राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमको आबेदन माग

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि आबेदन माग गरेको छ ।

यस अघि आव्हान गरेको सबै निवेदन खारेज गरी नया प्रकृयाबाट चालु आबको लागि आवेदन माग गरेको छ ।


Advertisement

 मन्त्रालयमा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रकृया पुरा गरी प्राप्त निवेदन बाहेक अन्य निवेदन खारेज गरी नया प्रकृया शुरु गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट करिब दुई दर्जन आबेदन आएको थियो । 

 यसअघि गत वर्ष आवेदन बाट प्राप्त ३ हजार १ सय ४७ वटा निवेदन खारेज गरिएको छ ।  निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नया प्रकृयाबाट आवेदन माग गर्ने निर्णय भए अनुसार शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले  आवेदन माग  गरेको हो । 


Advertisement

 यसअघि आएको सबै निवेदन खारेज भएको केन्द्रका महानिर्देशक वैकुष्ठ अर्यालले जानकारी दिए । चालु आब को बजेटमा  राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ५ अर्ब १० करोड रुपिया बजेट छुट्याइएको छ । 

 अघिल्लो वर्ष स्थानीय  तह मार्फत ३ सय ४५ आबेदन प्राप्त भएको थियो । त्यसबाहेक केन्द्रको इमेल, हुलाक र अन्य माध्यमबाट करिब  २ हजार बढी आबेदन परेको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले चालु आबमा काम गर्नेगरी आवेदन माग गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही आधारमा केन्द्रले आबेदन माग गरेको हो । 

 केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले १५ दिनभित्र निवेदन आइ पुग्नेगरी सूचना सार्वजनिक गरेको जानकारी गराए । सूचनामा सबै कागजात यही २० गतेभित्र तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

 राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चासो देखिएलगत्तै मन्त्री श्रेष्ठले प्रकृया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । ती दिन अघि मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सूचना सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

 बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य (शिक्षा) उषा झा , शिक्षा सचिव गोपिनाथ मैनाली, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगाना, संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा मन्त्रालय योजना महाशाखाका सहसचिव डा.तुल्सी थपलिया , केन्द्रका महानिर्देशक अर्याल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । 

 राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यविधिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अध्यक्ष रहेको ६ सदस्यीय समिति रहने उल्लेख छ । कार्यविधि जारी भएपनि गत वर्षको कोभिड–१९ को कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

यसअघि केन्द्रले गएको फागुनमा सूचना जारी गरेको एक महिनामा झण्डै ३ हजार बढी आबेदन परेको थियो । गत वर्ष करिब १० अर्ब ४४ करोड रुपियाको योजना माग गरेको थियो ।

केन्द्रले भौतिक पुर्वाधार, विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धी स्तर अभिवृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नविन प्रविधि, नवप्रवर्तन  र सिकाइ सामाग्री व्यवस्थापन, र प्राविधिक तथा व्यावसायीक शिक्षामा पहँुच अभिवृद्धिलाई प्रस्तावको आधार तय गरिएको छ ।

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्