संवैधानिक सर्वोच्चताको जीत– 'अब तेरा क्या होगा कालिया' ?

दिलनिशानी मगर
दिलनिशानी मगर

समसामयिक विषयमा कलम चलाउने दिलनिशानी मगर लोकान्तरका नियमित स्तम्भकार हुन् । 

खै किन हो पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीको हाउभाउ र भाषण गर्ने शैली निकै फरक देखिन्थ्यो । उनले विभिन्न आवाज निकालेर क्यारिकेचर गर्न समेत भ्याए । 

प्रधानमन्त्रीको हाउभाउ र क्यारिकेचर देख्दा लाज लागेर शरीरको हड्डीमै काउकुती लागेजस्तो भएको थियो। एउटा देशको कार्यकारी  प्रधानमन्त्रीको तहबाट यो सबै कुरा आवश्यक थियो त ?


Advertisement

शतप्रतिशत थिएन किनकी उनी नेकपा नामको दलको नेता थिए । उनी प्रधानमन्त्री त सिंगो देशको थिए । तर उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने कुरा नै बिर्सिएको भान हुन्थ्यो ।

बरु जातका आधारमा 'अब प्रचण्डलाई झाँक्रीले पनि बचाउन नसक्ने' भन्दै निम्छरो  राजनीतिक संस्कार प्रदर्शन गरिरहेका थिए । उनको भाष्य निकै 'स्ट्रेसफूल' थियो ।


Advertisement

जे होस् ओलीको उखान टुक्काको विशाल साम्राज्य कसैले ध्वस्त बनाउन चाहिँ सक्दैन ।

ओलीले संविधानमाथि जुन प्रहार गरे त्यो गल्तीको माफी त भगवान पशुपतिनाथको शिरमा सुनको गजुर हालिदिएर मात्रै हैन हिरामोतीकै गजुर हिलिदिएर पनि मिल्दैन ।

भगवान् पशुपतिनाथ मान्छेले सुन्ने गरी बोल्नुहुन्न । धेरैले पुकार्छन्, र आम जनताबाट धार्मिक आस्थाको फाइदा लिन खोज्छन् । तर भन्नैपर्छ भगवान् पशुपतिनाथले माफ नदिएका पात्रहरू यो देशमा धेरै छन्। म त्यतातिर कुरा मोडेर यो लेखलाई थप क्रिटिकल बनाउन चाहन्न । सरी !

तर छक्कै पर्ने कुरा छ । केपी ओलीका कार्यकर्ताहरू कार्यकर्ता हैन सुगा भइसकेका थिए । ओलीले जे भन्यो, जस्तो बन्यो त्यसैको सिको गरेर त्यही नै अन्तिम सत्य हो भन्दै थिए ।

लिखित संविधान हाम्रो हातमा थियो, तर तिनीहरू नाइजेरियाको उदाहरण पेश गर्दथे । ओलीले जहाँजहाँ भाषण गरेर जे-जे भन्छन्, जस्तो भाष्य र लवजमा आफ्ना कुरा गर्छन्, सहभागी मानिसहरूले परर ताली पिटेर गलल हाँस्ने गरेका थिए । मानौं कि हाँस्नु नै संगठित कार्यकर्ता हुनुको प्रमाण हो ।  वास्तवमा ओलीलाई गलत बाटोतर्फ उक्साउन ऊर्जा दिने तिनै खलपात्रहरू थिए ।

ओलीले १४ वर्षे जेलजीवनका बारेमा कुरा गरिराख्छन् । जेलभित्र बसेर ओलीले सिकेको, अध्ययन गरेको लोकतन्त्र फगत यही उखान टुक्कासँग मिस्सिएको अट्टहास हाँसो मात्र थियो त ? हैन भने राजनीतिमा  विचार/दर्शन प्रधान हुने हैन र ? जबजकै कुरा पनि उनको मुखबाट एकपटक सुन्न पाइएको छैन ।

ओलीले पछिल्लो समय बाटोमा आफ्नो शरीरको डमी मूर्ति बनाएर कुनै प्रदर्शनीमा राखिएको कलात्मक वस्तु जस्तो खडा गराएका थिए । के ओलीलाई आफू महात्मा गान्धी जस्तै महान बनेको भ्रम थियो ?

कुशल सारंगीबादक एवं लोकगायक स्वर्गीय तीर्थबहादुर गन्धर्वले गाउनुभएको एउटा कालजयी लोकगीत 'बल्ल  पर्‍यौ निरमाया माकुरी जालैमा' भन्ने बोलको गीतमा निकै छलकपट गरेर झुक्याइरहेकी प्रेमिका अन्तत: प्रेमीकै पञ्जामा परेको सन्देश छ।

यहाँ पनि प्रधानमन्त्री ओली अन्तत: संविधानकै जालमा परेका छन् ।  केपी ओलीलाई बा भन्नेहरूलाई यतिखेर भन्नैपर्छ, 'बल्ल पर्‍यौ केपी बा माकुरी जालैमा !'

