विभाजनलाई आयोगले वैधता नदिएपछि के हुन्छ नेकपाको अवको भविष्य ?

निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेपछि नयाँ कानूनी झमेला देखिएको छ । कानूनी रुपमा एक भएपनि नेकपा व्यवहारिक रुपमा दुई पार्टीमा विभक्त भइसकेको छ ।
दुवै पक्षले आफूहरु नै आधिकारिक भएको दावी गर्दै समानान्तर गतिविधि गरिरहेका छन् । दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरुले एकले अर्कोको अस्तित्व अस्वीकार गरिरहेको समयमा निर्वाचन आयोगले विभाजनलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ ।

नेकपाको दुवै खेमाले आफू आधिकारिक भएको दावी सहित दिएको निवेदनका आधारमा आयोगले नेकपा विभाजनलाई वैधता दिन आइतवार अस्वीकार गरेको हो ।
‘नेकपाले आयोगमा विवरणमा संशोधन, हेरफेर र परिवर्तन हुन सक्ने देखिएन, त्यसैले साविकको निर्णय कायम हुने गरेको जानकारी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने निर्णय भएको छ’ प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने ।


Advertisement

पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि ७ गत नेकपाको प्रचण्ड माधवकुमार नेपाल समूहले ओलीलाई अध्यक्षवाट हटाइएको कार्वाही सहित निर्णयको जानकारी आयोगमा दिएको थियो । सो निर्णय जानकारी गराउन प्रचण्ड नेपाल सहितका नेताहरु निर्वाचन आयोग गएका थिए ।

प्रचण्ड नेपाल समूहले पार्टीको अध्यक्ष माधव नेपाललाई बनाएपनि आयोगले नेकपा अध्यक्षको रुपमा नेपालाई वैधता दिन अस्वीकार गरेको छ ।
नेकपाको ओली पक्षले केन्द्रीय समिति बढाएको जानकारी आयोगलाई गराएको थियो । दुवै पक्षको दावीलाई आयोगले वैधता दिन अस्वीकार गरेको छ ।


Advertisement

अब के हुन्छ ?
निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई मान्यता नदिएपनि दुई चिरामा विभक्त नेकपा तत्काल जोडिने सम्भावना भने देखिएको छैन । आयोग स्रोतका अनुसार नेकपा विवादको निरुपण अव राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार हुनेछ ।
यसअघि दुवै समूहले दफा ५१ अनुसार पदाधिकारी हेरफेर र बारेको निर्णय आयोगलाई जानकारी गराएका थिए । ऐनको दफा ४४ मा दलको नाम, छाप र झण्डामा विवाद भएमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सहित दावी पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यस्तो छ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा दलको विवाद सम्बन्धी व्यवस्था

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्