राष्ट्रपति महिला जीविकोपार्जन कार्यक्रममा अनियमितता: अयोग्यलाई ठेक्का, काम नगरी ६ करोड झ्वाम !

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ ।


Advertisement

ठेक्का हात पारेको संस्थाले तोकिएको काम नगरी फर्जी तथ्यांक पेश गरेर करीब ६ करोड रुपैयाँ झ्वाम पारेको तथ्य लोकान्तरले फेला पारेको हो । थप २ करोड भुक्तानी पाउनका लागि उसले कानूनी लडाईं समेत लडिरहेको छ ।


Advertisement

कतिपय स्थानमा तालिम नै सञ्चालन नगरेको, कतिपय स्थानमा तालिम दिइएका भन्दा बढी व्यक्तिको विवरण पेश गरी प्रतिवेदन बुझाएको तथा सम्झौताबमोजिम रोजगारी एवं स्वरोजगारीको सुनिश्चितता नगरी भुक्तानी दाबी गरेको पाइएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका भोजपुर, सुनसरी, रौतहट, बारा, दोलखा, सिन्धुली, तनहुँ, लमजुङ, दाङ, रोल्पा, दैलेख, मुगु, दार्चुला र अछामसहित १४ जिल्लामा आर्थिक स्वावलम्बनका लागि भएको कार्यक्रममा करोडौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको हो ।


Advertisement

सन् २०१३ देखि हालसम्म ९ हजार ९१० जनाभन्दा बढी जनशक्तिलाई तालिम दिएर उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयबाट २०७४ भदौ २३ गते १ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कारसहित प्रमाण पत्र समेत पाएको संस्था नेपाल इञ्जिनियरिङ एण्ड टेक्निकल साइन्स एकेडेमी (नेट्सा) ले सम्झौताबमोजिम काम नै नगरी राज्यको ६ करोडभन्दा बढी रकम झ्वाम पारेको हो ।

विशेषगरी कर्णाली प्रदेशमा रहेका बेरोजगार युवाहरूलाई बजारको माग अनुसार सीपमूलक छोटो तथा लामो अवधिको तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारी दिलाउने मुख्य उद्देश्य राखी स्थापित कम्पनी भएको पृष्ठभूमि देखाउँदै नेट्साले सम्झौता हात पार्ने तर कामै नगरी भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको हो ।

अयोग्यलाई जिम्मा दिँदा आर्थिक चलखेल!

विभागले सम्झौता गर्दा नै अयोग्य संस्थालाई छनोट गरेर त्रुटि गरेको विभागकै एक पूर्व कर्मचारी बताउँछन् । यसैक्रममा विभागका तर्फबाट पनि आर्थिक अनियमितता भएको हुनसक्ने कर्मचारीहरू नै आशंका गर्छन् ।

२०७४ माघ १८ गते विभाग र नेट्साबीच भएको सम्झौतामा विभागका तर्फबाट निर्देशक विजयाकुमारी प्रसाईंले हस्ताक्षर गरेकी थिइन्। सम्झौता पत्रको साक्षीमा विभागका महानिर्देशक नरेशकुमार चापागाईं र वरिष्ठ लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्यले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेट्साका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक सञ्जिवकुमार पन्थीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

विभागले सम्झौता गर्दा नै काम गर्न नसक्ने र क्षमता नै नभएको संस्थालाई छनोट गर्नु गम्भीर गल्ती भएको विभागमा सिनियर पोस्टमा नै कार्यरत रहिसकेका ती कर्मचारीले लोकान्तरलाई बताए ।

'वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत देशका १४ वटा जिल्लामा तालिम प्रदान गरेर स्वरोजगार वा रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने योजना अनुसार कार्यक्रम गर्नका लागि त्यो संस्था सक्षम नै थिएन,' उनले भने, 'तर सम्झौता छनोटका लागि टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा घटाघट भएर प्रस्ताव पेश गर्ने संस्थालाई छनोट गर्नु पर्ने बाध्यताका कारण विभाग फसेको पनि हुनसक्छ ।'

