राष्ट्रियता, संविधान संशोधन र सरकार परिवर्तन

श्यामप्रसाद मैनाली
श्यामप्रसाद मैनाली

लेखक मैनाली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।

मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको स्व. नेता मदन भण्डारीको ६९ औं जन्मजयन्ती मनाउने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार १४ गते आइतवार दिनुभएको अभिव्यक्तिले अहिले राजनीतिक बजार तातेको छ ।

नेकपाका ओली पक्षधर नेता तथा कार्यकर्ताको बाहुल्यता रहेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन भारत लागिपरेको, नेपालका नेताहरूले पनि यसलाई साथ दिई तारे होटलमा उनीहरूको गतिविधि बढ्दै गएको, दूतावासको चलखेल अत्यन्त ज्यादा भएको, भारतीय सञ्चारमाध्यम र बुद्धिजीवीले ७ देखि १५ दिनभित्र सरकार परिवर्तन हुने विश्लेषण र सम्प्रेषण गरिराखेका, यसको मूल कारण नेपालको नक्सा परिवर्तन भएको बताउनुभएको छ ।


Advertisement

आफू प्रधानमन्त्रीबाट नहट्ने यसका पछाडि देशको हितमा आफूबाहेक अरू प्रधानमन्त्री हुँदा जोकोहीले पनि अडान लिन बोल्न नसक्ने भएकाले राष्ट्रको हितको लागि पनि आफ्नो निरन्तरता जरूरी भएको छ भनी स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्तिका आधारमा उहाँमा देखिएको राष्ट्रियता, संविधान संशोधनले पारेको प्रभाव र सरकार परिवर्तनका सन्दर्भमा यो आलेखलाई केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिएको छ ।


Advertisement

प्रधानमन्त्रीमा देखिएको राष्ट्रियता

राष्ट्रियतामा राष्ट्रको पहिचान र प्रतिष्ठा कायम गराउने, राष्ट्रप्रति दर्शाउने अगाध सम्मान, अपनत्व, देशप्रेम जस्ता भावनाबाट प्रेरित हुँदै मन, वचन र कर्मले सदैव सत्मार्गमा आफ्ना क्रियाकलापलाई केन्द्रित गराउन सक्नुपर्छ । यसले देशको समग्र पहिचानलाई समेट्न सक्नुपर्छ । यो भावनात्मक विषय हो, जुन अन्तस्करणबाट प्रष्फुटित हुन्छ र कर्ममा परिणत हुन्छ । राष्ट्रियतामा समर्पित नागरिक जुनसुकै परिस्थितिमा सदैव राष्ट्रको चिन्तनमा लागिराखेको पाइन्छ । तसर्थ राष्ट्रियतामा अवसरवाद र व्यक्तिगत स्वार्थ रहँदैन, रहनु हुँदैन ।

अब प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रियता प्रतिको समर्पण र यसैका आधारमा उहाँमा रहेको समर्पण भावलाई अध्ययन गर्नु जरूरी हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियताकै एजेन्डामा आफूलाई अहिलेको शक्तिशाली सरकार प्रमुखको रूपमा स्थापित गर्न सफल हुनु भएको हो । लामो समय भारतले गरेको नाकाबन्दीको खुलारूपमा विरोध गर्नुभएकाले नेपाली मतदाताले अन्य दलका नेताका तुलनामा उहाँबाट केही अपेक्षा गर्दै मत दिएका हुन् ।

राष्ट्रवादलाई राष्ट्रियतासँग अलग गरेर हेर्न मिल्दैन, सबै देशवासीलाई विना भेदभाव एकत्रित गर्दै आफ्नो देशप्रतिको गर्व र प्रेमको भावनालाई राष्ट्रवादका रूपमा लिइन्छ, त्यसैले राष्ट्रियतामा सार्वजनिक हितका लागि सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ । यसको अवस्था देशभित्र अत्यन्त नाजुक हुँदै गएको छ । तसर्थ राष्ट्रवाद कमजोर बनाएर राष्ट्रियतामा निखार आउन सक्दैन ।

जब सबै क्रियाकलापहरू राष्ट्र र नागरिकहरूको प्रतिष्ठा र सम्मानका लागि केन्द्रित गरिन्छ, राष्ट्रियताको उपस्थिति त्यही अवस्थामा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीमा देखिएको राष्ट्रियता उहाँका कार्यकालमा भएका र जनताले महसूस गर्न सक्ने क्रियाकलापका आधारमा मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चुनावी नारालाई छाडेर अन्य कामहरूको मूल्यांकन गर्ने हो भने सबैले अनुभूति गर्न पाउने गरी भएको काम नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्नु हो । उहाँको राजनीतिक यात्रामा आजसम्म आइपुग्दा के कस्ता कार्यहरू राष्ट्रका हितका विषयमा हुन पुगे त्यसमा केन्द्रित हुनु जरूरी छ ।

