×

Nic Asia
Marvel

प्रधानमन्त्रीसँग अन्तर्वार्ता

संविधानले फेरि त्यहीँ पुर्‍याए चुनावको विकल्प नै रहँदैन– प्रधानमन्त्री ओली [अन्तर्वार्ता]

'संविधानको धारा ७६ (५) को परीक्षण अहिले आएर गर्ने होइन'

काठमाडाैं | चैत १५, २०७७

NTC
TVS INSIDE

सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेकपा एकता भंग भएपछि पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको छैन । माओवादीले कुनैपनि बेला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टीलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने तयारी गरेको देखिन्छ ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

साथसाथै मुलुक फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनमार्फत अर्ली इलेक्सनमा जाने सम्भावनाको पनि विश्लेषण भइरहेको छ । राजनीतिले अझै पनि आकार ग्रहण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ ? पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयमा लोकान्तरका लागि विमल गौतमले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शनिवार लामो अन्तर्वार्ता गरेका छन् ।


Advertisment
NMB BANK
Saurya island

प्रस्तुत छ, अन्तवार्ताको सम्पादित अंश :

सबैभन्दा पहिला तपाईंको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? त्यति धेरै औषधि खाएर पनि यो स्तरको सक्रियताको रहस्य के हो ? 

Vianet communication
Maruti inside

मैले गर्नुपर्ने केही कामहरू छन्, ती कामहरू सम्पन्न गर्न म सक्रिय छु । अरू त मलाई केही जादूजस्तो लाग्दैन । आफ्नो कर्तव्यबोध, त्यो कर्तव्य पालना गर्ने संकल्प र त्यसका लागि सक्रियता यी तीन कुरा हुन्, जसले मलाई स्वस्थ राखेको छ । विगत इतिहासका कारण जस्तो जिन्दगी बाँचेर आएँ त्यसले रोग पलाउँछन्, त्यसलाई उपचार गरेपछि ठीक हुन्छ, ठीक भएपछि काममा लाग्छु । 

तपाईं जति समय खट्नु भएको छ, त्यो अनुसारको नतिजा आएजस्तो लाग्छ ? परिणामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

म असन्तुष्टि या नकारात्मक धारणाहरू, असन्तुष्टि बोक्ने र असन्तुष्टिले जन्माएका चिन्ताहरू बोक्ने त्यो गर्दिनँ । म असन्तुष्ट हुन्नँ । असन्तुष्ट भए त्यसले चिन्ता जन्माउँछ । चिन्ताले शारीरिक मानसिक विकार विकृति पैदा गर्छ । त्यसले स्वास्थमा पनि प्रतिकूल असर पार्छ । कवीरको हो कि कसूले भनेको छ, ‘चिन्ता से चतुर्‍याइँ घटे, दुःख से घटे शरीर’ चिन्ता गर्‍यो भने चतुर्‍याइँ घट्छ । 

रजनीश (ओसो)को भनाइमा चिन्ता अनावश्यक कुरा हो, हानीकारक त छँदैछ तर अनावश्यक छ । जे भएकै छैन, किन चिन्ता गर्ने ? नभएका कुरामा चिन्ता किन गर्ने ? जे कुरा भइसक्यो चिन्ता गरेर के हुन्छ ? अब कसरी त्यो परिस्थितिको सामना गर्ने, त्यो काममा लाग्नुपर्‍यो । कुनै सम्भावित घटनाको परिकल्पनाद्वारा आफूलाई चिन्तित बनाउनु पनि उचित होइन । कुनै घटना घटिसकेपछि भइसकेको कुराप्रति चिन्ता गर्नु उपयुक्त होइन । 

समर्थन फिर्ता लिनुभयो भने मैले विश्वासको मत लिन्छु । विश्वासको मत पाइनँ भने अर्को स्टेपमा जाला । त्यसमा पनि नभए अर्को स्टेपमा जाला, त्यो हुनेवाला छैन । त्यसपछि त संविधानले नै भन्छ, चुनावमा जाऊ । तर तपाईंलाई आज एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु– संविधानको धारा ७६ को ५ आज आएर खोज्ने होइन । संविधानको धारा ७६ को ५ को कार्यान्वयन, ३ को कार्यान्वयन आज आएर खोज्ने होइन, यदि कसैको बहुमत छ भने बहुमतको सरकार बन्छ । यो आफ्टर इलेक्सन (चुनावपछि)को कुरा हो । 

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना तपाईंका लागि अप्रत्यासित जस्तो थियो, त्यो राति निद्रा पर्‍यो ? 

मजाले पर्‍यो, सधैँ जस्तै पर्‍यो । यस्ता घटनाहरूबाट चिन्ताग्रस्त हुने होइन । फैसलाअघि चिन्ता गरेर पनि केही हुने होइन । फैसलापछि फैसला नै भैसक्यो, अब किन चिन्ता गर्ने ? 

बाहिरबाट हेर्दा सरकार सुरक्षित जस्तो देखिन्छ । जसपासँग सत्ता साझेदारीको विषय कसरी अगाडि बढिरहेको छ, कहाँ पुगेको छ ? 