बहुवर्षीय कार्यक्रम भएको भए अलग हुन्थ्यो भन्दै उनले भने, 'सम्झौता गरेको केही महिनाभित्र १४ वटै जिल्लामा तालिम दिएर रोजगार सुनिश्चित गर्छु भनेर नेट्साले गलत प्रतिबद्धता सहित सम्झौता गरेको थियो । नेट्साले गरेको कामको अनुगमन गर्नका लागि जिल्लास्थित महिला बालबालिका कार्यालयलाई परिचालन गर्न सक्थ्यो, तर दुर्भाग्य के भयो भने त्यो कार्यालय नै सरकारले खारेज गर्‍यो ।'

कार्यालय खारेज भएपछि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत बुझ्दा अधिकांश स्थानमा तालिम नै नदिएको, तालिम दिएका ठाउँमा पनि रोजगारी वा स्वरोजगारीको सुनिश्चितता नभएको जवाफ आएको थियो ।

विभागका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेकी तत्कालीन निर्देशक विजयाकुमारी प्रसाईं अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी छिन् । महानिर्देशक चापागाईं सेवानिवृत्त भइसकेका छन्।

यस्तो छ,अनियमितताको नालीबेली

महिला तथा बालबालिका विभागले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा सम्झौताबमोजिम काम नै नगरेको संस्थालाई ६ करोड ६० लाख १८ हजार ९४३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार भएको कुरा खुलेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका १४ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि महिला तथा बालबालिका विभागले नेपाल इञ्जिनियरिङ एण्ड टेक्निकल साइन्स एकेडेमी(नेट्सा) सुर्खेत बीच २०७४ माघ १८ गते सम्झौता भएको थियो। ८ करोड १० लाख ६६ हजार २०० रुपैयाँमा नेट्साले काम गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार नेट्साले प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा ५० जनाको सहभागिता हुनेगरी कुल १३ सय महिलालाई सीप तथा रोजगारमूलक तालिम प्रदान गर्नुपर्ने, तालिमपश्चात कम्तिमा दुई वर्षको सुनिश्चितता हुने गरी रोजगारी प्रदान वा सहभागीले रोजगार सिर्जना गर्न चाहेको अवस्थामा टेवा रकम प्रदान गर्ने वा तालिमपश्चात उत्पादित सामग्रीहरूको खरिद बिक्रीको सुनिश्चितता गर्ने शर्तहरू उल्लेख गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि २०७४ सालको माघ महिनाबाट काम शुरू गरी २०७५ असार १५ गतेभित्र कार्य सम्पन्न गर्दै आवश्यक कागजातहरू पेश गर्दै २०७५ असार मसान्तभित्र नै भुक्तानी लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख थियो। भुक्तानी गर्नुपर्दा चार किस्तामा भुक्तानी दिइने उल्लेख गरिएको थियो।

जस अनुसार प्रशिक्षार्थीहरूको प्रतिवेदन, स्थानीयस्तरमा तालिम कार्यतालिका र रोजगारीको योजनाअनुसार पहिलो किस्ता भुक्तानी दिने, मासिक तालिम प्रतिवेदनअनुसार दोस्रो किस्ता भुक्तानी दिने, तालिम सम्पन्न प्रतिवेदनअनुसार तेस्रो किस्ता भुक्तानी दिने र रोजगार वा स्वरोजगार सुनिश्चितताको प्रतिवेदन अनुसार चौथो किस्ताको भुक्तानी दिने कुरा सम्झौतामा शर्तको रूपमा राखिएको थियो।

विभागले नेट्सालाई २०७५ जेठ ९ गते सम्झौताको शर्त अनुसार पहिलो किस्ताबापत सम्झौताको २५ प्रतिशत रकम २ करोड २ लाख ६६ हजार ५५० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।

