विष्णु पौडेलको त्यो सक्रियता- नेकपा दुर्घटनाबाट जोगियो

अघिल्लो वर्षको फागुनयता नेपाली सञ्चार माध्यमको मात्र होइन केही प्रमुख भारतीय मिडियाको समेत अधिकांश समय मुख्य हेडलाइन बनेको विषय थियो – नेकपाको घर झगडा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्भावित राजीनामा ।  

पार्टीभित्र चुलिएको आन्तरिक झगडाले देशभित्र सामान्य चिया पसलदेखि सिंहदरबार, बालुवाटार हुँदै शीतलनिवासम्मको निद्रा भंग गरेको थियो ।  


Advertisement

एक प्रमुख दलको आन्तरिक झगडाले नेपालका दुई ठूला छिमेकी बेइजिङ र नयाँ दिल्लीका अलावा वाशिङ्गटनको समेत पर्याप्त ध्यान खिच्यो ।    

विश्वमा क्रमशः कम शक्तिशाली हुँदै गएको परिस्थितिका बीच नेपालमा दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेको र झण्डै दुई तिहाइको मतसहित शक्तिशाली सरकार बनाएको घटना दक्षिण एसियाका लागि मात्र नभएर धेरै शक्ति राष्ट्रका लागि स्वाभाविक चासो र रुचिको विषय थियो । 


Advertisement

तर त्यति ठूलो शक्ति आर्जन गरेको नेकपाभित्रको झगडा यस्तो तहमा पुग्यो कि शक्तिशाली पार्टी (जसलाई नेकपा जेटको नामले पनि चिनिन्छ) हाँकिरहेका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीच पछिल्ला केही महिना राम्रोसँग बोलचाल समेत हुन छाड्यो ।  

‘प्रधानमन्त्री या अध्यक्ष पदबाट मेरो राजीनामालाई बटमलाइन बनाएर मात्र मसँग कुरा गर्न आउने हो भने बालुवाटार आइरहनु पर्दैन’ भन्ने ओलीको अभिव्यक्ति र ‘आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छाडेर ‘गल्ती’ गरेको, नेकपामा ‘विचार एउटाको नेतृत्व अर्कोको’ भएको निष्कर्षसहित नेता माधव नेपालसँग मिलेर आफ्नो पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यसँग बालुवाटारमै छुट्टै भेला समेत गर्न भ्याएका प्रचण्डका गतिविधिले पार्टी अब करीब–करीब फुट्यो भन्ने निष्कर्ष धेरैले निकालेका थिए ।  

असार १६ गतेको बैठकमा प्रचण्ड, नेताहरू नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतले ओलीको राजीनामा मागेपछि त्यसको प्रतिउत्तरमा असार २१ गते सबै मन्त्रीलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको भन्दै आफूलाई साथ दिने/नदिने कित्ता प्रस्ट गर्न निर्देशन दिए । यी सबै घटनापछि नेकपा विवाद ‘पोइन्ट अफ नो रिटर्न’ अर्थात फर्किन नसकिने बिन्दुमा पुगेको टिप्पणी भए ।   

शीर्ष नेताहरूबीच गम्भीर मतभेद चर्किरहेको स्थितिमा पनि जसरी हुन्छ पार्टीलाई फूटबाट जोगाउनुपर्छ भनेर कोरोना त्रासको समेत प्रवाह नगरी नेकपाकै केही नेता भने दिनरात खटिरहेका थिए । 

जानकारहरूका अनुसार पार्टीलाई फूटबाट जोगाउन र दुई अध्यक्षबीचको वातावरण सहज बनाउन निरन्तर लाग्नेमा महासचिव विष्णु पौडेल, नेताहरू शंकर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनः लगायत थिए, तर ती मध्येका प्रमुख पात्र थिए– महासचिव विष्णु पौडेल । 

पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानमा समन्वयकारी भूमिकामा पौडेल नै अग्रपंक्तिमा खटेको पार्टीकै अधिकांश नेता, कार्यकर्ता, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीको ठम्याइ छ । 

पार्टी एकतादेखि नै दुई अध्यक्षबीचको भेटवार्ताको सहजीकरण गरिरहेका पौडेलकै विशेष सक्रियतामा नेकपा विवादलाई पार लगाएको बुझ्न सकिन्छ । पार्टी विवाद समाधानका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको संयोजक पनि उनै पौडेल थिए । 

२०७४ असोजमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच वामपन्थी गठबन्धन बनाएर चुनावी तालमेल गर्नेदेखि २०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई औपचारिक रूपमै एक बनाउने सन्दर्भदेखि नै पौडेल अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेका नेता हुन् । 