सकारात्मक रूपमा हेर्दा वर्तमान संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा छिमेकीले तत्काल जारी नगर्न दिएको कडा दबाबलाई अस्वीकार गर्दै संविधान जारी गराउन दिनुभएको क्रियाशीलतालाई प्रसंसा गर्नुपर्छ । यसबाट स्वतन्त्र र सार्वभौम देश नेपाल आफ्ना विषयमा आफैं निर्णय गर्न सक्षम छ भन्ने सन्देश विश्व जगतमा प्रवाह गर्न सफल भएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका तत्कालीन समयमा अत्यन्त सकारात्मक थियो । यसका अतिरिक्त प्रस्ट अनुभूति गर्न सक्ने प्रकारले आफूलाई राष्ट्रियताका पक्षमा उपस्थिति दिन सकेको अवस्था देखिएन ।

महाकाली सन्धिका पक्षमा त्यस समय प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिकामा प्रधानमन्त्री ओली रहनुभएको थियो । राष्ट्रियताका हिसाबले त्यस समय नेपाललाई नोक्सान पुग्ने गरी सन्धिका पक्षमा  गर्नुभएको पैरवी आजको दिनमा पुनः समीक्षा गर्दा पाइने सन्तुष्टिको कसीमा परीक्षण आफैंले गर्दा सही मूल्यांकन हुनेछ । त्यसैले राष्ट्रियता लहडको विषय हुन सक्दैन । मानिसले आफ्नै इतिहास रचेको हुन्छ र यो इतिहास अत्यन्त निर्दयी र कठोर बन्दै मृत्यु पर्यन्त समेत पहिचान दिलाएर बस्दछ । तसर्थ  राष्ट्रियताको पहिचान यथार्थतामा हुन्छ, आत्मरतिमा रमाएर समर्थकहरूको झुण्डले गरेको प्रशंसामा होइन ।

संविधान संशोधनको सन्दर्भ 

हामी सबैले प्रस्ट अनुभूति गरेकै विषय हो नेपालको सीमा भारतबाट पटक–पटक मिचिएको छ, जहाँसम्म लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीमा अतिक्रमणको विषय छ यसलाई नक्सामा समेट्न संविधानमा संशोधन गर्ने विषयलाई सबै राष्ट्रप्रेमी नेपालीले मुग्धकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् तर यही सन्दर्भमा यसको परिस्थिति र भूमिकालाई पछाडि फर्किएर हेर्नु जरूरी हुन्छ, राजा महेन्द्रले भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको लिखित अनुरोधको आधारमा भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रमा रहेको, सन् २००८ बाट कैलाश पुग्ने बाटो निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको, सन् २०१५ मा राजनीतिक नक्सामा भारतले नेपालको क्षेत्र आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको, हाम्रा सीमा प्रहरी चौकी र सीमा प्रशासन कार्यालयहरू कुन मितिमा कुन प्रयोजनका लागि टिंकर क्षेत्रबाट हटाइएको हो ? यस सम्बन्धमा सूचित हुने अधिकार नागरिकहरूको हो तर सरकारले प्रस्ट नगरी १२ वर्षसम्मको लामो अवधिमा बाटो निर्माणको विषय जानकारी नै नभएको जस्ता अनुपयुक्त अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ ।

अब रह्यो संविधान संशोधनका कुरा, सञ्चारमाध्यमलाई विश्वास गर्ने हो भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय प्रारम्भमा थिएन । पछि नेकपाले निर्देशन दिएपश्चात यस विषयले स्थान पाएको अवस्था छ, चीन र भारतबीच २०७२ चैत्र ८ गते सम्झौता हुँदा ओलीजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, चीनले सम्झौता गर्नुपूर्व यदि यो क्षेत्र नेपालले दाबी गर्ने अवस्था हो भने सम्झौता नगर्ने गरी लिखित पत्रमार्फत नेपाल सरकारको जवाफ मागेको, पछि शुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा यसबारे पत्राचार भएपश्चात चीनले नेपालले प्रमाण पेश गर्ने हो भने भइसकेको सम्झौता समेत खारेज गर्ने आशयको पत्र नेपाललाई बुझाएको तर नेपालले  पुनः केही प्रतिक्रिया नदिएको समाचारहरू सम्प्रेषण भएका छन् यदि यो सत्य हो भने यसलाई सरकारमा रहनेहरूको राष्ट्रप्रतिको भक्तिभावलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने हो ?

