मध्यरातका ती दौडधुप : यसरी टर्‍यो नेकपाको तत्कालको खड्गो !

...तर बैठकमा नेताहरूको तितो भने राम्रैसँग पोखियो

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र देखिएको संकट तत्कालका लागि टरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको प्रतिवाद बैठकमै लिखित ढंगले गर्ने र त्यसका लागि समय चाहिने बताएपछि बुधवार बसेको सचिवालय बैठक १० दिनसम्म स्थगित गर्ने निर्णय भएको हो ।

आफूविरुद्ध अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले प्रस्तावका रूपमा आरोपपत्र पेश गरेको र त्यसमाथि छलफल गर्न बैठक आवश्यक नरहेको निष्कर्षमा पुगेका प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले अन्तिम समयमा बैठकमै 'प्रतिवाद' गर्ने मानसिकता तयार गरेका थिए । बुधवारको सचिवालय बैठकमा उनले अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएको आरोपको लिखित खण्डन गर्ने जनाएका छन् ।


Advertisement

जसरी पनि बैठक बस्नुपर्छ भन्ने प्रचण्ड-नेपाल पक्षको अडान र प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता नभए बैठक नै बस्न नसकिने ओलीको अडानबीच बुधवार बिहानसम्म सम्भावित दुर्घटनाको आंकलन गरिएको थियो । अझ प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय बैठक बस्न निर्धारण गरिएको समयमै मन्त्रिपरिषद बैठक डाकेपछि उक्त आँकलनलाई थप बल पुगेको थियो ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय बैठकमा उपस्थित हुने मनसायका साथ मन्त्रिपरिषद बैठकलाई एक घण्टा पछि सार्न राजी भए । त्यसपछि नेकपाको विवाद विधिवत रूपमा बैठकमा प्रवेश गरेको छ । बैठकले यसअघि तय भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति १० दिनपछि अर्थात मङ्सिर २५ लाई सार्ने निर्णय गरेको छ भने मङ्सिर १८ गते स्थायी कमिटी बैठक तय गरेको छ । सचिवालय बैठक भने १३ गते बस्नेछ ।


Advertisement

बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अब बस्ने सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री समेतको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने बताए । १३ गते दुवै अध्यक्षको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । छलफलपछि निस्किएको निष्कर्ष स्थायी कमिटीमा पेश हुनेछ भने स्थायी कमिटीले नयाँ प्रस्ताव बनाएर केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने सम्भावना रहेको छ ।

राष्ट्रपति र चिनियाँ राजदूतको सक्रियता

नेकपामा तत्काललाई टरेको 'खड्गो' मा निर्णायक भूमिका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको रहेको अनुमान गरिएको छ । यद्यपि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यसलाई खारेज गरिदिएका छन् ।

सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै श्रेष्ठले भने, ‘मैले नेताहरूको चिनियाँ राजदूतसँगको भेटलाई हस्तक्षेप गरेको भनेर बुझ्दिनँ । हामी हस्तक्षेप स्वीकार गर्दैनौं र स्वीकार नगरेपछि हस्तक्षेप हुँदैन । कसैले पनि राष्ट्राध्यक्षलाई तान्नु ठीक छैन, कुनै देशको कुटनीतिज्ञलाई पनि हाम्रो आन्तरिक मामिलामा तान्नु उपयुक्त हुँदैन ।’

तर मंगलवार साँझ अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रपति निवास पुगेर छलफल गरेका थिए भने त्यही समयमा चिनियाँ राजदूत यान्छी बालुवाटार पुगेकी थिइन् । लगभग एउटै समयमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र यान्छीको कुराकानी भएको थियो भने शीलतनिवासमा अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रपति भण्डारीसँग परामर्श गरेका थिए । यान्छीसँगको कुराकानीपछि प्रधानमन्त्री ओली पनि शितलनिवास पुगे ।

बुधवार बिहान पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीसँग करीब १ घण्टा परामर्श गरेका थिए ।

यान्छीले राष्ट्रपति भण्डारीसँग पनि छलफल गरेको स्रोतहरूले दाबी गरेका छन् तर औपचारिक पुष्टि भने भएको छैन । गत वैशाखमा पनि यान्छीले नेताहरूसँग भेटघाट गरेर परिस्थितिलाई तत्कालका लागि साम्य पार्न मदत गरेको चर्चा चलेको थियो ।

शीलतनिवासमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रचण्डलाई दुई अध्यक्ष मिलेरै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सल्लाह दिएकी थिइन् । राजदूत यान्छीले पनि सोही आशयको सल्लाह ओलीलाई दिएको स्रोतको दाबी छ । विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला राष्ट्रपतिको सक्रियता र राजदूत यान्छीको दौडधूप अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

बैठक कसरी सम्भव भयो ?

