प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएपछि संवैधानिक गाँठो फुके पनि मुलुक कानूनी र राजनीतिक गोलचक्करबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिने मात्र बताएका छैनन्, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर आफूलाई हटाउन चुनौती पनि दिँदै आएका छन् ।

नेकपा (ओली समूह)द्वारा बुधवार पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विधिवत प्रक्रियाबाटै हटाउन नेकपा (प्रचण्ड–माधव नेपाल) पक्षलाई चुनौती दिए ।

‘दलको नेता फेर्नुस् न, विधिवत रूपमा नै फेर्नुस् । बैठक बोलाइदिन्छु, आउनुस्,’ ओलीले भेलामा भनेका थिए । उनले आफूलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाइए डेढ वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने र त्यसपछि दुईतिहाइ बहुमतसहित फर्किने जिकिर पनि गरे ।

प्रधानमन्त्रीले खुलेआम चुनौती दिए पनि नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले भने न त ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै अगाडि बढाएको छ, न संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटाउने रणनीतिमा अघि बढेको देखिन्छ । 

यसको अर्थ प्रधानमन्त्री र उनी पक्षीय नेताहरूले दाबी गरेजस्तै यो सरकारको विकल्प नदेखिएको हो ? वर्तमान सरकार ढल्न र अर्को सरकार बन्न असम्भव अवस्था हो ? यदि होइन भने के हो त अबको विकल्प ? यसको जवाफ हामीले संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नेकपा संसदीय दलको विधानमा खोज्ने प्रयास गरेका छौं ।

प्रश्न : बहुमतप्राप्त दल नेकपा विभाजित नभई ओली सरकार ढाल्न मिल्छ ?

जवाफ : मिल्छ, तर यी ३ अवस्थामा

अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिदा गर्ने जम्मा ३ वटा संवैधानिक तथा कानूनी विकल्प छन् । पहिलो प्रधानमन्त्री स्वयंको राजीनामा, दोस्रो नेकपा संसदीय दलको नेता परिवर्तन र तेस्रो प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने ।

१. राजीनामा

ओलीले राजीनामा नदिने बताइसकेकाले बाँकी २ विकल्पमा नै जाऔं । 

२. संसदीय दलको नेता परिवर्तन

ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने दोस्रो विकल्पमा जान सबैभन्दा पहिला त दलको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ ।

३ वटा स्थितिमा दलको बैठक बस्न सक्ने परिकल्पना नेकपा संसदीय दलको विधानले गरेको छ । पहिलो, दलको नेताले बैठक बोलाएमा, दोस्रो, दलको बैठक बस्न आवश्यक छ भनी कम्तीमा २५ प्रतिशत सदस्यले दलको नेता (प्रधानमन्त्री ओली)लाई निवेदन दिएमा र तेस्रो, दलका कम्तीमा एक चौथाइ (२५ प्रतिशत) सदस्यले दलको नेतामाथि विश्वास छैन भनी उपनेता (हाल सुवास नेम्वाङ)समक्ष अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेमा ।  

ओलीले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्थामा बैठक बोलाउने कुरा भएन । दोस्रो, संसद् विघटित अवस्थामा रहेकै बेला प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको बताएको थियो । यद्यपि त्यसको कानूनी वैधता भने छैन । सर्वोच्चको फैसलामा नै पुस ५ पछि र संसद् पुनःस्थापना हुनु अघिका गतिविधिलाई ‘कानूनी प्रभाव शून्य रहने’ मानेकाले पनि यसबीचका गतिविधिलाई सपना जस्तो मानेर बिर्सिनुपर्ने अवस्था छ । 

त्यसमाथि प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरूले आफैंले कारवाही गरेको व्यक्तिलाई बैठक बोलाइदेऊ भनेर भन्न नजाने सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् ।

बैठक कसरी बस्न सक्छ ? हेर्नुहोस् विधान :

संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने र बैठक बोलाउने हो भने प्रचण्ड–नेपाल पक्ष तेस्रो विकल्पमा नै जानुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको संसदीय दलको नेतामाथि विश्वास छैन भनेर उपनेता सुवास नेम्वाङलाई ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव बुझाउने । नेकपा संसदीय दलको विधानको दफा ३२ मा अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा उपनेताले मुख्य सचेतकमार्फत १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ । यो विकल्पमा जाँदा अविश्वासको प्रस्ताव र बैठक दुवै एकैसाथ अगाडि बढ्न सक्छ ।

यसरी पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएमा दलको नेता परिवर्तन गर्न बाटो खुल्नेछ भने फेल भएमा एक वर्षसम्म दलको नेताविरुद्ध अर्को अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न पाइँदैन ।

संसदीय दलमा नेकपाका दुवै पक्ष हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । यद्यपि दुवै पक्षले आफूहरू बहुमतमा रहेको दाबी गरिरहेका छन् । तर संसदीय दल फेस गर्न प्रधानमन्त्री बढी आत्मविश्वासी देखिएका छन् ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग ५/७ जना सांसद बढी रहेको बताइए पनि त्यो जुनसुकै बेला तलमाथि हुनसक्ने भयले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने बाटोमा जान प्रचण्ड नेपाल पक्ष नै डराएको देखिन्छ ।

अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था, हेर्नुहोस् विधान :

यदि यो बाटोबाट संसदीय दलको नेता परिवर्तन भएमा बहुमत प्राप्त दल नेकपाको नयाँ संसदीय दलको नेतालाई संविधानको धारा ७६ उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति बाध्य हुनेछिन् ।
प्रतिस्पर्धा हाराहारीमा रहेकाले दुवै पक्षका लागि यो बाटो राजनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण भने छ । 

३. प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव

ओलीले राजीनामा नदिने र नेकपा संसदीय दलको नेता पनि नफेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री हटाउने अर्को विकल्प नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०० अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने नै हो ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (४) मा अविश्वासको प्रस्तावबारे उल्लेख छ ।

उक्त उपधारामा भनिएको छ–

(४) प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । 

नेकपा विभाजित नभई त्यही दलका सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न पनि सुनिन्छ । तर सत्तारूढ दल विभाजित नभई त्यही दलका सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न कुनै संवैधानिक र कानूनी अड्चन नरहेको संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले लोकान्तरसँग बताए ।

यसरी आफ्नै दलको नेता एवं प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्न भने केही जटिलता छन्, त्यसबारे तल विस्तृतमा चर्चा गरिएको छ ।

कम्तीमा एक चौथाइ (६९ सांसद)ले त्यसरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा भावी प्रधानमन्त्रीको नाम पनि प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । त्यसपछि राष्ट्रपतिले अविश्वासको प्रस्तावमा प्रस्ताव गरिएका सदस्यलाई संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तर यसरी प्रस्ताव गरिएका सदस्यले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन १३८ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष जानुपर्ने संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताए ।

अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएको खण्डमा भने अर्को एक वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नै पाइँदैन ।

हेर्नुहोस्, अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था (धारा १००) :

अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा संविधानको धारा ७६ बाट नै नयाँ प्रधानमन्त्री खोज्नुपर्ने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले लोकान्तरसँग बताए । 

‘त्यसपछि प्रधानमन्त्री धारा ७६ बाट नै खोज्ने हो । शुरूमा त ७६ (१) बाट खोज्नु पर्‍यो । त्यो भएन भने (२), (३), (५) बाट प्रधानमन्त्री खोज्नुपर्ने हुन्छ,’ आचार्यले भने ।

हेर्नुहोस्, संविधानको धारा ७६ :

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने ७६ (१) को सरकार ढलेको खण्डमा सिधै उपधारा (२)बाट प्रधानमन्त्री खोज्न सकिने बताए ।

‘७६ (१)को प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री खोज्ने ७६ (२)बाट हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘७६ (२)बाट प्रधानमन्त्री हुन दलको संसदीय दलको नेता हुनैपर्छ भन्ने छैन । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा १३८ सांसद पुर्‍याउन सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ ।’ 

