सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' अध्यक्ष रहेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दर्ता नै खारेज हुने गरी गरेको फैसला पुनरवलोकनमा जान राजनीतिक जटिलता देखिएको छ ।

फैसलामा चित्त नबुझेमा कुनै एक पक्षले पुनरवलोकनको निवेदन दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था रहे पनि विपक्षीमध्ये नै केहीले फैसलालाई स्वीकार्ने र केहीले पुनरवलोकनमा जाने अवस्था आउँदा 'पुनरावलोनको निस्सा प्राप्त हुन' कठिन हुने कानूनविद्हरू बताउँछन् ।

आयोगमा पहिलेदेखि नै दर्ता रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट ऋषि कट्टेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइपछि आइतवार न्यायाधीशद्वय वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले पार्टीको आधिकारिकता कट्टेललाई दिएको थियो ।

सर्वोच्चले ऋषि कट्टेललाई आधिकारिकता मात्र दिएन तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकताअघि कै अवस्थामा पुर्‍याइदियो ।

'निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर भएपश्चात साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग-अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानूनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू, गराउनू,' सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

ऋषि कट्टेलले दायर गरेको रिटमा ४ पक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ । जसमा निर्वाचन आयोग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ।

सर्वोच्चको फैसला निर्वाचन आयोगमा पुगेर दर्ता भइसकेको छ ।

आयोगले यो फैसलालाई मान्ने र ओली तथा प्रचण्डलाई फेरि मिल्ने भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार पुन: प्रक्रिया पूरा गरेर आउन पत्राचार गर्ने तयारी गरेको आयोग स्रोतले जानकारी दियो ।

पार्टीमा राजनीतिक विभाजन आइसकेकाले नेकपाले पनि पुनरवलोकनमा जाने सम्भावना कम देखिन्छ ।

यदि नेकपा पार्टीले नै पुनरवलोकनको निवेदन दिने हो भने ओली र प्रचण्ड दुवैको संयुक्त हस्ताक्षरसहित पुनरवलोकनको निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । जसको सम्भावना निकै न्यून छ ।

अर्का विपक्षी एवं खारेज गरिएको नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फैसलालाई मान्ने र छिट्टै एमालेको बैठक बोलाउने बताएका छन् । उनी पुनरवलोकनको पक्षमा देखिएका छैनन् ।

अब बाँकी रहे प्रचण्ड । सर्वोच्चको फैसलापछि प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले आफूहरूले सोचेभन्दा भिन्न फैसला आएको बताएका थिए । उनको अभिव्यक्ति सुन्दा उनी सर्वोच्चको फैसलाबाट खुशी नरहेको प्रस्टै बुझिन्थ्यो ।

कानूनी रूपमा प्रचण्डले पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिन त सक्छन्, तर विपक्षीमध्येका अन्य ३ ले फैसलालाई स्वीकार्दा पुनरवलोकनको निस्सा प्राप्त हुने सम्भावना कम हुने अधिवक्ता रमेश बडाल बताउँछन् ।

'यहाँ पार्टी पुनरवलोकनमा जान सक्ने देखिएन । ओलीले मान्छु भनिसक्नुभयो । फैसला मान्छु, कार्यान्वयन गर्छु, सरकार संविधानको धारा ७६ (२) मा प्रवेश गरिसक्यो, माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिन्छु भन्ने उहाँको प्रतिक्रिया आइसकेको छ,' बडालले भने, 'ओलीले पुनरवलोकनमा जाने कुरालाई अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा नेकपाले पुनरवलोकनको निवेदन दिन सक्ने देखिएन ।'

कानूनीरूपमा प्रचण्डले निवेदन दिन सक्ने देखिएपनि पुनरवलोकनको निस्सा हुने सम्भावना कम रहेको उनको तर्क छ ।

'प्रचण्डले पुनरवलोकनको निवेदन त दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ, तर विपक्षीमध्येका अन्य ३ फैसलाको पक्षमा देखिँदा पुनरवलोकनको निस्सा हुने सम्भावना कम देख्छु,' बडालले भने ।

उनले पुनरवलोकनमा जानका लागि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्नुपर्ने बाध्यता पनि प्रचण्डसँग रहेको तर्क गरे ।

'पुनरवलोकनको फैसला हुन ६/७ महिना लाग्ला, त्यति बेलासम्म समर्थन यथावत राख्नुहुन्छ कि फिर्ता लिनुहुन्छ? फिर्ता लिने हो भने त सर्वोच्चको फैसलालाई मानेको अर्थ भैहाल्यो,' उनले भने ।

अधिवक्ता बडालले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकातर्फबाट बहस समेत गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले पनि विपक्षीहरू एकसाथ पुनरावलोनमा नजाँदा आदेश दिने क्रममा अदालतले यस कुरालाई विचार गर्न सक्ने बताए ।

'मलाई चित्त बुझेन भनेर जुनसुकै पक्ष पनि पुनरवलोकनमा जान त मिल्यो । प्रचण्डले नेकपाको अध्यक्षको रूपमा पुनरावलकोनमा जान मिल्छ,' पोखरेलले भने, 'तर विपक्षीहरूमध्ये अन्यले फैसलालाई मानेको कुरालाई अदालतले आदेश दिने क्रममा कन्सिडर गर्न सक्छ ।'

सर्वोच्चको फैसला पूर्व नजिरसँग बाझिएको वा फैसलापछि नयाँ प्रमाण फेला परेको अवस्थमा पुनरवलोकनमा जान सकिने उनले बताए ।

यस्तो छ कानूनी व्यवस्था:

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ मा पुनरवलोकन सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

'मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दा किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा तथा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको देखिएमा पुनरवलोकनमा जान सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ ।

हेर्नुहोस्,ऐन :

प्रश्न नियतमा !

सर्वोच्चले मिल्ने भए पुन: प्रक्रिया पूरा गर्नु भनेको अवस्थामा मिल्नका लागि अन्य कानूनी जटिलता देखिँदैन ।

यहाँ नियत नै प्रधान हुने एक कानून व्यवसायी बताउँछन् । 'सर्वोच्चले अब फेरि एकीकरण गर्न मिल्दैन त भनेको छैन, उहाँहरू मिल्ने हो भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पुन: प्रक्रिया पूरा गरेर गए भैहाल्यो,' उनले भने, 'सबै प्रक्रिया २/३ हप्तामा सकिन्छ, पुनरवलोकनको महिनौं लामो झञ्झट किन गर्ने ? यहाँ प्रश्न कानूनी भन्दा पनि नियतको हो ।'

निर्वाचन आयोग वा नेकपा (ओली-प्रचण्ड) संयुक्त रूपमै पुनरवलोकनमा नजाने हो भने त्यसले खासै अर्थ नराख्ने उनको भनाइ छ ।