लोकप्रियताको मापन निर्वाचनबाट हुन्छ, आलोचकबाट होइन : महासचिव पौडेल [अन्तर्वार्ता]

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार सम्पादक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

बौद्धिक जमात, स्वतन्त्र विश्लेषक, समाजका विभिन्न तप्का र खासगरी नेपाली राजनीतिमा आजभोलि एउटा बिम्ब प्रयोग हुन थालेको छ – जहाँ झगडा, त्यहाँ विष्णु पौडेल । अर्थात् द्वन्द्व, संवादहिनता र असमझदारीका कारण पार्टीमा देखापर्ने द्वन्द्व व्यवस्थापनको अग्रभागमा पौडेल खरो उत्रने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् ।

गत फागुनयता नेकपामा चुलिएको घरझगडा मत्थर गर्न पौडेलले गरेको मिहिनतलाई धेरैले उनको समन्वयकारी भूमिकाको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा लिन्छन् ।  


Advertisement

२०७२ असोज ३ गते (आजैका दिन) धेरैले भन्ने गरेको नेपालको उत्कृष्ट संविधान जारी हुनुअघि पनि दलहरूबीच थुप्रै विमति, द्वन्द्व, शंका, उपशंका र असमझदारी थिए । ती यावत् असन्तुष्टि र असमझदारीबीच संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउन अन्य कैयन पात्रले जस्तै पौडेलले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाए ।  

तत्कालीन संविधान अभिलेख, अध्ययन तथा निर्क्यौल समितिको सभापतिको हैसियतले पौडेलले संविधान निर्माणको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम सहजताका साथ सम्पन्न गरेका थिए । उनी सभापति रहेको समितिले सहमतिको प्रतिवेदन सबैभन्दा पहिला बुझाएर संविधान निर्माणमा क्रियाशील अन्य कैयन समितिसामु उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो ।


Advertisement

नेकपाका महासचिव समेत रहेका शान्त, शालिन तर नेपाली राजनीतिका प्रभावशाली नेता विष्णुपौडेलसँग लोकान्तर डट्कमका समाचार सम्पादक सुशील पन्तले छैटौं संविधान दिवसको सन्दर्भमा अन्तर्वार्ता गरेका छन् । प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

पाँच वर्ष पछाडि फर्किएर हेर्दा असोज ३ गते संविधान जारी गर्न के कुराले उत्प्रेरणा दिएको थियो ? तीनतिर फर्केका दलबीच कसरी सहमति सम्भव भयो ? 

– आज असोज ३ गते संविधान दिवस । यो संविधान नेपाली जनताको संघर्षको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । नेपाली जनताले आफ्नो अधिकारका निम्ति दशकौंदेखि, सदियौंदेखि जुन संघर्ष गरे, सार्वभौमसत्ता तुल्याउनको लागि जसरी संघर्ष गरे, त्यो संघर्षको उच्चतम उपलब्धि हो संविधान । 

संविधान दिवसको अवसरमा स्वदेश तथा प्रवासमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामीले संविधानको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अरु सबल तुल्याउनु छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र विकास गर्दै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्नुछ र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ, सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ हामीले हाम्रा प्रयासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यस निम्ति हामी सबैको साझा प्रयास रहन सकोस्, संविधान दिवसले हामी सबैलाई त्यस हिसाबले प्रेरित गर्न सकोस् भनेर म सबैमा शुभकामना दिन चाहन्छु । 

यसैबीच, कोभिड–१९ हाम्रासामु नयाँ चुनौतीका साथ उपस्थित भएको छ । स्वास्थ्य सावधानीका साथ यसको महामारीलाई परास्त गर्नको निम्ति पनि हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न सकौं भन्ने कामना गर्दछु । 

अब तपाईंको प्रश्नको उत्तरमा जाउँँ, पहिलो संविधान सभाको असफलताले हामीलाई धेरै ठूलो शिक्षा दियो, अनुभव दियो । यदि हामीहरू आ–आफ्ना अडानमा रहन्छौं र सहमतितर्फ अग्रसर हुँदैनौं भने संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको चाहना पूरा हुन सक्दैन, त्यसकारण आधारभूत प्रश्नमा सहमति भएपछि संविधान जारी गर्न अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको थियो । पहिलो संविधान सभाको असफलता र त्यसले दिएको शिक्षा यसको मुख्य कारण हो । संविधानसभा असफल हुनु हुँदैन, त्यसले संविधान बनाउनैपर्छ भन्ने मुख्य कारणले सहमति जुट्यो र संविधान जारी भयो । 