बुधवारको सचिवालय बैठकलाई देशभरि चासोका साथ हेरिएको थियो । प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता नभए बैठकमै उपस्थित हुन नसकिने ओली पक्षको यसअघिको धारणा विपरित ओली बैठकमा सहभागी हुने निष्कर्षमा पुगेपछि कतिपयले माथिल्लै तहमा लेनदेन भएर पार्टीभित्रको विवाद साम्य भएको हुनसक्ने अनुमान गरे ।

तर आजको बैठकअघि प्रचण्ड-नेपाल समूहले पनि केही लचकता देखाएको थियो । ओली उपस्थित भएदेखि प्रचण्डको प्रस्तावमा आज छलफल नगर्ने बरू ओलीलाई जवाफ दिनका लागि थप समय उपलब्ध गराउन सकिने मानसिकता प्रचण्ड-नेपाल पक्षको थियो ।

'प्रचण्ड-नेपाल समूहका लागि बैठक बस्नु नै ठूलो कुरा थियो,' प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, 'बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्रीले उहाँको कुरा सुनिदिनु भयो । अनि आफ्नो कुरा पनि प्रष्ट राख्नुभयो । लिखित प्रस्तावको जवाफ लिखितमै दिने भनेर समय मागेपछि कसैले हुँदैन भन्ने परिस्थिति आएन । समग्रमा आजको घटनाक्रम 'विन-विन' हुन पुग्यो ।'

मंगलवार बालुवाटारमा ओलीसहित उनीनिकट केही नेताहरूको जमघटले प्रधानमन्त्रीले बैठक फेस गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । 'बैठक फेस गर्नुपर्छ, बाहिर बैठकबाट भाग्न खोजेको सन्देश गइरहेको छ,' गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सुझाव थियो यो ।

संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले 'कुलिङ पिरियड' लिन प्रस्ताव गरे । अन्य नेताहरूले पनि बाहिर समाधान नखोज्न सुझाव दिएपछि मंगलवारै प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा 'फेस' गर्ने मानसिकता बनाएका थिए ।

मंगलवार बिहान महासचिव विष्णु पौडेल खुमलटार पुगेर अध्यक्ष प्रचण्डसँग परामर्श गरेका थिए । उनले बैठक स्थगित गरेर अध्यक्षद्वयबीच सहमति हुनुपर्ने सल्लाह दिए । प्रचण्डले बैठक स्थगित नहुने बरू बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा राखेर अर्को मिति तय गर्नेगरी समाधान खोज्न सकिने प्रष्ट पारेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव पौडेलको त्यही परामर्शले बुधवार सबै उपस्थित हुने गरी बैठक बस्न सहज बनाएको थियो ।

मंगलवार नै मन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्यद्वय घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईले बुधबारको सम्भावित दुर्घटना टार्न भूमिका खेले । उनीहरूले प्रत्यक्ष र विभिन्न माध्यममार्फत ओली र प्रचण्ड-नेपाल पक्षका नेताहरूलाई भेटेर आजको परिस्थिति निर्माण गर्न भूमिका खेलेका थिए ।

मंगलवार दिउँसोसम्म दुवै मन्त्री काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर थिए । भट्टराई लुक्ला थिए भने भुसाल लुम्बिनी । उनीहरू दुवै साँझ काठमाडौँ आएर कोटेश्वरस्थित वरिष्ठ नेता नेपालनिवास पुगेर दुर्घटना टार्ने सम्भावित उपायका बारेमा छलफल गरे । कोटेश्वरमा प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा उपस्थित गराउने, आफ्ना कुरा राख्न दिने र अर्को बैठकका लागि थप समय लिने उपाय फुर्यो ।

