भारतीय भूमिमा चिनियाँ शासन खोज्ने कश्मीरी नेताको अभिव्यक्ति, बाछिटा कहाँसम्म ?

विन्देश दहाल
विन्देश दहाल

लोकान्तर डट् कमका कूटनीतिक मामिला सम्पादक विन्देश दहाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा पूर्वीय अध्यात्मबारे लेख्छन् । 

जम्मु–कश्मीरका पूर्व मुख्यमन्त्री फारूक अब्दुल्लाहले २० दिनको अन्तरालमा दिएका उस्तै किसिमका अभिव्यक्तिले भारत–चीन विवादमा नयाँ आयाम थपेको छ ।

आइतवार इन्डिया टुडे टीभीसँगको अन्तर्वार्तामा अब्दुल्लाहले चीनको सहयोगमा कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिने धारा ३७० र धारा ३५क पुनर्बहाली गर्ने अपेक्षा गरेको बताए ।


Advertisement

यसअघि सेप्टेम्बर २३ मा द वायर नामक समाचार वेबसाइटमा करन थापरसँगको अन्तर्वार्तामा उनले कश्मीरीहरू धारा ३७० को खारेजीबाट आहत भएको र चीनले आफूमाथि शासन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने गरेको भनी विस्फोटक बयान दिएका थिए ।

अब्दुल्लाह कश्मीरका पृथक्तावादी तथा अतिवादी नेता हैनन् । उनीजस्ता मूलधारका राजनीतिकर्मीले यसरी भारतको सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी बयान दिनु भनेको कश्मीरी जनतामा भारतप्रतिको चरम वितृष्णाको संकेत हो ।


Advertisement

हुन पनि थापरसँगको अन्तर्वार्तामा अब्दुल्लाहले कश्मीरीहरू आफूलाई भारतीय ठान्दैनन् र भारतीय हुन पनि चाहँदैनन् भनेका थिए । उनीहरूलाई भारत सरकारले दोस्रो दर्जाको नागरिकको जस्तो गरी व्यवहार गरिरहेको उनको आरोप छ ।

यतिसम्म त ठीकै हो तर उनले कश्मीरीहरू चीनले आएर शासन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच राख्छन् भनी बयान दिए । कश्मीर विवाद पाकिस्तानसँग जोडिएको कुरा रहिआएको भए पनि अब्दुल्लाहले चीनको नाम लिए ।

ताजा अन्तर्वार्तामा पनि उनले धारा ३७० भारत सरकारले खारेज गरेको कुरा चीनलाई चित्त नबुझेको र उसले यसलाई स्वीकार नगरेको बताए । ‘तिमीहरूले धारा ३७० को पुनर्बहाली नगरेसम्म हामीहरू चुप लागेर बस्दैनौं किनकि यो अब खुला विषय भइसकेको छ भन्ने चिनियाँहरूको मत छ,’ अब्दुल्लाहले भने ।

यसको अर्थ हुन्छ, भारतले नचाहे पनि जम्मु–कश्मीरको मुद्दा अब भारत र पाकिस्तानबीचको द्विपक्षीय विषय मात्र रहेन । यसमा तेस्रो पक्षका रूपमा चीन पनि जोडिन आएको छ ।

एक वर्षअघि चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले भारतको चेन्नईस्थित मामल्लपुरममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा कश्मीरका विषयमा चीन, पाकिस्तान र भारतबीच त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्छ भनेका थिए ।

तर धारा ३७० खारेज गरेर राष्ट्रवादको उन्मादमा रहेको रहेको मोदी सरकारले सीको कुरालाई वास्तै गरेन । अझ मोदी सरकारका गृहमन्त्री अमित शाहले संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा चीनको नियन्त्रणमा रहेको अक्साई चीन पनि भारतले फिर्ता लिने उद्घोष समेत गरे ।

त्यसपछि चीन सतर्क भयो र भारतको उद्देश्य निको छैन भन्ठानेर वास्तविक नियन्त्रण रेखाका महत्त्वपूर्ण रणनीतिक स्थानहरूमा कब्जा गर्न थाल्यो । कोभिड–१९ का कारण सुस्त रहेको भारतीय संयन्त्रले थाहा पाउनुअघि नै चीनले लद्दाखमा भारतले गश्ती गर्दै आइरहेको लगभग एक हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा कब्जा गरिसकेको छ ।

