नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको करीब ५३ लाख रूपैयाँ वडा कार्यालयमा राखेकै ठाउँबाट हराएको झण्डै ३ महिना हुन लाग्दा पनि सत्यतथ्य पत्ता लाग्न र दोषी कानूनको कठघरामा आउन सकेको छैन ।

उक्त वडाभित्रका जेष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपांगता भएका गरी कुल ६ सय ३८ जनाले पाउनुपर्ने भत्ताको रकम यसरी हराउँदा लाभग्राहीले पैसा पाउन त सकेका छैनन् नै, दोषी पत्ता लगाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन ढिलाइ गर्दा थप आशंका उब्जिएको छ ।

अझ अचम्मको कुरा त के भने अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले समेत अनुचित दबाब दिएको पाइएको छ । उक्त वडाका वडाध्यक्ष ध्रुवप्रसाद मिश्र गृहसचिव न्यौपानेका नातेदार हुन् । मिश्रका अनुसार सचिव न्यौपाने उनका 'साइँला ससुराका ज्वाइँ' हुन् ।

अर्थात्, वडाध्यक्ष मिश्रकी पत्नी र सचिव न्यौपानेकी पत्नी बाउबाउका छोरी हुन् । यस हिसाबले हेर्दा न्यौपाने र मिश्र नातामा साढु दाइ/भाइ पर्छन् ।

सोही कारण गृहसचिव न्यौपानेले वडाध्यक्ष मिश्रलाई बचाउन अनुचित दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । वडाध्यक्ष मिश्र स्वयंले पनि यस विषयमा आफूले सचिव न्यौपानेसँग सहयोग मागेको लोकान्तरसँग स्वीकारेका छन् ।

वडाध्यक्ष दोषी भए पनि/नभए पनि उनी अनुसन्धानको दायरामै नआउनु अर्थपूर्ण रहेको सोही वडाका एक लाभग्राही बताउँछन् ।

'वडाध्यक्षज्यू आफैंले पैसा हरायो भनेर जाहेरी दिनुभएको छ । पैसा हराउनुमा उहाँ प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनुहोला वा नहुनुहोला त्यो हामीले भन्न सक्दैनौं । कम्तिमा वडाको मुख्य व्यक्ति र अभिभावक भएको हिसाबले उहाँ पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्थ्यो भन्ने मात्र हाम्रो कन्सर्न हो,' ती व्यक्तिले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।

अनुसन्धान वडाध्यक्षबाटै शुरू हुनुपर्नेमा कर्मचारीहरूलाई मात्र अनुसन्धानको दायरामा ल्याइँदा शंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ रहेको उनले बताए ।

गाउँपालिकाकै अर्का एक कर्मचारीले पनि यस प्रकरणमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सबैमाथि अनुसन्धान हुनुपर्नेमा त्यसो नहुँदा आशंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए ।

'घटना हेर्दा ताल्चा खोल्न बल प्रयोग भएको जस्तो देखिँदैन । दराज पनि चाबीले खोलेको देखिन्छ । जोसँग चाबी छ, उसको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनसक्छ,' ती अधिकारीले भने,  'प्रहरीले यसलाई कसरी लिएको छ, म जान्दिनँ । भलै उहाँ (वडाध्यक्ष)को दोष नहोला, तर हामी सबैमाथि अनुसन्धान हुँदा के बिग्रिन्छ र ?'

अर्का एक उच्च सरकारी अधिकारीको प्रश्न पनि वडाध्यक्षमाथि किन अनुसन्धान भएन भन्ने नै छ ।

'वडाध्यक्ष मिश्र र सहायक स्तरका त्यहाँका एक कर्मचारी (जो हाल धरौटीमा छुटेका छन्) बीच निकै राम्रो सम्बन्ध देखिन्छ । पैसा ल्याएको कुरा वडाध्यक्षलाई पनि जानकारी भएको र त्यसको सुरक्षामा पर्याप्त सावधानी नअपनाएको पनि प्रस्टै छ, बाँकी कुरा त हामीले भन्ने होइन, अनुसन्धानले नै भन्ला,' ती सरकारी अधिकारीले भने ।'

गृहसचिव न्यौपानेले प्रदेश प्रहरीदेखि जिल्ला प्रहरी र प्रशासनसम्म यस विषयमा दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ ।

के हो घटना ?