सम्झौताको कुल रकमको २५ प्रतिशतले हुन आउने २ करोड २ लाख ६६ हजार ५५० रुपयाँ विभागले भुक्तानी गर्नुपर्नेमा नेट्सालाई दोस्रो किस्ताबापत त्यति रकम नदिएर १ करोड ८३ लाख १७ हजार ८४३ रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिएको थियो ।

तालिम दिएकामध्ये ५ स्थानका १२५ जनाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी दोस्रो किस्ताको पूरा रकम दिने भनिएको थियो ।

तेस्रो किस्ताबापत सम्झौताको कुल रकमको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम २ करोड २ लाख ६६ हजार ५५० रुपैयाँ नै २०७५ असार २५ गते विभागले नेट्सालाई भुक्तानी दियो ।

सम्झौता अनुसार तालिम प्राप्त सहभागीहरूको कम्तिमा २ वर्षसम्मको रोजगारी वा स्वरोजगारीको सुनिश्चितता भएपछि मात्र अन्तिम किस्ता भुक्तानी गरिने कुरा सम्झौता पत्रमा उल्लेख थियो।

विभागले चौथो किस्ताको भुक्तानी गर्नुअघि विभिन्न माध्यमबाट अनुगमन गर्दा अधिकांशको रोजगारी तथा स्वरोजगारीको सुनिश्चितता भएको नपाइएकाले चौथो किस्ताबापतको रकम भने भुक्तानी गरेन।

भुक्तानीको विवरण

कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लाका स्थानीयहरूले समेत काम नै नगरी भुक्तानी लिएको भन्ने उजुरी विभागमा गरेपछि मात्र विभागले सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो।

अनुसन्धानपछि जिल्ला प्रशासनहरूले जवाफ पठाउँदा केही स्थानमा आंशिकरूपमा काम गरेको तर, अधिकांश स्थानमा काम नै नभएको उल्लेख गरे ।

नेट्साले विभागमा पेश गरेका नियुक्तिपत्रहरू सबै फर्जी रहेको कुरा समेत विभागले पाएको थियो। त्यति मात्र होइन, नेट्साले चौथो किस्ताको भुक्तानीका लागि विभागमा पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार रोजगारी दिने भनिएका ६६ संस्थाहरूको  आधिकारिकता र स्वरोजगार गरेको भनिएका १ हजार १५१ जनाले गरेको कुनै पेशा/ व्यवसाय वा फर्मको आधिकारिकता स्पष्ट हुन नसकेकाले रोजगारदाता संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि  र स्वरोजगार गर्ने व्यक्तिहरूको पेशा दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि माग गरिएकोमा नेट्साले उपलब्ध गराउन सकेन ।

नेट्साले पेश गरेका प्रमाणहरू शंकास्पद देखिएको र झूटा विवरण पेश गरी सरकारलाई झुक्क्याएर हानी नोक्सानी प्रयत्न गरेको विभागले भनेको छ।

व्यक्तिहरूको अन्तिम किस्ताको भुक्तानी दिनुभन्दा पहिले विभागबाट स्थलगत टोली खटिएको थियो ।

भुक्तानी गर्नुअघि विभागले रौतहट, सुनसरी, लमजुङ, दैलेख र अछाम गरी ६ जिल्लामा अलग-अलग टोलीलाई स्थलगत अनुगमनमा पठाएको थियो।  

१४ जिल्लामा उक्त कार्यक्रम सञ्‍चालन भए पनि समय अभाव र भौगोलिक बनावट तथा कार्यव्यस्तताका कारण विभागले स्थलगत अनुगमन गर्नका लागि ६ जिल्लामा मात्र अनुगमन टोली पठाएको थियो।