संविधानमा संशोधन हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ नै के हो भने उहाँहरूले संविधान स्वीकार गर्नुहुन्छ । संविधानसँग केही अपेक्षा छन्, ती संशोधन होऊन् भन्ने चाहनुहुन्छ ।

पहिलो संविधान सभाले हल गर्न नसकेको विवाद तपाईं नेतृत्वको संविधान अभिलेख, अध्ययन तथा निर्क्यौल समितिले कसरी सुल्झाएको थियो ? त्यो चुनौतीको समयमा काम गर्दा कस्तो अनुभव रह्यो ? 

- दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि हामीले पहिलो संविधान सभामा सम्पन्न भएका काम र पहिलो संविधान सभामा सहमति भएका विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । त्यसो गर्दा संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई पनि मद्दत गर्छ, समय बचत पनि हुन्छ भन्ने विषयमा समझदारी बन्यो । दोस्रो कुरा, पहिलो संविधान सभाको स्वामित्व पनि दोस्रो संविधान सभाले ग्रहण गर्छ, यस हिसाबले जाऔं भन्ने निष्कर्षमा संविधानसभा पुग्यो र अघिल्लो संविधान सभामा भएका सहमति र विमति, के सहमति हो र के होइन भनेर यकिन गर्ने काम भयो । त्यसका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्न अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्यौल समिति बनेको थियो । म त्यसको सभापति थिएँ । समितिले समय सीमाभित्रै आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । त्यसले विलम्ब गरेको भए अन्य समितिका काम कारवाही प्रभावित हुनसक्थे । अरु काम विलम्ब हुनसक्थे । हामीले त्यतिबेला बडो जीवन्त ढंगले छलफल गर्‍यौं, के सहमति हो र के होइन भन्नेबारे । निष्कर्षमा पुग्न हामीलाई त्यति धेरै अप्ठ्यारो परेन ।

संविधान जारी भएपछिका ५ वर्षको समीक्षा कसरी गर्नु हुन्छ ? 

- संविधानको कार्यान्वयन आधारभूत रूपमा ठीकै ढंगले अगाडि बढेको छ । संविधानलाई सबै राजनीतिक दल र समाजको सबै तप्काले स्वीकार र ग्रहण गरेका छन् । संविधानको मूलप्रवाहभन्दा बाहिर रहेका प्रवृत्तिहरू पनि यसको कार्यान्वयनको चरणमा आएका छन् । 

उदाहरणको लागि सीके राउतजी पनि संविधान स्वीकार गरेर संविधानको मातहतमा राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा आइपुग्नुभएको छ ।

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि संविधानको सर्वस्वीकार्यता हो । आज सम्पूर्ण नेपालीले यो संविधानलाई स्वीकार गर्छन, यसको पहिलो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यही हो । दोस्रो, संविधान कार्यान्वयनका लागि जे–जस्ता कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने हो, ती अधिकाशं कानूनहरू निर्माण भएका छन् । जे–जस्ता संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हो, ती निर्माण भएका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम शासन, प्रशासन र सिंगो राष्ट्र परिचालित छ । यस दृष्टिले हेर्दा संविधान आधारभूत रूपले कार्यान्वयन भएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै जरुरी छ र त्यो गुञ्जायस रहिरहन्छ । 

सीके राउतले संविधान स्वीकारे भन्नुभयो तर संसदमा उपस्थित कतिपय दलले संविधान संशोधनको माग उठाइरहेका छन् नि !