अँ, एउटा कुरामा चाहिँ ओलीलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। उनकै असंवैधानिक कदमका कारण हरेक मान्छे यहाँ वकिल बराबरको तर्क गर्ने भैसके ।

अब व्यावहारिक कुरा गरौं । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासँगै अब प्रधानमन्त्री (मचाहिँ काम चलाउ प्रधानमन्त्री भन्छु) केपी शर्मा ओलीसँग नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुबाहेक अरू विकल्प देख्दिनँ । सबै कुरा थाहा पाउने म शेरबहादुर देउवाको ज्योतिषी त हैन तर अब ओलीसँग अरू विकल्प छैन ।

मलाई पनि नैसर्गिक हकबाहेक कानूनका अन्य कुराको “क” पनि थाहा थिएन। तर अब त म पनि सानोतिनो वकिल बराबरको तर्क पेश गर्ने भैसकें । एकपटक सार्वजनिक अपराधको  सजाय के-के हुने रहेछ भनेर हेरेको थिएँ, हेर्दाहेर्दा झ्याउ लागेर पढ्न त्यागिदिएँ । तर यसपटक भने आँखा टल्काइटल्काइ, परेली चम्काइचम्काइ संसद् विघटन हुने स्थितिको सन्दर्भका धारा उपधारा पढें ।

जसअनुरूप मैले ३ हप्ताअगाडि नै सामाजिक सञ्जाल फेसबूक र ट्विटरमा एउटा स्टाटस पोस्ट गरेको थिएँ- 'संसद् पुनर्स्थापित भएरै छाड्छ । यदि भएन भने मेरो कान काटेर पिपलको पातमा राख्दिन्छु ल । मगरको छोराको प्रतिबद्धता नै भयो ।' नभन्दै संसद् पुनर्स्थापित भयो। मैले काम काटेर पिपलको पातमा राख्नु परेन। मलाई लाग्दैन मेरो कान काट्नबाट जोगाउका लागि मात्र सर्वोच्च अदालतले यति महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको हो। किनकी मेरो कानभन्दा संविधानको सर्वोच्चता ठूलो हो।

भावनात्मक कुरा यहीँ छाडौं । अब व्यावहारिक कुरा गरौं । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासँगै अब प्रधानमन्त्री (मचाहिँ काम चलाउ प्रधानमन्त्री भन्छु) केपी ओलीसँग नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुबाहेक अरू विकल्प देख्दिनँ । सबै कुरा थाहा पाउने म शेरबहादुर देउवाको ज्योतिषी त हैन तर अब ओलीसँग अरू विकल्प छैन ।

ओलीसँगै संविधान विपरीतको काममा भाग लिने र ठप्पा लगाउने राष्ट्रपतिले पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ । यदि उनीहरूले यसो गरेनन् भने महाअभियोग लगाएर तुरुन्तै हटाउनु पर्दछ ।

केपी ओलीले अब मेरो कमजोरी भयो, मैले गल्ती गरेँ भन्दै नेपाली जनतासँग माफी माग्नु पर्छ । तर उनले त्यसो गर्लान् भनेर सोच्नु हिमालमा आगलागी हुनुजस्तै हो । यो महान् काम उहाँबाट सम्भव छैन ।

यसो हुँदा अब उनले मन्त्रीहरूसँग बिदा माग्दै अन्तिमपटक मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठक डाक्न सक्छन् । जे भयो भयो, हाम्रो राजनीति सकिएको छैन भनेर मुख अमिलो पार्न सक्छन् ।

राजनीतिक वैधता पनि ओलीसँग अब बाँकी छैन। राजनीतिमा विचार र संगठनको बल प्रधान हो नै तर नैतिक बल पनि मुख्य हो । केपी ओलीले जब प्रतिनिधि सभा भंग गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुर्ची भाँच्न खोजे त्यस दिनदेखि नै उनीसँग नैतिक बल रहेन ।

नेकपा विभाजन गर्न संसदीय दलमा र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत चाहिन्छ । उनले संसद् अपहरणको काण्ड रचे । उनको सपना बीचमा नै तुहियो । संसदीय  दलमा पुगे पनि केन्द्रीय कमिटीमा केपी ओलीको ४० प्रतिशत संख्या पुग्दैन ।

