काेराेना नियन्त्रणका लागि प्रदेश ५ का २२ निर्णय: भैरहवामा दुइटै पीसीआर मेसिन सञ्चालन गरेर परीक्षण बढाइने

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल।

प्रदेश ५ सरकारले काेराेना भाइरस राेकथाम र नियन्त्तणका लागि  प्रभावकारी कदम चाल्ने निर्णय गरेकाे छ।

काेराेनाकाे संक्रमण बढी देखिएका तराई ६ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित उपस्थितिमा बसेकाे प्रदेशस्तरीय काेराेना संकट व्यवस्थापन केन्द्रकाे बैठकले काेराेना राेकथामका लागि २२ वटा निर्णय गरेकाे हाे।


Advertisement

बैठकले  भारतबाट नेपाल आउने र नेपालबाट भारत जाने व्यक्तिको लागि सीमा जोडिएका जिल्लाले आआफ्नो जिल्लामा एउटामात्र प्रवेश विन्दु तोक्ने निर्णय गरेकाे छ। प्रवेश विन्दुमा अनिवार्य स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्कको प्रभावकारी व्यवस्था प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलाउने निर्णय बैठकले गरेकाे छ। बैठकका निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित सबै निकायमा पठाइएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएकाे छ।

यी हुन् २२ निर्णय


Advertisement

१. कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकोले सो को सामना गर्न सम्वन्धित जिल्लाको स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहहरुबीचको समन्वयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई आवश्यक तयारी गर्ने।

२.काेराेना नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल उच्च राख्ने वातावरण सामाजिक विकास मन्त्रालय र सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिलाउने।

३. भारतबाट नेपाल आउने र नेपालबाट भारत जाने व्यक्तिका लागि सीमा जोडिएका जिल्लाले आआफ्नो जिल्लामा एउटा मात्र प्रवेश विन्दु तोक्ने। सो को सार्वजनिक सुचना जारी गर्ने। सो प्रवेश विन्दुमा अनिवार्य स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेल्थ डेस्कको प्रभावकारी व्यवस्था प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलाउने।

४. बढी चाप भएका नेपाल भित्रिने सीमा नाका रुपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर र बाँकेको नेपालगञ्जमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वयमा व्यवस्थित होल्डिङ्ग क्वारेन्टाईन निर्माण गर्ने। विशेष गरी बाँके जिल्लाले कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुसँग, कपिलवस्तुले प्रदेश ५ का जिल्लासँग र रुपन्देहीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा अन्य प्रदेश र सबै जिल्लासँग प्रभावकारी समन्वय गरि होल्डिङ्ग क्वारेन्टाईनमा रहेका व्यक्तिहरुलाई गन्तव्यसम्म सुरक्षित यात्राको प्रवन्ध सम्वन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलाउने।

५. जिल्लास्तरीय सीसीएसीले प्रत्येक जिल्लामा १/१ वटा जिल्ला स्तरीय क्वारेन्टाईनको निर्माण गर्ने।

६. क्वारेन्टाईनको प्रभावकारी अनुगमनको लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन सम्वन्धी कार्यविधि सामाजिक विकास मन्त्रालयले बनाई पठाउने। अनुगमन टोलीमा सम्वन्धित निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेश सभा सदस्य, सम्वन्धित पालिका प्रमुख, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई अनिवार्य सहभागी गराउने ।

७. क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुको लागि पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले बनाई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्वन्धित पालिकाहरुले गराउने ।

८. क्वारेन्टाइन, आईसोलेसन सेन्टर तथा आईसोलेसन अस्पतालमा रहेका व्यक्तिहरुमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकासको लागि योग, ध्यान तथा मनोसामाजिक परामर्शको नियमित प्रवन्ध गर्ने । सो को लागि आयुर्वेद अस्पताल/ स्वास्थ्य केन्द्र/ स्वास्थ्य कार्यालय तथा स्थानीय संघ संस्थाहरु मार्फत गर्ने गरी आवस्यक व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने ।

९. लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमित विरामीहरुलाई तत्काल आइसोलेसन सेन्टरवाट कोरोना विशेष अस्पतालमा ल्याउने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने। त्यस्ता विरामीहरु बाँके र बर्दियाको हकमा शुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुरा बाँकेमा, दाङ्ग,प्युठान,रोल्पा र रुकुम पुर्व का जिल्लाको हकमा बेलझुण्डीस्थित आयुर्वेद अस्पतालमा रहेको कोरोना विशेष अस्पताल र कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मीको लागि बुटवल धागो कारखाना स्थित कोरोना विशेष अस्पताल र भैरहवाको भीम अस्पतालमा राख्ने ।विशेष अस्पतालमा बेड खाली नभएको भए लक्षण नदेखिएका विरामीहरुलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था मिलाई लक्षण देखिएका विरामीलाई राख्ने ।