- संविधान संशोधन गर्ने माग र संविधान अस्वीकार गर्ने भन्ने स्वर एउटै विषय होइनन् । संविधानमा संशोधनको माग कतिपय दलहरूले गर्नुभएको छ । तर उहाँहरूले संविधान स्वीकार नगरेर त्यो माग गर्नुभएको होइन । संविधान स्वीकार गरेकै हुनाले त्यसमा संशोधनको माग राख्नुभएको हो । संविधान स्वीकार गर्नुभएको थिएन भने त्यसमा उहाँहरूले संशोधनको माग गर्नुहुने थिएन । 

संविधानमा संशोधन हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ नै के हो भने उहाँहरूले संविधान स्वीकार गर्नुहुन्छ । संविधानसँग केही अपेक्षा छन्, ती संशोधन होऊन् भन्ने चाहनुहुन्छ । संविधान संशोधनको चाहनाले संविधान स्वीकार गरेको पुष्टि हुन्छ । उहाँहरू यो संविधान मानेरै निर्वाचनमा सहभागी हुनुभएको छ । जननिर्वाचित विभिन्न संस्थामा उहाँहरूको उपस्थिति छ । उहाँहरूका समग्र कामकारवाही संविधानसम्मत नै छन् । यस हिसाबले हेर्दा संशोधनका माग उठाए पनि उहाँहरूले पनि यो संविधानलाई स्वीकार गरेको भनेर बुझ्नुपर्छ ।

संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि मुलुक स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा लाग्छ भन्यौं तर आयो त स्थायित्व र समृद्धि ? 

– संविधान बनेपछि राजनीतिक स्थायित्व त भयो नै । राजनीतिक स्थायित्व हुन नदिने, देशलाई फेरि अस्थिरतामा लैजाने र अस्थिरताको चक्रब्यूहमा फसाउने त्यसखालका चाहना र प्रयासहरू भई नै रहेका छन् । आउने दिनमा पनि पर्दा भित्र र बाहिरबाट त्यसखालका कोसिस हुन सक्छन् । 

देशले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरेको छ । नयाँ संविधान बनेपछि पहिलो पटक भएको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सुविधाजनक बहुमतको सरकार छ । यो सरकारले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गर्छ भन्ने कुरामा कहीकतै द्विविधा छैन । त्यस अर्थमा राजनीतिक स्थायित्व छ । 

यो संविधानको सट्टामा अर्को संविधान नेपाललाई चाहिँदैन । सदासदाका लागि यही संविधान पर्याप्त छ । यो संविधानको विकल्प कसैले खोजेको छैनन् र खोज्दैनन् । आवश्यकता पर्‍यो भने यसमा केही संशोधन गर्न सकिन्छ

रह्यो विकास निर्माण र समृद्धिका हाम्रा प्रतिबद्धताका कुरा । सरकारले आमरुपमा, आधारभूत रुपमा नेपाललाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरूप नै काम गरिरहेको छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको यात्रामा कहिलेकाहीँ अनपेक्षित प्रतिकूलता पनि व्यहोर्नुपरेको छ । जस्तो उदाहरणको लागि अहिले समस्त मानवजातिको विरुद्धमा कोभिड–१९ जस्तो महामारीको प्रकोप छ । त्यसविरुद्ध जुट्नुपरेको छ । यस्ता कुराले हाम्रो यात्रामा व्यवधान खडा गरेका छन् । हामी जसरी विकास निर्माण, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित रहन पाउनुपर्ने हो, त्यसो गर्न पाइरहेका छैनौं । आकस्मिक रूपमा आइलागेका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपरेको छ । यस्ता कतिपय परिस्थिति छन् । तर सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट हेर्नुभयो भने वा सरकारका निर्णय हेर्नुभयो भने आम रूपमा स्थायित्व मात्र होइन विकास निर्माण, समृद्धि र सामाजिक न्यायतर्फ नै मुलुकलाई सरकारले डोर्‍याइरहेको पाउनुहुनेछ ।

६ वटा प्रदेश र केन्द्रमा नेकपाको सशक्त सरकार छ । तपाईंले सरकार सही दिशामा रहेको दाबी त गर्नुभयो तर जनता सरकारको कामसँग सन्तुष्ट बन्न नसकेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ नि ? 

