अविश्वास प्रस्ताव कसरी आउँछ प्रस्ट भएको छैन, आए प्रतिवाद गर्छौं– विशाल भट्टराई [अन्तर्वार्ता]

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति र समसामयिक घटनाक्रमका विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेर सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक जटिलता त हल गरिदियो तर राजनीतिक जटिलता भने बढ्दै गएको देखिएको छ ।

अदालतको परमादेश अनुसार सरकारले फागुन २३ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएको छ । नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत अपदस्थ गर्ने रणनीति बनाएको छ भने ओलीले संसद् फेस गर्ने बताइरहेका छन् ।


Advertisement

ओलीले नेकपाको मुख्य सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएर आफ्नो समूहका सांसद विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन् ।

राजनीतिक जटिलतालाई अब कसरी फुकाउन सकिएला भनेर ओली समूहका नवनियुक्त मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईसँग लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले कुराकानी गरेका छन् । कुराकानीका क्रममा भट्टराईले आफू विधि र प्रक्रियाअनुसार नै मुख्य सचेतक बनेको बताए । सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएको संसदबाट नै सरकारले सहयोग माग्ने भट्टराईको तर्क छ ।​


Advertisement

प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश -

तपाईं नेकपाको मुख्य सचेतक हुनुभयो तर एउटा पक्षले अस्वीकार गरेको अवस्था पूरै नेकपाको मुख्य सचेतक हुन नसकेकोमा तपाईंलाई दु:ख लागेको छैन?

पहिलो कुरा पार्टी कानूनीरूपमा विभाजन भएको छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ । संसदीय दलको नेता पनि उहाँ नै हो । संसदीय दलको विधानअनुसार संसदीय दलको नेताले मुख्य सचेतक नियुक्ति गर्छ ।

ओलीले नेकपा दलको नेताको हैसियतले मलाई मुख्य सचेतकको जिम्मेवारी दिनुभएको छ । म नेकपाको मुख्य सचेतक हो । जुन अर्को पक्ष छ, त्यो पक्षले अस्वीकार गरेको त मैले पनि कहीँ सुनेको छैन । अघिल्लो मुख्य सचेतक जुन विधिबाट चुनिनुभएको छ, त्यही विधिबाट म आएको छु । अघिल्लो मान्ने, मलाई नमान्ने कसरी हुन्छ ?

२३ गते प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइएको धेरैको चासो के मा भने तपाईंहरू कस्तो रणनीतिका साथ संसद् बैठकमा प्रस्तुत हुनुहोला?

नेकपाको संसदीय दलमा विधिसम्मत तरिकाले अहिलेसम्म संसदीय दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छैन । बाहिर-बाहिर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछौं भनेको मैले सुनेको छु । आजै छोड्नुपर्छ, भोलि नै छोड्नुपर्छ, हामीलाई पद चाहियो भनेर उहाँहरूले भनिरहनुभएको छ ।

यो सरकारलाई बदनाम गर्न उहाँहरूले हदैसम्मका कोशिशहरू गर्नुभएको छ । त्यो आफैंले गरेको बदनामीलाई आधार बनाएर सरकार असफल भयो भनेर भनिरहनुभएको छ । गएको उपचुनावमा पनि हामीले ५ ठाउँमा बढाएर चुनाव जितेका हौँ । सरकार सफल थियो भन्ने त त्यही चुनावले पनि प्रस्ट पारेको थियो ।

पार्टी सकियो भनेका बेला हामीले चुनाव जितेका थियौं । हालसालै पनि संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा अपग्रेड गरेको छ । अब कुन तथ्यांकमा र क्षेत्रमा सरकार असफल भयो भन्ने  ? कुनै आधार छैन । हाम्रो रणनीति भनेको सरकारको सफलतालाई स्थापित गर्नु हो ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा केपी शर्मा ओली रहिरहने आधारहरू के छन्?