अनुगमन टोलीले स्थलगत अनुगमन, भेटघाट, प्रत्यक्ष सोधपुछ र प्रमाणित भनाइहरू संलग्न गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमा नेट्साले पठाएको प्रतिवेदन र स्थलगत अनुगमन गर्दा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको दाबी अनुसार काम नभएको पाइएको थियो ।

२०७५ चैत्र १५ गते स्थलगत अनुगमन टोलीले रौतहटमा अनुगमन गर्दा नेट्साले पेश गरेको दाबीअनुसार काम नभएको कुरा उल्लेख गर्दै अनुगमन टोलीले विभागलाई प्रतिवेदन समेत पेश गरेको थियो।

रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा सञ्चालित सिलाइकटाइ तालिममा सहभागी भएका २५ जना मध्ये नेट्साले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका सम्पर्क नम्बरमा स्थलगत अनुगमनका क्रममा सम्पर्क गर्दा अधिकांशसँग सम्पर्क नै हुन सकेन। सम्पर्क भएका १२ जनासँग स्थलगत सोधपुछ गर्दा रोजगारीका लागि टेवा रकम (सिड मनी) उपलब्ध नगराइएको, रोजगारी भनी नेट्साले पेश गरेको नियुक्ति सम्बन्धमा खोजतलास गर्दा सहभागीहरूले त्यो नियुक्ति मेरो होइन भनी प्रमाणित गरेको कुरा समेत स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चन्द्रपुर नगरपालिकामै सञ्चालित ब्युटिसियन तालिममा सहभागी २५ जना मध्ये २ जनासँग मात्र स्थलगत सम्पर्क भएको मध्ये १ जनाले मासिक ७ हजार रुपैयाँमा २ वर्षको रोजगारी पाएको र अर्को रोजगारी पाएको भनी नेट्साले पेश गरेको नियुक्ति आफ्नो नभई झुटो भएको प्रमाणित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चैत्र १५ गते नै अर्को अनुगमन टोलीले सुनसरीमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। सुनसरीको इटहरी नगरपालिकामा सञ्चालित सिलाइकटाइ तालिममा सहभागी २५ मध्ये २ जनासँग सम्पर्क भई सोधपुछ गर्दा रोजगारी वा स्वरोजगारी नपाएको भेटिएको थियो।

सुनसरीकै इनरुवा नगरपालिकामा सञ्चालित कम्प्युटर तालिममा सहभागी २५ मध्ये २ जनासँग सम्पर्क भई स्थलगत सोधपुछ गर्दा नेट्साले विभागमा पेश गरेको विवरणमा रोशनी भट्टराईलाई नियुक्ति दिएको भनेर प्रतिवेदन पेश गरेको भए पनि स्थलगत अनुगमन गर्दा उक्त नियुक्ति आफ्नो होइन भनेर रोशनीले अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

रोशनीलाई नियुक्ति दिने 'कम्पटेक योर टेक्निकल फ्रेन्ड' भन्ने संस्था नै नरहेको पाइएको थियो। तालिममा सहभागी निशा पोखरेलले तालिममा प्रमाणपत्र समेत नदिएको, रोजगारी वा स्वरोजगारी केही पनि नपाएको भनेर दिएको बयानलाई अनुगमन टोलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

२०७५ चैत्र २० गते अर्को अनुगमन टोलीले लमजुङमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। लमजुङको बेसीशहर नगरपालिकामा सञ्चालित सिलाइकटाइ तालिममा सहभागी ५० मध्ये ७ जनासँग टोलीले सोधपुछ गरेको थियो। सातै जनासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्दा कसैको पनि रोजगारी वा स्वरोजगारी भएको पाइएन ।

बेसीशहर नगरपालिकामै सञ्चालित कम्प्युटर तालिममा सहभागी २१ जना मध्ये टोलीले १० जनासँग स्थलगत भेटघाट गरेको थियो । टोलीको सम्पर्कमा आएका सबै जनाले रोजगारी वा स्वरोजगारी नपाएको बयान अनुगमन टोलीलाई दिएका थिए ।