– जनताको सन्तुष्टि र असन्तुष्टि जाँच्ने ‘फाइनल प्लेटफर्म’ भनेको त निर्वाचन हो । निर्वाचनमार्फत थाहा हुन्छ, जनता सन्तुष्ट छन् कि असन्तुष्ट छन् भनेर । सन्तुष्टि भनेको यस्तो चिज हो हेर्नुस्, मानिस कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन । जतिसुकै उपलब्धि हासिल गर्नुस्, थप उपलब्धिको गुञ्जायस रही नै रहेको हुन्छ । त्यसकारण नेपाली जनताले आफूले मतदान गरेर निर्वाचित गरेको शक्तिशाली पार्टी र सरकारले राम्रा काम गरोस्, अझ धेरै काम गरोस् भन्ने चाहेका छन्, चाहिरहन्छन । जनताको त्यो चाहना नै हाम्रा लागि उत्प्रेरणाको विषय हो । त्यसबाट हामी निर्देशित भएर राम्रा काम गर्दै जान्छौं, जानुपर्छ । 

संविधानको कागजमा राम्रा कुरा लेखिए पनि जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएन भने त्यो संविधानले काम गर्छ ? २०४७ सालको संविधानलाई पनि विश्वको उत्कृष्ट भनिएकै थियो ? 

– यो संविधानले कहिलेसम्म काम गर्छ भन्ने प्रश्नै छैन । पहिलो कुरा त यो संविधानलाई हामी जड र असंशोधनीय एवं अपरिवर्तनीय दस्तावेजको रूपमा होइन, जीवन, समाजको गति, समाज र जीवनको आवश्यकतासँगै यो संशोधित पनि हुन सक्छ, परिमार्जित पनि हुनसक्छ र विकासित पनि हुनसक्छ भन्ने मान्यताले हेर्छौं । त्यसकारणले यो संविधानले हामीलाई चीरकालसम्म नेतृत्व गरिरहन्छ हाम्रो मुलुकलाई । यो संविधानको सट्टामा अर्को संविधान नेपाललाई चाहिँदैन । सदासदाका लागि यही संविधान पर्याप्त छ । यो संविधानको विकल्प कसैले खोजेको छैनन् र खोज्दैनन् । आवश्यकता पर्‍यो भने यसमा केही संशोधन गर्न सकिन्छ, संविधानका सम्बन्धमा ।

जहाँसम्म निराशाको कुरा छ, मैले अघि पनि भनें कि जनता निराश छन् भन्ने कुरा सही होइन । जनताका अपेक्षा छन्, सरकारले काम गरेको छ । अझ धेरै काम गरोस् भन्ने जनताको चाहना पूरा हुने हिसाबले, जनताको विश्वास जित्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौं ।   

कटुताले नोक्सान गर्‍यो । पार्टीलाई पनि नोक्सान गर्‍यो, देशलाई पनि नोक्सान गर्‍यो भन्ने निष्कर्षका साथ हामी आत्मसमीक्षा गर्न सहमत भयौं । कहाँ–कहाँ कमी कमजोरी रहे त्यसको मूल्यांकन गर्न सहमत भयौं र एकतावद्ध भएर सहमति खोज्ने निष्कर्ष निकालेका छौं ।   

तपाईंले माथि पनि भन्नुभयो सीके राउत जस्तो पृथकतावादी शक्तिलाई मूलधारमा ल्यायौं भनेर । तर विप्लवहरूका माग त सम्बोधन भइरहेका छैनन् नि ? 

– हेर्नुुस्, पहिलो त यो कुनै राजा महाराजाले दिएको संविधान होइन । सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत निर्माण गरेको संविधान हो । दोस्रो कुरा यो संविधानमा वंश–परम्पराको आधारमा शासन गर्ने कुनै त्यस्तो कुरा छैन । लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई हाम्रो संविधानले राम्रोसँग आत्मसात गरेको छ । को शासक हुन्छ, को हुँदैन भन्ने कुराको अन्तिम निर्णयकर्ता जनता हुन्। जनताले जसलाई शासन अधिकार दिन चाहन्छन्, उसैले शासन सञ्चालन गर्न पाउँछ । जनताले अस्वीकार गर्ने बित्तिकै ऊ बाहिर आउँछ । यसप्रकारको संविधान हामीसँग छ । हामीसँग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान छ । नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न तुल्याएको छ । जनताले जे चाहन्छन्, त्यही हुन्छ । जनताको निर्णय अन्तिम हुन्छ भने यो संविधानको विरुद्धमा विद्रोह गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्छ ? पर्दैन । त्यसकारण उहाँहरूका (विप्लव समूहका) केही असन्तुष्टि र आक्रोश होलान् । तर समय क्रममा उहाँहरूले यो संविधानको महत्त्वलाई बुझ्ने र आत्मसात गर्नुहुन्छ र मूलधारमा फर्किनुहुन्छ भन्ने लाग्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छँदैछ हामीकहाँ । यसको विकल्पमा के ल्याउने ? केको लागि विद्रोह ?

