×

X
Nic Asia
Marvel
Khukuri

एमसीसीसम्बन्धी बहस शृंखला

एमसीसी नेपालको हितमा छ, विरोध गर्नेहरूमा ज्ञानको अभाव देखियो– डा. महत [विशेष कुराकानी]

काठमाडाैं | भदौ २२, २०७८

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
British college
TVS INSIDE

अमेरिकी सरकारको विकास सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालमा लागू गर्न हुने कि नहुने भन्ने विषयमा व्यापक चर्चा एवं वाद-प्रतिवाद भइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूमा समेत एकमत छैन । हरेक तह र तप्कामा पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका छन् । 

DHARA
LAxmi BAnk

नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाका तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच (एमसीसी)बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुँदाका लाभहानीका विषयमा बहस भइरहेका छन् ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

संघीय संसद्मा टेबल भएको उक्त सम्झौता अघि बढाउने संकेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् । तर, सत्ता गठबन्धनमा नै यस विषयमा कुरा मिल्न सकेको अवस्था छैन । सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादीले औपचारिक निर्णय नगरे पनि ती दलका कतिपय नेताहरूले यथास्थितिमा एमसीसी स्वीकार्न नसकिने सार्वजनिक रूपमै बताउने गरेका छन् ।

एमसीसीको पूर्वाधार परियोजनाकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौं आउन लागेको सन्दर्भमा एमसीसी बहस जोडतोडले उठिरहेको छ ।


Advertisment
Bizbazar
Saurya island

एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत नेपालले करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने र त्यसबाट सडक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुने भनिएको छ । त्यसबाहेक १३ करोड अमेरिकी डलर (करीब १३ अर्ब रूपैयाँ) नेपालले लगानी गर्नुपर्ने छ । 

पाँच वर्षभित्र अन्तरदेशीय विद्युत्को प्रसारण लाइन निर्माण र केही सडक स्तरोन्नतिमा उक्त रकम खर्च गर्नुपर्छ । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त अमेरिकी पक्षको छ ।

Vianet communication
IME BANK INNEWS

सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार २०७७ असार १६ बाट ‘कम्प्याक्ट’ औपचारिक कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने थियो । कार्यान्वयनमा आउनुअघि नेपालले ६ वटा शर्त पूरा गर्नुपर्ने थियो, त्यसमध्ये नेपाल–भारत सीमापार प्रशारण लाइन निर्माणबारे भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौता सहित चारवटा शर्त पूरा भइसकेका छन् । अब संसदबाट अनुमोदन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने काम मात्र बाँकी छ ।

सम्झौता कार्यान्वयनको मुख्य विषय नै नेपालको संसदबाट अनुमोदन हो । तोकिएको मिति २०७७ असार १६ भित्र सम्झौता अनुमोदन हुन नसकेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेर सम्झौता ‘होल्ड’मा रहेको बताएका थिए । 

अहिले भने सरकारले उक्त सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि संसद्मा लैजाने आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । 

नेपालमा एमसीसी– कहिले के भयो ?

नेपालमा एमसीसीको सन्दर्भ २०६८ माघ महिनाबाट शुरू भएको हो । त्यसबेला डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार थियो । 

२०६८ माघ ५ गते एमसीसीका लागि नेपाल ‘थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी सरकारले प्राप्त गरेको थियो । त्यसबेला माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । 

२०६८ माघ २७ मा एमसीसी समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख सम्पर्क अधिकृत नियुक्त भए । 

२०७० पुस २१ मा विकास अवरोध पहिचानका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीको समूह गठन भयो । त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला थिए ।

२०७१ माघमा एमसीसीले नेपाललाई ‘कम्प्याक्ट’का लागि छनोट गरेको जानकारी पठाएको थियो । त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला थिए भने अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए । 

२०७१ चैत २३ मा अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन भयो । त्यसबेला अर्थमन्त्री डा. महत नै थिए । 

२०७२ भदौ २८ मा एमसीसीका लागि सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता नेपाल सरकारले गर्‍यो । त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री कोइराला र अर्थमन्त्रीमा डा. महत नै थिए । 

२०७३ साउन ५ मा ‘कम्प्याक्ट’को मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भयो । त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आइसकेका थिए । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल थिए । 

२०७४ जेठ १८ मा एमसीसी सम्झौताका लागि द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन भयो । त्यसबेला माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको संयुक्त सरकार थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए भने अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा कृष्णबहादुर महरा थिए । 

२०७४ साउन १० मा एमसीसी अन्तर्गतको सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरियो । माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको आलोपालो सरकार चलाउने सहमति अनुसार प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा थिए भने अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । त्यही सरकारले २०७४ भदौ १९ को मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले दिएको अख्तियारी अनुसार २०७४ भदौ २९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मिलेनियम च्यालेन्ज ‘कम्प्याक्ट’मा हस्ताक्षरमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्की अहिले कानूनमन्त्री छन् । 

