्नुअघि सात दिनको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाण देखाउनुपर्छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको टोली विमानस्थलमा खटाइनेछ । उक्त टोलीलाई गृह मन्त्रालय (अध्यागमन) र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछन् ।
भारतबाट सीमा नाका हुँदै आउनेलाई होल्डिङ सेन्टर र तेस्रो देशबाट आउनेलाई विमानस्थलमा स्वास्थ्य स्वघोषणा फाराम भर्न लगाइन्छ र शरीरको तापक्रम जाँच्नेलगायतका स्वास्थ्य जाँच गरिन्छ । भारतीय नाकाबाट आउनेलाई होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्थापन र स्वास्थ्य जाँचमा नेपाली सेना, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सघाउनेछन् ।


Advertisement

सरकारले नागरिकलाई मोबाइलको सिमकार्ड नि:शुल्क उपलब्ध गराउनेछ । उक्त काम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल टेलिकम र एनसेल तथा स्थानीय तहसँग मिलेर गर्नुपर्छ । त्यसमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सहयोग गर्नेछन् । विदेशबाट आएकाहरूले ‘हाम्रो स्वास्थ्य’ एप्स डाउनलोड’ गरी स्वास्थ्य अवस्था नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । यसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सहयोगीको भूमिका खेल्नेछ ।

प्रवेश नाका र विमानस्थलमा आउनेलाई होल्डिङ सेन्टरमा पुर्‍याउने, त्यहाँबाट होटल क्वारेन्टिन वा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाइनमा पुर्‍याउन यातायात साधनको व्यवस्था गरिनेछ । उक्त कामको जिम्मेवारी रक्षा मन्त्रालय (नेपाली सेना) तथा यातायात व्यवस्था विभागको संयोजनमा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको हुनेछ । सहयोगी भूमिका गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ ।


Advertisement

काठमाडौंमा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन रक्षा मन्त्रालय (नेपाली सेना) ले गर्नेछ । यसमा प्रवेश समन्वय गर्न तोकिएका मन्त्री, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सीसीएमसीले सघाउनेछन् । होल्डिङ सेन्टर छनोट गरी प्रदेशगत रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ । यसमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय र रक्षा मन्त्रालय (नेपाली सेना) लाई खटाइएको छ । सहयोगीका रूपमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सीसीएमसीको प्रदेश तथा जिल्ला तहका कार्यालयहरू रहनेछन् ।

भारतबाट आउनेहरूका लागि सीमा नाकामा रहेका होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन गरिनेछ । यसमा रक्षा मन्त्रालय (नेपाली सेना) र स्थानीय तहले मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछन् । सम्बन्धित प्रदेश सरकारले तोकेको मन्त्रीको सुपरिवेक्षणमा प्रदेशको सीसीएमसी र जिल्लाको सीसीएमसीको कार्यालयले सघाउनेछन् ।

क्वारेन्टाइन प्रयोजनका लागि तोकिएको होटल विवरण वेबसाइटमा राखिनेछ । यसको जिम्मेवार निकाय प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू रहनेछन् । यसमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा सीसीएमसीको प्रदेश र जिल्ला कार्यालयहरूले सहयोग गर्नेछन् ।


खरिपाटी इचंगु आवास क्षेत्र, मनमोहन अस्पताल दहचोक, केएमसी दुवाकोटमा तोकिएको बेड संख्यासहितको क्वारेन्टाइन १० दिनमा तयार पारिनेछ । यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्थानीय तहले सहयोग गर्नेछन् । क्वारेन्टाइनमा लजिस्टिक सपोर्ट (बेड, बिछ्यौना, भाँडावर्तन, पानी, बिजुली, भान्छाघर, शौचालयलगायत) को व्यवस्थापन हुनेछ । यो काममा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

भारत तथा अन्य मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरेकाहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम हुँदै सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनसम्म पुर्‍याइनेछ । उक्त काम प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सीसीएमसीको प्रदेश र जिल्ला कार्यालयहरूले गर्नेछन् । यसमा प्रदेश सरकारले तोकेको सम्बन्धित मन्त्री, रक्षा मन्त्रालय (नेपाली सेना), स्थानीय प्रशासन र यातायात व्यवस्था कार्यालयले सघाउनेछन् ।