निकटस्थहरूका अनुसार पछिल्लो विवादमा स्वयं अध्यक्ष प्रचण्डले महासचिव पौडेललाई उही कुरा (प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैबाट राजीनामा नगर्ने हो भने) ओलीको सन्देश लिएर नआउनुसम्म भनेको विषय प्रचारमा आएको थियो ।  

तर पनि पौडेलले हीनताबोध ठानेनन्, हार खाएनन् । दुई अध्यक्षबीच तिक्तता बढेको समयमा पनि उनले ओली–प्रचण्डबीच आइसब्रेक गर्ने प्रयास रोकेनन् । पार्टी विवादलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउन उनी लागिरहे, खटिरहे । 

असार १० गतेयता ओली–प्रचण्डबीच भएका दर्जनौं भेटवार्तामध्ये अधिकांशमा पौडेल सहभागी थिए । ‘यदि राम्रो मध्यस्थता हुँदैनथ्यो भने ओली–प्रचण्ड सम्बन्ध लगभग सिद्धिएको अवस्थामा पुगेको थियो । संवादै नहुने अवस्थामा पनि उहाँले (महासचिव पौडेलले) वातावरण सहज बनाउन भूमिका खेल्नुभयो,’ नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने । 

पौडेल, शर्मा लगायतका नेताहरूले पृष्ठभूमि तयार गरेपछि नै साउन ३० गते ओली– प्रचण्डबीच बालुवाटारमा सौहार्दपूर्ण छलफल भयो र निकाश खोज्न कार्यदल बन्यो । कार्यदलले सहमतिमै भदौ ६ गते प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई बुझायो ।

भदौ २६ गते सम्पन्न पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले त्यही प्रतिवेदनको सुझाव पारित गर्दै पार्टी एकता कायम राखेको हो । 

जहिल्यै समन्वयकारी भूमिका 

पौडेल नेतृत्वको कार्यदल जसको प्रतिवेदन र रोडम्यापका आधारमा नेपालको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले असहमतिलाई बिट मार्दै महाधिवेशनसम्मको यात्रा तय गर्दैछ ।

राजनीतिमा लागेदेखि नै पौडेलको भूमिका अरूलाई मिलाउने, बिग्रन लागेको विषयलाई जोगाउने विषयमा  केन्द्रित रहेको उनलाई चिनेजानेकाहरू बताउँछन् । रुपन्देहीमा झण्डै ५० वर्षदेखि वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपाल भट्टराई विष्णु पौडेल अरूलाई मिलाउन सक्ने खुबी भएको नेता भएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘उहाँले राजनीति शुरू गरेदेखि नै म उहाँलाई जान्दछु । जहिलेदेखि राजनीतिमा लाग्नुभयो उहाँको भूमिका सधैँ सकारात्मक देखिन्छ । संगठन विस्तार र कार्यकर्तालाई आफूमा आकर्षित गर्न सक्ने उहाँको विशेषता हो,’ राष्ट्रिय सभाका सांसद भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘पार्टीलाई फूटबाट जोगाउने सन्दर्भमा त उहाँको भूमिका ‘हिरो’ को जस्तै देखियो ।’

महासचिव पौडेललाई नजिकबाट चिनेका नेकपा बाग्मती प्रदेश कमिटीका सचिव एवं केन्द्रीय सदस्य आनन्द पोखरेल विष्णु पौडेललाई आफूले राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापनका कुशल खेलाडीको रूपमा चिन्ने गरेको बताउँछन् ।

‘विष्णु पौडेल शालीन, व्यापक समन्वयकर्ता र असहमति भएपनि प्रतिक्रिया नदिने नेता हो । द्वन्द्व व्यवस्थापनको कुशल खेलाडी हो उहाँ,’ पूर्वमन्त्री पोखरेलले लोकान्तरसँग भने ।

पौडेलको भूमिका विगतदेखि नै पार्टी विवाद मिलाउनमा केन्द्रित रहेको उनको बुझाइ छ । ‘जतिबेला पार्टी अप्ठ्यारोमा पर्छ, उहाँको भूमिका आवश्यक हुन्छ । यसपटक फेरि एकपटक उहाँको समन्वयकारी भूमिका पुष्टि भएको छ,’ पोखरेलले थपे ।  

झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजन आउनु नेपालको राजनीति मात्र नभई विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि पनि चासोको विषय थियो । विश्वभर समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको क्षयीकरण भइरहेको समयमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी भारी बहुमतसहित सरकारमा छ ।