हामी स्थिरता र स्थायित्वको पक्षमा छौं । निरपेक्ष, निकम्मा र गत्यावरोधको स्थिति स्थायित्व होइन । दृष्टिकोणविहीन, क्रियाशीलताविहीन स्थायित्व हामीले भनेको होइन ।

हामीले सही गन्तव्य बनाउनुपर्‍यो । यसका लागि बाटो बनाउनु पर्‍यो । योजना बनाउनु पर्‍यो र ती लक्ष्यमा अगाडि बढ्न सक्रिय हुनुपर्‍यो । हाम्रो तरिका त्यो हो । त्यस तरिकाबाट अगाडि बढ्दा उतारचढाव आउँछन् । मुख्य कुरा स्थिरता, स्थायित्वका लागि सही दिशामा अगाडि बढ्ने हो । हामी सशर्त स्थायित्व खोजेको हो, निरर्थक र गतिहीन जस्तो होइन । 

एउटा सरकार पाँच वर्ष टिक्नुपर्छ । यो सरकार किन पाँच वर्ष टिक्नुपर्छ भने भिजनसहित काम गरेको छ । नीतिसहित काम गरेको छ । यो सरकारले कार्यक्रम र योजनासहित गतिशीलताका साथ इमान्दार भएर देश र जनताका लागि काम गरेको छ, त्यसकारण यो सरकार टिक्नुपर्छ । यदि कुनै सरकार यसरी निर्वाचित भयो जो देश र जनताका लागि उत्तरदायी छैन भने पाँच वर्ष टिक्नुपर्छ भन्ने त्यो सही होइन । कुनै बेला समय एकातिर हुन्छ, गणितीय अवस्था अर्कोतिर हुन्छ । त्यस गणितीय अवस्थाले समयको माग सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यो अवस्थामा नयाँ गणितीय अवस्थामा जानुपर्ने हुन्छ । 

यसबीचमा समयको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने भन्दा अर्कोतिर लैजान खोजियो, गणितलाई स्वस्थ ढंगले होइन अस्वस्थ खेलका साथ । जस्तो चेस खेलमा एउटा नियम हुन्छ । हात्ती सिधा बाटोबाट जान्छ । उँट हिँड्ने एउटा नियम हुन्छ, त्यो छड्के मात्र जान्छ । घोडा हिँड्ने अर्को नियम हुन्छ, घोडा दुई स्टेपअगाडि अनि एक स्टेप देब्रे या दाहिनेतिर गरेर जान्छ । 

यहाँ त घोडा हात्तीको तालमा हिँड्ने, हात्ती घोडाको तालमा हिँड्ने, उँट हात्तीको तालमा हिँड्ने .... । प्यादा मन्त्रीको तालमा हिँड्ने, मन्त्रीको आदेश प्यादाले गर्ने, मन्त्री प्यादाको तालमा हिँड्ने, यस्तो खालको बेथिति सिर्जना गर्न खोजियो । समयको माग र आवश्यकताको तालमेल हुन खोजेन भने ताजा जनादेशमा जानुपर्ने हुन्छ । बिग्रिएको माग र आवश्यकताअनुसार नभएर गणितको भिन्नता हुन्छ नि मैले पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री छाड्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा अवश्य फरक पर्‍यो । विकासको त्यो गति, संकल्प त्यसमा ब्रेक लाग्यो । 

त्यसपछि दुईवटा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, फेरिनु भयो, त्यसले के फरक पार्‍यो ? न स्थिरतामा फरक पार्‍यो, न अस्थिरता ल्यायो, न स्थिरता दियो ! 

मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि स्थिरताका लागि प्रयास गरिएको थियो । दुई वर्षमा त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैनथ्यो, तर पनि भित्रभित्र त उहाँहरूको चलिराख्याथ्यो ।

प्रधानमन्त्रीको हकमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने अवस्था थियो । संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको सरकार रहेका कारण सरकारमा सहभागी दल अलग भएर विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था पनि थिएन । न विश्वासको मत लिनुपर्ने न अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिने किनभने बहुमतको सरकार छ । 

पछिल्लो समय आफ्नै दलभित्रबाट, दलको नेतालाई जानकारी छैन, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन, कहिले राष्ट्रपतिकोमा निवेदन लिएर पुगेको छ, कहिले सभामुखकोमा लिएर पुगेको छ । दलको अनुशासन पनि नरहने, दलीय व्यवस्थामा एउटा अनुशासन त हुन्छ नि !

फागुन २३ को फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिन पुगे । उक्त फैसलापछि गणितको जोडघटाउको विषय कहाँ पुगेको छ ?

२०७४ साल फागुन ३ गते नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा जुन सरकार बनेको थियो त्यो सरकार जेठ ३ गतेसम्म चल्यो । पहिले संविधानको धारा ७६ (२)को मिलिजुली सरकार थियो । २०७५ जेठ ३ मा दुई पार्टी मिलेपछि त्यो सरकार संविधानको धारा ७६ (१) को बहुमतको सरकार बन्यो ।

अस्ति फागुन २३ गतेसम्म त्यही सरकार बहुमतको सरकारको रूपमा चल्यो । अदालतले दर्ता खारेज गरेपछि पुरानै स्थितिमा फर्किने कुरा स्वाभाविक हो । पहिलेकै स्थितिमा फर्केपछि माओवादी केन्द्रको समर्थनमा नेकपा एमालेको सरकार अथवा यो संयुक्त सरकार हो । संयुक्त सरकार नै चलेको छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छैन । 

कुनैपनि बेला समर्थन फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना र खतरा त छ नि ! 

त्यो त अर्को पार्टीले दिएको समर्थन दिइञ्जेल कायम रहन्छ, नदिएर फिर्ता लिएको बेला कायम रहँदैन । 

प्लान बी के छ ? जसपाका नेताहरूसँगको बाक्लो संवादले कस्तो नजिता ल्याउने सम्भावना छ ? 

म देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्ष हुँ । संसद्को बहुमतले विश्वास गरेको प्रधानमन्त्री हुँ । अत्यधिक बहुमतले विश्वास गरेको प्रधानमन्त्री हुँ । त्यस हैसियतमा विभिन्न दलसँग परामर्श गर्नु, उनीहरूका कुरा सुन्नु, मागहरू केही छन्, विचार केही छन् भने उनीहरूको माग पूरा गर्नु मेरो कर्तव्य हो । 

पार्टी अलग–अलग भइसकेपछि मैले प्रचण्डजीलाई पनि फोन गरें, तपाईंहरूले सञ्चारमाध्यममा हेर्नु पनि भयो । 

संवाद गर्नु भएकै हो ? 

मैले फोन गरेको हो । उहाँले मेरो केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ, त्यो सकिएपछि फोन गर्छु र भेट्छु भन्नुभएको हो । एकछिनपछि मैले सञ्चार माध्यम हेर्दा केपी ओलीले फोन गरेर भेटौं न भनेर प्रस्ताव गरेका थिए, मैले अस्वीकार गर्दिएँ, केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ, मैले भ्याउँदिन भनेर भन्दिएँ भन्नुभएको पाइयो ।

मैले सोझै उहाँलाई फोन गरेको हो । भाइ, छोरा, पीए कोहीमार्फत होइन, सोझै उहाँलाई फोन गरेको थिएँ । सोझै उहाँ र मेरो संवाद भएको थियो । बीचमा पत्रकार राखिएको थिएन । उहाँकै मुखबाट बाहिर आयो त्यो । 

कति लामो संवाद थियो ? 

संवाद लामो थिएन, छोटै थियो । 

प्रचण्डजीलाई एकछिन त सरप्राइज नै भयो होला ? 

अलिकति सरप्राइज भएको हुनसक्छ, किनभने उहाँको एक्स्पेक्टेसनभन्दा अलिकति फरक हुन सक्ला । मैले फोन गर्छु भन्ने सोचेको थिएन होला । मेरो फोन गर्ने काम हो ।

अर्को पनि एउटा कुरा, फागुन २३ गते अदालतले दुईवटा पार्टी एक भएर गरिएको दर्ता अर्को पार्टीको नामसँग हुबहु मिल्नेगरी भएको भनेर खारेज गरिदियो । दर्ता खारेज भएपछि के भयो त पहिलैकै स्थितिमा पुग्यो ।

यदि एकता कायम राख्ने हो भने निर्वाचन आयोगलाई अदालतले आदेश दियो अर्को नाम लिएर दर्ता गर्न आऊ भन । किनभने त्यो नाम खारेज भयो, दर्ता पनि खारेज भयो । हामीले पाएको नाम खारेज भयो ।

खुलामञ्चबाट प्रचण्डजीले म प्रधानमन्त्री भएँ भने रेशम चौधरीलाई रिहा गर्छु भन्नुभएको होइन ? कुन एथिकल, कुन अनएथिकल ? हामीले भनेका छौं र ? हामीले कहाँ भनेका छौं ? अदालतको फैसला हामीले गर्ने हो र ? मैले कसरी भन्न सक्छु कि रेशम चौधरीलाई रिहा गर्छु भनेर । मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ अनि सर्वोच्च अदालतको फैसला मैले गर्छु भनेर म कसरी गर्न सक्छु ?

त्यो नामसहितको दर्ता खारेज भएपछि हामी पुरानै ठाउँमा पुग्यौ । अब एकता गर्ने हो भने नयाँ नाम लिएर आऊ भन्यो । नयाँ नाम लिएर आउने हो भने समय दिनु भनेर अदालतले भन्यो ।

निर्वाचन आयोगले हामीलाई १५ दिनको लागि समय दियो । त्यो १५ दिनभित्र मैले फोन गर्नु, यसमा के छ तपाईंको विचार, कसरी जाने हो ? क्रियाकलाप जे सुकै भएपनि हिजो त एउटै पार्टी थियौं नि, त्यस सम्बन्धमा विचारै नगरी आ–आफ्नो ठाउँमा बस्नु वाञ्छनीय थिएन ।

यस सम्बन्धमा छलफल गर्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ कि भनेर यसमा जान्न पनि जरुरी थियो, त्यसकारण मैले उहाँलाई त्यस सम्बन्धमा छलफल गरौं, कुराकानी गरौं भनेर फोन गरेको हुँ । 

प्रचण्डले भेट्न रुचि देखाउनुभएन ? 

मसँग भन्दा केन्द्रीय समितिको बैठक छ, पछि गर्छु भन्नुभयो । बैठक सिध्दिनेवित्तिकै फोन गर्छु र भेटौंला..., उहाँको शब्द नै त्यही थियो । पछि सञ्चारमाध्यममा मैले केन्द्रीय कमिटी बैठक भनेर टार्दिएँ, भेट्न मानिन भनेर भन्नुभयो ।

मसँग त्यस्तो कुरा भएको थिएन । त्यो कुरा सञ्चारमाध्यमलाई उहाँले नै दिएको प्रमाणित भयो । मैले उहाँलाई विशेष फोनमा कुरा गरेको थिएँ । बीचका कोही थिएन । सञ्चार माध्यमलाई उहाँले दिएको कुराले कुरा गर्न इच्छुक हुनुहुन्न भन्ने थाहा भयो । 

एउटा कलब्याक गर्नुभएन, अर्को सञ्चारमाध्यममा नकारात्मक कुरा दिनुभयो, जसबाट उहाँले गर्न नचाहेको पुष्टि भयो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार टिकाउन जसपासँग अनैतिक खालको सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि तपाईंमाथि ?

