मौद्रिक नीति : कोरोनाप्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन यी हुन् कर्जा क्षेत्रमा भएका मुख्य परिवर्तन

सविता कनौजे न्यौपाने
सविता कनौजे न्यौपाने

कनौजे बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत छिन् ।

मौद्रिक नीति बृहत् आर्थिक नीति मध्येको एक महत्वपूर्ण नीति हो जसले वित्तीय   साधनहरूको विवेकपूर्ण प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वमा कायम राख्न ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । 

अर्थतन्त्रको माग र समष्टिगत आर्थिक परिसूचकलाई मध्यनजर गरेर मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण गर्दै नीतिगत उपकरणको परिचालन विवेकपूर्ण रुपमा गरेमा मात्र आर्थिक वृद्धि, स्थायित्व, स्रोत र साधनको दक्ष परिचालन र रोजगारी प्रबर्द्धनको लक्ष्य हासिल गर्दै मुलुकले झेलेका समस्या समाधान गर्न र मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्न सक्छ ।


Advertisement

ती सबै नीतिगत उपकरणहरू साधारण जनताले बुझ्ने खालका नभए पनि  प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा देश र जनता सबैको हितको लागि हुन्छन् ।  

यो वर्षको बजेटले उत्पादन र रोजगारी बढाउने र नराम्ररी प्रभावित व्यवसायहरूका समस्यालाई खुलेर सपोर्ट गर्न सकेको थिएन । 


Advertisement

चाहेअनुसारको राहत प्याकेज पाउन नसकेपछि ऋणमा चल्ने सबै व्यवसायहरूले मौद्रिक नीति कुरेर बसेका थिए । 

शुक्रवार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले भने सबै क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्दै बढी राहत भने बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय चलाउने ऋणीलाई दिएको छ ।

धेरै मानिसको भ्रम के छ भने मौद्रिक नीतिले पनि सरकारको बजेटले जस्तो सबै सर्वसाधारण जनतालाई प्रत्यक्ष सुविधा देओस्, बैंकहरूसँग धेरै पैसा छ त्यो हामीले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ तर त्यो हुन सक्दैन । किनकी बैंक पनि अरूजस्तै सेवा दिने व्यवसाय नै हो ।

यसले पैसा बढी हुनेबाट निक्षेप लिएर लगानीको अभाव हुनेलाई ऋणको रुपमा दिएर एउटा पुलको काम गरेको हुन्छ । मौद्रिक नीति त देशमा  उद्यम गर्न चाहनेलाई सहज वातावरण बनाई देशको आर्थिक विकास र स्थायित्व कायम गर्न प्रतिबद्ध छ । 

राष्ट्र बैंक सबै आर्थिक क्षेत्रको अभिभावक भएको हुनाले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने नीति ल्याएको छ ।

नेपाल उद्योग  वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत निजी क्षेत्र सबैले मौद्रिक नीति चाहेअनुसारको आएको र अब कार्यन्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्ने औंल्याएका छन् ।

कोरोनाको मारमा परेर उठ्नै नसकिने गरी थलिएका व्यवसायको मनोबल बढाएर राष्ट्र बैंकले यस विषम परिस्थितिमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ । 

२०७७ जेठ अन्त्यसम्ममा नेपाली अर्थतन्त्रमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जा लगानी ३१७२ अर्व ९८  करोड रहेको छ । 

अहिले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिको २० प्रतिशत लक्ष्य राखेको छ भने वाणिज्य बैंकले अहिलेसम्म उत्पादनशील कर्जा कम्तिमा २५ प्रतिशतसम्म गर्नुपर्नेमा अव २०८१ को असारसम्ममा कृषि, पर्यटन र उर्जा गरी ४० प्रतिशत पुग्ने गरी लगानी गर्नुपर्ने विस्तारवादी नीति ल्याएको छ । 

कृषि कर्जा : कर्जा क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिको पहिलो प्राथमिकता उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जा विस्तार रहेको छ । अब  देशको आर्थिक विकासको लागि कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्र पहिलो प्राथमिकता भएकाले यो क्षेत्रको लगानी बढाउन मौद्रिक नीतिले जोड दिएको छ । 

अहिले वाणिज्य बैंकले जम्मा कर्जाको १० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्नेमा  २०८० को असारसम्ममा १५ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्नेछ । 

कृषि ऋणपत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि बैंक केन्द्रित कृषि कर्जा र तालिम लगायतका नीतिगत परिवर्तनले कृषि उत्पादन र रोजगारी बढाई आत्मनिर्भर नेपाल बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

