भावी सरकारको चित्र प्रस्ट नभई ओलीले राजीनामा दिनुहुन्न : प्रदीप ज्ञवाली [अन्तर्वार्ता]

विघटित प्रतिनिधिसभालाई अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएपछि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अन्योलता झन् बढेको छ । नेकपाको एउटा पक्षको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिएको छ भने ओली भने आफैंले विघटन गरेको संसद ‘फेस’ गर्ने अडानमा देखिन्छन् । 

नेकपाको कानूनी विभाजन नभएसम्म नयाँ सरकार बन्न निकै गाह्रो देखिन्छ भने निर्वाचन आयोगले हालसम्म विचाराधीन मुद्दामा कुनै निर्णय दिएको छैन । 


Advertisement

अन्योलयुक्त अवस्थामा नेपालको राजनीति अब कुन ढंगले अगाडि बढ्ला भनेर परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीसँग लोकान्तरकर्मी सुशील पन्त र ईश्वर अर्यालले कुराकानी गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश – 

पुस ५ पछि राजनीति एक हिसाबले गोलचक्करमा फस्यो । संसद पुनःस्थापनापछि अझ बढी अन्योलमा रहेको राजनीतिका बीचमा तपाईंहरू (ओली पक्ष) को आगामी रणनीति के हो ?


Advertisement

– हाम्रो चिन्ता – जुन समस्याको आकलन गरेर, पूर्वानुमान गरेर र विश्लेषण गरेर प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशको माग गर्नुभएको थियो, त्यो अस्वीकृत भएसँगै ती समस्याहरू अझ बलशाली भएर आउने, अझ बढी गम्भीर बन्ने चिन्ता चाहिँ हामीलाई छ । 

त्यो भनेको राजनीतिक अस्थिरता, दलहरूको बीचमा असैद्धान्तिक गठबन्धनहरू र परिवर्तनको संवाहक बन्नुपर्ने संघीय संसद र प्रतिनिधिसभा सरकार गठन, विघटन र जोडघटाउको थलो बन्ने जोखिम फागुन ११ गतेपछिको फैसलाबाट बढेको छ । हामी त्यो स्थितिलाई कसरी पन्छाउन सक्छौं, अस्थिरता नहुने कुराको सुनिश्चितता कसरी गर्न सक्छौं भनेर चिन्तित छौं । 

सबै पक्षहरूसँग छलफल पनि गरेका छौं । मुलुक कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा प्रस्ट छैन । मुलुकको राजनीति थप अन्योलग्रस्त, थप अस्थिर र थप विकृत नबनोस् भनेर हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । 

तपाईंले थप अन्योल, अस्थिर र विकृत राजनीति आउनेछ त भन्नुभयो तर यसमा तपाईंहरू आफैं कति जिम्मेवार हुनुहुन्छ ?

– अब हामीले एउटा मान्यता स्थापित गर्न खोजेका थियौं । हामीले ठीक गरेका थियौं भने पनि हामीलाई पुरस्कृत जनताले नै गरुन् भन्ने चाहेका थियौं । यदि हामीले गलत नै गरेका रहेछौं भने पनि यसको दण्डाधिकारी पनि सार्वभौम नेपाली जनता नै हुन् भन्ने मान्यता हामीले स्थापित गर्न खोजेका थियौं । 

त्यो हुन पाए । यसको व्यावहारिक संपरीक्षण अनुत्तरित रह्यो । हाम्रो प्रस्ट दाबी के हो भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति जसरी बन्यो, त्यो मूलतः नेपाली राजनीतिमा आमरूपमा हाबी भएको पदीय महत्त्वाकांक्षा, सत्ता स्वार्थ र त्यसका लागि जुनसुकै हदमा जान सक्ने नैतिकता जिम्मेवार थियो । त्यसलाई पन्छाउन प्रधानमन्त्रीले हरसम्भव कोसिस गर्न खोज्नुभएको थियो । 

