गति छाड्दै जनप्रतिनिधि– बलात्कारको आरोपमा पक्राउ पर्ने अध्यक्षदेखि 'मृतकलाई अनुदान दिने'सम्म !

प्रकाश आचार्य
प्रकाश आचार्य

लोकान्तर संवाददाता आचार्य लुम्बिनी प्रदेशबाट रिपोर्टिङ गर्छन् ।

जनप्रतिनिधि माथि जनताको ठूलो भरोसा थियो । तर, जनताका आशा–अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने धेरै प्रतिनिधि विवादमा फसेका छन् ।


Advertisement

सार्वजनिक ओहोदा रहेर जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि आफैँ कानूनबाहिर गएर काम गरेको भेटिएको छ ।


Advertisement

२०७४ मा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालको ४ वर्ष पूरा गरिसकेका छन् । यो बीचमा धेरै जनप्रतिनिधिले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न सकेनन् । उल्टै आफैँ विवादमा मुछिएका छन् । राज्य सञ्चालनका विभिन्न प्रक्रिया मध्ये स्थानीय तह जनताको घरदैलोको सरकार हो । 

गाउँपालिका अध्यक्ष नै बलात्कारको आरोपमा पक्राउ 


Advertisement

रूपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रको सम्मरीमाई गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्ल गएको साउन २८ गते स्थानीय एक महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परे ।

‘बब्लु’ नामले समेत परिचित उनलाई १३ दिनपछि रूपन्देही जिल्ला अदालतले भदौ ८ गते साढे ५ लाख धरौटीमा रिहा गरिदियो ।

सिके राउतको जनमत पार्टीमा रहेका शुक्लाविरुद्ध पीडित महिलाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएपछि पक्राउ गरिएको डीएसपी सत्यनारायण थापाले बताए । 

धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि शुक्लाले भने, ‘राजनीतिको प्रतिशोध साँध्न  निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भविष्य र इज्जतमाथिको खेलबाड गर्न जवरजस्ती फसाइएको हो ।’ 

‘निर्वाचनमा लडेर जित्दैनन्, कसरी हुन्छ बेइज्जत गरेर भएपनि तल गिराउने काम भएको छ । निवेदनकै आधारमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखियो । मलाई कसैलाई  भेट्नसमेत नदिएका कारण प्रहरीको भूमिका पनि शंकास्पद् रहेको छ,’ उनले थपे । 

किसानले माछापोखरी खन्दा उल्टै जरिवाना 

बुटवल उपमहानगरपालिकाकाकी सुमित्रा जैसिनीले शुद्धोधन गाउँपालिका २ मा माछापालनका लागि पोखरी खन्दा स्थानीय सरकारले जरिवाना तिराएको छ ।

रातको समयमा सुमित्राले पोखरी खनेको भन्दै गएको जेठमा ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । गाउँपालिकासँग अनुमति लिएर जेठ मसान्तसम्म पोखरी खन्न शुरू गरेकी जैसिनीले अन्तिम दिन पनि पोखरी खन्न बाँकी रहेपछि रातमा खनेकी थिइन् । रातिमा पोखरी खनिरहेको थाहा पाएपछि प्रहरीले पोखरी निर्माणको काम बन्द गराएको थियो ।

‘जरिवाना लाग्छ भन्ने थाहै थिएन । समय नै नहुँदा रातिमा पनि खनेको हो । तर स्थानीय सरकारले जरिवाना लगायो । दिनुपर्ने अनुदान रकम पनि दिएन,’ उनले भनिन् । गाउँपालिकाको यस्तो नियमले माछा किसानहरूको मनोबल कमजोर भएको समेत उनको भनाइ छ ।

दुवै पालिकामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत मत्स्य सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । स्थानीय सरकारले माटो तस्करी नियन्त्रणका लागि भन्दै कार्यविधि बनाएको छ ।

‘पोखरी खन्ने नाममा विगतमा पनि माटो तस्करी भयो । माछापोखरीको नाममा खन्ने, तर अन्यत्र लगेर माटो बिक्री गरेपछि कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको हो,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष किसुनचन्द्र चौधरीले भने ।