के रहेछ ? अनैतिक ‘इलिसिट’ भन्या के ? 

अनएथिकल भनौं न इलिसिट भन्दा । अलएथिकल भनेको शायद रेशम चौधरीको रिहाइ हो कि ? 

खुलामञ्चबाट प्रचण्डजीले म प्रधानमन्त्री भएँ भने रेशम चौधरीलाई रिहा गर्छु भन्नुभएको होइन ? कुन एथिकल, कुन अनएथिकल ? हामीले भनेका छौं र ? हामीले कहाँ भनेका छौं ? अदालतको फैसला हामीले गर्ने हो र ? मैले कसरी भन्न सक्छु कि रेशम चौधरीलाई रिहा गर्छु भनेर । मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ अनि सर्वोच्च अदालतको फैसला मैले गर्छु भनेर म कसरी गर्न सक्छु ?

उसो भए रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने हल्ला मात्र हो ?

प्रचण्डजीले कसरी भन्नुभयो, उहाँ त भन्दिनुहुन्छ । उहाँले त भन्नुभएको हो नि त । खुलामञ्चमा भनेको होइन ? सायद ५ हजार मान्छे मारेको जिम्मा लिन्छु भनेको दिन जस्तो लाग्छ । त्यसैदिन भन्नु भएको होइन रेशम चौधरीलाई रिहा गर्छु भनेर ? 

शेरबहादुरजीले अस्ति भन्नुभएको होइन आफ्ताब आलमलाई रिहा गर्छु भनेर । मैले त्यसरी बोलेको छु र ? अनि एथिकल र एथिकल भनेको अनुमानका आधारमा । रेशम चौधरी या अरूको बारेमा बोलेको छैन । 

भित्री तयारी के हो त सरकारको ? 

म कानूनी राजमा विश्वास गर्छु । जुनसुकै कुरा हुन्छन्, कानूनसम्मत ढंगले । रेशम चौधरी छुट्नुहुन्छ कि हुँदैन मेरो कुरा होइन, अदालतको विषय हो । उनी दोषी छन्, छैनन्, म न्यायाधीश होइन । मन्त्रिपरिषद्ले फैसला गर्दैन ।

मन्त्रिपरिषद्ले फैसला गरेको पनि त उल्ट्याउँदो रहेछ नि त ! मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको तयारी गरेको थिएँ । यतिबेला त चुनावका लागि क्यान्डिडेटहरू धुमधामका साथ हिँडिरहेका हुन्थे, चुनाव प्रचार गर्न । प्रधानमन्त्री खोज्दै यताउता गर्ने यो तमासा त गर्नु पर्दैनथ्यो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केही समयअघि चितवनमा गएर अवसर आयो भने कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्न पछि पर्दैन भन्नुभएको थियो । हालै विराटनगरमा गएर कांग्रेस प्रतिपक्षमै बस्छ भन्नुभयो । एकाएक देउवा जुन हिसाबले ब्याक हुनुभयो, यस पछाडिको भित्री राजनीतिक कारण के थियो ? 

शेरबहादुर देउवाजीसँग प्रत्यक्ष भेट नभएको केही महिना भइसक्यो । कहिले काहिँ फोनमा कुरा हुन्छ । त्यति गहिराइसँग कुरा गर्न पाएको छैन । प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश भन्दा अगाडि भएको हुँदो हो, त्यसपछि भेटको कुरा भएको छैन । उहाँसँग कुनै वैरभाव छैन, शत्रुता छैन, उहाँ पनि मुद्दा हाल्न गएजस्तो लाग्दैन, मेरो पनि मुद्दा हाल्न जाने चलन छैन । त्यसले गर्दा उहाँसँग नराम्रो हुनुपर्ने के छ र ? 

उहाँ प्रतिपक्षको नेता हुनुहुन्छ, म सत्तापक्षको नेता छु । हामी एउटै पार्लियामेन्टमा छौं । लोकतन्त्र बचाउने कुरामा समानता छ । देउवासँग मेरो नराम्रो कुरा छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आ–आफ्ना भूमिका छन्, ती सीमामा रहेर काम गरेका छौं । कांग्रेसभित्र विपक्षी दलको नेतालाई साथ दियो, हिमचिम भन्ने कुरा । 

२०३१ साल चैतदेखि मैले जेलमा चिनेको हो, ४६ वर्षदेखि चिनजान हो । हामी जेलभित्रका स्थायी बासिन्दा थियौं । उहाँहरू आउँदा भेटघाट हुन्थ्यो र नयाँ राजनीतिक बन्दी आउँदा फरक कुरा सुन्न पाइन्थ्यो । कतिपय त्यसपछि राजनीति गरेकाले र त्यसपछि जन्मिएकाले टीकाटिप्पणी गर्लान् । हामी त्यो बेलादेखि दुःख-सुखमा सँगै छौं । देउवाले मलाई नजिकबाट चिन्नुभएको छ, मैले पनि चिन्छु ।

चैत ३ गते सांसदहरूका लागि आयोजना गरिएको चियापान कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको बताउनुभएको थियो बाहिर फेरि प्रतिनिधि सभा वैधानिक विघटन र अर्ली इलेक्सनमा जाने सम्भावना कति भनेर टिप्पणी गरिएको छ नि !