आगामी महाधिवेशनपछि पार्टी अध्यक्ष नबन्ने र आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री नबन्ने प्रधानमन्त्रीको पहिल्यैको घोषणा थियो । नेतृत्व हस्तान्तरणको विधि बसाल्न खोज्नुभएको थियो । जुन विधिको खडेरी परेको छ, नेताहरूको पदीय महत्त्वाकांक्षा कहिल्यै तृप्त नहुने स्थिति छ ।

यो परिस्थिति निर्माणमा हामीले हेर्दा हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी छैन । सानातिना कमजोरी हामीबाट भएका हुन सक्छन् । त्यसलाई बसेर छलफल गर्न सकिन्छ र त्यसबाट आउने वस्तुनिष्ठ टिप्पणी हामीले स्वीकार्न पनि सक्छौं । एउटा सरकारलाई ५ वर्ष कुर्न नसक्ने हाम्रो एउटा नियति रह्यो । 

कहिलेकाहीँ हाम्रोमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस पनि चल्छ तर यदि त्यो प्रणालीमा जाने हो भने झन् कति छटपटाहट होला, कति उकुसमुकुस होला भन्ने अनुमान म गर्छु । 

यतिबेला नेकपाको अर्को समूह नयाँ सरकार गठन गर्ने अभ्यासमा देखिन्छ । सँगै प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा पनि आएको छ । प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा पनि दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा कसरी गर्ने अथवा नगर्ने, के छ ?

– नयाँ सरकार बन्ने अवस्था देख्दा र संसदको त्यो इच्छा प्रकट हुँदा प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बसिरहने भन्ने कुरा हुँदैन । पहिलो कुरा त संसदको अधिवेशन छिट्टै आह्वान हुन्छ । सरकार बन्ने थलो त्यहीँ हो । त्यहाँ नपुग्दै पूर्वानुमान गर्नुपर्ने म देख्दिनँ । 

कुनै पनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले सरकार बन्न सक्ने वा नसक्ने परिस्थितिको पूर्वानुमान गरेर मात्र कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । 

हामीकहाँ विगतको तीतो अनुभव छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि ७/७ महिनासम्म प्रधानमन्त्री चुन्न नसकेको, १७ पटकसम्म चुनाव हुँदा पनि प्रधानमन्त्री छानिन नसकेको । प्रक्रिया अनिर्णित रहेको अनुभव रहेको छ । हामीले मुलुकलाई त्यस्तै अनिर्णित बनाउन चाहेको होइन । केही प्रश्नहरूको जवाफ पहिल्यै आउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । 

आजका दिनसम्म कानूनी हिसाबले नेकपा एक छ । नेकपा एक हुँदासम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार बन्ने कुरा रहेन । १ बमोजिम नै बहुमतको सरकार बनाउने हो भने त्यसमा प्रधानमन्त्री सहमत हुनुपर्‍यो। दलको नेता सहमत हुनुपर्‍यो। 

निर्वाचन आयोगले योभन्दा अगाडि गरेका निर्णयहरू विधिसम्मत भएनन् भनेर भनेको अवस्था छ । ७६ (१) को प्रक्रिया टुंगिएको छैन । २ मा जान मिल्दैन । यो स्थितिको केही खाका आउनुपर्ने त होला । आयो भने प्रधानमन्त्रीले छाड्ने कुरा हुन्छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय र पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको कुरा छ, हामीले सोही दिन नै फैसला अपेक्षाकृत थिएन तर स्वीकारेर जान्छौं भनिसकेका छौं । त्यसैले यसमा थप प्रश्न आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन । 

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव पहिल्यै दर्ता गरिसकेको र त्यसलाई परिमार्जन गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ । त्योभन्दा पहिल्यै विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्रीले प्रयास गर्नुहुन्छ कि ?

– प्रधानमन्त्रीले सबै पक्षहरू विचार गरिरहनुभएको छ । अरू दलहरूसँग पनि आवश्यक परामर्श भइरहेका छन् । लामो समयसम्म सरकार कामचलाउ मात्र रहिरहने, मुलक एउटा गम्भीर दिशातर्फ जाने परिस्थिति नआओस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चिन्ता हो । 

त्यसो भएकाले केही कुराहरू केही समयपछि टुंगो लाग्लान् । कसरी अघि बढ्ने भन्ने त्यसपछि थाहा हुन्छ । 

यतिबेला नेकपाको दुवै पक्षको आँखा कांग्रेसतिर देखिन्छ । तपाईंहरूले पनि छलफल त गरिरहनुभएको होला । के सन्दर्भमा तपाईंहरूको कांग्रेससँग छलफल भइरहेको छ ? अलि मूर्त ढंगले बताइदिनुस् न !

