'संविधानपछिको २ दशक क्रान्ति गरेकाहरूले नेतृत्व गर्न पाएको भए जनताको जीवनस्तर फेरिन्थ्यो'

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार सम्पादक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई २०७० सालमा गठन भएको दोस्रो संविधान सभामा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापति थिए । सशस्त्र संघर्ष अन्त्यका लागि संविधान सभा निर्वाचनमा जान तत्कालीन माओवादी पार्टीमा लबिङ गर्ने नेतामा भट्टराई अग्रपंक्तिमा थिए ।

दुवै संविधान सभाको सदस्य रहेका भट्टराई २०७२ सालमा संविधान जारी भएको केही समयमै उनले तत्कालीन माओवादी पार्टी परित्याग गरे । पाचौं संविधान दिवसको अवसरमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईसँग संविधानको ५ वर्षको समीक्षा, संविधान कार्यान्वयनमा आगामी दिनका चुनौतीलगायत विषयमा लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :


Advertisement

संविधानपछिका पाँच वर्षको समीक्षा

संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको ५ वर्ष पूरा भएको छ । यो संविधानको सबल पक्ष भनेको नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक जनताका प्रतिनिधि अर्थात् संविधान सभाबाट जारी गर्‍यौं ।


Advertisement

संविधानका अन्तरवस्तुलाई एकछिन पर छाडेर रूप मात्र हेर्ने हो भने नेपाली इतिहासको उपलब्धि हो । दुवै संविधान सभाको सदस्य र पछिल्लोपटक विवाद समाधान समितिको सभापतिको हैसियतले संविधान सभाबाट संविधान बनाउन सकेकोमा मलाई गर्व नै महसूस हुन्छ । इतिहासको पछिल्लो कालखण्डमा संविधान सभामार्फत संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने राजनीतिक नारा स्थापित गरेर पूर्णतामा पुर्‍याउने भूमिका निर्वाह गर्न पाएकोमा सन्तुष्ट छु ।

अन्तरवस्तुको कुरा गर्दा जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारका कुरा, मौलिक अधिकारका कुरा, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तका कुरा सकारात्मक नै छन् । यसका गम्भीर पक्ष पनि गम्भीर प्रकृतिकै छन् ।

संविधान जारी गर्ने बेलामा माओवादी पार्टीको तर्फबाट हामीले केही कुरा बनाएका थियौं, ती लागू गर्न सकेनौ । पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बन्न सकेको भए अन्तरवस्तु राम्रो आउँथ्यो । विभिन्न कारणले गर्दा दोस्रो संविधान सभामा शक्ति सन्तुलन फेरियो, त्यसकारण गर्दा अन्तरवस्तु कमजोर हुन पुग्यो । यसो भएको हुनाले यसबाट पूर्ण रूपले सन्तुष्ट हुने कुरा त छैन । अहिले जुन गत्यावरोध र समस्या देखापरेका छन्, संविधानको अपूर्णता हुन् । 
दोस्रो कुराचाहिँ संविधान कार्यान्वयनमा रहेका हरू अग्रगामी सोचको विपक्षमा उभिएका मान्छेहरू पुगेका कारण संविधानमा जे जति कुरा छन्, त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन र संविधान जारी भएपछि पनि जनताको जीवनमा सुधार आउन नसक्नुको मुख्य कारण यत्रो क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि क्रान्तिकारीको नेतृत्व हुनुपर्थ्यो, त्यसविपरीत प्रतिक्रान्तिकारी या यथास्थितिवादी शक्ति सत्तामा पुगे । राज्यको आवश्यक पुनर्संरचना पनि गरेनन्, पुरानै संरचना राखेर दोहनकारी चरित्रलाई कायम राखेर दोहोन गर्नेतिर यिनीहरू गए । त्यो कारणले आर्थिक विकास र समृद्धिको ढोका खुल्न सकेन । 

जनताको बलमा नै यसलाई सुधार्ने, संशोधन गर्ने र अझ उन्नत बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । संविधानमा पनि केही त्रुटि छ । संविधान जारी गर्ने बेलामा मैले भनेको थिएँ, आधा गिलास भरी छ, आधा खाली छ । रूप पक्षको हिसाबले संविधान सभाबाट संविधान जारी हुनु आफैँमा सकारात्मक कुरा थियो । आधा गिलास भरिएकै हो । तर यसको अन्तरवस्तुमा जुन गम्भीर कमजोरी छन्, त्यसले गर्दा आधा गिलास खाली हो । 