२०७६ जेठ २ गते अर्को टोली तनहुँमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । कम्प्युटर, सिलाइकटाइ, हाते बुटिक, सामुदायिक पशु स्वास्थ्य सहायक, होमस्टे, गुडिया र कुसन बनाउने तालिम त्यहाँ सञ्चालन भएकोमा सहभागी ४८० जना मध्ये २७ जनासँग भेटघाट गरी सोधपुछ गरिएको थियो ।

सिलाइकटाइ र कम्प्युटरमा ५ प्रतिशतले रोजगार र स्वरोजगार पाएको भएपनि अन्य कोही पनि रोजगार वा स्वरोजगार नभएको टोलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

२०७६ जेठ १४ गते दैलेख पुगेको अर्को अनुगमन टोलीले त्यहाँ पनि अनियमितता भएको पाएको थियो। दैलेखको नारायण नगरपालिकामा सञ्चालित सिलाइकटाइ तालिममा सहभागी भएका ५० जनामध्ये ९ जनासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्दा नेट्साले पेश गरेको रोजगारी र स्वरोजगारीको विवरण अनुसार उनीहरूले केही पनि पाएको देखिएन ।

२०७६ जेठ १४ गते अछाम पुगेको अनुगमन टोलीले त्यहाँ पनि नेट्साले विभागमा पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार रोजगार पाएको भेटेन । अछामको साँफेबगर नगरपालिकामा सञ्‍चालित सिलाइकटाइ तालिममा सहभागी २५ जनामध्ये भगवती बोगटीसँग अनुगमन टोलीले प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेको थियो।

उनले कुनै रोजगार वा स्वरोजगार नपाएको बयान टोलीलाई दिएकी थिइन्। त्यसैगरी अर्की सहभागी अनिता विक धनगढी गएका कारण उनीसँग टोलीले फोन सम्पर्क गर्दा उनले पनि स्वरोजगारी वा रोजगारी केही पनि नपाएको बताएकी थिइन् ।

नेट्साले तालिम सञ्चालन गरेदेखि नै अनियमितता

नेट्साले कार्यादेश पाएर तालिम सञ्चालन गर्ने बेलामा नै विभागका महानिर्देशक नरेशकुमार चापागाईंले सुनसरी र रौतहट जिल्लामा निरीक्षण अनुगमन गरेका थिए । त्यतिबेला नै नेट्साले सम्झौतामा उल्लेख भएको शर्तअनुसार काम नगरेको कुरा उनी आफैंले भेटेका थिए।

सहभागी छनोट गर्ने क्रममा विज्ञापन र अन्तर्वार्तामा जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयसँग पर्याप्त छलफल र समन्वय नभएको, कार्यक्रममा सहभागी हुने भनी पेश गरिएका जनशक्ति नभएको, तालिम हल अस्वस्थकर, साँघुरो र अव्यवस्थित रहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको थियो ।

त्यसबाहेक रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर र वसन्तपुरमा तालिममा सहभागी हुनेले नै तालिम सामग्री र मेसिन समेत ल्याएको, सहभागीलाई आवासीय तालिम भन्ने जानकारी नै नभएको, तालिममा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको ब्यानर नभएको, सहभागीलाई तालिम कुन कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी समेत नभएको, यातायात खर्च सहभागीलाई नदिएको, प्रतिदिन ३ देखि ४ घण्टा मात्र तालिम हुने गरेको, सहभागीको दैनिक हाजिरी राख्ने नगरेको, तालिम स्थलमा जिम्मेवार व्यक्ति नै फेला नपरेको जस्ता कुरा महानिर्देशक चापगाईंले फेला पारेका थिए।

ती सबै बुँदाहरू उल्लेख गरेर २०७४ चैत्र १८ गते चापागाईंले लिखित रूपमा नै नेट्सालाई पहिलोपटक स्पष्टीकरण सोधेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।  ७ दिनभित्र माथि उल्लेखित कुराहरू पूरा नभएमा निरीक्षण भएको दुवै जिल्लाको तालिम सम्झौता रद्द गरिनेतर्फ कारवाही हुने भनी उक्त पत्रमार्फत नेट्सालाई ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।