– कांग्रेसको कुरा प्रस्ट छ । नेकपा कानूनी हिसाबले एक रहँदासम्म कांग्रेसको कुनै भूमिका नै रहन्न । धारा ७६ को २ को हिसाबले सरकार बनाउने हो भने पार्टी विभाजन हुनुपर्ने हो, जुन अहिलेसम्म भएको छैन । अब प्रचण्ड–माधव कमरेडहरू किन दौडेर बुढानीलकण्ठ पुग्नुभएको हो ? मैले बुझेको छैन । 

झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्त गरेर साँच्चिकै भन्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न पनि हम्मेहम्मे परेको कांग्रेसलाई सरकार बनाउन ‘अफर’ लिएर दौडने हो भने उहाँहरूले भन्ने गरेको प्रतिगमन र अग्रगमन, क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति, संविधानको रक्षा जस्ता प्रश्नहरू कहाँनेर मेल खान्छन् ? यो गम्भीर राजनीतिक प्रश्न हो । 

हामीले नेपाली कांग्रेससँग कुरा गरेका छौं तर मूलतः संवैधानिक इजलासको फैसलापछि उत्पन्न भएको परिस्थितिमा राष्ट्रिय राजनीति कसरी अघि बढ्न सक्छ भन्नेमा केन्द्रित छौं हामी । सत्ताका प्रश्नहरू चाहिँ छैन । 

अब हुने सरकार गठनको प्रक्रियामा तपाईंहरूले नेतृत्व दाबी गर्नुहुन्छ कि नाईं ?

– अहिले त्यस विषयमा छलफल गरेका छैनौं । किनभने त्यसमा गठबन्धन दलको पनि कुरा आउँछ । हामीले मात्र चाहेर हुने कुरा भएन । स्वाभाविक रूपले हामी ३ वर्षयता मुलुकलाई जसरी अघि बढाएका छौं, त्यसैगरी अघि बढ्न चाहन्छौं । तिनै नीतिहरूमा सहमति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको टुंगो नहुने बेलासम्म हामीले गठबन्धन सरकारको परिकल्पना गरेका छैनौं । 

नेकपाको कानूनी विवाद हल नहुने बेलासम्म चाहिँ सत्ताकै प्रश्नलाई लिएर अरू पार्टीसँग छलफल गर्नुको अर्थ रहेको मैले देखेको छैन । 

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले जस्तै ओली पक्षले पनि प्रधानमन्त्री ‘अफर’ गरेको छ वा गर्ला भन्ने कांग्रेसभित्र चर्चा चल्ने गरेको छ नि !

– त्यता हामीले कुराकानी गरेका छैनौं । ३ वर्षमा हामीले के गर्‍यौं, पुस ५ को परिस्थिति निर्माण भयो र फागुन ११ पछि कस्तो परिस्थिति बन्यो भनेर हामीले जनतासँग छलफल गर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिलाई मैले अघि भनेका विकृतिमा जान नदिनेमा हाम्रो छलफल चलिरहेको छ । 

जसले विजय उत्सव मनाइरहनुभएको छ, धेरै प्रश्नहरूको जवाफ त उहाँहरूले दिनुपर्छ । नेकपाको भविष्यका बारेमा उहाँका सोचहरू के छन् भन्ने मुख्य प्रश्न हो । हाम्रो प्रयास सरकारले गएको ३ वर्षमा निर्माण गरेका नीति र चालेका कदम अवरुद्ध नहोस् भन्नेमा बढी केन्द्रित छ ।

कानूनी रूपमा एक भएपनि राजनीतिक रूपमा पार्टी विभाजन त भइसकेको छ । तर कानूनको फुर्को समात्ने र एउटै छौं भन्दै निकास नदिने बाटोतिर जाने कि राजनीतिक अस्थिरतालाई छिटो हल गर्ने गरी नयाँ सरकार बनाउनतिर जाने भन्ने प्रश्न तपाईहरूमाथि पनि उठ्दैन र ?