वडा कार्यालयले २०७७ चैत ९ गते च.न. ७७७ को पत्रमार्फत गाउँपालिकाको कार्यालयसँग आव २०७७/०७८ को दोस्रो चौमासिकको भत्ता वितरणका लागि ५७ लाख २० हजार ८०० रुपैयाँ माग गरेको थियो । त्यसको केही दिनपछि गाउँपालिकाको कार्यालयले वडा सचिव सरिता राउतको नाममा उनकै खातामा पेश्की स्वरुप ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरिदियो ।

चैत २४ गते वडा सचिव राउत र कार्यलय सहायक रामकुमार गिरीले हिमालयन बैंकबाट ५० लाख रुपैयाँ झिकेर वडा कार्यालयमा ल्याए । गिरीको वडाध्यक्ष मिश्रसँग निकै राम्रो सम्बन्ध रहेको र उनी गाविस हुँदा देखि (करीब २० वर्षदेखि) नै त्यही क्षेत्रमा कार्यरत रहेको चिनेजानेकाहरू बताउँछन् ।

त्यो ५० लाख, अघिल्लो पटकको भत्ता वितरणका क्रममा बाँकी रहेको ३ लाख ६१ हजार ८ सय ५६ रुपैयाँ र विभिन्न शीर्षकमा राजस्वबापत संकलन भएको ४० हजार रुपैयाँ गरी कुल ५३ लाख १ हजार ८ सय ५६ रुपैयाँ कार्यालयकै दराजमा राखियो ।

उक्त पैसा सोही रातिबाट गायब छ । जसका कारण ६ सय ३८ वृद्धवृद्धा/एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिले भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।

अर्कातर्फ दोषी पहिचान गरी कानूनको कठघरामा ल्याउने काम हुन सकेको छैन ।

पैसा ल्याउने वडा सचिव राउत र कार्यालय सहायक गिरी तथा अर्का एक कार्यालय सहयोगी गरी ३ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको थियो ।

तीनै जना अदालतबाट धरौटीमा छुटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) तुलबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

'हामीले अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेका छैनौं । हामीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका व्यक्तिहरूलाई सम्मानित अदालतले धरौटीमा रिहा गरिदिएको छ,' एसपी कार्कीले लोकान्तरसँग भने ।

अहिले सीआईबीले पनि घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको एसपी कार्कीले बताए ।

उनका अनुसार वडा सचिव राउत ३ लाख तथा अन्य दुई जनासँग ५/५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् ।

मन्त्रालयको छानबिनको निष्कर्ष–मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको हुनसक्छ!

पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर- २ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम हराएको विषयमा छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपसचिव मदन कोइराला र लेखा अधिकृत उमेश्वरप्रसाद काफ्लेलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

२०७८ जेठ २३ मा पाएको जिम्मेवारीअनुसार कोइराला र काफ्लेले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेर असार ३ गते मन्त्रालयमा पेश गरिसकेका छन् ।

प्रतिवेदनले वडाको भौगोलिक अवस्था, लाभग्राहीको संख्या आदि हेर्दा एकै दिनमा ५० लाख वितरण हुन सक्ने अवस्था नै नरहेको भन्दै त्यति ठूलो रकम एकैपटक निकासा गर्नु र निकाल्नुले कार्यसम्पादनमा कमजोरीका साथै लापरवाही भएको देखिने कुरा औंल्याएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा गाउँपालिकाको प्रशासकीय तथा आर्थिक नियन्त्रण गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र आर्थिक प्रशासन शाखाको प्रमुखका रूपमा कार्यरत लेखा अधिकृतले समेत कानून अनुसार पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वडा कार्यलय प्रविधिमैत्री नबनाएको र पैसा झिकेपछि त्यसको उचित सुरक्षा नगरेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा १५ बुँदामा सुझाव पेश गर्दै यो विषयमा अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई लेखी पठाउनु उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।

'सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि त्यति ठूलो सरकारी सम्पत्ति हराएको/चोरिएको उक्त रकम मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने देखिँदा प्रस्तुत विषयमा अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालमा लेखि पठाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ,' मन्त्रालयमा पेश भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा लाभग्राहीहरूलाई भने अरू कुनै रकम व्यवस्था गरी भत्ता उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ ।

'हराएको रकमसम्बन्धी मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने र अन्य सरोकारवाला निकायबाट समेत अनुसन्धान हुन सक्ने हुँदा सो विषयमा ठहरेबमोजिम हुने कारणले लाभग्राहीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण समयमा नभएमा जीवनयापनमै समस्या पर्न सक्ने हुँदा उक्त वडालाई नपुग हुने रकम गाउँपालिकाले थप बजेट निकासा माग गरी सम्बन्धित निकायबाट बजेट निकासा लिई सामाजिक सुरक्षा भत्ता समयमै उपलब्ध गराउनु पर्ने,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संघीय मामिला मन्त्रलायको छानबिन प्रतिवेदन प्रशासनिक विषयमा मात्र केन्द्रित रहेको छ । यस विषयमा उक्त मन्त्रालयको भूमिका समेत कमजोर देखिएको छ ।

गृहसचिवको दबाबले अनुसन्धान प्रभावित!