कृषिको लागि जग्गा एकिकरण र लिज सुरक्षणको व्यवस्था साथै फलफूल खेतीको लागि दिइने कर्जा खराब हुँदा गर्नुपर्ने प्रोभिजनिङमा सहुलियत दिएकाले बैंक पनि यस्तो कर्जा लगानीमा पछि हट्ने छैनन् । 

उर्जा कर्जा : उर्जा क्षेत्रमा कम्तिमा १० प्रतिशत लगानी , उर्जा ऋणपत्र, यो क्षेत्रको कर्जाको ब्याज पूँजीकरण र विद्युत् उत्पादन गरी निर्यात शुरू गर्ने कम्पनीलाई बेस रेट प्लस १५ मा कर्जा प्रवाहजस्ता नीतिले उर्जा क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा सहयोग गर्ने छ र उर्जा उत्पादन र प्रयोगमा वृद्धि भई पेट्रोलियम आयात न्युन हुने छ र विद्युत निर्यात बढ्ने छ । 

पर्यटन कर्जा : यो कर्जा सहज उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाई २०८१ को असार अन्त्यसम्ममा पर्यटन क्षेत्रको कर्जा लगानी पनि १५ प्रतिशतमा पुर्‍याउनु पर्ने व्यबस्था गरेको छ । यसले पर्यटन क्षेत्रमा सेवा सुबिधा बढी, पर्यटक आगमनको वृद्धिले विदेशी मुद्रा आर्जनदेखि आन्तरिक पर्यटन फस्टाउने देखिन्छ । 

यो क्षेत्रमा दिइने सहुलियत कर्जाको ब्याज ५ प्रतिशत हुनुपर्ने र  अति प्रभावित पर्यटन व्यवसायीको कर्जाको किस्ता तिर्ने समय एक वर्षसम्म सारिदिएकाले पर्यटन व्यवसायी यो प्रतिकुल अवस्थामा टिकेर पुनः सञ्चालनमा आउनेछन् । यो राहतले पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीको ठुलो अपेक्षा पूरा भएको छ ।   

सहुलियत कर्जा : मौद्रिक नीतिले सहुलियत कर्जा र पुनरकर्जा लागि ठुलो प्याकेज ल्याएको छ । २०७७ को जेठ अन्त्यसम्म करिब २९००० ऋणीले ५५ अर्ब सहुलियत कर्जा लिएका छन् र यसलाई अझ प्रभावकारी र सन्तुलित कार्यन्वयनको लागि मौद्रिक नीतिले प्रत्येक वाणिज्य बैंकको शाखाले कम्तिमा ५०० वा न्युनतममा १० प्रतिशाखा तोकिएको क्षेत्रमा ५ प्रतिशतको ब्याजदरमा उपलव्ध गाराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो  व्यवस्थाले बैंकको ऋणमा साना व्यवसायी र साधारण जनताको पहुँच पुग्नेछ र कर्जाको असमान वितरण हट्नेछ ।

पुनरकर्जा :आर्थिक पुनरुत्थानको लागि ल्याइएको पुनरकर्जाको व्यवस्थाले निर्यात जन्य, रुग्ण र लघु घरेलु तथा साना उद्योगले ३ देखि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाउने छन् ।

सरकारले बजेटमा १०० अर्बको  पुनरकर्जा घोषणा गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको लागि पुनरकर्जा कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने तयारीमा छ ।

यो पुनरकर्जा पहिले त्यति प्रभावकारी नभएको र पहुँचवालाले मात्र ठूलो रकम प्रयोग गरेकोले अहिले साना साना व्यवसायीले सजिलो तरिकाले पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ ।  

यसले महामारीको कारण बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका उद्योग व्यवसाय पनि रिब्याक हुन सक्नेछन् र देशको उत्पादन साथै निर्यात बढ्ने छ । 

पुनरकर्जाको लागि १०० अर्बको कोष खडा गरिएको र आवश्यक परे बढाउने व्यवस्था गरिएकाले यो शतप्रतिशत प्रयोग गर्ने र कर्जा दुरुपयोग नगर्ने हो भने बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।   

साना तथा मझौला उद्योग  कर्जा : कोरोना प्रभावित पर्यटन, घरेलु साना तथा मझौला उद्योग निरन्तरता दिन र अति प्रभावित क्षेत्रका कामदारको रोजगार गुमेकाले ती बेरोजगारलाई उद्यमशीलतामा लाग्न सरकारको ५० अर्बको कोष प्रयोग गरी ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएकाले रोजगार गुमेकाहरूको आत्मबल बढ्नेछ तर यो स्किम प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकाय, बैंकले ठूलो भूमिका खेल्नुपर्छ । 

विगतमा पनि यस्ता खालका योजनाहरूको नआएका होइनन् तर कार्यन्वयन गर्न  बैंकले आनाकानी गरेकोले प्रभावित क्षेत्रले अपेक्षित फाइदा लिन सकेका थिएनन् । 

