बार बैठकमा चर्काचर्की, वकिलहरूबीच चल्यो जुहारी

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

बार बैठकमा चर्काचर्की, वकिलहरूबीच चल्यो जुहारी

नेपाल बार एसोसिएसनको बैठकमा कानून व्यवसायीहरूबीच चर्काचर्की भएको छ। संवैधानिक इजलास र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले गरेको आदेशलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ताहरूबीच आइतबार चर्काचर्की भएको हो।


Advertisement

बैठकमा बारका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, शेर बहादुर केसी र अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले आफ्नो धारणा राख्दा जुहारी नै चलेको हो। बैठकमा सहभागी एक अधिवक्ताका अनुसार आज बसेको बैठकमा पूर्व महान्याधिवक्ता रमेश बडालले बार एसोसिएसनको भूमिका माथि प्रश्न नै प्रश्न उठाएका थिए।


Advertisement

 विगतमा केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्ने बारले अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा किन मौन बसेको भनेर बडालले बारलाई प्रश्न गरेका थिए। एमसीसीको विषयमा बार एसोसिएसनले नबोलेको तथा संविधानको प्रावधान विपरीत प्रधानन्यायाधीश बेगरको संवैधानिक इजलास बस्दा पनि बार किन मौन छ भन्दै प्रश्न समेत उनले गरेका थिए।

‘तपाईंहरू आफैंले बनाएको सरकार हो, यो सरकारले हिजो एमसीसीको  विरोधमा नबोल भनेर प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्छ, तुइन काटेको विषयमा समेत यो सरकारले केही नगर्दा समेत बारले बोलेको छैन,’ बडालको भनाईलाई उद्धृत गर्दै ती अधिवक्ताले भने,‘पहिले पहिले त बार भयंकर बोल्थ्यो, अहिले यस्ता विषयमा किन केही बोलेको छैन ?’


Advertisement

'बारका अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्षहरू गएर फलाना, फलानालाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनु हुन्न भनेर न्यायाधीश कहाँ गएर भन्न जानुहुन्छ, त्यसो गर्नु ठीक होइन', बडालले यस्तो भनाइसमेत राखेका थिए । बरु मापदण्डमा जे छ, त्यही अनुसार गर्नुपर्ने उनले धारणा राखेका थिए। न्यायाधीश छान्ने कुरामा यदि कसैले लट्रीको कुरा गर्छ भने इजलासमा पनि लट्री पर्ने र त्यसपछि सिनियर सिनियर परेनन् भनेर भन्न नमिल्ने उनको कथन थियो।
‘एकातिर तपाईंहरू लट्री पनि माग्नु हुन्छ अर्को तर्फ संवैधानिक इजलासमा सिनियर पनि माग्नु हुन्छ, त्यो सम्भव हुँदैन,लट्री लागु भयो भने सबैतिर लट्री हुन्छ,’बडालले भनेका थिए।
     'कुन मुद्दामा कुन न्यायाधीश तोक्ने भन्ने विषय प्रतिवेदन अनुसार यदि चिट्ठाले तोक्ने हो भने भोलि संवैधानिक इजलासमा पनि लट्री नै लगाउनुपर्ला,त्यसपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश पनि नपर्न सक्छन्’ बडालको भनाई उद्धृत गर्दै ती अधिवक्ताले भने। लट्री सिस्टम लाग्यो भने वरिष्ठ भएर पनि इजलासमा परिनँ भनेर भन्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।

सो क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संयमित हुँदै सन्तुलित तरिकाले आफ्नो धारणा राखेका थिए। न्यायाधीश फुयाँलले गरेको आदेशको उनले खुलेर विरोध गरेका थिए। न्यायाधीश गलत हो भनेर भन्न सक्नु पर्ने उनको कथन थियो। ‘अब पत्रकारले पनि बोल्न नपाउने, पूर्व न्यायाधीशले पनि बोल्न नहुने, कानून व्यवसायीले समेत बोल्न नहुने, बारले संस्थागत निर्णय गर्न नपाउने भन्ने कुरालाई पनि फुयाँलको आदेशले व्याख्याको विषय, विचाराधीनको विषय बनाएको छ,’ थापाको भनाइ थियो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय बनाउनु पर्ने अदालतले नै सब चुपचाप बस्नु पर्छ भनेर विचाराधीन विषय बनाएकाले बारले यसमा निर्णय गर्नु पर्ने थापाको कथन थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता शेर बहादुर केसीले पनि प्रधानन्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलासको परिकल्पना नै नहुने बताएका थिए। ‘अस्ति आएको प्रतिवेदन तुरुन्त कार्यान्वयनमा जानु पर्छ, वकिल, न्यायाधीश ज-जसलाई जे कारवाही गर्नु पर्छ फटाफट गर्नु पर्यो,’ केसीले धारणा राखेका थिए।   

अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले भने न्यायाधीश फुयाँलले गरेको आदेश ठीक नभएको बताएका थिए। उक्त आदेशले न्यायिक अराजकता निम्त्याउँछ, अदालतको प्रक्रियालाई गन्जागोल बनायो, आपत्तिजनक विषय हो,  त्यसको बारले विरोध गर्नुपर्छ भन्दै भट्टराईले फुयाँलको आदेश गलत भएको बताएका थिए।

संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा अर्को इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको संसारमै कही उदाहरण नभएको पनि उनले बताएका थिए ।  यो अनौठो आदेश भएको भन्दै उनले त्यसको बारले विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। ‘पञ्चायतकालमा पनि यस्तो आदेश आउने गरेको थिएन, प्रतिगामी आदेश हो,’ भट्टराईको कथन थियो।

बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार ३० जना वक्ता मध्ये ५ जनाले मात्र बोलेको तथा २५ जना वक्ताले बोल्न बाँकी रहेकाले मंगलवारको लागि बैठकलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ। न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामको लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पेस गरेको प्रतिवेदन माथि छलफल गर्नका लागि बारले सल्लाहकार कमिटीको बैठक बोलाएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनको साथ साथै समसामयिक विषय वस्तुमाथि समेत छलफल भएकाले अहिले देखिएको संवैधानिक इजलासको विवाद र न्यायाधीश फुयाँलले गरेको आदेशको सन्दर्भमा समेत वक्ताहरूले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए।   

बारका अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार अहिले विभिन्न विचारहरू आउने क्रम जारी रहेकाले बैठक सकिए पछि सबै वक्ताहरूको विचारको आधारमा निष्कर्षमा पुगेर बारले संस्थागत निर्णय गर्नेछ। 

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्