यो हिसाबले हेर्दा बहुमत जुटाउन सक्ने हो भने प्रचण्ड वा माधव नेपाललाई संसदीय दलको नेता नै नबनी पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बाटो खुला छ । संविधानले प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा देखाए पनि त्यसमा राजनीतिक जटिलता भने अवश्य छन्, त्यसबारे पनि चर्चा गरौं ।

(क) राजनीतिक जटिलता

हालको अवस्था हेर्दा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न त सक्छ, तर त्यसलाई पारित गर्न चाहिने १३८ सांसद उनीहरूसँग छैन ।

फेल भएको खण्डमा अर्को एक वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न समेत पाइँदैन । सोही कारण यो बाटोमा जानका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको सहयोग अपरिहार्य देखिन्छ ।

प्रतिपक्षमा रहेको अर्को दल जसपाको मात्र सहयोगले पनि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न सम्भव देखिँदैन । सोही कारण प्रचण्ड–नेपाल पक्षले कांग्रेसको निर्णय कुरेको हो ।

कांग्रेसले भने नेकपा विभाजन नहुँदासम्म कुनै निर्णय नलिने बताइसकेको छ । त्यसैले कांग्रेसको समर्थनविना अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न अघि बढिहाल्ने सम्भावना कम छ ।

(ख) ह्विपको तरबार 

यदि कांग्रेस ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न तयार भएमा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदलाई अर्को एउटा कानूनी जटिलता छ, संसदीय दलको ह्विपका रूपमा ।

कुनै पनि विषयमा संसद्मा मतदानको स्थिति आउँदा संसदीय दलको नेताले आफैं वा (प्रमुख/मुख्य सचेतक) मार्फत ह्विप लगाउन सक्नेछ ।

उदाहरणका लागि मानौं– आफूविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा ओलीले त्यसको विपक्षमा मतदान गर्नका लागि ह्विप लगाउन सक्नेछन् ।

यसरी लगाएको ह्विप उल्लंघन गरेर सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न त सक्छन्, तर यहाँ अनुशासनको कारवाहीको प्रसंग आउँछ ।

नेकपा संसदीय दलको विधानले ह्विप उल्लंघन गर्ने सांसदलाई निश्चित अवधिका लागि निलम्बन गर्ने अधिकार दललाई दिएको छ, तर सांसद पदबाटै हटाउन भने केन्द्रीय समितिमा जानुपर्ने हुन्छ ।

केन्द्रीय समितिमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा स्पष्ट बहुमत रहेकाले ह्विप उल्लंघन गरे पनि ओलीले कुनै पनि सांसदलाई पदबाट हटाउन सक्ने स्थिति देखिन्न । 

हेर्नुहोस्, ह्विप उल्लंघन गर्दा हुने कारवाहीसम्बन्धी व्यवस्था :

निर्वाचन आयोगको ढिलाइले राजनीतिक गाँठो !

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरेको छ । तर निर्वाचन आयोगले निर्णय दिन सकिरहेको छैन ।

निर्वाचन आयोगले निर्णय नदिँदा यसैको जगमा राजनीतिक जटिलताको गाँठो परेको देखिन्छ । यदि निर्वाचन आयोगले आधिकारिकतासम्बन्धी निर्णय दिने हो भने मार्ग अझै प्रस्ट हुनेछ ।

प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस र राजपाले पनि नेकपा विभाजनको आधिकारिकता कुरिरहेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आधिकारिकताको दाबी परेमा आयोगले केन्द्रीय समितिको बहुमत पक्षलाई साविकको दलको मान्यता दिने र अल्पमत पक्षलाई नयाँ दलको रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हेर्नुहोस्, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको विवाद निरुपणसम्बन्धी व्यवस्था :

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २३ गतेका लागि संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिसकेकी छन् । अब संसद् बैठक शुरू भएपछि प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ, त्यसको चित्र प्रस्ट भइसकेको छैन ।

तर निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने सरकार परिवर्तनका लागि संवैधानिक तथा कानूनी रूपमा ठूलो जटिलता छैन । यसमा राजनीतिक जटिलता नै प्रमुख हो । 

नेकपा आधिकारिकता विवादको छिटो निरूपण भए राजनीतिका गाँठो फुक्न पनि सहज हुने देखिन्छ ।