सात दिनपछि पनि नेट्साले विभागलाई स्पष्टीकरणको जबाफ नदिएपछि २०७४ चैत्र २६ गते चापागाईंले अर्को पत्र पनि लेखेका थिए।

'यसअघि दुई जिल्लामा अनुगमन गर्दा सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरू पालना नभएको पाइएको ध्यानाकर्षण त्यहाँ गराइसकिएको बेहोरा विदितै होला,' उनले लेखेको दोस्रो पत्रमा उल्लेख छ, 'हाल सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमनपश्चात थप निर्णय लिनुपर्ने भएकाले बाँकी रहेका कार्यक्रमको हकमा थप कार्यक्रम सञ्चालन नगर्नु हुन यसै पत्रबाट जानकारी गराइएको छ।'

२०७५ कार्तिक २९ गते विभागकी निमित्त महानिर्देशक शान्ता भट्टराईले नेट्सालाई निर्धारित समयभित्र सम्झौताअनुसार कार्य सम्पन्न नभएकाले अन्तिम किस्ताबापतको रकम भुक्तानी दिन नसकिने लेखेर जानकारी गराएकी थिइन् । उक्त पत्रमा लेखिएका बुँदाहरू निम्न छन्:

सम्झौता अनुसार २०७५ असार १५ गतेभित्र सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी अन्तिम किस्ता रकम समेत माग गर्नुपर्नेमा सो अनुसार कार्य सम्पन्न गरेको नदेखिएको।

सम्झौताबमोजिम १३ सय महिलाहरूलाई तालिम दिनुपर्नेमा १२ सय ७५ जनालाई मात्र तालिम दिइएको, तालिम प्राप्त महिलाहरू कति जनाले रोजगारी पाएका छन् र कति जनाले स्वरोजगारी गरेका छन् भन्ने जिल्लागत खुल्ने गरी एकमुष्ठ विवरण प्राप्त नभएको।

केही रोजगारी दिने संस्था/कम्पनीले उपलब्ध गराउने भनिएको रोजगारी न्युनतम दुई वर्षका लागि भएको नदेखिनुका साथै  प्रस्तावित पारिश्रमिक प्रचलित श्रम ऐन अनुसार तोकिएको न्युनतम पारिश्रमिकभन्दा ज्यादै न्यून (७ घण्टा कामको ५ हजार रुपैयाँ) रहेकाले पूर्ण रोजगारी पाएको मान्यता दिन नसकिने ।

दुई वर्षसम्मको स्वरोजगारीको प्रमाण खुल्ने कागजातहरू प्रस्ट नहुनुका साथै आधिकारिकता प्रमाणित गर्ने आधार नभएको ।

तालिमपश्चात स्वरोजगारीका लागि टेवा रकम प्रदान गरेको र उत्पादित सामग्रीहरूको खरिदबिक्रीको सुनिश्चितताको व्यवस्था भएको नपाइएको।

सहभागीहरूले प्राप्त गर्ने तालिमको कोर्स सीटीईभीटीको लेभल १ को मान्यता हुनुपर्ने भनिएकोमा त्यस संस्थाबाट सीटीईभीटीसँग २०७५ असार २० मा सीप परीक्षणका लागि ५ सय जनाको मात्र सम्झौता भएको देखिएको यद्यपि सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र कसैको प्राप्त नभएको।

सम्झौता अनुसार कार्यसम्पन्न हुनुपर्ने अन्तिम मिति सम्झौता भएको मिति २०७४ माघ १८ गतेदेखि ६ महिना उल्लेख भएअनुसार २०७५ साउन १७ मा म्याद समाप्त हुने ।