– हामीले कहिल्यै पनि नेकपाको एकता कमजोर होस्, विभाजित होस् र यसले एउटा लोभलाग्दो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याओस् भन्ने चाहेका थिएनौं/छैनौं । त्यही भएर नै पुस ५ पछिका जति पनि राजनीतिक निर्णय गर्‍यौं, त्यो एकतालाई कमजोर पार्ने निर्णय गरेका छैनौं, कसैलाई कारवाही गरेका छैनौं । 

त्यसलाई लिएर हामीले एउटा संकेत दिन खोजेको हो । कानूनी हिसाबले रित पुर्‍याउन भनेका होइनौं । औपचारिक रूपमा विभाजित भइसकेपछि भोलि एकता गर्नुपरे पनि धेरै प्रश्नहरू उठ्छन्, अहिले त केही छैन । राष्ट्रिय राजनीति पुस ५ गतेको बिहानको अवस्थामा फर्केको छ । त्यसलाई कात्तिक २८ गते फर्काउन सकिन्छ । 

यदि प्रचण्डले जुन लिखतले औपचारिक रूपमा बिऊ रोप्नुभयो र पार्टीभित्र कटुता सिर्जना भयो, त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिने र प्रधानमन्त्रीलाई गरेको कारवाही फिर्ता लिए कात्तिक २८ को विन्दुमा जान सकिन्छ र नयाँ ढंगले अघि बढ्न सकिन्छ । 

यो मेरो सदासयताको कुरा हो । व्यवहारमा हेर्ने हो भने उहाँहरूलाई पार्टीको आन्तरिक एकता जोगाउनेभन्दा पनि कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने हतारो बढी छ । त्यो लिगलिगे दौडमा सबै कुराहरू बिर्सिएको अवस्था छ । कसैलाई कारवाही नगरिकन कमिटीहरूलाई एक राख्नुले पनि हामी इमान्दार छौं भन्ने प्रस्ट छ । 

प्रधानमन्त्रीले हिजो पनि खुमलटार पुगेर अन्तिम प्रयास गर्नुभएको हो । ताली त एक हातले बज्दैन । 

अदालतले नै पुस ५ को घटना सच्याएको स्थिति छ । हामीले गल्ती गर्‍यौं है भनेर स्वीकार गरेर एकताका लागि थप पहल गर्न तपाईंहरूले सक्नुहुन्न ?

– हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी । जनताको बहुदलीय जनवादको अभ्यास गरेर आएको पार्टी हो । जसका विशेषतामध्ये विधिको शासन पनि एक हो । हामी स्वयंले बनाएको संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला हामीलाई मन्जुर छ । 

जहाँसम्म राजनीतिक प्रश्न हो, मलाई के लाग्छ भने २०५२ सालको भदौमा पनि यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनलाई पनि अदालतले उल्ट्याएको थियो । त्यतिबेला पनि भयंकर उत्साह देखिएको थियो । तर राजनीतिक हिसाबले त्यो फैसलाको औचित्य कहिल्यै पुष्टि भएन । 

नेपाली संसदीय राजनीतिमा विकृति र अराजकता फैलिएको त्यही बेलादेखि हो । त्यो संसद साढे ४ वर्ष रह्यो र त्यसले ५ जना प्रधानमन्त्री दियो । अब त्यही अस्थिरताले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र अर्कोतिर राजाको प्रतिगामी कदमको आधार तयार गरिदियो ।

कस्तो परिदृश्य भयो भने बहुमत प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने तर ७६ को ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री अथवा एक किसिमले भन्ने हो भने निर्दलीय प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्ने अधिकार रह्यो । 

कमजोर प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनको सिफारिस सदर हुने र बलियो प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनको सिफारिस सदर नहुने व्याख्याले संसदको आयु ५ वर्ष सुनिश्चित त हुने भयो । तर सरकारको स्थिरतासँगै नीतिहरूको निरन्तरता र निर्णयहरूको प्रभावकारिता नरहने भयो । 

यसलाई गल्ती भयो कि के भयो भन्नका लागि केही समय हेर्नुपर्छ । तर कहीँ न कहीँ मुलुकमा कमजोर सरकारको अभ्यास शुरू भयो । कमजोर सरकारले चाहिनेभन्दा बढी सम्झौता गर्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना भयो । 

अब पहिलो पुस्ताका नेताहरूले अलिकति त्याग गरेर दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई नेतृत्व दिने परिकल्पना गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली एक कदम पछि हट्न तयार हुनुहुन्छ ?

