विद्यालयमा भ्रष्टाचारको जालो: बन्द रहँदा पनि दिवा खाजामा खर्च, नभएका शिक्षकको नाममा तलब

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

स्थानीय तह मातहतका विद्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विभिन्न शीर्षकमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ ।


Advertisement

कतिपय स्थानीय तहले विना मापदण्ड शिक्षक दरबन्दी सिर्जना र नियुक्ति गरेका छन् । यसरी शिक्षक नियुक्ति गर्दा तोकिएको न्युनतम योग्यता समेत नभएकालाई समेत नियुक्ति गरिएको छ ।


Advertisement

विद्यार्थी संख्या भन्दा बढी पाठ्यपुस्तक तथा छात्रवृत्तिको निकासा गरी खर्च गर्ने, विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा पनि दिवा खाजा कार्यकर्मअन्तर्गत खर्च गर्ने, विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा समेत आवासीय छात्रवृत्तिको रकम खर्च गरेर भ्रष्टाचार गर्ने गरिएको छ।

विद्यार्थीविहीन विद्यालयमा शिक्षकको तलब भत्तामा खर्च गर्ने, शिक्षक कार्यरत नै नरहेको अवस्थामा त्यस्ता शिक्षकको नाममा समेत रकम निकासा गरेर खर्च गरेको भेटिएको छ।


Advertisement

त्यसैगरी स्थानीय तहले आफूखुशी विनामापदण्ड नै करार तथा निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना गरेर करोडौं रुपैयाँ ती शिक्षकको तलब भत्ताको नाममा खर्च गर्ने गरेको कुरा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २४६ स्थानीय तहले शिक्षकको दरबन्दी मिलान नगरी स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपरेका तथा विगतदेखि नै विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका शिक्षकको तलब भत्ताका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानको १ अर्ब ३५ करोड ५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । उक्त निकासाबाट गरिएको खर्च अनियमित रहेको महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा पनि दिवा खाजामा खर्च

कोभिडका कारण विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा कतिपय विद्यालयले दिवा खाजा कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम खर्च गरेर भ्रष्टाचार गरेका छन् ।

कोभिड महामारीका कारण २०७६ चैत ११ गतेदेखि विद्यालय बन्द थिए। तर, बन्द भएको अवधिमा पनि विद्यालयले दिवा खाजामा खर्च गरेका छन्।

धनुषाको सबैला नगरपालिकाले विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा १ करोड १३ लाख रुपैयाँ, सिरहाको सिरहा नगरपालिकाले १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ दिवा खाजा कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च गरेका छन्। त्यसैगरी रौतहटको फतुवा नगरपालिकाले ९७ लाख रुपैयाँ, रौतहटकै गरुडा नगरपालिकाले ७७ लाख रुपैयाँ, धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले ८१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

२०७७ वैशाख, जेठ र असार महिनाको समेत दोस्रो र तेस्रो चौमासिकसम्म विद्यालयहरू बन्द रहेको भएपनि प्रदेश नम्बर २ का २८ वटा नगरपालिकाले १४ करोड २१ लाख ६८ हजार ५८२ रुपैयाँ विद्यालयलाई निकासा गरेर खर्च गरेका छन्।

त्यसैगरी रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिकाले १ करोड २१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ, यमुनामाई गाउँपालिकाले ७४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले ५९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ, धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिकाले ५५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, सर्लाहीको कोडैना गाउँपालिकाले ५४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा दिवा खाजा भन्दै खर्च गरेका छन् ।