उनले किसानहरूलाई मर्का पर्ने गरी यो निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याएको बताए । चौधरीले ७५ हजार जरिवाना पनि कम भएको लोकान्तरलाई बताए । 

करणी गर्नेसँगै विवाह गराइदिने 

रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष अमरबहादुर चौधरीले बलात्कारका आरोपितविरुद्ध कानूनी कारवाहीका लागि सघाउनुपर्नेमा वडाध्यक्षले मध्यस्थता गरेर जबर्जस्ती किशोरी जिम्मा लगाउन भूमिका खेले । सोही वडाकी अंगिरा पासी गत वर्ष झुन्डिएको अवस्थामा फेला परिन् ।

प्रहरीको अनुसन्धानमा बलात्कार गर्ने युवा र उसको परिवारले हत्या गरेर झुन्ड्याएको पुष्टि भयो । अहिले पनि अंगिरा पासीको परिवार छोरीको शोकले विक्षिप्त छ । 

मृतकको नाममा अनुदान 

जनप्रतिनिधिले अनुदानको रकम हिनामिना गरेका छन् । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष रमेशप्रसाद मल्लाहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा कृषि अनुदान सिफारिश गरे ।

सिफारिश पत्रमा मृतकको नाममा हस्ताक्षर र औंठाछाप गरिएको थियो । मृतक बुवाको नाममा पूर्जा देखाएर १९ हजार ७ सय रुपैयाँ लिएका भेटिएका हो । मृतकले अनुदान पाएको हल्लापछि नगरपालिकाले अनुसन्धान गर्दा छोराले कीर्ते गरेर बुवाको नामबाट रकम बुझेको खुलेको थियो ।  साउन दोस्रो साता नगरपालिकाले उक्त रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । वडाध्यक्ष मल्लाहले टिपोट उठाउने क्रममा गल्ती भएको स्वीकारेका छन् । 

आफ्नो सुविधासम्पन्न भवन छाडेर अर्कै पालिकामा फ्ल्याट भाडामा 

रूपन्देहीमा दक्षिणी क्षेत्रको स्थानीय तहको हो, कोटहीमाई गाउँपालिका । गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि आएपछि ४ करोड रूपैयाँ लागतमा पालिकाको सुविधासम्पन्न भवन बनाएको छ । 

भवन वडा ५ मझगावामा छ । तर, गाउँपालिकाले मायादेवी गाउँपालिका वडा ८ मा भाडाको भवन लिएर छुट्टै कार्यालय चलाउँदै आएको छ । जुन ठाउँ रुपन्देही जिल्ला सदरमुकाम भैरहवानजिक पर्छ । सेवा नपाएपछि स्थानीय भौँतारिन बाध्य छन् । गाउँपालिकाका मुख्य कर्मचारी भने सदरमुकाम भैरहवास्थित भाडाको कार्यालयमा भेटिन्छन् । 

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशकुमार गौडले कोरोनाको समयमा कर्मचारीका लागि भाडामा फ्ल्याट लिएको बताए । उनले अहिले त्यो भाडाको भवनबाट काम नभएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘कोरोना तीव्र रूपमा फैलिँदा सबै कर्मचारीमा संक्रमण भएपछि केही समय बसेका हौं । कार्यालयको रूपमा प्रयोग भएको होइन । हामीले अहिले आफ्नै कार्यालयबाट सेवा दिएका छौं ।’ यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्रभूषण यादवसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

‘बदमासी गर्नेलाई टाउको उठाउन नसक्ने गरी कारवाही हुनुपर्छ’

सुशासनविद् खेमराज रेग्मीले अनियमितता र बदमासीमा फसेका जनप्रतिनिधिलाई टाउको उठाउन नसक्ने गरी फौजदारी अपराधअन्तर्गत कारवाही गरिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘गाउँमा आएका सिंहदरबारका जनताको सेवक भन्न जनप्रतिनिधि पार्टी र राजनीतिले संरक्षण गरेका छन् । उनीहरूको अपराधलाई कारवाही गर्ने निकायले छूट दिन हुुँदैन,’ रेग्मीले लोकान्तरसँग भने । 
 

प्रकाश आचार्य
प्रकाश आचार्य

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्