नेपाल–चीन सम्झौता : एक वर्षअघि तामझाम, अहिले गुमनाम !

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

नेपालका लागि बहुप्रतिक्षित मानिएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण भएको आइतवार ठ्याक्कै एक वर्ष पुग्यो । सीको नेपाल भ्रमणलाई सरकारले आफ्नो सफलताको सूचीमा कहिल्यै छुटाएको छैन । त्यसअघि २३ वर्ष पहिला सन् १९९६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जमिनले नेपालको दुईदिने भ्रमण गरेका थिए ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा पनि भयो । विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा उदाउँदै गरेको चीनका राष्ट्राध्यक्षलाई नेपाल भ्रमण गराउनु चानेचुने कुरा थिएन । नेपालको उत्तरी सीमा जोडिएको देश भएतापनि वर्षौंसम्म नेपालले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण कुरिरहेको थियो ।


Advertisement

विज्ञहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण दुई किसिमले महत्त्वपूर्ण थियो । पहिलो राजनीतिक स्थायित्वतर्फ लम्किरहेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण प्राप्त गर्नु थियो भने दोस्रो दक्षिणी छिमेकी देश भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ४ पटकसम्म नेपालको भ्रमण गरिसकेका थिए । सीको नेपाल भ्रमणले नेपालको उत्तरी र दक्षिणी कूटनीतिबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्थ्यो ।


Advertisement

राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको तेस्रो आयाम थियो - नेपाल-चीनबीच विभिन्न समयमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुने अपेक्षा । यद्यपि अहिले ती सम्झौताहरूका बारेमा सरकारी अधिकारीहरू केही बोल्न चाहन्नन् ।

भ्रमणअघि नै नेपालको सरकारी सञ्चारमाध्यम द राइजिङ नेपाल र गोरखापत्रमा एक आलेख लेख्दै सीले नेपाललाई महत्त्व दिएको पुष्टि गरेका थिए । आलेखमा उनले चिनियाँ र नेपाली जनताको सपना र भाग्य एकसाथ जोडिएको भन्दै यस युगमा दुई देशले आपसी सहयोगलाई सुदृढ पार्न र उज्ज्वल भविष्यका लागि संयुक्त प्रयास गर्नतिर लाग्नुपर्ने बताएका थिए । आलेखबाटै उनले नेपाललाई कति महत्त्व दिएका थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

त्यतिबेला चीनले पनि नेपाललाई महत्त्व दिएको थियो, नेपाललाई पनि चीनको आडभरोसाको जरुरत थियो । आम जनताबीच नेपाल-चीनबीच भएका पहिलाका सन्धी सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुने आशा जागेको थियो । तर पुराना सम्झौताहरू त परै जाओस्, सीको नेपाल भ्रमणताका गरिएका सम्झौताहरू नै अहिले रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिएका छन् ।

के-के सम्झौता भएका थिए ?

चिनियाँ राष्ट्रपति सी र नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा होटेल सोल्टीमा नेपाल-चीनबीच २० वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका थिए । दुवै देशबीच भएको औपचारिक वार्तापछि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

सम्झौतामा सीमा व्यवस्थापन प्रणाली, शासन क्षमता अभिवृद्धिमा समन्वय तथा आदानप्रदान सम्बन्धी नेपाल र चीन सरकारबीच एमओयू, अपराधिक विषयहरूमा पारस्परिक कानूनी सहायता, सगरमाथा संरक्षण समन्वय, राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास आयोगबीच लगानी एवं आयोजनाहरू प्रबर्द्धन गर्ने, छेङ्दुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न पहल जस्ता विषयहरू समेटिएका थिए ।

चीन-नेपाल सीमा वारपार रेल्वे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, काठमाडौं महानगरपालिका र चीनको नान्जिङबीच भगीनी शहरको सम्बन्ध स्थापना गर्ने, बुटबल उपमाहनगरपालिका शहर र चीनको सियन शहरबीच भगीनी-शहरको सम्बन्ध स्थापना गर्ने, नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र चीनको परम्परागत चिनियाँ ओखतीको राष्ट्रिय प्रशासनबीच परम्परागत औषधिको समन्वय, नेपालको गृह मन्त्रालय र चीनको आपतकालीन व्यवस्था मन्त्रालयबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा आपतकालीन प्रतिक्रिया सम्बन्धमा समझदारी, नेपालको महान्यायधिवक्ता कार्यालय र चीनको सुप्रिम पिपुल्स प्रोक्यूरेटरबीच साझेदारी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको कन्फ्यूसियस इन्स्टिच्यूटबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्यूसियस इन्स्टिच्युट स्थापना पनि सम्झौतामा उल्लेख थिए ।