यससँगै चीनले लद्दाखलाई भारत सरकारले केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको कुरा आफूलाई स्वीकार्य नहुने बयान दिइसकेको छ भने अरुणाचल प्रदेशलाई पनि आफूले नचिन्ने, वास्तवमा त्यो दक्षिण तिब्बत भएको भनी आधिकारिक बयान दिएको छ ।

चिनियाँ अधिकारीहरूले यस्तो बयान दिनु आश्चर्यको कुरा भएन तर कश्मीरी नेता अब्दुल्लाहले चीनको पक्ष लिएर बोल्नु चाहिँ अनपेक्षित छ । चीनले कश्मीरको मूलधारका नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारिसकेको भन्ने अर्थ यसबाट लगाउन सकिन्छ ।

तर कश्मीरी नेताहरू यसरी चीनको भाषा बोल्न थाल्नुमा दोष भारत सरकारको पनि छ । विशेषाधिकार खोसेपछि जनताको मत जितेर मूलधारको राजनीति गरिरहेकाहरूलाई सरकारले पक्राउ गरेर नजरबन्दमा राख्दा जनतामा निराशा आयो । भारत सरकारको यस कदमले कश्मीरमा राजनीतिक मध्यमार्गलाई ठूलो धक्का पुग्यो ।

अनि जनतालाई सञ्चारसुविधाबाट वञ्चित गर्दै उनीहरूमाथि दमनको सिलसिला जारी राख्दा उनीहरू स्वतन्त्रता माग्नका लागि थप अभिप्रेरित भइरहेको विभिन्न विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

धारा ३७० खारेज गर्नुअघि भारतप्रति सदाशय राख्ने कश्मीरीहरू पनि आजादीको पक्षमा लागेका प्रमाणहरू स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले फेला पारेका छन् ।

कश्मीरलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएपछि आर्थिक विकासको मूल फुट्ने भनी भारत सरकारले दाबी गरेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै सार्थक परियोजनाहरू शुरू गरिएका छैनन् । अर्बपति मुकेश अम्बानीले कश्मीरमा सञ्चालन गर्ने भनेको उद्योग कलकारखानाको पूर्वाधार अध्ययनहरू केही पनि गरिएका छैनन् ।

अनि आफ्नो कदमपछि कश्मीर शान्त हुन्छ भन्ने मोदी सरकारको दाबी थियो । केन्द्रको गृह मन्त्रालयले विशेषाधिकार खारेजीपछि कश्मीरमा आतंकवादी आक्रमण ५४ प्रतिशतले घटेको आँकडा प्रस्तुत गरेको छ  ।

तर आतंकवाद निर्मूल भएको छैन । सुरक्षा संयन्त्र कडा बनाइएकाले त्यहाँ असहज शान्तिको स्थिति छ ।

एक निश्चित अवधि पार गरेपछि जम्मु कश्मीरमा विधानसभा पुनर्बहाली गर्ने भनी मोदी सरकारले वाचा गरेको भए पनि तत्कालका लागि त्यो सम्भव देखिएको छैन । अर्थात्, जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो काम गर्न पाएका छैनन् । अझ उनीहरूलाई जनतासँग घुलमिल हुन समेत दिइएको छैन ।

यस्तो स्थितिले गर्दा कश्मीरी जनतामा निराशा आउनु स्वाभाविक हो । फारूक अब्दुल्लाहले त्यसैलाई अभिव्यक्त गरेको देखिन्छ । तर उनले यससँगै चीनलाई पनि जोड्दा चाहिँ कश्मीरी राजनीतिमा अर्को आयाम थपिएको छ ।

त्यसो त भारत सरकारले राम्रो तयारीविना यो कदम चालेकाले पनि अहिलेको स्थिति आएको देखिन्छ । हुन पनि भारतीय जनता पार्टीको सरकारलाई उसको मातृसंगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको चरम दबाब थियो ।

भाजपा/आरएसएसका तीन मुख्य एजेन्डाहरू जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेजी, राम मन्दिर निर्माण र देशभर समान कानून निर्माण मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालमा हुन नसकेपछि संघ मोदीसँग निकै रिसाएको थियो ।

लोकसभा निर्वाचनमा संघले भाजपालाई सहयोग नगर्ने स्थिति बनेपछि छटपटाएका मोदीका लागि पुलवामामा भारतीय अर्धसैनिक बलमाथिको आतंकवादी आक्रमण वरदानको रूपमा आयो र राष्ट्रवादको लहरलाई भजाउँदै उनी चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए ।