मैले माथि नै उल्लेख गरें, सरकार सफल भएको छ । देश समृद्ध बन्दै गइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली नै रहिरहनुपर्ने आधार त त्यही हो नि ! तर कसैलाई पदप्रति अति सारो हतारो छ । मलाई तत्काल पद चाहियो भन्ने नाममा देशको भविष्य बर्बाद गर्ने, जनताले यति ठूलो मेहनतले बनाएको पार्टी ध्वस्त गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । त्यसैले मेरो विश्वास के छ भने उहाँहरू अझै पनि सच्चिएर आउनुहुन्छ र यो पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर अघि लैजानुहुन्छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदले काम गर्न नदिएको आरोप लगाएका थिए तर अदालतले पुनःस्थापना गरिदियो पुनःस्थापित संसदले झन् प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न देला ?

प्रतिनिधि सभामा हिजोअस्ति जे जस्तो जिम्मेवारी मान्छेहरूलाई दिएका थियौं, त्यो हेर्दाखेरि जहिले पनि प्रधानमन्त्रीका विपक्षी जस्तो देखियो । सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई पनि उल्टोपाल्टो रूपमा प्रस्तुत गरिदिने । संसद्भित्र, संसदीय समितिभित्र, बाहिर सार्वजनिक ठाउँहरूमा, मिडियामा त्यो रूपमा प्रस्तुति भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई निराश बनाएको थियो ।

जति पनि राम्रा काम गर्दा पनि एक शब्द प्रशंसाका लागि खर्च नगर्ने हुनाले ताजा जनादेशमा जाऊँ न त भनेर संसद् विघटनको कदम चाल्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीसँग जनमत नै छैन भनिएको अवस्थामा उहाँले ल जाऊँ न त जनतामा भन्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ भनिसकेपछि न्यायिक निरुपण चाहिँ सर्वोच्चले गरिदियो । तर समस्याको राजनीतिक निरुपण गर्न त बाँकी नै छ । राजनीतिक निरुपण गर्नका लागि हामी संसद्मा जान्छौं ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै शब्दमा अबको संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिन्छ भन्नेमा तपाईं विश्वस्त हो?

हामी कोशिश गर्छौं, किनभने सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएपछि त यही संसदबाट सहयोग माग्नुपर्‍यो । कामको अपेक्षा पनि गर्नुपर्‍यो ।

जसरी प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिदिन सक्नुहुने रहेछ भनेर संसद्ले पनि रियलाइज गर्नुपर्‍यो । शायद भयो कि ! केही आशाका किरणहरू देखिन्छन् ।

संवैधानिक जटिलतालाई सर्वोच्चले हल गरिदियो,राजनीतिक जटिलता झन् बढेर गएको तपाईं जिम्मेवार ठाउँमा पनि पुग्नुभएको पार्टीभित्रको जटिलता कसरी हल गर्नुहुन्छ?

हामी यो जटिलतालाई हल गर्ने कुरामा सबै प्रयास केन्द्रित गर्छौं । प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम गर्नका लागि १९ पृष्ठको आरोपपत्र जसरी प्रचण्डले ल्याउनुभयो, पार्टी विभाजनको एउटा प्रस्थानबिन्दु त्यही थियो । त्यसपछि पनि सांसदहरूको हस्ताक्षर गरेर ठिक्क पारेर राख्ने, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न प्रयास गर्ने जस्ता कामहरू भए ।

दुनियाँको कुनै पनि संसदीय व्यवस्था भएको देशमा आफ्नो दलको नेतालाई हटाउन अरू दलको सहायता खोज्ने प्रचलन छैन । उहाँलाई अविश्वास थियो भने नेकपाको संसदीय दलमा अविश्वास ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो नि ! अरू पार्टीका पनि सांसदहरूको साथ लिएर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने प्रयास गर्नुभएको छ । संसदीय व्यवस्थाकै मूल्य मान्यताको खिल्ली उडाउने काम उहाँहरूबाट भएको छ ।

हामी जनतालाई कम्फर्टेबल हुने तरिकाले काम गर्न चाहन्छौं तर उहाँहरू चाहिँ भारतलाई कम्फर्टेबल हुने गरी सरकार बनाउन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा बाहिर आइसक्यो ।

पार्टीभित्रकै कुरा गरौँ,पार्टी एकताको आधार नै कमजोर थियो,त्यसैले एकता भत्क्यो दुवैतिरका ठूला नेताहरूले हामी मिल्न सक्दैनौं भनिरहेका छन् त्यसो हो भने अलग-अलग चुलोचौको गरेर बसे भइहाल्यो नि!कानूनको फुर्को समातेर हामी एक छौं भन्दै राजनीतिक जटिलता निम्त्याउने काम तपाईंहरूले नै गरिरहनु भएको छैन ?