राष्ट्रव्यापी चर्चा र चासो बनेको एमसीसीको विषयमा लोकान्तरले यसको पक्ष र विपक्षमा रहेकाहरूसँग विशेष कुराकानी गरेको छ ।

एमसीसीको पक्षमा पैरवी गर्ने मध्येका एक हुन्, पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत। डा. महतसँग लोकान्तरका लागिउद्धव थापाले कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

एमसीसी नेपालको आर्थिक हितमा छ । यसलाई आलोचना गर्नेहरू धेरै भ्रममा परेका छन् । गलत अर्थ लगाइरहेका छन् । नेपालकै आग्रहमा, नेपालकै निवेदनमा यो सहयोग प्राप्त भएको हो । अमेरिकाको एमसीसी सहयोग करीब ५० भन्दा बढी मुलुकमा सञ्चालन भइरहेको छ । 

निश्चित मापदण्डको आधारमा नेपालले एमसीसी सहयोग प्राप्त गरेको हो । यसबाट पूर्वाधारको विकासमा योगदान पुग्छ । खासगरी नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकास हुन्छ । नेपालमा विद्युत्को विकास र वितरण प्रणाली सुधार हुन्छ र वृद्धि पनि हुन्छ । विद्युत् निर्यात क्षमता पनि बढ्छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । आर्थिक वृद्धि हुन्छ । त्यसले गरीबी निवारणमा योगदान पुर्‍याउँछ । अमेरिकाले सही उद्देश्य राखेर निम्न आय भएका विश्वका विभिन्न मुलुकमा एमसीसीमार्फत सहयोग गरिरहेको छ । 

ज्ञानको अभावमा विरोध गरे 

नेपालमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर एमसीसीको विरोध भइरहेको छ । परियोजनाको गलत अर्थ लगाइएको छ । अमेरिकासँग मिलिट्री एलाइन्स हुन्छ, अमेरिकाबाट सेना आउँछ, भन्ने तर्क बिल्कुलै झुट र अर्थहीन हुन् । यो विकास सहयोग हो, यसबाट नेपाललाई फाइदा मात्रै हुन्छ । वैदेशिक सहायता कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने ज्ञान नभएका मानिसले यसको विरोध गरिरहेका छन् । आलोचकहरूमा ज्ञानको अभाव देखिन्छ ।

सम्झौतामा जेजति प्रावधानहरू छन्, त्यो कुनै पनि मुलुकको खिलाफमा छैन । नेपालको हितमा मात्रै छ । चीनको खिलाप भनेर गरिएको तर्क गलत हो । चीनको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी मुलुक मंगोलियाले समेत एमसीसीको सहयोगले लाभ भयो भनेर खुशी प्रकट गरेको छ । यो चीनको खिलाफमा पनि छैन, अरू मुलुकको खिलाफमा पनि छैन । 

अमेरिकाको सहयोग भनेर अमेरिकाको हितका लागि पनि यो परियोजना आएको होइन । यो सम्झौताअनुसार निर्माण हुने परियोजनाका सामग्री अमेरिकाबाटै  ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि छैन ।

ठेक्कापट्टा अमेरिकनहरूलाई नै दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । खुला प्रतिस्पर्धामा जुनसुकै मुलुकबाट पनि सामान किन्न सकिन्छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट राम्रो प्रस्ताव राख्ने जोसुकैलाई परियोजना निर्माणको ठेक्का दिन सकिन्छ।

संसदबाटै अनुमोदन किन ?

परियोजना निर्माण गर्दा समयमै सम्पन्न गर्न सकियोस्, प्रभावकारी होस् भनेर मात्रै सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान त्यहाँ राखिएको हो । 

दुई देशको बीचमा भएको सन्धि सम्झौता कानूनसरहको हुन्छ । नेपालको ऐन, कानूनसँग फरक भयो भने पनि सम्झौतामा जे कुरा उल्लेख छ, त्यही नै लागू हुन्छ । अन्य दातृ संस्थाहरूसँग भएको सम्झौतामा पनि आयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि स्पष्ट विधि र नियमहरू तोकिएका छन् । सबै अवस्थामा नेपालकै नियम कानून लागू हुन्छन् भन्ने होइन ।

सम्झौतामा जस्तो प्रावधान छ, त्यही अनुसार नै हुनुपर्ने भनिएको हुन्छ । सामान खरिद, ठेक्कापट्टाका लागि विश्वव्यापी रूपमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको हुन्छ । आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि चाहिने जनशक्ति पनि खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

संसारमा जति पनि मुलुकले एमसीसी सम्झौता अनुसार सहयोग प्राप्त गरेका छन्, सोही अनुसार नेपालले पनि सहयोग प्राप्त गर्ने हो ।

 


बीआरआईको काउन्टर एमसीसी होइन 

चीनले प्रस्ताव गरेको विकास परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स् (बीआरआई)को काउन्टर परियोजनाको रूपमा एमसीसी आएको भन्ने तर्क पनि झुटो हो । सन २००० मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले तय गरेको मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल (एमडीजी) का लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि तयार गरिएको परियोजना एमसीसी हो । 