२ नम्बर प्रदेशका १३ वटा गाउँपालिकाले २०७७ वैशाख, जेठ र असार महिनासम्ममा दिवा खाजाका लागि ६ करोड ३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ।  यसरी विद्यालय नै बन्द रहेको अवस्थामा समेत दिवा खाजाको नाममा खर्च गरिएको उक्त रकम असुलउपर गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दिवा खाजाको रकमबाट विद्यालयले खाजाको साटो नगद वितरण गर्ने व्यवस्था दिवा खाजा कार्यान्वयन निर्देशिकामा छैन। तर रौतहटको परोहा नगरपालिकाले उक्त आर्थिक वर्षमा अभिभावकलाई नगदै बुझाउने गरी दिवा खाजाबापत १ करोड १७ हजार निकासा दिएको छ। नियमविपरीत दिएको उक्त रकम अभिभावकले बुझेको भरपाई भने पेश भएको छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गर्दै विद्यालय बन्द भएको अवधिको खाजा खर्च यकिन गरी असुलउपर गर्नुपर्ने भनेको छ।

दैनिक हाजिरी पुस्तिकाको प्रतिलिपिका आधारमा विद्यार्थी संख्या यकिन गरी दिवा खाजाको रकम स्थानीय तहले विद्यालयलाई निकासा दिने र निकासा दिएको रकम विद्यार्थीलाई खाजा खुवाएको प्रमाण राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा पनि आवासीय छात्रवृत्ति

सार्वजनिक विद्यालयमा आवासमा बसी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि प्रतिविद्यार्थी प्रतिमहिना ४ हजार रुपैयाँको दरले १० महिनाको आवासीय छात्रवृत्ति दिने कुरा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७मा गोरखाका आरुघाट, चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिकाले ११ विद्यालयलाई १० महिनाका लागि आवासीय छात्रवृत्ति निकासा गरेका छन् । कोभिड-१९ का कारण २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि पालिकाका सबै विद्यालय बन्द भई शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा वैशाखदेखि असारसम्मको आवासीय छात्रवृत्तिमा ४७ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। त्यसैगरी गोरखाको गोरखा र पालुङटार नगरपालिकाले ६ विद्यालयलाई विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा नि २१ लाख १२ हजार रुपैयाँ निकासा दिएका छ। खर्च गरिएको उक्त रकम असुलउपर गरी संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विद्यार्थीविहीन विद्यालयमा लाखौँ खर्च

मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले आधारभूत विद्यालयमा बालविकास बाहेकका एक जना पनि विद्यार्थी नभएको अवस्थामा दुई स्थायी र एक करार शिक्षकको तलब भत्ता लगायतका सुविधाका लागि वार्षिक १२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यसैगरी डिस्याङ गाउँपालिका अन्तर्गतको ङावलआधारभूत विद्यालयमा एक जना पनि विद्यार्थी नभएको अवस्थामा ८ जना स्थायी शिक्षकको तलब भत्ता लगायतको सुविधाका लागि ३५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ निकासा दिएको छ। करारमा समेत शिक्षक भर्ना गरेर तलब खुवाइएको छ ।

'एक जना पनि विद्यार्थी नभएको अवस्थामा  समेत करारका शिक्षक नियुक्ति गरेर तलब भत्ता निकासा दिनु उचित देखिएन, यस्तो अवस्थामा विद्यालय गाभ्ने तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नुपर्दछ,' महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यरत नरहेको शिक्षकको नाममा पनि निकासा

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले २०७५ साउन ६ देखि २०७६ पुस ४ गतेसम्म कार्यरत नरहेका शिक्षकको नाममा तलब माग भई आएबमोजिम एक माध्यमिक विद्यालयलाई ११ लाख ९९ हजार रुपैयाँ निकासा दिएको छ। निकासा गरिएको उक्त रकममध्ये ३ लाख १३ हजार रुपैयाँ असुल भएपनि नपुग ८ लाख ८६ हजार असुल गरिएको छैन।

त्यसैगरी बाग्लुङको तमानखोला गाउँपालिकाले १९ विद्यालयमा ४८ जना शिक्षक नियुक्त गरी सशर्त अनुदानबाट ३२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ तलब निकासा पठाएको छ।