त्यसैले दोस्रो कार्यकालको आरम्भमै उनी संघका एजेन्डा लागू गर्ने दिशामा लागे । फलस्वरूप कश्मीरका सम्बन्धमा उनको सरकारले पर्याप्त तयारी नगरी तत्काल कदम चाल्यो । अहिले त्यसको परिणाम उसका लागि पूर्णरूपमा सन्तोषजनक हुन सकेको छैन र त्यसमा चीनसँगको सैन्य गतिरोध समेत थपिएको छ ।

धारा ३७० खारेज गरिएलगत्तै चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले भारतको कदमको आलोचना गरेका थिए । चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा हु वेइजाले 'भारत, पाकिस्तान र चीनको सहकार्यमा कश्मीरको अर्थतन्त्र विकासका लागि चीन तत्पर थियो तर भारत सरकारको कदमले यस सम्भावनालाई तुहाइदिएको छ' भनी लेखे । यसले पनि चीनलाई कश्मीरमा आफू भारत र पाकिस्तानपछिको तेस्रो पक्ष हो भन्ने विश्वास बनेको देखिएको थियो ।

सन् २०१८ को शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन बैठकमा समेत त्रिपक्षीय साझेदारीको कुरा उठेको थियो ।

त्यतिखेर भारतका लागि चिनियाँ राजदूत लुओ झाओहुईले रुस–मंगोलिया–चीन संवादसँग तुलना गर्दै चीन र दक्षिण एसियाका दुई देशबीच सहकार्यको कुरा राखेका थिए ।

चीनको गृह मन्त्रालयसँग आबद्ध थिंकट्यांक इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडीजका वाङ शिदाले धारा ३७० र ३५क को खारेजीले चीन र पाकिस्तानको सार्वभौमसत्तामा आघात पुग्ने भनी स्पष्ट बताएका थिए ।

तर भारतीय अधिकारीले यसलाई ध्यानै दिएनन् ।

चीनले आफ्नो पनि सरोकार हुने भन्ठानेको भूराजनीतिक रूपमा यति महत्त्वपूर्ण स्थानमा भारतले यसरी एकपक्षीय कदम चाल्दा चीन चिढिएको स्पष्ट छ । भारतलाई दबाब दिनका लागि उसले लद्दाखमा सैन्य कारवाही अघि बढाइरहेको त छँदैछ, त्यससँगै राजनीतिक प्रभाव पनि बढाइरहेको छ भन्ने फारूक अब्दुल्लाहको अभिव्यक्तिले संकेत गर्छ ।

अब्दुल्लाह दूधले नुहाएका पात्र भने हैनन् । उनी मुख्यमन्त्री छँदा ल्याएको रोशनी ऐनले राज्य सरकारलाई २५ हजार करोड भारु दिलाउने भने पनि जम्मा ७७ करोड भारु दिलाएको अनि बाँकी राजस्व गुमाएको तथ्य छ । त्यसक्रममा सरकारी जग्गाजमीन आफ्नो रोज्जाका मान्छेलाई उनले दिलाएका थिए ।

अनि सन् १९८७ मा उनी मुख्यमन्त्री हुँदा गराएको विधानसभा निर्वाचनमा व्यापक धाँधली गरेर जीत हासिल गर्दा जनतामा चरम आक्रोश र असन्तुष्टि छाएको र पछि त्यसैलाई आतंकवादीहरूले भजाएर विद्रोह मच्चाएको अनि कश्मीरी पण्डितहरूलाई लखेटेको पनि अर्को कटुसत्य हो । त्यसैले कश्मीरको अहिलेको स्थितिका लागि अब्दुल्लाह पनि एक हदसम्म जिम्मेवार छन् ।

तर मोदी सरकारको कदमका कारण निराश बनेका कश्मीरीहरूको भावलाई अब्दुल्लाहले प्रतिनिधित्व गरेका हुन् । यससँगै चीनलाई खुलमखुला अतिक्रमणको निम्तो उनले दिएको जस्तो देखिनु चाहिँ खतरनाक संकेत हो ।

यससँगै बलियो क्षेत्रीय शक्ति बन्दै गएको टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयिम एर्दोआनले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघमा सम्बोधन गर्ने क्रममा कश्मीरका विषयमा भारतविरोधी बयान दिनुको पनि गहन भूराजनीतिक अर्थ छ ।

भारतका लागि आगामी दिनहरू सहज हुने देखिएका छैनन् । नेपाल लगायत हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरू पनि यस भूराजनीतिक उथलपुथलबाट अछुतो रहने छैनन् ।

विन्देश दहाल
विन्देश दहाल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्