तपाईंको एउटा शब्द सच्याउन चाहन्छु, अबचाहिँ वैधानिक ढंगले भन्ने । पहिले गरिएको विघटन पनि वैधानिक हो । यदि संवैधानिक इजलासमाथि पुनरावलोकनका लागि दिने स्थिति हुन्थ्यो भने वा पुनरावेदन गर्ने स्थिति हुन्थ्यो भने सम्भवतः म पुनरवलकोनमा जान्थें, किनभने मैले गरेको सिफारिश संविधानसम्मत थियो र देशको राजनीतिक आवश्यकता पनि ।

सबैभन्दा ठूलो कुरो भनेको देशको राजनीति आवश्यकता र त्यो आवश्यकताले ताजा जनादेश र यथार्थमा भन्ने हो भने झण्डै दुईतिहाइको बहुमत भनेको कुरा बीचमा जोडेर पुर्‍याएको न हो । ओरजिनल्ली त मेरो पार्टी प्रमुख पार्टी हो, त्यसपछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र थियो, स्थिति त त्यही थियो नि !

बहुमतको सरकार त बनेको होइन नि निर्वाचनबाट, निर्वाचनबाट बहुमतको सरकार कहाँ थियो ? यो त राजनीतिक क्रियाकलापबाट, पार्टी मिलाएर चुनावबाट होइन बहुमत बनाइएको हो ।

जनताले बहुमत दिएको भन्ने स्थिति होइन, हाम्रो सिस्टममा बहुमत आउन सजिलो पनि छैन । जोडजाम गरेर बहुमत । दुई वा दुईभन्दा पार्टी मिलेर त २०७४ फागुनमा पनि सरकार बनेको थियो नि, दुई पार्टी एकीकरण गरेर बहुमतमा परिणत गरिएको हो, कुरा त त्यति हो । संयुक्त सरकारमा रहेका पार्टी मर्ज भए भने बहुमतको सरकार बन्छ नि त, निर्वाचनबाट आएको होइन । 

जे प्रयास गरिएको बीचमा त्यो असफल भयो । जुन पात्रहरूलाई मिलाएर बहुमत बनाइएको थियो, ती पात्रहरूमा बहुमत थिएन । त्यो मर्म बुझ्ने स्थिति थिएन ।

बहुमत देखेपछि यो बहुमत कसरी आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामै ध्यान रह्यो । फेरि अस्थिरता बदल्यो । वस्तुतः मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअगाडि नै पार्टी फुटिसकेको थियो । मेराविरुद्ध आफ्नै दलका ८३ जना हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति र सभामुखका गएका होइनन् ? कुनै सन्दर्भमा हस्ताक्षर गरिएको पुरानो कागज लगेर त्यहाँ दर्ता गर्नुभयो । पुरानो कागज दर्ता गर्ने उहाँहरूको चलन छ । 

फेरि क्लियर गरौं, मैले गरेको सिफारिश संविधानसम्मत थियो । मैले भनेको थिएँ कि देश अस्थिरतातर्फ जान थाल्यो । सुदृढ सरकार विगत निर्वाचनबाट पनि जुन तहमा जसरी आएको थियो, मेरो पार्टीले प्रमुख पार्टीको हैसियत प्राप्त गरेको थियो । मेरो पार्टीले जोडजाम गरिकन सरकार बनाउने, जनादेश बनाउने, दोस्रो पार्टीभन्दा डबलको हैसियत दिएको हुनाले अरूसँग मिलेर सरकार बनाउने नै जनादेश हो ।

त्यो गर्दा फेरि समर्थन फिर्ता लिने अवस्था हुने भएकाले र लेफ्ट मुभमेन्टलाई एकीकृत बनाएर लैजाऔं भन्ने फराकिलो विचारका साथ एकीकरणको प्रयास गरेर सफल बनाइयो । त्यसो भएपछि बहुमत बन्यो ।

बहुमत देखेपछि त्यसको प्रयोग आफूतिर कसरी गर्ने भन्ने छटपटी र हतारो, कतिपय ईर्श्या र कतिपय कुण्ठाका कुराहरू तथा कतिपय महत्त्वाकांक्षाका कुराहरू यिनीहरूको सम्मिश्रणबाट अत्यन्तै अस्वस्थ खेलहरू शुरू भए, त्यसले देश स्मुथली जान सक्ने अवस्था भएन । 

अदालतले पुनःस्थापना गर्दासम्म स्थितिमा भिन्नता आइसकेको थियो । पहिलेको अवस्थामा गएको भए अस्थिरताको चरम श्रृंखला शुरू भइसकेको थियो, त्यसलाई विघटनले रोकिदियो । विघटनले रोकेपछि भिन्न स्थिति भइसकेको हुनाले, भिन्न स्थिति के भएको रहेछ तपाईंले देखिरहनुभएको छ ।

अहिले सरकार परिवर्तन भइरहेको छैन, त्यतिबेला त सरकार परिवर्तन भइहाल्ने स्थिति बनेको थियो नि त । त्यही भएर उहाँहरू चम्किनुभएको थियो । त्यो भइहाल्ने स्थिति रोकियो र अस्थिरतातर्फको बेगमा ब्रेक लाग्यो । 

फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन र अर्ली इलेक्सन, यसमा कांग्रेस र जसपाको पनि ग्रीन सिग्नल छ भन्ने छ ? जनताले कसरी बुझ्ने ? 