त्यस्तै नेपालको कृषि विभाग र चीनको भन्सार प्रशासनबीच नेपालबाट फलको निर्यात् सम्बन्धमा, नेपालको उद्योग, वाणिजय र आपूर्ति मनत्रालय तथा चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच एमओयू, नेपालमा चीनको सहयोगमा निर्मित भूकम्प मापन संयन्त्रसम्वन्धी परियोजनाको हस्तान्तरण, नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच लगानी समन्वय कार्यसमूहको स्थापना सम्वन्धी, सुरुङ निर्माणमा सहकार्य सम्वन्ध, सीमा सुरक्षा उपकरण तथा कार्यालय उपकरणका लागि समन्वय, काठमाडौं उपत्यकामा चिनियाँ सहयोगका महानगर खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता विषयहरू सम्झौतामा उल्लेख गरिएका छन् ।

सम्झौताबारे किन बोल्न चाहँदैन परराष्ट्र मन्त्रालय ?

नेपाल-चीनबीच त्यतिबेला भएको सम्झौताको प्रगति कति भयो त भनेर हामीले पराराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई सोधेका थियौं । परराष्ट्र मन्त्रालयस्थित नेपाल-चीन सम्बन्ध हेर्ने सहसचिव कालीप्रसाद पोखरेलले यसबारेमा आफूलाई नसोध्न आग्रह गरे । 'मैले बोल्न मिल्दैन, प्रवक्तालाई फोन गर्नुस्,' उनले लोकान्तरसँग भने ।

अनौपचारिक रूपमै भएपनि सम्झौता कार्यान्वयनका बारेमा भएका प्रगतिहरू भन्दिनुस् न भनेर गरिएको आग्रहलाई उनले बेवास्ता गरे र भने, 'म मिटिङमा छु, १ घण्टा पछि बोल्छु ।'

एक घण्टापछि उनी सम्पर्कमा त आए, तर केही नबोल्ने अड्डी कसे । 'म अर्को मिटिङमा लागें, प्रवक्तालाई फोन गर्नुस् न ! जानकारी दिने काम उहाँको हो,' उनले रुखो जवाफ दिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा भर्खरै प्रवक्ता बनेर आएकी सहसचिव सेवा लम्सालले पनि आफू बोल्न नमिल्ने ठाउँमा रहेको भन्दै म्यासेज गरिन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव सुरेश अधिकारीले यस विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । 'सबै मान्छे सबै कुरामा विज्ञ हुन्छन् भन्ने छैन, मलाई पनि त्यतिबेलाको सम्झौताका बारेमा केही थाहा छैन,' अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७६ सालको फागुनसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलाई सबैभन्दा पहिला राखिएको छ ।

'चिनियाँ राष्ट्रपतिबाट २३ वर्षको अन्तरालमा भएको यो नेपाल भ्रमण नेपाल-चीन सम्बन्धको गुणात्मकता अभिवृद्धि गर्नमा धेरै दृष्टिकोणबाट ऐतिहासिक रहेको र दीर्घकालीन महत्त्वका २० वटा द्विपक्षीय समझदारीपत्रका हस्ताक्षर सम्पन्न भएको,' प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । त्यसयता मन्त्रालयले आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।

त्यतिबेला भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन के कसरी हुँदैछ या भयो भन्ने विषयमा प्रगति विवरणले केही बोलेको छैन ।

सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुमा को दोषि?

गत असोजयता नेपाल कहिले नेपाल-भारतको सीमा विवादमा अल्झ्यो भने कहिले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)मा अल्झ्यो । यसबाहेक अन्य कूटनीतिक मामिलामा नेपाल प्रवेश गर्न पाएन । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका नेपाल-चीन मामिलाका जानकार डा. युवराज संग्रौलाको तर्क छ, 'चैतयता त कोरोनाको प्रभावका कारण केही भएको देखिएन । त्यो भन्दा अगाडि नेपालको सम्पूर्ण ध्यान एमसीसीले खायो ।'

डा. संग्रौलाले थपे, 'सम्झौतामा हामीले हामीलाई चाहिने प्रोजेक्ट उल्लेख गर्‍यौं, उनीहरूले ओके पनि गरे । तर समस्या के देखियो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चासो नै नदेखाउने । चीनसँग धेरै सम्झौता भए तर कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारको चासो देखिएन । यसले हाम्रो कूटनीतिक विश्वसनीयतामै असर पारेको छ ।'

सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुका तीन कारण रहेको डा. संग्रौलाले बताए । 'पहिलो कोरोनाकै कारण कतिपय कामहरू हुन सकेनन्, त्यसलाई इग्नोर गरेर अघि बढ्न पनि सकिएन । दोस्रो सत्ताधारी पार्टीभित्रको राजनीतिक किचलो अहिलेसम्म पनि कायम छ । यसले न पार्टी अघि बढाएको छ न त देशलाई अघि बढ्न दिएको छ । तेस्रो पश्चिमा स्वार्थ बढी हाबी भएको जस्तो देखिन्छ । पश्चिमबाट घनिभूत सहयोग आउँछ भन्ने आशामा चीनसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न असहज भइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई,' उनले भने ।

न रेलको काम अघि बढ्यो, न तेलको !

चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्कीले पनि चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति भएको आफूले नसुनेको बताए ।

'कहीँ कतै कुनै काम अघि बढेको जानकारी मैले पाएको छैन,' कार्कीले लोकान्तरसँग भने, 'रेलका कुरा थिए, तेलका कुरा थिए, अन्य पारबाहन र बन्दरगाह प्रयोगका कुरा पनि थिए, कुनै पनि अघि बढेका छैनन् ।'

उनले पछिल्लो समयमा अमेरिका-चीनबीच व्यापारिक शीतयुद्ध चलिरहेको बताए ।

'अहिले कोल्ड वार चलिरहेको अवस्था छ । अमेरिकाको दबाबले पनि काम गरिरहेको होला । एमसीसी पास गर्न प्रधानमन्त्रीसमेत मरिहत्ते गरेर लागिरहेका छन्,' कार्कीले भने ।

सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न तत्परता नदेखाउने नेपाली शैलीले कूटनीतिक विश्वसनीयता कायम गर्न नसकेको कार्की बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति एउटा व्यक्तिको लहडमा चल्नु ठीक नभएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीको शैलीमाथि पनि असन्तुष्टि पोखे ।

'कूटनीति राष्ट्रको सामूहिक बुद्धिबाट चल्नुपर्ने कुरा हो,' कार्कीले भने, 'जसरी संविधान घोषणा गर्दा सामूहिक विवेकको प्रयोग गरियो, अनि लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्दा सामूहिक विवेकको प्रयोग भयो, त्यसैगरी अन्य कूटनीतिक पक्षहरूमा पनि सामूहिक प्रयत्न आवश्यक पर्छन् । अहिले त्यस्तो देखिएको छैन । एकाध व्यक्तिको लहडमा नेपालको कूटनीति चलिरहेको छ ।'

सीको  सन्देश - नेताहरूले एक कानले सुने, अर्को कानले उडाए

सोल्टी होटलमा गरेको सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति शीले अत्यन्त सुझबुझपूर्ण ढंगले उपयुक्त शब्द चयन गर्दै सरकार र राजनीतिक दलको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि र व्यंग्य हानेका थिए ।

‘म प्रायः भन्ने गर्दछु, हामीले बनाएका योजनाहरूलाई पूरा गरेरै छोडौं । हामीले चीनमा पनि यस्तै गरेका छौं । भर्खर हामीले जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भएको ७० वर्ष बनाएका छौं । हाम्रो उद्देश्य छ दुई शतवार्षिकीका दुई लक्ष्य । यसको पहिलो लक्ष्य हामी आगामी वर्षमा साकार तुल्याउनेछौं । दोस्रो लक्ष्य चाहिँ ३० वर्षपछिको हो । तर हाम्रो काम गर्ने मार्ग स्पष्ट छ, लिइएका लक्ष्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

भेटमा सहभागी नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार, सीले दुईवटा कुरामा जोड दिएका थिए । पहिलो, शासन सञ्चालन गर्न कम्युनिस्ट पार्टीले पहिले आफूभित्रै स्वच्छता र सुशासनमा ध्यान दिनुपर्छ। यो हाम्रो अनुभव हो । दोस्रो, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले चीनमा शासन गर्न सकेको क्रान्ति गर्दा एकचोटि सत्ता कब्जा गरेको आधारमा होइन,निरन्तर जनसेवा गरेर जनताको समर्थन पाएकाले हो ।

तर त्यतिबेला खुसीका साथ ताली पड्काएका नेकपाका नेताहरू यतिबेला भने तै चुप, मै चुपको स्थितिमा छन् । राष्ट्रपति सीले दिएको सन्देश नेताहरूले एक कानले सुने र अर्को कानले उडाए ।

दुई दिनको भ्रमण सकेर राष्ट्रपति सी चीन फर्केपछि प्रधानमन्त्री ओलीको कुनै पनि सार्वजनिक वक्तव्यमा चीनसँगको सम्झौता कार्यन्वयनबारे उल्लेख छैन । त्यस्तै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पनि चीनसँगको सम्झौता कार्यान्वयनबारे कहीँ कतै सार्वजनिक रूपमा बोलेका छैनन् । न त परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यसबारेमा जनतालाई कहीँ कतै सुसूचित नै गराएका छन् ।

 

 

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्