क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ । यसको जिम्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई दिएको छ । प्रदेश सरकार, रक्षा मन्त्रालय (नेपाली सेना), स्थानीय तह र सीसीएमसीको प्रदेश र जिल्ला कार्यालयहरूले यसमा सहयोग गर्नेछन् ।

क्वारेन्टाइनको सुरक्षा, रेखदेख, निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापन रक्षा मन्त्रालय (नेपाली सेना) गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल तथा स्थानीय तहले गर्नेछन् । उनीहरूलाई सहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र सीसीएमसीको प्रदेश र जिल्ला कार्यालयहरूले सघाउनेछन् । स्थानीय तहबाट क्वारेन्टाइनको बन्दोबस्ती र क्वारेन्टाइन रहँदाको खाना खर्चबापत प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति १ सय ७५ का दरले १४ दिन उपलब्ध गराइनेछ । यसको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको छ । सहयोगी मन्त्रालयका रूपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू तथा सीसीएमसीका प्रदेश र जिल्लास्तरका कार्यालय रहेछन् ।

व्यक्ति होम क्वारेन्टाइनमा रहेका बेला स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासन (सुरक्षा निकाय) ले अनुगमन र निरीक्षण गर्नेछन् । त्यसमा प्रदेश सरकार र सीसीएमसीको प्रदेश र जिल्ला कार्यालयहरूले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपालीको पहिचान, प्राथमिकीकरण, विवरण संकलन तथा सरोकारका निकायहरूमा उपलब्ध गराउने काम परराष्ट्र मन्त्रालय (विदेशस्थित नेपाली नियोग) ले गर्नेछन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरूले यसमा सहयोग गर्नेछन् । परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १ लाख २७ हजार नेपालीलाई तरुन्तै उद्धार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

नेपाल–भारत सीमाका प्रवेश बिन्दु व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसमा सहयोगी निकायहरूका रूपमा रक्षा मन्त्रालय (नेपाली सेना), संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र प्रदेश सीसीएमसी र जिल्ला तहको सीसीएमसी रहनेछन् ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रको होल्डिङ सेन्टरको भाडा जिल्ला प्रशासन कार्यालयनमार्फत भुक्तानी गरिनेछ । उक्त कामको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको छ । सहयोगी निकायहरूका रूपमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र सीसीएमसी रहेका छन् । विदेशबाट आउनेले हवाई उडान, यातायात र होटल क्वारेन्टाइन खर्च बेहोर्नुपर्नेछ । क्वारेन्टाइनसम्बन्धी समग्र कार्यका लागि प्रदेशका मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकिनेछ । यसमा स्थानीय तह र सीसीएमसीको प्रदेश र जिल्ला कार्यालयले सहयोग गर्नेछन् ।

रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमै मृत्यु भएकाहरूको शव नेपाल ल्याई व्यवस्थापन गरिनेछ । उक्त काम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय (विदेशस्थित नेपाली नियोग) ले गर्नेछन् । यसमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय (अध्यागमन), वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड र स्थानीय तहले सघाउनेछन् । सम्बन्धित मुलुकमा नेपाली नागरिकका लागि चार्टर उडान भएका बेला शव ल्याइनेछ ।

विदेशमा के छ प्रक्रिया ?
सरकारले स्वदेश फिर्न इच्छुक नेपाली कामदारलाई स्वदेश ल्याउने भएपछि खाडी तथा मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई टेलिफोन उठाउन भ्याइनभ्याई छ । सरकारले स्वदेश ल्याउन तोकेको मापदण्डमा आफू पर्ने भन्दै कामदारले दूतावासमा नाम टिपाउन र दूतावासले सार्वजनिक गरेको फाराम भर्न थालेका छन् । ‘घर फिर्न इच्छुक नेपालीले आफैंले दूतावासमा सम्पर्क गर्नुपर्छ । सम्पर्क गरेपछि सरकारले दिएको प्राथमिकताभित्र पर्छन् कि पर्दैनन् भनेर जाँच गर्छौं । पूरा विवरण नभरेर दूतावासबाट फोन गरेर सोध्छौं,’ साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले भने ।
स्वदेश फर्कने नेपालीले भरेको विवरणको विश्वसनीयता दूतावासले जाँच गर्नेछ । दूतावासले स्वदेश पठाउन जेलमा बसेर आममाफी पाएका र डिपोर्टेसन सेन्टरमा रहेका नेपालीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । यसको विवरण भने सम्बन्धित देशले नै दूतावासलाई उपलब्ध गराउनेछ । त्यो देशले अनुमति प्रदान गरिएकालाई मात्रै दूतावासले पठाउन सक्नेछ ।