पर्यटनमन्त्री भट्टराईले बुधवार बिहान लोकान्तरसँग भनेका थिए, 'अन्तबाट पनि पहल भइरहेको थियो । दुर्घटना हुन नदिन हामीले पनि हाम्रो हिसाबले पहल गरिरहेका थियौं । आजको परिदृश्य सकारात्मक होला भन्ने आशा छ ।' भट्टराईले भनेजस्तै आज नेकपा सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिएको छ ।

...तर नेताहरूको तितो भने राम्रैसँग पोखियो

आजको बैठकको शुरुवातमै बोलेका ओलीले प्रचण्डले ल्याएको प्रस्तावमा लगाइएका आरोपको एक-एक जवाफ दिने चुनौती दिए । 'कार्यकारी अध्यक्षको प्रतिवेदन लाञ्छनायुक्त गम्भीर आरोपले भरिएको छ, यसको प्रतिवाद नगरी बस्न सक्दिनँ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो,  ‘म तथ्ययुक्त जवाफ दिन्छु, त्यसका लागि केही समय लाग्छ, त्यसपछि बैठक बसौंला ।’

ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावको जवाफ अर्को सचिवालय बैठकमै दिने र त्यसका लागि केही दिन समय चाहिने टिप्पणी गरे । उनले आफूमाथि लागेको तथ्यसंगत नभएको, झुटको पुलिन्दा भएको र कमिटी बैठकमा छलफल नै गर्न नसकिने स्तरको रहेको भन्दै प्रचण्डको प्रस्तावमाथि तिखो टिप्पणी गरेका थिए ।

'हुन त आज कार्यकारी अध्यक्षको प्रस्ताव छलफल गर्ने कार्यसूची छैन, तर त्यो अत्यन्तै भ्रमपूर्ण छ,' ओलीको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो । ओलीले यसो भन्दा प्रचण्ड मुस्कुराए पनि कुनै जवाफ दिएनन् ।

त्यसपछि प्रचण्डले पार्टी एकताका लागि आफू हदैसम्म लचक हुन तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । 'बैठकका निर्णयहरू मानेर अघि बढ्ने हो भने कुनै समस्या आउँदैन, मैले अध्यक्ष कमरेड ओलीलाई बारम्बार यही कुरा भन्ने गरेको छु,' प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'पार्टी कमिटीमा आउने प्रस्तावहरू कमिटीमै छलफल हुनुपर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास र मान्यता हो । तपाईंले पनि ल्याउनुस, सँगै बसेर सबैका विषय सन्दर्भमा छलफल गरौँ ।'

बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपालले तीनै तहका सरकार भ्रष्ट भएको आरोप लगाए ।

'केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू छाडा भएका छन्,' नेता नेपालको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'सच्याउन र सच्चिन ढिलो भइसकेको छ । यसमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । जनतालाई के वाचा गरिएको थियो र अहिले के हुँदैछ भनेर नेतृत्वमा रहेकाले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।'

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सच्चिएर अघि बढ्न आग्रह गरे । 'सच्चिने प्रक्रिया माथिबाट नै शुरू हुनुपर्छ,' उनले बैठकमा भने, 'आलटाल र धोखाधडी अब चल्दैन ।'

पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी विभाजनको कुरा सुन्नेबित्तिकै आफूलाई २०५६ सालको याद आउने बताए । 'विभाजनको हल्ला चल्नेबित्तिकै मलाई २०५६ सालको याद आउँछ । त्यतिबेला विभाजन हुँदा पनि यस्तै तरिकाले आरोप प्रत्यारोप चल्ने गरेको थियो । सहमतिमै अघि नबढे मतदाता र जनताले पार्टीलाई अस्वीकार गर्नेछन्,' गौतमको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले विवाद समाधान गर्न पार्टीको सचिवालय असफल भएको टिप्पणी गरेका थिए । 'सचिवालयमा पेश हुने प्रस्ताव सचिवालयमै छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ,' महासचिव पौडेलले बैठकमा भने, 'नत्र सचिवालय असफल भएको सन्देश जान्छ । असफल भएकै निष्कर्षमा पुग्ने हो भने विघटन गरौँ ।'

उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डको प्रस्तावमा आएका आरोपहरूको एक-एक बुँदामा जवाफ दिइने चुनौती दिएका थिए ।  

 

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्