आशा छ, अहिले आएका योजनाहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेछ । उद्योग  व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि चालु पूँजी कर्जा लिएका ऋणीले थप २० प्रतिशत कर्जा पाउनेछन् र यस्ता कर्जाको नवीकरणको समय सीमा पनि बढाइएको छ ।

धेरै प्रभावित क्षेत्रको कर्जा व्यवस्थापनको लागि ग्रेस प्रेड ६ महिना देखि २ वर्षसम्म थप्ने र कर्जा पुनरतालिकीकरणदेखि ब्याज पूँजीकरणको व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । यसले व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रयोग गर्नेलाई    सहजीकरण गरेको छ । 

यो बेला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा नभएका र कर्जाको सावा ब्याज तिर्न नसक्नेलाई कम, मध्यम र अति प्रभावित क्षेत्र छुट्याएर २०७७ पुष मसान्तदेखि २०७८ असारसम्म भुक्तानी दिने समय थपिएको छ र डिमान्ड र क्यास कर्जाको नवीकरणको लागि पनि २०७७ पुषसम्म समय थपिएको छ । 

यो अवधिसम्म कर्जा वर्गिकरण गरी प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने छैन । यसले गर्दा कर्जा असुल नभएपनि बैंकको ब्यालेन्स सिटमा नराम्रो प्रभाव देखिदैन र बैंक पनि लगानी गर्न उत्साहित हुनेछन् ।

शेयर कर्जा : शेयर धितोमा दिने मार्जिन कर्जाको विस्तारमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक केहि उदार देखिएको छ । मार्जिन कर्जाको सिमा ६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ । 

यसको मतलव यदि ऋणीले रु.१०० बराबरको शेयर धितो राखेमा रु. ६५ ऋण पाउनेमा अब त्यहि धितोमा रु.७० पाउन सक्छ र अर्कोतर्फ शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा १८० दिनको औसत मूल्य व्यवस्थालाई घटाएर १२० दिन कायम गरिएको छ । यसले शेयर कर्जाको विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ र शेयर मूल्य घटेर पीडामा भएका ठूला लगानीकर्ताले केही राहत पाउनेछन् ।

आवास कर्जा : उत्पादनशील कर्जा मात्र नभएर व्यक्तिगत घर निर्माणको लागि पहिलो घर बनाउन निजी आवास कर्जा र शहरी विकासको लागि व्यवसायिक आवास आयोजनाले लिने कर्जामा कर्जा सुरक्षण मूल्य ६० प्रतिशत कायम गरिने छ र यो कर्जाको अरु प्रावधान भने यथावत राखिएको छ ।

लघुवित्तले प्रधान गर्ने कर्जा : मौद्रिक नीतिले घ वर्गका लघुवित्तले दिने न्यून वर्ग कर्जाको सीमा सात लाखबाट पन्ध्र लाख पुर्‍याएको छ र कर्जा ब्याज सिमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा लगानी गर्न निर्देशित गरेको छ ।

लघुवित्तबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीले भने प्रभावित भएकाका लागि मात्र ६ महिनासम्म किस्ता तिर्ने समय बढाइने छ  । 

निजी क्षेत्रका संगठन र ठूला व्यवसायीको दृष्टिकोणमा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका सबैजसो माग सम्बोधन गरेकोले आशा छ अर्थतन्त्र ‘अंग्रेजी भि’ आकारको रिकभरीमा जानेछ । 

कोरोनाकालको विस्तारवादी मौद्रिक नीतिले ऋणी, उद्योग  व्यवसायीको मात्र संरक्षण नभएर महामारीको प्रभावको चपेटामा परेका बैंकको व्यवसाय जोगाउनको लागि पनि धेरै नीतिगत छुट दिएको छ । 

जस्तै प्रोभिजनिङमा सहुलियत, स्प्रेडदरको व्यवस्था खारेज, निक्षेप संकलनमा दिने ब्याजदरको सिलिङ हटाउनु, सीसीडी ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशतमा बढाउनु आदि । 

यस्ता नीतिगत सहुलियतले गर्दा व्यवसायी मात्र नभएर बैंकहरू पनि मौद्रिक नीतिप्रति सकारात्मक छन् । 

आशा गरौं दक्ष गभर्नर र राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा आएको मौद्रिक नीतिले निर्देशित गरे अनुसारको कार्यन्वयन पक्षमा बैंकहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछन् र जसमा हामी सबै सरोकारवालाहरूको सहयोग रहनुपर्छ।

(kanaujesabita@gmail.com)

सविता कनौजे न्यौपाने
सविता कनौजे न्यौपाने

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्