अब ओलीसँग अघि नै उल्लेख गरिएजस्तै प्रधानमन्त्री पदबाट पहिले र त्यसपछि अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएर नेकपा एकतालाई पुस ५ अघिकै स्थानमा लाने विकल्पमात्र बाँकी देखिन्छ । तर ओलीले त्यसो गर्ने छैनन् । अर्कातर्फ वाम एकताका नाममा केपी ओलीसँग कुनैपनि रूपमा एकता नहुने प्रचण्डले बताइसकेका छन् ।

बरु आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभामा जान ओलीले लाज मान्ने छैनन् । अलिकति नैतिकता छ भने लाज मात्र हैन महालाज हुनुपर्छ । हिजोसम्मको भाषण सुन्दा उनलाई आफूले गलत गरिरहेको छु भन्ने जिरो प्रतिशत पनि आभाष थिएन । बरू झन् भन्दा झन् जंगिएर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए । जे होस्, त्यो उखान टुक्का अनि हाँसो, हुने भयो अब त गलपासो !

उनको त्यस प्रकारको हीनताबोध बिहान मुहार चित्रका कारण उनी टसमस हुने छाँटकाँटमै थिएनन्।  धेरैले सेना परिचालन हुन्छ, संकटकाल लाग्छ भनिरहेको थिए। तर मलाई भने सर्वोच्च अदालतप्रति भरोसा थियो। किनकी राजालाई साथ नदिएको नेपाली सेनाले राजनीतिक, नैतिक, संवैधानिक र विश्वासको महासंकटमा परेका प्रधानमन्त्रीलाई काँध थाप्ला भन्ने विश्वास राजनीति नबुझेका सतही मानिसहरूले मात्र गर्ने हो।

कुनै जमानमा राजाको चमकधमक चल्दाको बखतमा समेत सर्वोच्चले शाही आयोग नै खारेज गरिदिएको बलियो नजिर  हाम्रोमाझ उपस्थित थियो ।

के केपी ओलीको विरासत राजाको भन्दा महान् थियो र ? के केपी ओलीको शक्ति राजाको भन्दा विशाल थियो र? पक्कै पनि थिएन । केपी ओलीको जरा र हाँगा केवल प्रतिनिधि सभासँग गाँसिएको थियो। र त्यो जरा र हाँगाका नाममा जनताले पठाएका वारेसहरू संसदका नाममा उपस्थित भएका थिए।

केपी ओलीले एउटा यस्तो सूत्र निर्माण गरेका थिए कि त्यो सूत्र अनुसार त जरा र हाँगाविना नै रुख उभिनुपर्थ्यो जुन प्राकृतिक रूपमा सम्भव नै थिएन । हामीसँग भएको लिखित संविधान पनि त्यही प्रकृतिको नियम बराबरको हो ।

अहिले ओली खेमाका मानिसहरूले अब सासंद किनबेच हुन्छ भनेर ठाडै भन्न थालेका छन्। र हिजोको दिनमा पार्टी फुटाउनका लागि संसद समेत अपहरण गर्न पछाडि नपरेको कुरा उनीहरूले बिर्सिएका छन्। राजनीति  फोहोरी खेल त हैन तर शासकहरूले फोहोरी बनाउने हुन् । केपी ओली जसले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अस्थिरताको बीजारोपण गरे उनैले स्थिरताको गीत गाउनु सूर्य चिह्न मेरो हो भने जस्तै हो । वास्तवमा सूर्य चिह्न त आकाशको हो ।

सम्मानित अदालतको फैसला मान्नुपर्छ । तर यसले मुलुकको जटिल राजनीतिलाई निकास भने दिँदैन भन्ने तर्क केवल रुवाबासी मात्र हो। हिन्दी चलचित्र शोलेका चर्चित  खलपात्र  गब्बर सिंहको एउटा डाइलग  प्रख्यात छ- 'अब तेरा क्या होगा कलिया !' कलिया पनि गब्बरसिंह जस्तै खलपात्र नै हुन् । १९७५ को दशकमा बनेको यो चलचित्रका हरेक पात्र यादगार छन् । 

कलिया नामका पात्रले गब्बरसिहंलाई जवाफ फर्काउँछन्- 'सरदार मेने आपको नमक खाया है सरदार' तर यस्तो जवाफ गब्बर सिंहलाई मन पर्दैन र भन्छन्- 'अब गोली खा !'

भन्नै मन लागेको छ,  अब तेरा क्या होगा टोपबहादुर ? किसने किसका नमक खाया है रामबहादुर ?