अन्तरवस्तुको अपूर्णता भनेको एउटा शासकीय स्वरूप हो । अहिले जुन मिश्रित बनायौं, खच्चड खालको संसदीय प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छौं । अहिले नेपालको विकासको स्तर हो त्यससँग यसले त्यति मेल खाइरहेको छैन । त्यसको सट्टामा एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र नेपालको जातीय विविधता सुहाउँदो पूर्ण समानुपातिक संसद् बनाउनुपर्थ्यो, ताकि संसद्ले विधि निर्माण गर्ने, ऐन कानून निर्माण गर्ने काममा मात्र संसद् लागोस् र कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर सक्षम मान्छेलाई लिएर सरकार चलाओस् । 

त्यसो गर्न सकेको भए त्यहाँ समावेशिता, ऐन, कानून नियम निर्माणमा सबैको सहभागिता हुन्थ्यो, र कार्यान्वयनमा सक्षम मान्छेहरू आएर कार्यान्वयन गर्थे । अहिले दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि (भलै प्रधानमन्त्रीको आफ्नै शैली छ, अत्यन्त निरंकुश खालको शैली, असक्षमतालाई अहंकारले ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ, त्यो त उहाँको निजी कमजोरी कुरा भयो) शासकीय प्रणालीको कमजोरीका कारण कोही पनि ढुक्क भएर सरकार चलाउन सक्ने अवस्था छैन । एउटा शासकीय स्वरूपको कमजोरी छ, दोस्रो भनेको नेपालको विविधता सुहाउँदो समाजलाई सुहाउने गरी राज्यको जुन ढंगको पुनर्संरचना भनेर हामी संघीयतामा गयौं, तर अजकल्टो संघीयता आयो ।

नेपालको जुन ढंगको जातीय, भाषिक विविधता छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ढंगले परिकल्पना गरिएको नेपालमा । ७ प्रदेश बन्दा त्यसको कुनै पनि आधार त्यसमा बनेन । त्यो कारणले गर्दापनि संघीयताले ठीक ढंगले काम गर्न सकिरहेको छैन । यो एक प्रकारले हिजैको विकास क्षेत्र, अञ्चलको ढाँचामा बनेको थियो, त्यसको स्वरूप त्यस्तैत्यस्तै हो र यसले खासै परिणाम दिन सकेन । यो दोस्रो कारण हो । 

तेस्रो चाहिँ राज्यका संरचनामा जुन खालको पुनर्संरचना हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । एउटा न्यायालयलाई नै रूपान्तरण गर्नुपर्थ्यो । अत्यन्त परम्परागत ढाँचाको न्यायालय थियो, त्यसलाई हामीले बदल्न सकेनौं । अख्तियार, लोकसेवा जस्ता संवैधानिक आयोग र अंगहरू तिनले पनि भ्रष्टाचार रोक्ने सुशासनको प्रत्याभूति गराउने ढंगले काम गर्न सकेनन् । राज्यका अंगको रूपान्तरण ठीक ढंगले नहुँदा पनि यी समस्या आए । मूल रूपमा यी कमजोरी हुन्, सँगसँगै यसको नेतृत्व प्रमुख कुरो हुन्छ । 

यति ठूलो क्रान्तिकारी परिवर्तन भइसकेपछि चाहे अमेरिका भन्नुस्, चाहे फ्रान्स या रुस, चीन या भारत भन्नुस् क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि त्यसको केही दशक क्रान्तिकारी शक्तिले नेतृत्व गरे भने उनीहरूले ठीक ढंगले कार्यान्वयन गर्छन् । बच्चा हुर्काउँदा पनि बच्चा जन्माउने आमालाई जति माया हुन्छ, उनले जति स्याहारसुसार गर्छिन् धाई आमाले त गर्न सक्दिनन्, जति सुकै गर्छु भनेपनि । 

संविधान बन्ने जुन क्रान्तिकारी परिवर्तन भयो यसको कार्यान्वयन गर्दा भने यसका विरोधी, गणतन्त्रका विरोधी, संघीयताविरोधी मान्छे नै यसमा हावी हुन पुगे । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिलेको संविधानका अन्तरवस्तु (संघीयता)को विरोधी मान्छे हो, उहाँ । जनतालाई बुझाउन सकेनौं, हामी क्रान्तिकारी शक्तिहरू विभिन्न कारणले कमजोर हुन पुग्यौं । ओलीको नेतृत्वमा संविधान कार्यान्वय ठीक ढंगले हुन सकेन । 

