संवैधानिक इजलाससम्बन्धी विवादमाथिको बहस

'लार्जर बेञ्चमा 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट'को कुरा हुन्न, होइन भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ'

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

'लार्जर बेञ्चमा 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट'को कुरा हुन्न, होइन भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ'

नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी प्रावधान छ । धारा १३७ को उपधारा (१)मा भनिएको छ–


Advertisement

प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ जना न्यायाधीश रहनेछन् ।


Advertisement

प्रधानन्यायाधीशबेगरको संवैधानिक इजलासको परिकल्पना संविधानमा गरिएको छैन।  

संविधानको धारा १२९ को उपधारा (६)मा ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा, बिदा बसेमा वा नेपाल बाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ,’  भन्ने उल्लेख छ।


Advertisement

अहिले संवैधानिक इजलाससम्बन्धी एउटा विषय सर्वाधिक चासो र चर्चामा छ ।

संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय लिँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएको र नियुक्ति विरुद्धका रिटमा उनलाई समेत विपक्षी बनाइएकाले संवैधानिक इजलासबाट हट्नुपर्ने माग निवेदक पक्षले गरेको थियो । आफूमाथि प्रेस क्रिएट भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू पेशी तोकिने र फैसला हुने दिन अनुपस्थित हुने भनी मौखिक निर्णय सुनाए ।

संवैधानिक इजलासबाट अलग हुने प्रधानन्यायाधीश जबराको निर्णयपछि यसै विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुँयालले यो विषयको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिए ।

प्रधानन्यायाधीशको निर्णयदेखि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसम्म आइपुग्दा यो विवाद मत्थर हुनुको साटो बढ्दो छ ।

संवैधानिक इजलासका विषयमा चलिरहेका तमाम् विवाद र चर्चाको विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव तथा अधिवक्ता सुनिल पोखरेलसँग लोकान्तरकर्मी अजयअनुरागीले कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश : 

संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश हट्ने नै हो भने संविधान संशोधन गरेर अर्को प्रावधान राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने भन्ने अवस्था हुनका लागि प्रधानन्यायाधीश साँच्चिकै नेपालबाहिर भएको वा बिदामा बसेको हुनुपर्छ। कुनै मुद्दा विशेषका कारणले मात्र बिदामा बस्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराको संविधानले परिकल्पना नै गरेको छैन। 

संविधानले के परिकल्पना गर्‍यो भने अहिले देखिएको जस्तो स्थिति आउन पनि सक्छ, तर आएपनि 'डिफरेन्ट क्यापासिटी'मा गरेको कामको भने प्रधानन्यायाधीशले आफैं पनि रिभ्यु गर्न सक्छ। त्यो रिभ्यु गर्दा संवैधानिक इजलासमा 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट'को कुरा हुँदैन। उदाहरणका लागि न्यायपरिषदका अध्यक्षको हैसियतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। न्यायपरिषदको अध्यक्ष समेत भएका कार्कीलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको त्यो मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको थियो। 

संवैधानिक इजलासले त्यो विषयमा त फैसला नै दिएको थियो। त्यतिबेला त्यहाँ 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट'को कुरा भएन। त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको थिएन। न्यायपरिषदको अध्यक्षको हैसियतमा कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको त्यो मुद्दाको सुनुवाई हुँदा कार्कीले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा संवैधानिक इजलासमा बस्नुभएको थियो।

न्यायपरिषदको अध्यक्षको हैसियतले आफैं न्यायाधीश नियुक्त गरेकाले आफैंविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा बसेर हेर्न मिल्दैन भनेर त्यति बेला प्रश्न गरिएन। किनभने प्रधानन्यायाधीश विभिन्न अन्य निकायमा पदेन सदस्य हुने संविधानको प्रावधान अनुसार त्यस पदको आधारमा गरेको निर्णयविरुद्ध मुद्दा पर्दा त्यहाँ स्वार्थ बाझिएको भन्ने कुरा हुँदैन। 

अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा त विपक्षी बनाइएको छैन नि! उहाँ संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतमा गरेको नियुक्ति सिफारिशविरुद्ध परेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश भन्ने कुरा छैन । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, न्याय परिषद् लगायत अन्य निकायमा समेत प्रधानन्यायाधीशले पदेन बस्नुपर्ने हुन्छ। पदेनको हिसाबमा गरेको कामलाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हेर्दा ''कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट'' हुँदैन भन्ने कुरा नै संविधानले परिकल्पना गरेको हुनाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशलाई बाध्यकारी बनाइएको हो। 

संविधान नै 'फल्टकारी' हो भने त्यसलाई संशोधन गरेर अर्को व्यवस्था राख्न सकिन्छ। संवैधानिक इजलास बनाउनुभन्दा पहिले संवैधानिक अदालतको कुरा गरिएको थियो। त्यसबेला दुवै निकायमा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रमुख बनाउने कुरा हामीले गरेका थियौं। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक अदालतमा प्रमुख बनाउने कुरा थियो। अहिले जसले यो ''कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट''को कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यतिखेर ''कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट'' हुँदैन भनेर भन्नु भएको थियो। त्यतिखेर होइन, दुईवटा अदालत हुँदैन, ''कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट''को कुरा हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। मुद्दाको फैसला बाझिँदैन भन्ने कुरा नै भएकाले संवैधानिक अदालतको अवधारणा हामीले 'ड्रप' गरेको हो। 