त्यसपछि रोजगारदाताले करारपत्र रद्द गरी स्वदेश फिर्न बहिर्गमन भिसासमेत लिइसकेका कामदारको पालो आउनेछ । त्यसपछि आफन्तको मृत्यु भई काजकिरियाका लागि आउनुपर्ने, श्रम सम्झौताको अवधि समाप्त भएका, रोजगारी गुमाएका, कोभिड–१९ बाहेकका कारणबाट गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था भएका र सुत्केरी तथा गर्भवतीले पालो पाउनेछन् । त्यसपछि बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका, सरकारी सेवामा रही अध्ययन वा तालिममा गएका, अध्ययन समाप्त भएका विद्यार्थी, नेपाल आउनुपर्ने अवस्थामा रहेका विद्यार्थी, पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि गएका, कम्पनीबाट रोजगारीसहित बिदा सुविधा पाएका, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा कार्यरत नेपाल आउनुपर्ने र पर्यटक तथा व्यापारिक भिसामा गएका व्यक्तिहरू प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

अहिले दूतावासले संकलित फाराममध्येबाट को व्यक्ति कुन समूहमा परेको छ भनेर छानबिन गरिरहेको छ । ‘हामीलाई समस्या मात्रै टिपाएर हँुदैन । समस्या पुष्टि गर्ने प्रमाण पनि पेस गर्नुपर्छ,’ मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले भने । स्वदेश फिर्न चाहनेले आफैं हवाई टिकट बेहोर्नुपर्छ ।

प्राथमिकताका आधारमा सूचीमा परेकाले दूतावासमा स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट पेस गर्नुपर्नेछ । कसरी स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट पेस गराउने भन्नेमा दूतावासहरू गृहकार्यमा लागेका छन् । कोभिड–१९ भए/नभएको रिपोर्ट पेस गर्नुपरे सम्बन्धित सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ । यसअघि साउदी, यूएई र कतारले स्वदेश जान चाहने कामदारको कोभिड–१९ परीक्षण गरिदिने बताएको थियो । तर अहिले त्यसबारे केही बताइएको छैन । गर्ने भए पनि कसले खर्च बेहोर्ने भन्नेमा स्पष्ट छैन ।

उडानमा जाने यात्रुको अन्तिम नामावली तयार गर्न दूतावासलाई दिइएको छैन । दूतावासले तयार गरेको नामावलीलाई परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पठाउनुपर्छ । उसले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै दूतावासले सम्बन्धित यात्रुलाई तोकिएको मितिमा विमानस्थलमा बोलाउनुपर्छ । तर कामदारले टिकट कहाँ र कसरी लिने भन्ने अझै तय भइसकेको छैन । ‘टिकट खर्च कामदार आफैंले बेहोर्ने भनिएको छ । तर हामीले छनोट गरेका कामदारले कहाँबाट कुन एयरलाइन्सको टिकट लिने भन्ने यकिन हुन बाँकी छ,’ खाडीका एक राजदूतले कान्तिपुरलाई भने ।

तोकिएको विमानस्थलमा भने कामदार आफै जानुपर्नेछ । ‘जसको नाम फाइनल हुन्छ, हामी खबर गर्छौं । उहाँहरू आफंै तोकिएको विमानस्थलमा तोकिएको समयमा पुग्नुपर्छ,’ राजदूत राजपुतले भने, ‘उहाँहरूलाई विमानस्थलसम्म जान कठिन भए मात्रै दूतावासले सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्नेछ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्