रह्यो सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको प्रश्न । जनताका जीवनका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जीवनपद्धतिको रूपमा विकसित गर्ने प्रश्नमा त आफ्ना नीति कार्यक्रम लिएर जनताका माझमा जाने, जनताबाट निर्वाचित हुने र आफ्नो नीति कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने छुट त सबैलाई छ नि ! संविधानविरुद्ध कुनै पनि विद्रोह इतिहासले पुष्टि गर्दैन, समयक्रममा विप्लवहरू पनि यही संविधानको दायरामा फर्किनुहुन्छ ।

संविधानपछि बनेको सरकारको मध्यावधि कालको समीक्षा गर्दा नेकपा र सरकारको द्वन्द्वका कारण दैनिक जनजीविकाका विषय ओझेल परेको गुनासो छ । पार्टीको झगडाका कारण देशलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आयो । यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

– त्यो विश्लेषणमा मेरो पनि सहमति छ । हाम्रो पार्टीभित्र यसबीचमा जुन प्रकारको विवाद र अन्तर्संघर्षको स्थिति देखापर्‍यो, त्यसले हाम्रो पार्टीको जीवन मात्र प्रभावित भएन । ३ वटै तहका सरकारको काम कारवाही पनि प्रभावित भए । त्यति मात्र होइन, सिंगो राष्ट्र नै प्रभावित भयो । यो अन्तर्संघर्ष र अन्तरकलह नेपाली जनताको चाहना पनि थिएन । हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताको चाहना पनि थिएन । पार्टीको आवश्यकता थिएन । 

हामी अनावश्यक र अनुचित कलहमा फसेका थियौं । यसले पार्टीलाई, जनतालाई र मुलुकलाई नोक्सान मात्र पुग्यो । त्यसै भएर हामीले धेरै मिहिनत गरेर पार्टीको अन्तरविरोधलाई समाधान गरेर फेरि पार्टीलाई एक ढिक्का र एकताबद्ध गरेर अगाडि बढाएका छौं । त्यस्तो अवस्थामा पुगेको पार्टी फेरि सर्वसम्मत भएर निर्णय गर्ने ठाउमा फर्केको छ । पछिल्लो पटक स्थायी कमिटीको बैठक बस्यौं । एकदिनमा छलफल गरेर सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यौं । एकदिनमा छलफल सकिनु र सर्वसम्मत निर्णय हुनु नेकपाको जीवनमा मामुली कुरा थिएन । कटुताले नोक्सान गर्‍यो । पार्टीलाई पनि नोक्सान गर्‍यो, देशलाई पनि नोक्सान गर्‍यो भन्ने निष्कर्षका साथ हामी आत्मसमीक्षा गर्न सहमत भयौं । कहाँ–कहाँ कमी कमजोरी रहे त्यसको मूल्यांकन गर्न सहमत भयौं र एकतावद्ध भएर सहमति खोज्ने निष्कर्ष निकालेका छौं ।   

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा जनतामा उत्साह थियो । सरकारको कामप्रति विपक्षी दलले समेत बोल्न नसक्ने अवस्था थियो । साढे २ वर्षमा त्यो लोकप्रियता ओरालो लाग्दै गएको टिप्पणी सर्वत्र सुन्न पाइन्छ, किन यस्तो भयो ? 