सर्वोच्च अदालतको प्रमुख पनि प्रधानन्यायाधीश हुने र त्यता संवैधानिक इजलासमा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई पदेन अनिवार्य बनाइएको हो। त्यस्तोमा स्वार्थ बाझिँदैन भन्ने कुरा स्वीकार गरेर नै संवैधानिक अदालत गठन नगर्ने र संवैधानिक इजलास  राख्ने कुरामा सहमति भएको थियो। 

अहिले उत्पन्न भएको जस्तो स्थिति कहिले काहीँ बन्छ। राजनीतिक मुद्दाहरू र राजनीतिसँग जोडिएका मुद्दा आउँदा यस्तो स्थिति कहिले काहीँ उत्पन्न हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा समाधान पनि दिनुपर्ने हुन्छ। तर प्रधानन्यायाधीशज्यूले के गर्नु भयो भने अहिलेको समस्याबाट उहाँ 'इस्केप' हुन खोज्नुभयो। त्यतिकै छोड्नु भयो। फेरि उहाँले लिखित रुपमा आदेश पनि गर्नु भएको छैन, मौखिक रूपमा मात्र भन्नुभएको छ। त्यस्तै 'रेक्युजल' गर्ने हो भने उहाँले लिखित आदेश गर्नुपर्थ्यो। जस्तै यसअघि पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले लिखित रूपमा नै इजलास छोड्नु भएको थियो। 

त्यसपछि दोस्रो प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले लिखित रुपमा नै 'रेक्युजल' गर्ने आदेश गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले लिखित रुपमा नै आदेश गरेर हामी 'रेक्युजल' गर्दैनौं भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले यदि प्रधानन्यायाधीश जबराले म बस्दिनँ भनेर मौखिक मात्र कुरा गर्नु भएको छ, लिखित रुपमा आदेश गर्नुभएको छैन।  त्यो त कसरी हुन्छ र ?  उहाँ त एउटा जजको रुपमा रेक्युजल गरेको हो भने त लिखित रुपमा दिनुपर्थ्यो।

संविधानले न्याय प्रशासनको प्रमुख प्रधानन्यायाधीशलाई बनायो। तर न्याय सम्पादनको प्रमुख त प्रधानन्यायाधीश होइन नि! प्रधानन्यायाधीश फर्स्ट 'एमंग द इक्वल' मात्र हो। तर हामी कहाँ के  कुरा भयो भने प्रधानन्यायाधीशले बेन्च 'सेयर' गर्‍यो भने उसैले नेतृत्व गर्छ, उसैले प्रिभेल गर्छ, उसैले प्रभावित गर्छ भन्ने अभ्यास भयो। 

यो अहिले आएर भएको होइन। अलिक अगाडिदेखि नै म न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासन दुवैको प्रमुख हो भनेर अभ्यास गरेको र अन्य न्यायाधीशहरूमा त्यसको भएपनि भएकाले अलि समस्या देखिएको हो।  पाँचजनाको संवैधानिक इजलासमा सबैको आफ्नै स्वतन्त्र राय हुन्छ। त्यस आधारमा छुट्टाछुट्टै आदेश पनि हुने गर्छ। प्रधानन्यायाधीशको छुट्टै 'ओपिनियन'ले मात्र 'प्रिभेल' गर्दैन, अन्य बाँकी चार जनाको पनि आफ्नै 'ओपिनियन' हुन्छ नि! 

प्रधानन्यायाधीश इजलासमा बस्नेबित्तिकै अन्य न्यायाधीशहरू पनि प्रभावित हुन सक्छन् भन्ने कुराको भय तथा मनोविज्ञानले पनि काम गरेको देखिएको छ। तर मलाई के लाग्छ भने संविधान बनाउँदा खेरि पनि संवैधानिक इजलासमा ''कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट'' हुन्छ भन्ने कुरा थिएन। जस्तो कतिपय वकिलले बहस गर्दा 'डिभिजन बेन्च'मा नहेर्ने न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा मात्र हेर्छ, किनभने 'लार्जर बेन्च' बस्दा त्यहाँ ''कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट''को कुरा हुँदैन।

उदाहरणका रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र श्रीमानले बद्रीबहादुर कार्कीको वकालतनामा भएको कुनै पनि मुद्दा 'रेगुलर बेञ्च' वा 'डिभिजनल बेन्च'मा हेर्नुहुन्न, किनभने बद्रीबहादुर कार्कीको अफिसमा चोलेन्द्र श्रीमानको कुनै नजिकको आफन्त काम गर्नु हुन्छ। तर त्यही विषय 'लार्जर बेन्च'मा गइसकेपछि वा संवैधानिक इजलासमा गैसकेपछि 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट'को विषय हुँदैन। यदि त्यस्तो हुन्छ भने संविधान संशोधन नै गर्नुपर्छ।  त्यसबाहेक अन्य विकल्प छैन। 

(कुराकानीमा आधारित)

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्