प्रतिनिधि सभा विघटन मेरो सोख होइन, मेरो कुनै सोखले, इच्छाले गरेको होइन, मेरो बाध्यताले प्रतिनिधि सभा गरेको थिएँ । अब पनि मेरो कुनै सोख छैन । मेरो के सोख हुन्छ र ? । यदि संविधानले धकेलेर त्यहीँ पुर्‍यायो भने म गरूँ के ?  संविधानले मलाई स्मुथ बाटो जे दिएको थियो त्यो संवैधानिक इजलासले त्यसै रूपमा ग्रहण गरेन, पुनःस्थापना गर्‍यो । संविधानले अर्को प्रक्रियाबाट पनि त्यहीँ पुर्‍यायो भने तपाईं गर्नुहुन्छ के त ? 

जस्तो समर्थन फिर्ता लिनुभयो भने मैले विश्वासको मत लिन्छु । विश्वासको मत पाइन भने अर्को स्टेपमा जाला । त्यसमा पनि नभए अर्को स्टेपमा जाला, त्यो हुनेवाला छैन । त्यसपछि त संविधानले नै भन्छ, चुनावमा जाऊ । तर तपाईंलाई आज एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु– संविधानको धारा ७६ को ५ आज आएर खोज्ने होइन यो । संविधानको धारा ७६ को ५ को कार्यान्वयन, ३ को कार्यान्वयन आज आएर खोज्ने होइन, यदि कसैको बहुमत छ भने बहुमतको सरकार बन्छ, बन्ने बेलामा आफ्टर इलेक्सन, चुनावपछिको कुरा हो । 

चुनावपछि यदि बहुमत छ भने बहुमतको सरकार बन्छ, यदि छैन भने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको मिलिजुली सरकार बन्छ । त्यसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने वा त्यो बनेन भने प्रमुख पार्टीको बन्छ ।

प्रमुख पार्टीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने एउटा अप्सन राखिएको हो १३८ जनाको हस्ताक्षर अर्थात् बहुमतको हस्ताक्षर लिएर जानुपर्‍यो ।

बहुमतको सिग्नेचर राष्ट्रपतिले त बोलाएर भेरिफाई गर्नुहोला, त्यसको भरपर्दो आधार चाहियो । भरपर्दो आधार भयो भने एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्‍यो । भएन भने निर्वाचनमा जान्छ ।

यो निर्वाचनपछि सरकार गठन हुनै सकेन भन्दाको स्थिति हो । गठन हुँदा बहुमतको, मिलिजुलीको, ठूलो पार्टी या विश्वास प्राप्त गर्ने एकल व्यक्तिको पनि बन्न सक्छ कि भन्ने अप्सन राखिएको हो ।

बहुमतको सरकारभन्दा पछि गएर व्यक्ति खोजेर हिँड्ने सरकार बन्नै नसकेको अवस्थामा हो, बहुमत त मसँग छँदैछ, कसरी लैजान्छ बहुमत ? यो हाइपोथेटिकल कुरा भयो । यो त्यतिबेलको कुरा हो । 

तर, सर्वोच्चबाट फैसला भइसकेपछि हामी शक्तिपृथकताको सिद्धान्त मान्छौं । स्वतन्त्र न्यायालय मान्छौं । न्यायपालिकाको सम्मान गर्छौं ।  अदालतले फैसला गरेपछि मान्छौं र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौं ।

अहिले त्यही भइरहेको छ । मैले गरेको सिफारिश बदर, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयो, मानेर चलाइहेका छौं । 

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भएपछि पनि बिजनेस नदिएर प्रधानमन्त्रीले संसद्सँग बदला लिन खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी दलका एक सांसदले आरोप लगाएका थिए नि !  

वेल घेर्न जाने र एसिड आक्रमणविरुद्धको अध्यादेश रोक्ने काम भयो नि ! एसिड आक्रमणविरुद्धको विधेयक टेबल भएर पारित गर्ने कुरा रोक्न मिल्छ ? सदन चलेको पहिलो दिन नै सरकारले अध्यादेश टेबुल गर्नुपर्छ ।

सरकार त फाइल बोकेर रोस्ट्रममा गयो, सभामुखको आदेश अनुसार । सभामुखले मन्त्रीजी पख्नुस्, भन्नुभयो । किन पख्नुस् भन्नुभएको ? रोकिनुस्, भन्नुभयो । किन रोकिनुस् भन्नु भएको ? बोल्न दिनुभएन, प्रस्ताव पेश गर्न दिनुभएन, उहाँले बेग्लै हिसाबले लानुभयो । किन एक घण्टाभन्दा ढिला भयो शुरूकै दिन ? 

सभामुखले भेट्छु भन्दा पनि तपाईंले समय दिनुभएन भन्ने छ नि ?

उहाँले माग्नुभयो भने नदिने कुरा भएन नि ! उहाँले भेट्नलाई कठीन छैन । फेरि म त्यस्तो भेट्दै नभेट्ने बोलीचाली बन्द गर्ने असजिलो मान्छे होइन । 

सभामुखलाई हाम्रो परामर्श चाहिँदैन ? सरकार चाहिँदैन ? सरकारविरोधीसँग बसेर सेटिङ गर्ने हो एक–एक घण्टासम्म ? सरकार बाहिर पर्खेर बस्ने, प्रधानमन्त्री बाहिर पर्खेर बस्ने । प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपरेन, अरूसँग बसेर प्लानिङ गरेर अनि केही परिवर्तन गरिएको छ र १० मिनेट स्थगित गरिएको छ ।

बिजनेस नदिएर संसद्को अपमान गर्न खोज्यो भन्ने कुरा छ नि !