गृहसचिव न्यौपानेले अनावश्यक दबाब दिँदा अनुसन्धान नै प्रभावित भएको स्रोतको दाबी छ ।

'मन्त्रालयबाट सचिवज्यूले फोन गरेर अलि चासो दिने र दबाब दिने हिसाबले कुरा गर्ने गर्दा अनुसन्धान सही ढंगले हुन सकेको छैन,' नुवाकोटकै एक सरकारी अधिकारीले भने ।

आफूले गृहसचिव न्यौपानेसँग सहयोग मागेको र गृहसचिवबाट सहयोगको वचन पाएको वडाध्यक्ष मिश्र स्वयंले लोकान्तरसँग स्वीकारेका छन् ।

'एक डेढ महिनाअघि कुरा भएको थियो । मैले चाहे जोसुकै परोस्, निष्पक्ष छानबिन गर्न तपाईंले एकपटक भन्दिनुस् भनेर भनेको हो,' वडाध्यक्ष मिश्रले भने, 'उहाँले ठीक छ यो विषयमा म एसपी'सापसँग कुरा गरौँला, सीडीओ'सापसँग पनि कुरा गरौंला । त्यसमा चिन्ता नगर्नू, छानबिन निष्पक्ष हुन्छ भन्नुभयो ।' (वडाध्यक्ष मिश्रसँगको कुराकानीको अडियो लोकान्तरसँग सुरक्षित छ ।)

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन पटक-पटक फोन सम्पर्क गर्दा गृहसचिव न्यौपानेले कुरा गर्न चाहेनन् ।

पहिलोपटक फोन गर्दा उनका सहयोगीले सचिव न्यौपाने मिटिङमा रहेको बताए । प्रतिक्रियाका लागि थोरै समय उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेपछि सरसँग कुरा गर्छु भनेका ती सहयोगीले दोस्रोपटक फोन गर्दा सचिवले प्रवक्तासँग कुरा गर्न भनेको बताए ।

सरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो, यो प्रवक्तासँग प्रतिक्रिया लिने विषय नै होइन भनेर आग्रह गर्दा ती सहयोगीले भने- 'मैले अघि गाडीमा हुँदा तपाईंको कुरा प्रस्टरूपमा सचिवज्यूसँग राखिदिएँ । उहाँले प्रवक्तासँग कुरा गर्न भन्नुस् भन्नुभएको छ ।'

यता मिश्र वडाध्यक्षका नाताले पैसा हराउनुमा आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी रहेको कुरा भने नकार्दैनन् । 'त्यत्रो पैसा हरायो । नैतिक रूपमा मेरो पनि जिम्मेवारी होला,' उनले भने ।

प्रशासनिक कमजोरी भएको हो,मनशायगत होइन–प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, पुडासैनी

पञ्चकन्या गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेश पुडासैनी त्यति ठूलो रकम एकैपटक निकासा दिनुमा आफ्नो पनि प्रशासनिक कमजोरी भएको स्वीकार्छन् ।

प्रशासनिक कमजोरी हो, मनशायगत हैन,' पुडासैनीले लोकान्तरसँग भने, 'सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम एकैपटक पठाउने काम हिजोदेखि नै गरिराखेको भएर अहिले यस्तो अवस्था आउला भन्ने त सोच्दै सोचिएन ।'

हिजोदेखिकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको भन्दै उनले मनशायगत कमजोरी नगरेको दोहोर्‍याए । अनुसन्धानमा आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने उनले बताए ।

भड्किएको अनुसन्धान, दोषीलाई 'उन्मुक्ति' !

वडा कार्यालयबाटै त्यति ठूलो रकम हराउँदा पनि अनुसन्धानमा ढिलाइ भइरहेको छ । अर्कातर्फ यस्तो महामारीमा राज्यबाट आउने भत्ता नपाउँदा जेष्ठ नागरिकहरू मर्कामा परेका छन् ।

'एकातिर वडाको मुख्य व्यक्ति जसले पैसाको संरक्षण गर्न नसकेको प्रस्टै देखिन्छ, न त त्यति ठूलो रकम कार्यालयमा राख्दा प्रहरी प्रशासनसँग सहयोग नै मागेको छ, ऊ माथि अनुसन्धान नै हुँदैन,' एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने, 'यस्तो विषयलाई प्रभावित पार्न गृहसचिवले नै अनावश्यक चासो दिनु झनै गम्भीर विषय हो ।'

यस्ता गतिविधिले अनुसन्धान भड्किएको मात्र छैन, दोषीले उन्मुक्ति समेत पाइरहेको छ ।

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध रहेका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर अनुसन्धान गर्ने हो भने बल्ल वास्तविक दोषीसम्म पुग्न सकिने उनको भनाइ छ ।

'यसो गर्दा गृहसचिव र वडाध्यक्ष माथि उठेका प्रश्नहरू पनि निस्तेज हुन्छन्, वास्तविक दोषी पत्ता लाग्न र कानूनको कठघरामा ल्याउन सहज हुन्छ,' उनले भने ।