संविधान जारी भएपछिका पाँच वर्षमा जसरी मुलुक अगाडि जानुपर्थ्यो, त्यसरी जान सकेन । अहिले कोरोना लगायत विशिष्ट कारण एउटा हो, त्यही पनि सरकारको अढाइ वर्षको समय सानो त होइन । अढाइ वर्षमा जनतालाई प्रत्याभूत हुने ढंगले न त आर्थिक क्षेत्रमा न सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा न अन्य राजनीतिक क्षेत्रमा या सुशासनको क्षेत्रमा त्यस्तो काम हुन सकेन । संविधान दिवसको सन्दर्भमा यसको कमजोरी पक्ष र नेतृत्वको मूल्यांकन सँगै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

सार्वभौम संसद्लाई सत्ताको लाचार छायाँ बनाइयो

हाम्रो राज्य र आर्थिक सामाजिक धरातल नै कमजोर भएको हुनाले राज्यलाई दोहन गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने वातावरण नेपालमा छ, जसलाई क्रोनी क्यापिटालिज्म भनिन्छ, त्यो कारणले गर्दा अहिले शासक दलभित्र पनि अलिकति गुनासो गरेपनि राज्यसत्ताको दोहनमा हिस्सेदारी खोज्ने प्रवृत्ति नेकपाभित्र देखिन्छ ।

प्रतिपक्षी दल र समाजका अन्य पक्ष यसको प्रतिरोधमा जान सक्दैनन्, किनभने सबैले राज्यको कहीँ न कहीँ लाभ चाहिएको छ, त्यो कारणले गर्दा अहिलेको सरकारले यति गलत र यति बेथिति काम गर्दा पनि विरोध हुन नसकेको हो । 

मैले भन्न खोजेको के भने संविधान बनेपछिको केही दशक क्रान्तिकारी शक्तिको हातमा सत्ता हुनुपर्थ्यो । भारतमा पनि सन् १९४७ सालदेखि ०५१ सम्म संविधान निर्माण भयो । त्यसपछि जवाहरलाल नेहरूले चुनाव जितेर १५ वर्ष सत्ता सञ्चालन गरे, त्यसपछि उनको नजिकको पार्टीले सरकार चलायो, त्यसले जग बसालेको हो नि ! चीनमा पनि माओले जग बसाले । अमेरिकामा पनि क्रान्ति पछि जर्ज वाशिङ्टनहरूले जग बसालेर अरूले हाइट बनाएका हुन्, तर हामीकहाँ हुन सकेन । 

यो प्रणाली नै राम्रो ढंगले परिमार्जन गरेर लागू गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेका छैनौं । चेक एण्ड ब्यालेन्सका अवयवहरू हुन्छन् तिनलाई ठीक ढंगले सञ्चालन गर्न सकेका छैनौं । दोस्रो कुरा संस्कृति र संस्कार चाहिन्छ, त्यो पनि विकास हुन सकेको छैन । लोकतान्त्रिक संस्कार विकास हुन सकिरहेको छैन । परिवार, समाजदेखि घरसम्म हेर्नुभयो भने हामी कोही पनि लोकतान्त्रिक छैनौं, खाली अलिकति सामन्तवादी, निरंकुश सोच हामी सबैमा छ । राज्य सञ्चालन गर्ने मान्छेमा पनि त्यही खालको प्रवृत्ति छ । 

तेस्रो कुरा चाहिँ राज्य प्रणाली र शासन प्रणालीको कमजोरीका कारण संसद् त सरकारको एउटा लाचार छायाँ जस्तो बनेको छ । निर्वाचन प्रणाली यति खर्चिलो छ, राज्यसत्ता दोहन गरेर केही लाभ नलिई चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था छ, त्यसले करोडौं रूपमा चुनावमा खर्च गर्छन् । त्यसपछि अर्को चुनाव उठ्न र पुरानो चुनावमा गरेको खर्च तिर्न पनि राज्य सत्ताबाट लाभ लिने प्रवृत्ति त जनप्रतिनिधिको नै हुन पुग्छ ।

त्यो कारणले गर्दा माथिदेखि तलसम्म पुगेको छ, त्यसले गर्दा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एक अर्काका पूरक र सन्तुलनमा राख्नुपर्ने ठाउँमा दुवैले एक अर्काका कमजोरीको दोहन गरेर एक अर्काको लाभ लिने दिशातर्फ गएको म बुझ्छु । यो हाम्रो अहिलेको राजनीतिक एजेण्डा हो । 

जनताको जीवनमा सुधार आएन 

यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन र संविधान जारी भएपछि पनि जनताको जीवनमा सुधार आउन नसक्नुको मुख्य कारण यत्रो क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि क्रान्तिकारीको नेतृत्व हुनुपर्थ्यो, त्यसविपरीत प्रतिक्रान्तिकारी या यथास्थितिवादी शक्ति सत्तामा पुगे । राज्यको आवश्यक पुनर्संरचना पनि गरेनन्, पुरानै संरचना राखेर दोहनकारी चरित्रलाई कायम राखेर दोहोन गर्नेतिर यिनीहरू गए । त्यो कारणले आर्थिक विकास र समृद्धिको ढोका खुल्न सकेन । 