नेकपामा टूटफूट या बिग्रह नेपालको राजनीति मात्र नभई विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समेत प्रभाव पार्ने घटना हुन सक्थ्यो । 

जहाँ पौडेलले काम गरे, त्यहीँ बन्यो कम्युनिस्ट गढ 

स्याङ्जाबाट अध्ययनका लागि पौडेल रूपन्देही झरेका थिए । बुटवलमा भिनाजु गोपिरमण उपाध्यायको घरमा उनी बसे । जुन घरमा जीवराज आश्रित र प्रदीप नेपाललगायत नेकपाका नेताहरू बस्दथे । त्यही बेलादेखि नै उनी राजनीतिमा लागे । यो २०३० को दशकको कुरा थियो । 

कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेर होलटाइमर बन्दा पौडेलको नाम थियो– कैलाश । कमरेड कैलाशको रूपमा पौडेलले पश्चिम नेपालका गाउँबस्तीमा जुझारू कम्युनिस्ट नेताको छवि बनाएका थिए, पञ्चायत कालमा । वामदेव गौतम, जीवराज आश्रित र मोदनाथ प्रश्रितसँगको संगतमा पौडेलले राजनीति शुरू गरेको उनलाई चिन्नेहरू बताउँछन् । 

भूमिगतकालमा पौडेलले गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी र सुदूरपश्चिमका जिल्लामा इञ्चार्ज भएर काम गरेका थिए । पाल्पा र रुपन्देहीमा समेत उनले काम गरे । 

‘उहाँ जहाँ गएर संगठन गर्नुभयो अहिले पनि ती क्षेत्र नेकपाका गढ हुन् । संगठन निर्माण र अरूलाई आकर्षित गर्ने क्षमता उहाँमा अद्वितीय छ,’ गोपाल भट्टराई स्मरण गर्छन् । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम रुपन्देही जिल्ला कमिटीको सदस्य र इञ्चार्ज हुँदा भट्टराई र पौडेल पनि सदस्य थिए । 

‘सानो–सानो उमेरको केटो पार्टीमा पूर्णकालीन भएर हिँडेको झल्झली याद आउँछ । उहाँको क्षमता चिनेरै जिम्मेवारी पाउनुभएको रहेछ भन्ने लाग्छ,’ भट्टराईले थपे । त्यो बेला रुपन्देहीमा खोलावारि र खोलापारि कमिटी भन्ने थियो । पौडेल भवानी शंकर सापकोटाहरूसँग कमिटीमा थिए ।

पौडेलले संगठन विस्तार गरेका गुल्मी, अर्घाखाँची, रुपन्देही लगायतका जिल्ला अहिले पनि नेकपाको बलियो आधारको रूपमा स्थापित भएका जिल्ला हुन् । 

‘विष्णु पौडेलले संगठन बनाएको तीन दशकसम्म पनि त्यसको छाप देख्न सकिन्छ,’ नेकपा गुल्मीका एक नेताले स्मरण गरे । संगठन निर्माणमा जादु भएका पौडेल पछि लामो समय नेकपा एमालेको संगठन विभाग प्रमुख बने । २०४६ सालको परिवर्तनपछि केपी शर्मा ओली लुम्बिनी अञ्चल इञ्चार्ज बनेको समयदेखि दुई नेताको सम्बन्ध बाक्लियो । त्यसयता पौडेलले दुःख-सुखमा ओलीलाई साथ दिँदै आएका छन् । 

तराई–मधेशमा पौडेलको छाप  

२०६३ सालको जनआन्दोलन पछि तराई मधेशमा क्षेत्रीय राजनीतिक दल स्थापना गर्ने होड चल्यो । क्षेत्रीयताको राजनीति गरिरहेका मधेशकेन्द्रित दलहरूले केन्द्रीय सत्ताप्रति वितृष्णा भाव फैलाउने काम गरिरहेको आरोप लागेको थियो ।
२०७३ सालमा केपी शर्मा ओली सरकारले तराई–मधेशका जिल्लाको मुहार फेर्नेगरि बजेट ल्यायो । त्यसका शिल्पीकार थिए– विष्णु पौडेल । त्यो बजेटपछि मधेशमा हुर्किरहेको पृथकतावादी राजनीति सेलाएको विश्लेषण हुने गर्छ । मधेशको विकासप्रति नेकपाको प्रतिबद्धता सो बजेटले पूरा गरेको टिप्पणी गरिन्छ ।  