यस संस्थाले पेश गरेको पेशागत दायित्व बीमाको म्याद समाप्त भएको हुँदा सम्झौता रकम अनुसारको बिमा नवीकरण नगरेको।

स्वरोजगार र रोजगारको सुनिश्चितताका लागि थप ४५ दिन पाउनेमा सो समय समेत २०७५ भदौ ३१ गतेमा समाप्त भएकाले थप सुनिश्चितताको प्रमाण कागजात पेश नभएको अवस्थामा सम्झौताबमोजिम २०७५ असोज १ गतेदेखिको कुल रकमको ०.०५ प्रतिशत जरिवाना हुने तथा अन्य कुराहरू प्रचलित कानून अनुसार हुने ।

माथि उल्लेख गरिएको तथ्यका आधारमा नेट्साविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा नै दर्ता गरेर भुक्तानी भइसकेका रकम समेत असुलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेट्साले उल्टै विभागविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा बाँकी रहेको भुक्तानीका लागि मध्यस्थ नियुक्त गरिपाऊँ भन्दै २०७६ साउन ५ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो।  

नेट्साका तर्फबाट विनोदकुमार यादवले उच्च अदालतमा आफ्नो संस्थाले सम्झौता बमोजिमका सबै काम सम्पन्न गरिसकेको भएपनि चौथो किस्ताबापतको रकम नदिएकाले उक्त विवाद समाधान गर्नका लागि मध्यस्थ नियुक्त गरी पाउँ भन्दै मुद्दा दिएको थियो ।

उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र किरण पौडेलको संयुक्त इजलासले विवाद निरुपणका लागि अदालतको मध्यस्थकर्ताको नामावलीमा सूचीकृत कानून व्यवसायी गोविन्दप्रसाद पराजुलीलाई विपक्षीका तर्फबाट मध्यस्थ नियुक्त गरी मध्यस्थता प्रक्रिया अगाडि बढाउने ठहर्छ, भन्ने फैसला गरेको थियो ।

उक्त फैसलापछि विभाग र नेट्साबीचको भुक्तानी विवाद अहिले नेपाल मध्यस्थता परिषद (नेप्का)मा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

जीविकोपार्जन सुधार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम शुरूदेखि नै भद्रगोल, छैन कुनै हिसाबकिताब !

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गतको जीविकोपार्जन सुधार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम परिणाममुखी देखिएको छैन।

राष्ट्रपतिको नाम जोडिएको उक्त कार्यक्रम अहिले देशका ५५ वटा जिल्लाका १ सय स्थानीय तहमा लागू छ । तर त्यस कार्यक्रमका लागि सरकारले खर्चिने गरेको बजेट सदुपयोग हुनुको साटो दुरुपयोग हुने क्रम बढेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि कार्यक्रम शुरू भएको थियो। महिला तथा बालबालिका विभागले उक्त आर्थिक वर्षमा मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका १० जिल्लामा कार्यक्रम शुरू गरेको थियो ।

साबिकको महिला तथा बालबालिका कार्यालयमार्फत त्यो कार्यक्रम शुरू गरिएको थियो। तर कार्यक्रम शुरू भएको एक वर्षपछि उक्त कार्यालय नै खारेज भएका कारण त्यस वर्षमा के कति काम भयो, कति रकम खर्च भयो वा कतिजना महिलाले कस्ता रोजगारमूलक काम पाए त्यसको कुनै अभिलेख नरहेको महिला तथा बालबालिका विभागकी प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी समेत रहेकी निर्देशक दुर्गादेवी देवकोटा पौडेलले बताइन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ८ करोड १० लाख ६६ हजार २२० रुपैयाँमा काम गर्ने भनेर नेट्साले सम्झौता गरेपनि सम्झौता अनुसारको काम नै नगरेको अवस्थामा ६ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विभागले कुल ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । २९ जिल्लाका ६४ वटा संस्थाहरूलाई प्रतिसंस्था ६ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले विभागले अनुदान रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