अमेरिकामा जुन औद्योगिक क्रान्ति भयो, बेलायतमा औद्योगिक क्रान्ति भयो, फ्रान्स भनौं या रूस, चीन या भारतमा स्वतन्त्रता संग्राम भएपछि कम्तिमा दुईतीन दशक उनीहरू र उनीहरूका नजिकका शक्तिले सत्ता चलाएका थिए र इन्स्टिच्युसन विकास भएका थिए । हाम्रोमा त त्यस्तो इन्स्टिच्युसन विकास हुन सकेन, र यो परिवर्तनमा क्रान्तिकारी भनेर मैले राजनीति मात्र भनिरहेको छैन, क्रान्ति भनेको त राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने काम नै हुन सकेन । त्यो कारणले गर्दा आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रतिफल हामीले प्राप्त गर्न सकेनौं । 

यसबीचमा माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा ३ वटा सरकार पनि गठन भए भन्नुहोला, तर ती त आउने र जाने गर्दा नै समय सकियो । कर्मचारीतन्त्र त्यही छ, अझ हाम्रो पाला त संविधान निर्माण गर्ने समयको संक्रमणकालीन सरकार थियो । सरकार सञ्चालन गर्नेतर्फ गएन । मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले २ वटा बजेट पेश गर्नुपर्ने हो, बजेट नै पेश गर्न दिइएन । मेरो पालामा जुन खाले घेराबन्दी भयो त्यो तपाईंलाई थाहा छ राम्रै सँग । आर्थिक समृद्धिको एजेण्डा बन्न पनि दिएनन् र बजेट पेश गर्न पनि दिएनन् । 

मैले भन्न खोजेको के भने संविधान बनेपछिको केही दशक क्रान्तिकारी शक्तिको हातमा सत्ता हुनुपर्थ्यो । भारतमा पनि सन् १९४७ सालदेखि ०५१ सम्म संविधान निर्माण भयो । त्यसपछि जवाहरलाल नेहरूले चुनाव जितेर १५ वर्ष सत्ता सञ्चालन गरे, त्यसपछि उनको नजिकको पार्टीले सरकार चलायो, त्यसले जग बसालेको हो नि ! चीनमा पनि माओले जग बसाले । अमेरिकामा पनि क्रान्ति पछि जर्ज वाशिङ्टनहरूले जग बसालेर अरूले हाइट बनाएका हुन्, तर हामीकहाँ हुन सकेन । 

संविधान सभाको राजनीतिक नारा स्थापित गर्ने क्रान्तिको नेतृत्व हामीले गर्‍यौ, पछि संविधान बनेपछि संविधान सभा र परिवर्तनका एजेण्डाविरोधीको हातमा नेतृत्व पुग्यो । संविधान सभा जसको एजेण्डा थिएन, उनीहरूको नेतृत्वमा सत्ता गएपछि त्यो प्रतिफल आउने कुरा पनि भएन । 

संघीयता सफल कि असफल ?  

हामीले जस्तो अभ्यास गरिरहेका छौं, यस्तो संघीयता नै त्रुटिपूर्ण छ । हाम्रोमा संघीयता किन ल्याउनु परेको हो भने बहुजातीय, बहुभाषिक र भौगोलिक विविधतायुक्त छ समाज । हाम्रो राज्य एकात्मक भयो, त्यसो गर्दा उत्पादक शक्ति जनताको राम्रो परिचालन हुन नसक्दा विकास हुन सकेन । संघीयताले शक्तिको विन्यास गर्छौं, प्रदेश र स्थानीय तहमा । त्यसपछि सबै शक्ति, मानवीय र प्रकृतिक शक्तिको परिचालनपछि विकास र समृद्धि आउँछ भन्ने अवधारणा हो । व्यवहारतः अहिले पनि के भइदियो भने मुख्य शक्ति काठमाडौंमा नै केन्द्रित छ । नियम कानून बनाउन देखि राजस्व उठाउने शक्ति नै काठमाडौंमा छ । 

प्रदेश सही अर्थमा कामकाजी बनेका छैनन् । पर्याप्त कानून नबन्दा संविधानमा भएको अधिकार पनि सही अर्थमा प्रयोग हुन पाएका छैनन् । ७ प्रदेशको जुन मोडेल बन्यो हिजोको विकास क्षेत्रको जस्तो खिचडी मोडल बन्यो । सही अर्थको संघीयताको मोडल भएन, जुन अर्थको सीमांकन हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । 