१०. भारतबाट आउने नागरिकहरुलाई अनिवार्य कम्तिमा दुई हप्ता क्वारेन्टाईनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने। दुई हप्ता पछि क्वारेन्टाईनमा रहेका ब्यक्तिहरुको आरडीटी टेष्ट गरी पोजेटिभ देखिएकालाई पीसीआर चेकको व्यवस्था गर्ने, पोजेटिभ नदेखिएकालाई त्यसपछि कम्तिमा १ हप्ता घरमै हाेम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी पठाउने।

११. प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरहवामा २ वटै पीसीआर मेसिन  सञ्चालन गरेर परिक्षणको दायरा बढाउने। प्रयोगशालामा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था र थप जनशक्तिको आवश्यकता भए सो को लागि संभावनाको खोजी गरी आवश्यक प्रक्रिया सामाजिका विकास मन्त्रालयले मिलाउने ।

१२. राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रयोगशालाको क्षमता बढाउन र कपिलवस्तु जिल्लामा प्रयोगशाला स्थापना गर्न माग र आवश्यकता भएमा सम्वन्धित जिल्लाका स्थानीयतहहरु सँगको सहकार्यहुने गरी स्थापना गर्न कोरोना भाईरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट ५०/५० लाख रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने। कपिलवस्तु जिल्लाको स्थापना गर्ने प्रयोगशाला संचालनको जिम्मा लिने निकाय सम्वन्धित जिल्ला अस्पताल वा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय एकिन गर्ने ।

१३. कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्गको लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मीहरु सहितको टोली बनाई सम्भावित स्थान र व्यक्तिको पहिचान गरी तत्काल रेस्पोन्स गर्ने।

१४. लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्न, अवज्ञा र अटेरी गर्नेलाई निरुत्साहित तथा कारवाही गर्ने तथा भयभित र त्रासको वातावरणलाई हटाउने। सामाजिक दुरी कायम गरी गर्न सक्ने दैनिक तथा अत्यावश्यक कार्यहरु सहज ढङ्गले गर्ने वातावरण आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सम्वन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले मिलाउने। लकडाउनको समयमा दैनिक घरायसी चहिने सामग्रीको लागि बजारसम्म पँहुच दिने, सो को समय तालिका आवश्यक परे सुरक्षा निकाय र सम्वन्धित पालिका बीच समन्वय गरेर मिलाउने। खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक बस्तुको ढुवानीलाई व्यवस्थित र सहज बनाउने। विकास निर्माणसँग सम्वन्धित कार्यहरुलाई व्यवस्थित र सहज ढङ्गले सञ्चालन हुने वातावरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले मिलाउने।

१५. आन्तरिक कृषि उत्पादन तथा कृषिजन्य सामग्रीको कहि कतै अवरोध नहुने गरी निर्वाधरुपमा ओसारपसारको व्यवस्था स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनले मिलाउने। कृषि कार्यलाई प्राथमिकता दिई कृषक, कृषि यन्त्र तथा कृषि कार्यमा प्रयोग हुने साधनलाई विना रोकतोक सहज ढङ्गले संचालन हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलाउने।

१६. सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सबै पालिका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले प्रदेश सुचना प्रणालीमा आवद्ध हुने र सो को लागि नियमित रुपमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सूचना केन्द्र र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्ने।

१७. पिपिई. लगायत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थाको लागि, उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल तथा स्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले र सुरक्षाकर्मीहरुको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने।

१८. प्रादेशिक कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा स्थानीय तहबाट विशेष प्रतिनिधिको रुपमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुख भएको हुँदा सबै स्थानीय तहहरुमा प्रादेशिक सीसीएमसीको निर्णयहरुको जानकारी सहित आवश्यक कार्यान्वयनको लागि प्रतिनिधि भुमिका खेल्ने। काेराेनासम्वन्धी सुूचनाको प्रवाह आआफ्नो जिल्लाको स्थानीय तहहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले गर्ने गराउने।

१९. कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी लगायतका जनशक्तिलाई दिने भनिएको प्रोत्साहन भत्ता रकम तत्-तत् निकायले उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने।

२०. तराईका जिल्लालाई २० लाख र पहाडी जिल्लाहरुको लागि १० लाख रुपैयाँका दरले आईसोलेसन सेन्टरको संचालन तथा व्यवस्थापनको लागि कोरोना रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट सम्वन्धित जिल्ला सीसीएमसीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने।

२१. कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको शव व्यवस्थापनको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव, नेपाली सेना, मध्यपश्चिम पृतनाका पृतनापतिले तोकेको प्रतिनिधि र रुपन्देहीको प्रजिअ सम्मिलित टोलीले शव व्यवस्थापन कार्यविधि बनाई प्रदेश सरकारबाट जारी गर्ने।

२२. काेराेनाको संक्रमण बढी रहेको अवस्थामा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, अत्यावश्यक औषधि र अन्य स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था प्राथमिकताको साथ सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने।

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्