गरीबी र भोकमरी निवारण, स्वास्थ्य र शिक्षाको सुधार, लैङ्गिक समानता, पर्यावरण सुधार र विकास जस्ता उद्देश्य हासिल गर्नका लागि अमेरिकाले संसदबाटै पारित गरेर विश्वका धनी देशहरूलाई गरीब देशमा सहयोग गर्न आग्रह गर्‍यो । एमडीजीको सोही लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि अमेरिकाले एमसीसी परियोजना तयार गरेको हो । एमसीसी कार्यान्वयनको सम्झौता गरेका सबै मुलुकले खुशीसाथ यसलाई स्वीकार गरेका छन ।

एमसीसी स्वीकार्न अमेरिकाको दबाब हो ?

दिन्छु भनेको सहयोग लिए हुन्थ्यो भन्ने अमेरिकी सरकारको कुरा हो । यो सहयोग  हाम्रो आवश्यकता हो । यसको बारेमा हामीलाई बढी चिन्ता छ ।

अमेरिकाको हितका लागि होइन, नेपालको हितका यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपरेको छ । गरीब मुलुकहरू सम्पन्न हुन सकुन्, आर्थिक विकास होस् भनेर त्यत्रो ठूलो रकम अनुदानको रूपमा अमेरिकाले दिन लागेको छ । यो ऋणका लागि दिन लागेको पनि होइन । तसर्थ, सबै हिसाबले एमसीसी नेपालको हितमा छ र यसलाई अघि बढाउनुपर्छ ।   

(कुराकानीमा आधारित)

Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
भदौ २३, २०७९

नेपालको हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक हुन्, ई. प्रदीप अधिकारी । माघ २० गतेबाट उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि समग्र हवाई उड्डयन क्षेत्रकै सुधारका लागि का...

असोज १, २०७९

नेपालको रुकुममा जन्मिएर २ वर्षको उमेरमै देश छाडेका धिरज मगरको बाल्यकाल यूकेमा बित्यो । परिवारसँगै उनी त्यही बढे, त्यही पढे । त्यो बाल्यकालीन समयमा उनको सपना थियो फूटबल खेलाडी बन्ने ।  तर धिरज यतिबेल...

असार २२, २०७९

सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणाको गृहकार्य गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि सरकारलाई निर्वाचन मिति घोषणाका लागि सुझाव दिइरहेको छ । तर, यसबीचमा निर्वाचनको मिति घोषणापछि संसद् रहने क...

असोज ५, २०७९

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आलोचना र विरोध गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको उनीहरूको तर्क छ । राष्ट्रपतिको कदमविरूद्ध अद...

असार २७, २०७९

मस्कोमा बस्ने अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्को विश्व मामिलामा व्यापक टिप्पणी गर्ने गर्छन् । विश्व व्यवस्थामा आइरहेका परिवर्तन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विकसित बहुध्रुवीयताका बारेमा कोरीब्कोको गहिरो बुझाइ छ ।...

भदौ २९, २०७९

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ‘सेलिब्रेटी’ समेत चुनावी मैदानमा उत्रिसकेका छन् । उम्मेदवार बनेकामध्ये केही स्वतन्त्र छन् भने केही दलको झण्डा लिएर मैदानमा गएका छन् । ...

कर्णालीको कष्टपूर्ण सडक सञ्जाल : दुर्गमका जनताले सुरक्षित यात्रा गर्न नपाउने ?

कर्णालीको कष्टपूर्ण सडक सञ्जाल : दुर्गमका जनताले सुरक्षित यात्रा गर्न नपाउने ?

असोज १४, २०७९

यो वर्ष दशैंको मौसम शुरू भैसक्यो तर घर (जुम्ला) जान न सडक मार्ग गतिलो छ, न त हवाइमार्गको टिकट सहजै पाइन्छ । सधैँ झैं हुन्छ कि भनेर ‘झुक्याउने’ एयरलाइन्स एजेन्सी एजेन्ट मोबाइल फोन अफ हुन थालिस...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

असोज १३, २०७९

बीपी कोइरालाको आदर्श मैले बोकेको छु भन्दै चुनावको मुखैमा रवीन्द्र मिश्र राप्रपा नेपालको हलो तान्न आइपुगेका छन् । पशुपति शमशेर राणा जत्तिकै उमेरसम्म  बाँचेर भए पनि देशको रक्षा गर्ने अठोट लिएका मिश्रले देशमा...

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

असोज १२, २०७९

सूचना नै शक्ति हो । सूचनाले सही तथ्यको उजागर गर्दछ । सही सूचना व्यवस्थापनको प्रमुख स्रोत हो । सूचनाको स्रोतबाट शासनको प्रभावकारिता बढेको हुन्छ । शासनलाई बलियो बनाउन नागरिकले शासकीय क्रियाकलापको जानकारी लिन...

ad
x