कमी कमजोरीसहितको संविधान बनेको छ, त्यसमा भएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि पनि कानून बन्नमा ढिलो भयो । प्रदेशलाई संविधान अनुसारको अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्थ्यो, त्यो त भएको छैन । अहिले पनि प्रशासन हेर्नुभयो भने माथि (केन्द्र) ले कन्ट्रोल गर्छ । सीडीओ, त्यो जिल्ला भनेको त सामान्य समन्वय गर्न हो, अहिलेको सीडीओलाई पञ्चायतकालको बडाहाकिम जस्तो बनाएर सम्पूर्ण अधिकारसम्पन्न गरिएको छ भने यो त संघीयतासँग मेल त खाँदैन । प्रदेशले आफ्नो कर्मचारी त आफ्नो लोकसेवा आयोगमार्फत नै नियुक्त गर्ने हो नि ! अहिले पनि कर्मचारी केन्द्रबाट खटाउँछ । 

राजस्वको विन्यास त्यसरी हुन्छ, कर्मचारी केन्द्रबाट खटाउँछ शान्ति सुरक्षाको प्रहरी केन्द्रले खटाउँछ, अहिलेको अवस्थामा प्रदेश त कार्टुन जस्तो भएर बसेका छन् । प्रदेशले गल्ती गरेको होइन कि प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न नबनाएका कारण प्रदेशले काम गर्न नसकेको हो । 

यो संविधानले कति काम गर्छ भनेर ज्योतिषीय भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन र उपयुक्त पनि हुँदैन । नेपाली जनताले संविधान सभाबाट बनाएको हुनाले यसलाई चिरायु बनाउनु पर्छ मेरो भनाइ हो । त्यसका लागि यसलाई समयानुकूल उन्नत बनाउनुपर्छ ।

संविधानको भविष्य

यो संविधानले कति काम गर्छ भनेर ज्योतिषीय भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन र उपयुक्त पनि हुँदैन । नेपाली जनताले संविधान सभाबाट बनाएको हुनाले यसलाई चिरायु बनाउनु पर्छ मेरो भनाइ हो । त्यसका लागि यसलाई समयानुकूल उन्नत बनाउनुपर्छ । लोकतन्त्र एकैचोटी पूर्ण त हुँदैन । संविधान भनेको त तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको दस्ताबेज न हो । समयको आवश्यकताअनुसार त्यसलाई विकसित र परिमार्जित गर्दै संशोधन गर्दै लैजानुपर्छ । त्यसो भएको हुनाले समयानुकूल यसका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै लग्यो भने दिगो हुन्छ । त्यो गर्न सकिएन र यसलाई विकृति, विसंगति सहितको गर्न खोजियो भने त यसले काम नगर्ने हुन्छ । 

काम नगर्ने भयो भने कि त जनताले विद्रोह गरेर यो भन्दा राम्रो संविधान बनाउनतिर जानु पर्छ, कि त जनता कमजोर भयो भने फेरि प्रतिगामी शक्तिहरूले अलोकतन्त्रतर्फ लान पनि सक्छन् । मलाई लाग्छ, नेपाल निरंकुशतातर्फ फर्किँदैन । जनताको चेतनाको दबाबमा यो संविधानमा समयानुकूल संशोधन हुने र यो निरन्तर परिमार्जित हुँदै अगाडि जान्छ भन्ने लाग्छ र लानु पर्छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

संविधानमा भारतीय हस्तक्षेपको विषय गणतन्त्र र संघीयताभन्दा फरक थियो : डा भट्टराई [अन्तर्वार्ता]

संविधानको बेस राम्रो छ, हामी गणतन्त्रमा छौं । गणतन्त्र भनेको जनता सार्वभौम छन् भनेको हो नि ! संघीयता भएपछि अधिकार एक ठाउँमा केन्द्रित हुँदैन प्रदेश र स्थानीय तहसम्म जान्छ भन्ने कुराको बेस राम्रो छ । राज्यका हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरो छ । सिद्धान्ततः राम्रो कुरा छ ।

धर्मनिरपेक्षता भनेर नेपाल जस्तो बहुसामाजिक बहुधार्मिक देशमा सबैले समान अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने आधारभूत कुरा ठीक छन् । त्यही अनुकूल नियम नबन्नु, राज्य सत्ताले त्यही ढंगको कार्यान्वयन नगर्नु कमजोरी हो, यसलाई सच्याएर जान सक्यौं र सुधार गर्न सक्यौं भने यो संविधान लामो समय जान सक्छ ।

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्