गाउँपालिकाले नियुक्त गरेका शिक्षकहरूको तलब भत्ता आन्तरिक स्रोतबाट निकासा गर्नुपर्नेमा सशर्त निकासा दिएको छ। गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट निकासा दिनुपर्नेमा सशर्त अनुदानबाट तलब भत्ता दिने काम नियमसम्मत नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दीभित्रका शिक्षकलाई तलब भत्ताबापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। तर दरबन्दी नै स्वीकृत नभए पनि  निजी स्रोतबाट नियुक्त शिक्षकको तलब भत्ता समानीकरण अनुदानबाट पनि विभिन्न स्थानीय तहले निकासा गरेका छन् ।

रौतहटको गौर नगरपालिकाले १८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ, महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले ३ विद्यालयका लागि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, रौतहटको गरुडा नगरपालिकाले ११ लाख २५ हजार रुपैयाँ तलब निकासा पठाएर खर्च गरेको छ।

त्यसैगरी काठमाडौं जिल्लाको किर्तिपुर नगरपालिकाले विद्यालयबाट प्राप्त माग फारम, दरबन्दी विवरण र चौमासिक निकासा भएकोमध्ये केहीको नमूना परीक्षण गर्दा १९ लाख २४ हजार रुपैयाँ बढी निकासा दिएको पाइएको छ। उक्त रकम असुलउपर गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विद्यालय भवन निर्माण गर्दा कानूनविपरीत लागत अनुमान टुक्र्याइ भुक्तानी

सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टिजेन्सीरकम र जनसहभागिताको अंश समेत १ करोड रुपैयाँ सम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य गराउन सकिने व्यवस्था छ। तर तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले वसन्त माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण गर्न भुइँतलाको ८६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ र पहिलो तलाको ५१ लाख ६४ हजार रुपैयाँ समेत गरी १ करोड ३८ लाख ५८ हजार रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरी दुई फरक-फरक उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको थियो।

ती दुवै उपभोक्ता समितिलाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ करोड ३८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो। 'कानूनमा भएको व्यवस्थाविपरीत लागत अनुमान टुक्र्याइ निर्माण कार्य गराई भुक्तानी गरेको नियमसम्मत देखिएन,' महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बढी तलब निकासा गरी भुक्तानी

कतिपय स्थानीय तहले शिक्षकहरूको तलबी प्रतिवेदन पारित नगरेको, बढी ग्रेड भुक्तानी गरेको, दोहोरो निकासा दिएको, दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षकहरूको तलब निकासा दिएको पाइएको छ। रकम भुक्तानी दिँदा रीत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी निकासा तथा खर्च लेख्नुपर्नेमा ५४ स्थानीय तहले पहिले नै निकासा दिएकोमा पुनः दोहोरो निकासा दिएको पाइएको छ।  त्यसका साथसाथै दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षकको तलब भत्ता निकासा दिई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४० लाख ३२ हजार रुपैयाँ बढी निकासा दिएको पाइएको छ।

त्यसैगरी २०२ स्थानीय तहले अवकाश भएका शिक्षकको तलबमा ७ करोड २९ लाख ९२ हजार समेत गरी ४ करोड ७० लाख २४ हजार रुपैयाँ बढी खर्च लेखेका छन्।

बढी निकासा दिनेलाई जिम्मेवार बनाई उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्तिमाबढी निकासा

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८९ स्थानीय तहले पाठ्यपुस्तकमा ३ करोड ३१ लाख ३७ हजार रुपैयाँ, १०२ स्थानीय तहले छात्रवृत्तिमा २ करोड ६३ लाख २१ हजार रुपैयाँ समेत गरी कुल ५ करोड ९४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बढी निकासा दिएका छन्। शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट विद्यार्थी संख्याको आधारमा पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्तिको रकम निकासा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर विद्यार्थी संख्याभन्दा पनि बढी रकम निकासा दिनेलाई जिम्मेवार बनाई उक्त रकम असुलउपर गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्