– लोकप्रियता घटेको भनेर म मान्दिनँ । त्यो तथ्य होइन । आलोचकहरूले आ–आफ्नो आस्था र विश्वासका आधारमा आलोचना गर्छन् । कहिलेकाहीँ दलीय आस्था र आग्रहका आधारमा पनि आलोचना हुन्छन् । ओलीको लोकप्रियता घट्यो भन्ने म मान्दिनँ । लोकप्रियताको मापन निर्वाचनबाट गर्ने हो, आलोचकबाट होइन । यथार्थमा के हो स्थिति भन्ने कुराको मापन आगामी निर्वाचनले गर्नेछ ।  

जहाँसम्म कामको कुरा गर्नुभयो । हामीले आधा समय व्यतित गर्‍यौं । आधा समय बाँकी छ । मैले तपाईंको यो लोकप्रिय सञ्चारमाध्यममार्फत भन्न चाहन्छु – हामीले चुनावको समयमा जे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍यौं, जस्तो घोषणापत्र जारी गर्‍यौं, हामीले गरेका प्रतिबद्धता आम रूपमा पूरा गरेर, यति काम गर्‍यौं, अब यो काम गर्छौं भनेर हामी आउने निर्वाचनमा जानेछौं । 

कहिले बाह्य र कहिले आन्तरिक कारणले सरकारको काममा बाधा सिर्जना भएका छन् । जस्तो हामी अन्तरविरोधमा अल्झियौं । त्यसले सरकारको काममा बाधा सिर्जना गर्‍यो । अहिले कोभिड १९ को अनपेक्षित समस्या आइलागेको छ । यस्ता कारणले सरकार जुन ढंगले अगाडि बढ्न चाहेको थियो, जुन रफ्तारमा काम गर्न चाहेको थियो, त्यसमा बाधा परेको छ । यस्ता चिजहरू त भएका छन् तर सरकार अलोकप्रिय भयो भन्ने कुरा म मान्दिनँ । फेरि पनि दोहोर्‍याएर भन्छु, लोकप्रियताको मापन निर्वाचनमा हुने हो, हामीले आगामी निर्वाचनमा नेकपाको उपस्थितिलाई योभन्दा अझ सशक्त र बलियो हैसियतमा पुर्‍याउँछौं । जनताले त्यस रूपमा निर्वाचित गर्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।

जनता निराश हुनुमा चुनावमा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा पत्रमा समावेश भए पनि अहिले कार्यान्वयन हुन नसकेर पो हो कि ? 

– हाम्रो घोषणा पत्रलाई कतिपयले महत्त्वाकांक्षी भनेका छन् । आकांक्षारहित र निराश पक्कै छैन । उच्च आकांक्षा छ भन्न सकिन्छ । उच्च आकांक्षी दस्तावेज त हो । स्वाभाविक रूपमा घोषणा पत्रमा जे–जस्ता प्रतिबद्धता गरिएका छन्, तदअनुरुपको योजना र प्रतिबद्धता सबै चाहिन्छ । एकाध विषय छुट्न पनि सक्लान्, आधारभूत रूपमा घोषणापत्र कार्यान्वयन गरेरै जनतामा जान्छौं ।

सरकारको कुरा गर्दा, अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशित त गर्‍यो, त्यसपछि भारतसँग एकप्रकारको संवादहीनता जस्तो स्थिति देखियो नि !

– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्यो । हामीले संविधानको अनुसूची संशोधन गर्‍यौं । त्यसका लागि सिंगो राष्ट्र र संसद एकताबद्ध भयो । यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम भयो । यो चाहिँ हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्‍यौं, महत्त्वपूर्ण कदम चाल्यौं । 

हाम्रो अतिक्रमित भूमिमा हामीले दाबी गर्नुको अर्थ के होइन भने हामी नेपाल र भारतका बीचको सम्बन्ध बिग्रोस् भन्ने चाहन्छौं । त्यस्तो पटक्कै होइन । नेपाल र भारत २ छिमेकी मित्रराष्ट्र हुन्, पारस्परिक सम्मानको आधारमा र पारस्परिक लाभको आधारमा, भूगोल, जनसंख्या र आकारमा ठूलो, सानो हौंला तर सम्मान र स्वाभिमानको दृष्टिकोणले हामी बराबर हौं ।