बिजनेस त, संविधानको कर्तव्य पूरा गर्न नदिएर पहिलो दिनदेखि अवरोध छ नि संसदमा त । त्यही दिनदेखि अवरोध छ । उहाँहरूले एकदिन आफ्नो ठाउँमा आएको अवगाल अन्यत्र मोड्न भाषण गर्ने समय माग गर्नुभयो । त्योबाहेक बिजनेसमा प्रवेश गर्न त दिनुभएन ।

पहिलो दिन नै पेश गर्नुपर्ने अध्यादेश संविधान उल्लंघन गरेर कसले रोक्यो त ? संविधानको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्छ । सरकार के तयार नै भएन त ? सरकार अध्यादेशको प्रति पेश गर्न, टेबल गर्न तयार भएन त ? सदनलाई मान्दिनँ भन्यो ?  संविधान मान्दिनँ भन्यो ? संविधानसम्मत जारी गरिएको अध्यादेश प्रतिनिधि सभासमक्ष पेश गर्न तयार भएर गयो । सभामुखले बोलाउनु पनि भयो रोस्ट्रममा, तर पेश गर्न दिनुभएन । सेटिङ भन्ने कुरा छ नि आजकाल प्रचलित । सेटिङमा थियो कुराहरू । 

सभामुख पनि सेटिङमा हुनुहुन्छ भन्न खोज्नुभएको ? 

अवश्य हो । त्यो त हो, किनभने पहिले जुन कार्यसूची थियो एक घण्टा बन्द कोठामा बसेर कार्यसूची परिवर्तन गरेर ... । हाम्रो परामर्श चाहिँदैन ? सरकार चाहिँदैन त्यसमा ? सरकारविरोधीसँग बसेर सेटिङ गर्ने हो एक–एक घण्टासम्म ? 

सरकार बाहिर पर्खेर बस्ने, प्रधानमन्त्री बाहिर पर्खेर बस्ने । प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपरेन, अरूसँग बसेर प्लानिङ गरेर अनि केही परिवर्तन गरिएको छ र १० मिनेट स्थगित गरिएको छ । १० मिनेटपछि केही पनि गरिँदैन । 

सेटिङ नै हो त ?

यसै भएको होला र सेटिङ नभइकन ? 

तर त्यहाँको दृष्य देख्दाखेरी हुनसक्छ, यसै पनि भएको होस् ! 

आगामी दिनमा पनि संसद् यसैगरी चल्ने भयो ? 

दुःखको कुरा सभामुखको भूमिका सभामुखको पदमा गएपछि हिजो कुन दलबाट आएको थियो, कुन पृष्ठभूमिबाट आएको थियो, को व्यक्तिलाई नेता मान्थ्यो, त्यो कुराको अर्थ हुँदैन । जीत र हार हुन सक्छ त्यहाँ ।

व्यक्तिगत तबरका कसैले कसैलाई संविधानभन्दा माथि मान्ला ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर भन्ला । तर सभामुखको कुर्सीमा बसेपछि संविधानभन्दा माथि मान्छु भन्ने कुराको प्रकट, व्यवहार र अभिव्यक्तिमा त्यसरी सभामुख चल्दैन र सभामुखले सरकारविरुद्ध मुद्दामामिला जस्तो वादी प्रतिवादी, इत्यादिको खेलोमेलोमा पनि लाग्दैन ।

उहाँ कानून पढेको मान्छे होला, त्यसमा मलाई सरोकार छैन । अगामी दिनमा उहाँको भूमिका निष्पक्ष, तटस्थ र सभामुखको जस्तो होस् । 

अलिकति तपाईंको पार्टीको कुरा गरौं, माधव नेपाल र भीम रावलको स्पष्टीकरणपछि अब के हुन्छ ? 

उहाँहरूको स्पष्टीकरण अत्यन्तै अनुचित र अनुपयुक्त छ, स्पष्टीकरण दिएको होइन उल्टै स्पष्टीकरण सोध्नुभएको छ । कोही पनि कानूनभन्दा माथि, विधि विधानभन्दा माथि हुँदैन ।

उहाँहरूले क्रियाकलाप जस्तो गर्नुभएको छ, उल्टै ठूला शर्त र आफ्नो विजय हुनुपर्छ भनेर हिँड्नु भएको छ । केन्द्रीय कमिटीको औपचारिक बैठकबाट सोधिएको हो । स्पष्टीकरण सोध्न जाने मान्छेलाई गेट आउट भनेर भन्नुभयो । घरभित्रै नपसी गेट आउट ! भित्र प्रवेश गर्न नदिएर फालेको भेटाउनु भयो रे ! 

म अर्कोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्दिनँ, अध्यक्ष पनि बन्दिनँ भन्नुभएको थियो । बदलिएको परिवेशमा अब तपाईं फेरि अध्यक्ष बन्ने हो ? 

पदका लागि उहाँहरूको हिरिकहिरिक थियो । घाँटीको नसामा रगत चलेको देखिन्थ्यो के, सिरिकसिरिक...., महत्त्वाकांक्षामा तड्पिएर । त्यसकारण मैले पर्खिनुस्, प्रधानमन्त्री चुनावबाट लिनुस् र अध्यक्ष महाधिवेशनबाट लिनुस् भनेर उदारता देखाएको हुँ ।

पार्टीप्रतिको जनआस्था र विश्वासमा ठूलो क्षति पुर्‍याउने, कार्यकर्ताको आकर्षण घटाइदिनेलाई पनि लिडरशीप हतान्तरण गर्छु भन्नेसम्म प्रयास एकताका लागि गरेको हुँ । अब आवश्यकता अनुसार हुन्छ । महाधिवेशनप्रति अहिलेदेखि हस्तक्षेप गर्दिनँ । 