– प्रधानमन्त्रीले यसअघि गरेका निरन्तरका प्रस्तावहरू हेर्दा के पाइन्छ भने महाधिवेशनबाट मात्र पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने र निर्वाचनबाट मात्र सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने उहाँको अडान थियो । पार्टी नेतृत्व र सरकार नेतृत्वमा अस्थिरता ल्याउने प्रयास बीचमा नगरौं । 

पार्टीमा यसअघि पनि विभिन्न ढंगले नेतृत्व परिवर्तनका प्रयासहरू भएका थिए । ५४ सालमा तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाललाई हटाउन खोज्दा ओलीले नै रोक्नुभएको थियो भने २०६१ को माघ पछि पनि उठेका नेतृत्व परिवर्तनका विषयलाई उहाँले नै मत्थर पार्नुभएको थियो । उहाँले एउटा विधि बसाल्न खोज्नुभएको हो । 

उहाँले पुस ४ गते वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न उहाँ हिजोदेखि नै तयार हो । तर समस्या त्यहाँ होइन । समस्या त घुमिफिरी तपाईंलाई नै चाहिने । तीसौं वर्ष नेतृत्व गरेका नेताहरूलाई नै चाहिने । १५ वर्ष अविच्छिन्न पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको माधव कमरेडलाई नै चाहिने । यो स्थितिले सिर्जना गरेको हो । मैले प्रधानमन्त्रीलाई जसरी देखेको छु, नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ । 

अन्तिममा, जतिबेला पनि नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता आउँछ, त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप बढ्छ भन्ने गरिन्छ। संयोगले तपाईं त्यही चलखेल देख्न सकिने कुर्सीमा (परराष्ट्रमन्त्री) बस्नुभएको छ । के देख्नुभएको छ, कस्तो खाले चलखेल देखिने रहेछ ?

– पहिलो कुरा गएको ३–४ वर्षयताका घटनाक्रम हेर्दा राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरू मात्र सहभागी भएका घटनाक्रमहरू हुन् । चुनावी गठबन्धनको कुरा, नेकपाको एकीकरणको कुरा, अहिले उत्पन्न संकट मूलतः हामी आफैंद्वारा सिर्जित घटनाक्रमहरू हुन् । 

थैलीको मुख बलियो बनाउने हो भने कसैलाई दोष लगाउनु पर्दैन । नेपालको सन्दर्भमा २०७२ साल एउटा पानीढलो हो । त्यस अगाडिको स्थिति एउटा थियो । त्यसयता आफ्ना मुद्दाहरूको फैसला आफैं गर्ने र आफू हिँड्ने बाटो आफैं तय गर्ने गरिकन जनताको स्वनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित भएको छ । 

अहिले वैदेशिक हस्तक्षेप नियन्त्रणमा रहेको अवस्था हो । यद्यपि हस्तक्षेप सबै सकियो कहीँ पनि छैन भन्ने पक्षमा म छैन । अहिले संसद विघटन र पुनःस्थापना ठूलै घटनाक्रम हुन् तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मौन बस्यो । त्यसलाई म सकारात्मक ठान्छु । अरू बेला भएको भए विदेशका राजधानीमा ठूला–ठूला बैठक हुन्थे । 

त्यसैले जे कुरामा पनि हस्तक्षेप देख्ने कुरा चाहिँ ठीक होइन । तथ्यहरू देखियो भने छलफल गर्न सकिन्छ ।

फोटो/भिडियो - विश्वास खनाल/लोकान्तर

सुशील पन्त/ईश्वर अर्याल
सुशील पन्त/ईश्वर अर्याल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्