अर्थमन्त्रीको रूपमा पौडेलले तराईका प्रत्येक सदरमुकामको विकासका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याए । पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक कालोपत्रे गर्न पनि बजेट छुट्ट्याइयो ।

फलस्वरूप २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेले राम्रो नतिजा हासिल गर्‍यो । २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा पनि त्यसको प्रभाव देखियो । त्यसकारण २०७३ सालमा पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा तराईका लागि विनियोजन गरिएको बजेटले मधेशका जिल्लामा तत्कालीन एमालेप्रतिको धारणा नै परिवर्तन गरिदिएको विश्लेषण हुनेगर्छ ।   

‘पौडेलमा अर्थतन्त्रको त्यस्तो धेरै सैद्धान्तिक ज्ञान छैन होला तर देश दुनियाँ र सामाजिक परिवेश बुझेको नेकपाको अहिलेको डायनामिक नेता र सफल अर्थमन्त्री हो उहाँ,’ पौडेलसँग काम गरेका एक पूर्वमन्त्रीले लोकान्तरसँग भने । 

२०७६ मंसिर १४ गतेको उपनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै महासचिव पौडेलले महोत्तरी पुगेर पिपरालाई नमूना गाउँपालिका बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनीहरूको प्रतिबद्धताले काम गर्‍यो । प्रदेश नम्बर २ मा भएको एउटै     मात्र पालिका प्रमुखको उपनिर्वाचनको नतिजा नेकपाको पक्षमा आयो । 

‘पार्टीका अध्यक्ष, महासचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री जत्तिको मान्छे आएर यहाँका जनतालाई सम्बोधन गरेपछि हामीले चुनाव जित्यौं,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय चौधरीले लोकान्तरसँग भने, ‘नत्र यो ठाउँमा नेकपाले चुनाव जित्न फलामको च्युरा चपाएसरह थियो ।’ 

सहमतिका कालीगढ, मिलाउन सक्ने खुबी 

२०७० मंसिरमा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभाले सोही वर्षको चैत २१ गते नौ महिनाभित्र संविधान निर्माण गर्ने गरी कार्यतालिका बनायो । पहिलो संविधान सभाले गरेका कामको स्वामित्व लिनका लागि संविधान सभाले अभिलेख अध्ययन तथा विवाद निर्क्यौल समिति गठन गरेको थियो । जुन समितिको सभापति थिए– विष्णु पौडेल । पौडेलले पहिलो संविधान सभाले गरेका सहमति र असहमति निर्क्यौल गरेर शुरूमै संविधान सभामा प्रतिवेदन पेश गरे ।

दोस्रो संविधान सभाको पहिलो काम पहिलो संविधान सभाले गरेका कामको स्वामित्व लिनु थियो । कांग्रेस र एमाले तत्कालीन माओवादी हाबी भएको पहिलो संविधान सभामा भएका सहमति ग्रहण गर्ने पक्षमा थिएनन् । तर पौडेलले सबै पक्षको सहमतिमै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे ।

पौडेलको प्रतिवेदन आएपछि संविधान सभाले फटाफट काम शुरू गर्‍यो । त्यो एउटा प्रक्रिया थियो, तर राजनीतिक रूपमा नेताहरू नमिली संविधान बन्ने सम्भावना थिएन । संविधान जारी गर्ने समयमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सहमति बन्यो– संविधानपछिको शक्ति बाँडफाँडको विषयमा । जसको सम्बन्ध सेतु पनि विष्णु पौडेल नै थिए । संविधान सभाको दोस्रो ठूलो दल एमाले र तेस्रो माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएपछि मात्र संविधान निर्माण सम्भव भयो । 

संविधान जारी भएपछिको शक्ति बाँडफाँडमा पहिल्यै सहमति भएका कारण एमाले र माओवादीबीच संविधानका कतिपय विषयमा समान धारणा बन्न सफल भयो । एमालेले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा माओवादीले उपराष्ट्रपति र सभामुख पाउने सहमति भयो ।