तर, ती अनुदान रकमबाट कुन-कुन महिला, कति महिलाले कस्तो किसिमको रोजगारी पाए त्यस विषयमा जानकारी माग्दा विभागकी प्रवक्ता पौडेलले तथ्यांक दिन अस्वीकार गरिन् ।

'पहिलेका सबै फाइल कहाँ छन् त्यो खोज्न सकिन्न, त्यसबारे थप जानकारी दिन सक्दैनौं,' उनले लोकान्तरसँग भनिन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभागले सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव आह्वान गरेको भएपनि कोरोना महामारीका कारण कार्यक्रम रद्द गरिएको थियो।

विभागमार्फत हुने गरेको उक्त कार्यक्रम पारदर्शी नभएपछि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय आफैंले गर्न थालेको छ। तर मन्त्रालयले पनि विभिन्न स्थानीय तहमा रकम पठाउने गरेको भएपनि त्यसको कुनै अभिलेख मन्त्रालयले पनि राखेको छैन।

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर उक्त रकम के कति काममा खर्च भयो, के कस्तो परिणाम आयो वा खर्च गरिएको रकमको बिल भरपाई वा खर्च प्रतिवेदन केही पनि मन्त्रालयसँग छैन।

एउटा स्थानीय तहमा मन्त्रालयले कुल ८ लाख ९० हजार रुपैयाँ पठाउने गरेको छ । मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका ती १ सय  स्थानीय तहमा महिलाहरूलाई आयआर्जन गर्नका लागि 'सीड मनी'बापत २६ हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ ।

एउटा स्थानीय तहमा कुल २५ जना महिलाको समूहलाई जनही २६ हजार रुपैयाँका दरले कुल ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ आयमूलक रोजगार तथा व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि दिने गरेको छ ।

त्यसैगरी ती समूहलाई तालिम सञ्चालन गर्नका लागि १ लाख रुपैयाँ,  स्थानीय तहलाई उक्त कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि १ लाख ४० हजार रुपैयाँ गरेर कुल ८ लाख ९० हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ।

यसरी उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत एक वर्षमा कुल २ हजार ५ सय जना महिलालाई जनही २६ हजार रुपैयाँका दरले दिने गरेको रकमको के कति सदुपयोग भयो भन्ने कुराको मन्त्रालयसँग कुनै पनि हिसाब किताब हुँदैन ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाइकी शाखा प्रमुख समेत रहेकी मन्त्रालयकी उपसचिव गोमा ढकाल पनि ती रकम के कस्तो काममा सदुपयोग भयो वा भएन भन्ने कुराको कुनै पनि जानकारी मन्त्रालयसमक्ष नरहेको बताउँछिन् ।

'हामीले उक्त रकम १ सय स्थानीय तहमा पठाउने गरेका छौं, ती स्थानीय तहले नै महिला समूह छनोट गर्नेदेखि तालिम दिने तथा आयमूलक रोजगारीमा लगाउने काम गर्छ,' ढकालले लोकान्तरसँग भनिन्, 'उक्त रकमबाट हाल कुन-कुन महिलाले के कस्ता व्यापार, व्यवसाय वा रोजगार गरे वा गरेनन् त्यसको विवरण स्थानीय तहले नै राखेको होला ।'

खास गरेर बाख्रा पालन, पशुपालन, चुरा, लहठी उत्पादन, टमाटर खेती, तरकारी खेती, ढाका टोपी उत्पादन लगायतका कामका लागि सीपमूलक तालिमसहित व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार गर्नका लागि प्रतिमहिला २६ हजार रुपैयाँ दिने गरिएको उनले बताइन् । तर उक्त रकम पाएपछि ती महिलाहरूले आयमूलक रोजगारका काम गरे वा गरेनन्, त्यसको अनुगमन मन्त्रालयद्वारा नगरिएको उनले स्वीकार गरिन् ।

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्