यहाँ गोलीको त कुरा नगरौं, उनीहरूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको दनकचाहिँ राम्रोसँग भेटेका छन्। भन्छन् नि भित्तामै पुग्ने गरी । जसले असंवैधानिक प्रतिनिधि सभा विघटनको पृष्ठपोषण गर्‍यो उनीहरू भित्तामै पुगेका छन् ।

नेपाली राजनीतिमा धेरै प्रकारका गब्बरसिंहहरू जन्मिए जसले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्न प्रयत्न गरे। लोकतन्त्रको पक्षमा आन्दोलनरत नागरिकहरूलाई  चिडियाखाना पुर्‍याउने धम्की दिए । म नै राज्य हुँ, मबाहेक अरू सबै प्रजा हुन् भन्ने भ्रम पाले । अन्तत: केपी ओलीको जन्मदिनकै शुभ साइतमा सर्वोच्च अदालतको उपहार उपलब्ध भयो। भन्नै मन लागेको छ,  अब तेरा क्या होगा टोपबहादुर ? किसने किसका नमक खाया है रामबहादुर ?

नागरिक अधिकारकर्मी देवेन्द्रराज पाण्डेको भनाइ जस्तै सर्वोच्चले संवैधानिक मर्म, मान्यता कायम गर्न गराउनमा आफू सँच्चिकै सर्वोच्च रहेको सावित गर्‍यो । आफ्नो मर्यादाको रक्षा गर्‍यो । अब असंवैधानिक कार्य गर्ने/गराउने राजकीय पदाधिकारीहरूले आ-आफ्नो मर्यादाको रक्षा गर्ने पालो हो । किनकी  काकाको लाहुर भैरहवासम्म भन्ने एउटा चर्चित उखान छ । आज ठीक त्यस्तै भएको छ। केपी ओलीको असंवैधानिक कदमको यात्रा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर  टुंगिएको छ । उनको दम्भ, अहंकार र आत्मकेन्द्रित फोहोरी राजनीतिमाथि 'संवैधानिक ब्रेक' लागेको छ।

ओलीको यस प्रकारको जघन्य अपराधलाई लगाम लगाउन नागरिक समाजको पनि निकै ठूलो भूमिका रहेको छ। उनीहरू बधाईका पात्र छन् । संसारभरी  राजनीतिक आन्दोलनको विश्वसनीयता मानिसहरूले नागरिक आन्दोलनमा पुगेर खोज्ने गर्छन्। यो मान्यता नेपालमा पनि स्थापित भएको छ ।

देशको परिस्थिति के होला, कसो होला भनेर मानिसहरू सडकमा सेनाले तालिम गर्दा पनि डराइरहेको स्थिति थियो तर अन्तत: संसद् पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलासँगै लोकतन्त्रको फेरि एकपटक जीत भएको छ । संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षा भएको छ । जनतालाई न्याय मिलेको छ ।

संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदरको फैसला गर्ने सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी धन्यवादका पात्र छन् । नेपालको संविधानका पक्षमा गरिएको फैसला नेपाली इतिहासले सदैव स्मरण गरिरहनेछ ।

भनिन्छ, एक युगमा एकपटक संविधान सभा आउँछ। शायद एक युगमा एकपटक नै देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीबाट संविधानमाथि हुने प्रहारलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने अवसर पनि आउँछ ।

न्याय मरेको छैन भन्ने आभास नेपाली जनताको मनमा पुन: पलाएको छ । अब न्याय नपाए गोरखा हैन सर्वोच्च अदालत जाऔं भन्न सकिने भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन बदरको फैसलाले  कुनै एक शासकको चाहनाले नेपाली राज्यको शक्ति सन्तुलनलाई हल्लाउन सक्दैन भन्ने नजिर पनि स्थापित गरेको छ । यो नजिर अबका अरू शासकका निम्ति पनि हो ।

प्रतिनिधि सभा भंग गरेर ओली त्यतिमै रोकिएका थिएनन् । प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने सिफारिश गर्दा नै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर अर्को सरकार नबन्दासम्म ‘कामचलाउ’ हैसियतले सरकार चलाउनुपर्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेन बरु अस्तिका दिनसम्म आफ्नो चाकडी गर्नेहरूलाई राजनीतिक नियुक्तिको तोफा दिन ओली लागिरहे ।

यसका साथै ओलीले पुस ५ गते नै राजीनामा नदिएर संसदीय परम्परा र मान्यता उल्लंघन गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उनले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नेदेखि अरू पनि थुप्रै नियुक्ति गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइविनाका ती नियुक्तिहरू पनि अब क्रमश खारेज गरिनुपर्दछ ।

अँ साँच्ची यी सारा खेलमा पर्दा पछाडि शीतल निवासबाट महामहिमको ठूलो भूमिका छ । त्यसबारे भविष्यमा लेखौंला है ?

दिलनिशानी मगर
दिलनिशानी मगर

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्