यसका अतिरिक्त आजसम्म नेपालमा जारी भएका ७ वटा संविधानमा नेपालको नक्सा राखिएको थिएन । वर्तमान संविधानको निशान छापमा नक्सा राखी लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई हटाउनु तत्कालीन संविधान सभाका संविधान निर्माताहरूबाट हुन पुगेको गम्भीर प्रकृतिको राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रतिको दिल्लगी हो ।

यस घटनालाई समेत नागरिकले संयोगकै रूपमा ग्रहण गरी राजनीतिज्ञको  सत्कर्मका रूपमा लिनुपर्ने चाहना सरकारमा रहनेहरूको हुन सक्छ ।  संविधान संशोधन समेत अनुसूचीको नक्सामा मात्र हेरफेर गरी संविधानको धारा ४ मा भएको व्यवस्थालाई संशोधन र परिमार्जन गर्न संसद चुकेको छ, जसले गर्दा भोलिका दिनमा  भारतसँग वार्तामा बस्दा नेपाललाई असहज हुन सक्दछ ।

सरकार परिवर्तन 

सरकार परिवर्तनको विषय अब नेपालीहरूको चासोको विषय नै बन्न छाडेको छ । किनकि परीक्षण भइसकेका पात्रहरूबाट नेतृत्व गरिने सरकारले राष्ट्रको हित गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन तर देशको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षप गर्दै सरकार परिवर्तन गर्ने सन्दर्भ स्वाभिमानी नेपालीहरूका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेपालका सबै राजनीतिक घटनाक्रमहरू र सरकार परिवर्तन प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष विदेशी प्रभावका आधारमा भएका छन् ।

राणाहरूको शासन इस्ट इन्डिया कम्पनीकै समर्थनमा टिकेको हो, कम्पनी भारतबाट हटेपछि राणाहरू हट्नुपर्ने स्थिति राजा त्रिभुवनलाई दिल्लीमा शरण दिएर सिर्जना गरियो । बीपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएका राजा त्रिभुवनले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलालजीको लिखित निर्देशनका आधारमा मात्रिकालाई प्रधानमन्त्री बनाए, प्रजातन्त्रवादीहरूलाई यातना दिई संसदीय प्रजातन्त्रलाई समाप्त पार्ने काम २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले दिल्ली दरबारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा गरेको हुन् ।

नेपालको राष्ट्रियतामा समझदारी गरी व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्न राजा विरेन्द्रले अस्वीकार गर्दा राष्ट्रले लामो समयसम्म नाकाबन्दी खेप्नुपर्‍यो र राजा विरेन्द्र संवैधानिक हैसियतमा खुम्चिन पुगे । माओवादी द्वन्द्व प्रचण्ड र बाबुरामकै बलबुतामा भएको मान्न सकिने स्थिति छैन । राजा ज्ञानेन्द्रसँग भारतको सम्बन्ध खराब भएपश्चात संसदवादीहरू र द्वन्द्वरत पक्ष दुवैलाई दिल्लीमा बोलाई सबै दलहरूका बीच समझदारी कायम गराई देश गणतन्त्र बनाउने एजेन्डासहित २०६३ सालको आन्दोलनको अवस्था सिर्जना विदेशीहरूकै संरक्षणबाट भएको हो ।

देशको प्रधानमन्त्री र सभामुखसम्मलाई थाहै नदी देश धर्मनिरपेक्ष भएको हाँस्यास्पद भनाई आएको छ । देशको निर्विकल्प भनेको पञ्चायत समयको संविधान र विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनिने २०४७ सालको संविधान खारेज हुन पुग्यो । नेपालको संविधानमा छुटेको एजेन्डा संघीयता संविधान संसोधन गरी राखियो । यी सबै घटनाक्रममा नेपाल जनताको योगदानलाई सम्मान गर्नुपर्छ तर हाम्रा नेतृत्वमा रहनेहरू सबै विदेशबाटै निर्देशित थिए, यो नै तीतो यथार्थता हो । त्यसैले यदि प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो सरकार परिवर्तन गर्न विदेशी चलखेल हुन लागेको यथार्थता हो भने प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता प्रदान गर्न असहज हुनेछ तर प्रधानमन्त्रीको गैरकूटनीतिक शैलीका कारण नेपाल र भारतका बीच असहज अवस्था बनेको छ, यसको परिणतिका रूपमा भारतले हामीसँग लिम्पियाधुरा विवादमा वार्तामा बस्न समेत प्रायः अस्वीकार गरिसकेको छ । यसले प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको राष्ट्रियता र क्षेत्रीय अखण्डतामा पर्ने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद अधिवेशन अपर्झट अन्त्य गरेको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने सरकार परिवर्तन गर्न दलहरूका बीच र अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल समेत  बढेको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न असहज भएर यो निर्णय हुन पुगेको र संसद नभएका बखत अन्य राजनीतिक विकल्पका बारेमा सोच्ने समय प्राप्त हुने भएकाले यो कदम चालिएको हो । प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुराको ठूलो महत्त्व हुन्छ, यो राष्ट्रको अभिव्यक्ति हो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रभाव पार्ने र नेपाल जनतालाई मनोरञ्जन दिलाउने गरी दिइने अभिव्यक्तिका विषयमा आफैंलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ ।

श्यामप्रसाद मैनाली
श्यामप्रसाद मैनाली

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्