यदि हाम्रो आन्दोलनलाई सुरक्षित ढंगले अगाडि बढाउन अर्को साथीले नेतृत्व गर्दा पनि उपयुक्त हुने भयो भने आफू घिस्रिनु पर्छ, बूढो ज्यान घिसार्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

यदि मैदानमा मैले नै उत्रिनुपर्‍यो भने यो त हामी राजनीतिक मैदानमा मात्र छौं । अमरसिंह थापा युद्धको मैदानमा ७४ वर्षको उमेरमा प्रधानसेनापतिको हैसियतले नेतृत्व गरेर डटेका थिए । जरुरी पर्‍यो भने त ७४ वर्षको उमेर लडाईं गर्ने उमेर हो । यो त राजनीति मात्र हो नि ! अमरसिंह थापाले तरबार निकालेर फ्रन्टबाट लिडरशीप लिएका थिए ।

आवश्यकता पर्‍यो भने म त ७० वर्ष भएँ भनेर नहुन सक्छ । यो त कुराको मैदान हो, त्यो त युद्धको मैदान थियो । राजनीति भनेको त कुरै गर्ने ठाउँ हो, युद्ध गर्नु परेको छैन, कुस्ती खेल्न परेको छैन । ह्वील चेयरमा बरेर राष्ट्रपति बनेका छन् कोलम्बियामा । मलाई इच्छाको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने मैले दुःख पाएको धेरै वर्ष भयो ५२ वर्षदेखि होलटाइमर भएर । अहिले त तुलनात्मक रूपमा दुःख छ । मैले खासै सुखको जिन्दगी बिताएको छैन । 

 

अन्तर्वार्ताको पूरा अंश यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ :

TATA Below
NLIC
कात्तिक ५, २०७८

दृश्यमा देखिरहनुभएको यो सडक हो बुटवल–नारायणगढ खण्ड । यो सडक गाडीमा जम्माजम्मी साढे २ घण्टाको हो । तर अहिले भने यो सडकखण्ड पार गर्न झण्डै ५ घण्टा लाग्छ । कारण हो- सडक विस्तारको काम समयमै नसकिनु । यो स...

माघ १५, २०७८

धादिङमा जन्मिएका बेग तामाङ परिवारका माइला सन्तान हुन् । उनी ९ महिनाको हुँदा खुट्टामा समस्या देखियो । खुट्टा आफैँ सुक्दै जान थाल्यो ।  गाउँघरमा त्यतिबेला अस्पताल लैजाने चलन थिएन । उनको परिवार पनि झारफ...

पुस २३, २०७८

डिजे, डान्स, खानपान र ड्रिंक्सको मज्जा लिँदै काठमाडौं परिक्रमा गर्न सकिने 'पार्टी बस'प्रतिको पछिल्लो समय लोकप्रिय बन्दै गएको छ । एउटा सुविधासम्पन्न रेस्टुरेन्ट वा क्लबजत्तिकै सेवा उपलब्ध भएको बस बेलुका ८ ...

पुस १४, २०७८

गएराति देखिको वर्षाका कारण बुधवार देशका उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा हिमपात भयो । राजधानी काठमाडौं उपत्यका आसपासका डाँडाहरूमा पनि हिउँ परेको छ । चन्द्रागिरीमा बिहानैदेखि हिउँ पर्‍यो । बुधवार बिह...

चैत ९, २०७८

सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।  सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपाल बनाउने दूर दृष्टिसहित बनेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मुख्य तीनवट...

माघ ७, २०७८

कोरोनाभाइरस (कोभिड- १९) को तेस्रो भेरियन्ट नेपालमा निकै तीव्र गतिमा फैलिएको छ । सरकारले भीडभाड गर्न रोक लगाएको छ भने यातायात पनि जोरबिजोरका आधारमा मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।  पछिल्ल...

ओलीको 'पर्सनल अट्याक'ले रोक्न नसकेको रेनुको विजयी यात्रा

ओलीको 'पर्सनल अट्याक'ले रोक्न नसकेको रेनुको विजयी यात्रा

जेठ १०, २०७९

केपीबा (एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) धेरैका बा थिए, तर कतिपयका लागि उनी बाजस्ता थिएनन् । मलाई लाग्छ, बा हुनका लागि आवश्यक गुण ओलीसँग छैन । बा त्यस्तो व्यक्ति हो, जसले सबैका छोराछोरीलाई आफ्नैसरह माया गर्छ,...

बालेन, देशकै नेतृत्व गर्ने एउटा यस्तो ‘लेन’ बनाऊ !

बालेन, देशकै नेतृत्व गर्ने एउटा यस्तो ‘लेन’ बनाऊ !

जेठ १०, २०७९

स्थानीय निर्वाचनको नतिजाले फरक तरंग सिर्जना गरेको छ । हरेक सरोकारवाला, राजनीतिका शुभचिन्तक, राजनीतिशास्त्री, राजनीतिकर्मी सबैलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । चुनाव स्थानीय थियो, शिक्षाचाहिँ राष्ट्रिय दिएको छ । मतदात...

नयाँ बजेटमा वामदेवका ५ सुझाव– १८ वर्ष पुगेकालाई जागिर, नभए बेरोजगार भत्ता

नयाँ बजेटमा वामदेवका ५ सुझाव– १८ वर्ष पुगेकालाई जागिर, नभए बेरोजगार भत्ता

जेठ ९, २०७९

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का निम्ति प्रस्तुत गर्ने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफलका निम्ति राष्ट्रिय सभाको बैठकमा दस्तावेजसहित आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभयो । स्थानीय तहको निर्वाचन आ...

ad
x