संविधान जारी गरेपछि ओलीको नेतृत्वमा माओवादी सम्मिलित सरकार बन्यो । ओली सरकारमा अर्थमन्त्रीको भूमिकामा पौडेल रहे । पौडेलले संसद्मा लोकप्रिय बजेट पेश गरे । बजेटले आफूहरूका माग सम्बोधन गरेपछि बानेश्वरमा महिनौं अनशनमा बसेका वृद्धवृद्धाले ‘ओली सरकारको जय होस्’ भन्दै नारा लगाए । पौडेलको बजेट पास हुन नपाउँदै माओवादीले आफ्नै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो । ओली सरकार गिर्‍यो तर ओली सरकारले ल्याएको बजेट भने चुनावसम्म नै चर्चामा रह्यो । समकालीन राजनीतिमा पछिल्ला अर्थमन्त्रीहरूमध्ये पौडेलले ल्याएको बजेट नै बढी प्रभावकारी रहेको विश्लेषण अर्थविद्, उद्योगी व्यवसायी  र बुद्धिजीविहरू गर्ने गर्छन् । 

माओवादीले सरकार गिराएपछि एमाले–माओवादी सम्बन्ध फेरि तित्ततापूर्ण अवस्थामा पुग्यो । जसरी आफ्नै सरकारविरुद्ध माओवादीले बेइमानी गरेको थियो, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी माओवादीलाई एमालेले आफ्नो कित्तामा ल्याएर वामपन्थी गठबन्धन निर्माण गर्न सफल भयो । जसको सूत्रधार मध्येका अगुवा पनि पौडेल नै रहेको विश्लेषण गरिन्छ । 

एमाले र माओवादीबीचको चुनावी तालमेलपछि नेपालमा वामपन्थी दलले केन्द्र र ६ वटा प्रदेश सरकारमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित पुग्यो । राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई दलको एकता महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम थियो । यो समीक्षाको विषय हो– जुन अपेक्षासहित जनताले नेकपालाई दुईतिहाइ मत दिएका थिए, उनीहरूका अपेक्षा पूरा भए या भएनन् । तर त्यो एकताले नेपालमा नौ–नौ महिनामा सरकार फेरबदल हुने प्रवृत्तिको चाहिँ अन्त्य भयो । 

चुनावी गठबन्धनमार्फत सम्भव भएको दुई पार्टीको मिलनलाई पार्टी एकतामार्फत लगन गाँठो कस्ने काम भयो र जन्मियो– नेकपा । पार्टी एकतापछि झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकार सञ्चालन गरेको शक्तिशाली पार्टीको महासचिवको जिम्मेवारी पौडेलको काँधमा आयो । कम्युनिष्ट पार्टीमा महासचिव पदलाई शक्तिशाली मानिन्छ । झण्डै साढे २ वर्षदेखि पौडेलले त्यो भूमिका प्रभावकारी ढंगले सम्हालिरहेको चर्चा हुन्छ ।  

पार्टीभित्रका प्रतिष्पर्धी तथा नेकपाको एकता नरुचाउनेले पौडेलमाथि बेलाबखत आक्रमण र विवादमा ल्याउने प्रयास गरेपनि ती कुरालाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो दायित्व पूरा गर्न लागिपरेको व्यक्तिका रूपमा पार्टीभित्र पौडेललाई चिनिन्छ । 

‘पार्टी विवाद मिलाउन पछिल्लो समय उहाँले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, त्यसले उहाँको हाइट बढाएको छ,’ भट्टराईले थपे ।   

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाह गहिरिएको नेकपा विवादलाई कार्यदलमार्फत सहमति खोज्न पौडेलको भूमिका समन्वयकारी भएको बताउँछन् । 

‘दुईवटा अध्यक्षको परामर्श र निर्देशनमा कार्यदलले बनाएको दस्तावेजले पार्टीलाई निकाश दिँदैछ,’ स्थायी कमिटी सदस्य साहले लोकान्तरसँग भने, ‘कार्यदलको संयोजकको हैसियतमा महासचिवले समन्वयकारी भूमिका खेल्नु भयो, त्यसका लागि उहाँलाई जस दिनुपर्छ ।’

पौडेलसँगै शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा र सुवास नेम्वाङ लगायतका नेताहरूको निरन्तरको प्रयासका कारण ठूलो भुमरीमा फसेको नेकपाको जहाज सहज अवतरण हुन सकेको विश्लेषण नेकपाभित्र भएको छ । 

‘नेकपालाई विभाजन गर्नका लागि देशीविदेशी शक्तिहरू लागेको स्पष्टै थियो,’ नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै लोकान्तरसँग भने, ‘पार्टीका दुई अध्यक्षबीच बोलचाल समेत राम्रोसँग नभइरहेको अत्यन्तै कठिन समयमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु चानचुने विषय थिएन । तर अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि नेकपा जेटलाई सहज अवतरण गराउन पौडेलले गजबकै समन्वयकारी भूमिका खेल्नुभयो ।’

 

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्