त्यसकारण २ वटा स्वाधीन राष्ट्रका बीचमा जस्तो मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, त्यस्तो मित्रतापूर्ण सम्बन्धको पक्षमा छौं हामी । नक्सा प्रकाशन र संविधान संशोधनपछि नेपाल र भारतको बीचमा संवादहीनताको स्थिति छ भन्ने होइन । संवादहीनता छैन, विभिन्न तहमा बातचित भइरहेका छन् । नियमित कार्यसूचीमा संवाद, छलफल, बातचित भई नै रहेको छ । 

शीर्ष तहमै बातचित भएको कुरा सञ्चारमाध्यममा आइसकेको कुरा हो । २ प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन कुराकानी भएको कुरा त सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा पनि आइसकेको छ । त्यसकारण नेपाल र भारत यतिबेला संवादहीनताको स्थितिमा छन् भन्ने कुरा सही होइन । विभिन्न विषयमा संवाद जारी छ ।  

कोरोना जतिबेला विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिइसकेको थियो, गत माघ महिनामा हामी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक बस्यौं र बैठकबाट २०७७ चैत २५ देखि ३० गतेसम्म पार्टीको एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका हौं । त्यसकारण गर्नकै लागि हो र हामी महाधिवेशन गरेरै छाड्छौँ ।

नेकपाको पछिल्लो पटक स्थायी कमिटी बैठकमा भएको सहमति स्थायी हो कि अस्थायी युद्धविराम मात्र ? 

– हाम्रो जीवन नै स्थायी छैन । पार्टी नै स्थायी छैन । हामी भन्छौं नि – एक समयमा त पार्टीको प्रयोजन र समाजमा तिनको प्रयोजन नै सकिन्छ । त्यस दृष्टिकोणले भन्नुहुन्छ भने त यसलाई स्थायी भन्न मिलेन । यसले आजका समस्या समाधान गर्‍यो कि गरेन भन्दा आजका समस्या समाधान गरेको छ । अब नेकपा फेरि २–४ महिना वा २–४ वर्ष यस्तै खालको झगडा, झन्झटमा फस्छ कि फस्दैन भन्दा जवाफ हो – फस्दैन । हाम्रा सामुन्नेमा नयाँ विषय आउन सक्छन् । यसबीचमा छलफल गरौंला । बहस विवाद पनि गरौंला । तर हामी एउटा प्रक्रियाबाट निर्णयमा पुग्छौं । 

नेकपा यसभन्दा अगाडि (स्थायी कमिटी बैठकभन्दा अगाडि) कटुतापूर्ण अन्तरविरोधमा अल्झिएको थियो । यसको भविष्य के हुने हो भन्ने थियो । कतिपय मानिसले त यसको भविष्य के हुने हो भन्दै एकताबद्ध अस्तित्वबारे पनि प्रश्न गरेका थिए । कहाँ पुग्ने हो यो पार्टी भन्ने मानिसको जुन अनुमान थियो, त्यो स्थितिको पुनरावृत्ति अब हुँदैन ।  

बेलाबेलामा मानिसहरूले भन्ने गरेका छन् – अस्थायी युद्धविराम । यो अस्थायी युद्धविराम होइन । यो हाम्रो आन्तरिक जीवनमा देखापरेका समस्याको समाधान हो । त्यसकारण बैठकबाट हामीले जुन समाधान निकालेका छौं, त्यस अनुरुप नै पार्टी अब अगाडि बढ्छ ।

अन्तिममा, कोरोनाका कारण राजनीतिक क्रियाकलाप प्रभावित भइरहेको बेला चैतमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय त गर्नुभयो । साँच्चिकै गर्नको लागि हो कि भन्नको लागि मात्र ? 

– साँच्चिकै गर्नका लागि हो । म एउटा स्मरण के गर्न चाहन्छु भने हामीले कोरोनाकै बीचमा महाधिवेशनको मिति तोकेका हौं । कोरोना जतिबेला विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिइसकेको थियो, गत माघ महिनामा हामी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक बस्यौं र बैठकबाट २०७७ चैत २५ देखि ३० गतेसम्म पार्टीको एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका हौं । त्यसकारण गर्नकै लागि हो र हामी महाधिवेशन गरेरै छाड्छौँ । हामीलाई थाहा छ, कोरोनाका कारण उत्पन्न हुनसक्ने व्यवधानबारे । त्यसबाट सचेत हुँदै काम गछौं, महाधिवेशन हुन्छ । 

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्