हामी त मूलधारमा छौं । हामी मूल पार्टी हौँ । अध्यक्ष हुनुहुन्छ, महासचिव हुनुहुन्छ । निर्वाचन आयोगले महासचिवले बोलाएको बैठक र अध्यक्ष ओलीले प्रमाणित गरेका निर्णयहरू आधिकारिक हुन्छन् भनेर भनिसक्यो । उहाँहरू यहाँ बस्नै सक्नुहुन्न, यो कुरा स्वीकार नै गर्नुहुन्न भने एउटा बाटो खोज्दै जानुहोला । ७० वर्षदेखि मेहनत गरेर बनाएको पार्टी, करोडौं जनताले भरोसा गरेको पार्टीलाई हामीले बिग्रिन दिने कुरा भएन ।

यहाँ बसेर यो पार्टीलाई मूल पार्टीको रूपमा स्थापित गर्दै अघि बढ्न चाहन्छौं । उहाँहरूको के बाटो हो, त्यो बिस्तारै क्लियर हुँदै जाला ।

गत साउन २५ गते तपाईंहरू ६४ जना सांसद मिलेर पार्टी विभाजन हुन नदिन हस्ताक्षर नै गर्नुभएको थियो कुनै गुटमा नलाग्ने तपाईंहरूको प्रतिबद्धता थियो तर विभाजन रोक्न सक्नुभएन आफ्नो असफलता स्वीकार गर्नुहुन्छ?

हामीले त्यो बेला एउटा प्रयास गरेका थियौं, पार्टी एकता जोगाउन । पार्टीका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो पदका लागि जुध्न थाल्नुभयो । उहाँहरूको जुधाई अन्त्य हुनुपर्छ भनेर भनेका हौँ । मैले भनेको थिएँ, कुनै पनि नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ राष्ट्रको वृहत्तर स्वार्थभन्दा माथि हुनु हुँदैन ।

व्यक्तिका आकांक्षाहरूलाई देशको हितमा प्रयोग गर्नुस् भनेर हामीले धेरैपटक धेरै ठाउँमा भनेका थियौं, तर सफल हुन सकिएन । त्यसपछि व्यक्तिगत र सामूहिक भेटघाट भयो, केही मान्छेहरूको नियत मैले बुझ्दै गएँ । नेताहरूको नियत जसरी पनि केपी ओलीलाई परास्त गर्नुपर्ने देखियो ।

तिनै नेताहरूको नियत देखेर नै हामीले एकता अभियान सफल हुन सक्दैन भनेर बुझेका थियौं । केही मान्छेहरू अरू कसैसँग अँध्यारो कोठामा बसेर केपी ओलीलाई हटाउनै लागेको अवस्थामा हामीले असफल प्रयास किन गर्ने भनेर नै एकता अभियान छाडेका हौँ ।

संसदीय दलको मुख्य सचेतकले सांसदहरूलाई ह्वीप लगाउन सक्ने व्यवस्था अविश्वासको प्रस्ताव होस् या विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा संसद् गयो भने तपाईंले प्रचण्ड-नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई ह्वीप नमानेको भन्दै कारवाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको थियो  कसरी सम्भव छ त्यस्तो कारवाही ?

अविश्वासको प्रस्ताव कहाँ कसरी आउँछ त्यो क्लियर छैन । अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा प्रधानमन्त्रीको पनि प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिला त्यसको क्लियर चित्र आओस् । त्यसपछि हामी संसद्मै प्रतिवाद गर्छौं र त्यसपछि कुन चरणमा पुग्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं ।

हामीले त्यस्तो अप्रिय नहोस् भन्ने चाहन्छौं । पार्टीलाई पनि एकढिक्का राख्न चाहन्छौं । संसद्लाई पनि एकढिक्का राख्न चाहन्छौं ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :

फोटो/भिडियो : विश्वास खनाल/लोकान्तर

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्