कोरोनाले रोकिएको जनगणना कार्य अगाडि बढाउने तयारी, सरकारसँग २ अर्ब बजेट माग

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

कोभिड महामारीका कारण नेपाल सरकारले स्थगित गरेको जनगणनाको कार्य फेरि शुरू हुने भएको छ ।


Advertisement

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठका अनुसार स्थगित रहेको जनगणनाको कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि विभाग तयारी अवस्थामा छ ।


Advertisement

गत वर्ष नै तयारी थालेर गणना शुरू गर्ने र २०७८ असार महिनामा गणना गरिसक्ने कार्यसूची अनुसार काम थालिएको थियो। तर कोभिड महामारीका कारण २०७८ वैशाख १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनगणनासम्बन्धी सबै काम स्थगित गरिएको थियो ।

'मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्थगित गरिएको जनगणनाको कार्य सुचारु गर्नका लागि हामी फेरि मन्त्रिपरिषदको निर्णय कुरेर बसेका छौं,' महानिर्देशक श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'सरकारले आगामी सप्ताहसम्म जनगणनाको स्थगित काम सुचारु गर्नका लागि निर्णय गर्न सक्छ ।'


Advertisement

सरकारले निर्णय गरेलगत्तै आगामी मंसिर महिनासम्म जनगणनाको काम सकाउने तयारी गरिएको उनले बताए ।

जनगणनाको काम स्थगित भएपछि विभागले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट गत वर्ष सरकारलाई फिर्ता गरेको थियो।

'अब यो वर्ष जनगणनाको बाँकी काम पूरा गर्नका लागि २ अर्ब रुपैयाँ चाहिएको छ, त्यो रकम सरकारसँग हामीले माग गरिसकेका छौं,' श्रेष्ठले भने।

गत वर्ष विनियोजित बजेटमध्ये जनगणनाका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू गत वर्ष नै खरिद गरेर जिल्लास्थित जनगणनाको कार्यालयमा पठाइसकिएको छ।

प्रत्येक गणक र सुपरिवेक्षकलाई दिनुपर्ने झोला, टोपी, टर्चलाइट, डटपेन, मार्कर, मास्क, स्यानिटाइजर, फेस शिल्ड, विभिन्न प्रश्नावली देखि निर्देशिका सम्मका सामग्रीहरू किनेर जिल्ला जिल्लामा पठाइसकिएको विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले बताए।

विभागले ४८८ रुपैयाँ प्रतिको दरले ५८ हजार झोला, ११५ रुपैयाँको दरमा ५८ हजार टोपी, १३५ रुपैयाँको दरले ५५ हजार टर्चलाईट खरिद गरेको छ।

त्यसैगरी ८ रुपैयाँको दरले ३ लाख ८६ हजार थान डटपेन, १७ रुपैयाँको दरले १ लाख १० हजार थान मार्कर खरिद गरेको छ।

त्यसैगरी ६.२२ रुपैयाँको दरले १० हजार थान प्याकेट मास्क, ३३ रुपैयाँको दरले ५६ हजार थान गणना निर्देशिका, २४ रुपैयाँको दरले १३ हजार थान सुपरिवेक्षक निर्देशिका, १० रुपैयाँको दरले ६० हजार थान नोटकपी खरिद गरेको छ।

यसरी जनगणनाका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रश्नावलीदेखि निर्देशिका तथा अनुरोधपत्र समेत छपाएर जिल्लाजिल्लामा पठाइसकिएको छ ।

विभागले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय र जिल्ला समेत गरेर ८७ वटा जिल्ला तथा प्रदेश जनगणना कार्यालय स्थापना गरेको छ।

त्यसैगरी ३४९ वटा स्थानीय स्तरमा समेत कार्यालय स्थापना गरेर सञ्चालन गरिएको छ।

त्यसैगरी जनगणनाको कार्यका लागि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला सहजीकरण समिति, स्थानीय पालिकाका वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।

गणनाको कामका लागि गणक र सुपरिवेक्षक पदका लागि विज्ञापन आह्वान गर्दा २ लाख जति आवेदन परेको थियो । त्यसमध्ये ८ हजार ५ सय जनालाई २ महिनाका लागि सुपरिवेक्षक समेत नियुक्त गरिएको थियो ।

सातदिने तालिममध्ये ५ दिने तालिम समेत ती सुपरिवेक्षकलाई दिइसकिएको अवस्थामा जनगणनाको काम स्थगित भएको थियो ।

'अब फेरि त्यही सुपरिवेक्षकलाई बाँकी रहेको दुई दिनको तालिम दिएर काम शुरू गराउछौं,' निर्देशक लामिछानेले भने ।

३९ हजार गणक भने हालसम्म छनोट गरिएको छैन। त्यही आवेदन दिनेहरूमध्येबाट ३९ हजार गणक छनोट गरी उनीहरूलाई पनि तालिम दिएर गणनाको काम शुरू गरिने उनले बताए।

अनुमानित ७० लाख घरपरिवारमा पुगेर करीब ३ करोड जनसंख्याको गणना गरिनेछ ।

'१५ दिनमा ती सबै ठाउँमा गणकहरू पुगेर जनगणनाको तथ्यांक संकलन गरेर ल्याएपछि गणना सकिएको तीन महिनाभित्र प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्नेछौं,' महानिर्देशक श्रेष्ठले भने ।

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्