एमसीसी नेपालको हितमा छैन, पुनर्लेखन नगरी स्वीकार्नुहुन्न– डा. सूर्यराज आचार्य [विशेष कुराकानी]

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

अमेरिकी सरकारको विकास सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालमा लागू गर्न हुने कि नहुने भन्ने विषयमा व्यापक चर्चा एवं वाद-प्रतिवाद भइरहेका छन् ।


Advertisement

राजनीतिक दलहरूमा समेत एकमत छैन । हरेक तह र तप्कामा पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका छन् । 


Advertisement

नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाका तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच (एमसीसी)बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुँदाका लाभहानीका विषयमा बहस भइरहेका छन् ।

संघीय संसद्मा टेबल भएको उक्त सम्झौता अघि बढाउने संकेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् । तर, सत्ता गठबन्धनमा नै यस विषयमा कुरा मिल्न सकेको अवस्था छैन । सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादीले औपचारिक निर्णय नगरे पनि ती दलका कतिपय नेताहरूले यथास्थितिमा एमसीसी स्वीकार्न नसकिने सार्वजनिक रूपमै बताउने गरेका छन् ।


Advertisement

एमसीसीको पूर्वाधार परियोजनाकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौं आउन लागेको सन्दर्भमा एमसीसी बहस जोडतोडले उठिरहेको छ ।

एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत नेपालले करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने र त्यसबाट सडक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुने भनिएको छ ।

त्यसबाहेक १३ करोड अमेरिकी डलर (करीब १३ अर्ब रूपैयाँ) नेपालले लगानी गर्नुपर्ने छ । 

पाँच वर्षभित्र अन्तरदेशीय विद्युत्को प्रसारण लाइन निर्माण र केही सडक स्तरोन्नतिमा उक्त रकम खर्च गर्नुपर्छ । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त अमेरिकी पक्षको छ ।

सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार २०७७ असार १६ बाट ‘कम्प्याक्ट’ औपचारिक कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने थियो । कार्यान्वयनमा आउनुअघि नेपालले ६ वटा शर्त पूरा गर्नुपर्ने थियो, त्यसमध्ये नेपाल–भारत सीमापार प्रशारण लाइन निर्माणबारे भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौता सहित चारवटा शर्त पूरा भइसकेका छन् । अब संसदबाट अनुमोदन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने काम मात्र बाँकी छ ।

सम्झौता कार्यान्वयनको मुख्य विषय नै नेपालको संसदबाट अनुमोदन हो । तोकिएको मिति २०७७ असार १६ भित्र सम्झौता अनुमोदन हुन नसकेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेर सम्झौता ‘होल्ड’मा रहेको बताएका थिए । 

अहिले भने सरकारले उक्त सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि संसद्मा लैजाने आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । 

राष्ट्रव्यापी चर्चा र चासो बनेको एमसीसीको विषयमा लोकान्तरले यसको पक्ष र विपक्षमा रहेकाहरूसँग विशेष कुराकानी गरेको छ ।

पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य एमसीसी पुनर्लेखन नगरी स्वीकार्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छन् । उनले एमसीसी स्वीकार्दा नेपाललाई हुनसक्ने बेफाइदाका विषयमा नागरिकलाई सुसूचित पनि गर्दै आएका छन् ।

एमसीसीका विषयमा डा. आचार्यसँग लोकान्तरका लागि अजयअनुरागीले कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिले एमसीसीको बारेमा पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका छन्। दुवै बहसमा एक तहसम्म असूचित र एक तहसम्म प्रोपागान्डाअनुसार बहस भइरहेका छन् । दुवै पक्षले आ-आफ्नो पक्षमा सूचनाहरू तोडमरोड गरेर भनिरहेका छन्। आमनागरिकको तहमा त्यसले गर्दा अलमल सिर्जना भएको छ।

मेरो अब्जरभेसनमा भने न पक्ष, न विपक्ष । हाम्रो देशको हितमा मात्र कुरा राख्छु। मेरो पोजिसन के हो भने अहिलेसम्म एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुहुँदैन । त्यसमा नेपालको विकासको हिसाबले, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको व्यवस्थापनको हिसाबले, नेपालको राजनीतिक स्वायत्तताको हिसाबले र हाम्रो भू-राजनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले यसले केही गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नुहुँदैन भन्ने कुरामा मेरा केही मान्यता छन्। केही वर्षदेखि हाम्रो सोच नै के भएको छ भने वैदेशिक सहयोग प्राप्त भएन भने विकास हुनै सक्दैन।

विदेशी सहयोग लिनका लागि दाताको शर्त त भइहाल्छ, त्यसले के फरक पार्छ भन्ने सोच अहिले यो परियोजनामा मात्र होइन, अन्य परियोजनामा विगतदेखि नै हावी हुँदै आएको छ। म चाहिँ त्यो स्कूलको विद्यार्थी होइन। म केमा विश्वास गर्छु भने नेपाल जस्तो देशको विकासका लागि दाताको सहयोग चाहिन्छ, तर एक पटकका लागि मात्र।

एकपछि अर्को परनिर्भरतामा फस्दै जाने जुन श्रृंखला छ, त्यसले त कस्तो भयो भने दाताले १ सय रुपैयाँ दियो भने उसले त्यसका लागि राख्ने शर्तका कारण हाम्रै आफ्नो २ सय रुपैयाँ समेत खर्च गर्न नसक्ने खालको अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले विकासको नीति नै हामीसँग छैन। हरेक क्षेत्रको विकासमा विगतमा दाताका गाइडलाइन पालना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर अहिले त झन् विकासका परियोजनामा ती दाताहरू पनि होइन, आईएनजीओहरू हावी छन्।

त्यसैले मेरो मान्यता के हो भने अहिलेको ट्रान्समिसन लाइनको कुल खर्च २५ अर्ब रुपैयाँ हो, ५ अर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्षको लागत। ट्रान्समिसन लाइन एमसीसीको प्राथमिकता हो, तर ट्रान्समिसन लाइनकै लागि यस्तो भारीभरकम सम्झौताबाट अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको मान्यता पाउने गरी पास गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। अर्को सडकको कुरा छ।

यसमा थोरै मेरो बायस छ। अहिले हाम्रो राजनीतिक तहका शीर्ष नेतादेखि प्रधानमन्त्रीसम्म वा ब्युरोक्रेटिक तहका शिर्ष कर्मचारीहरू पनि चुक्नु भएको छ। उहाँहरूले सतही कुरा मात्र छलफलमा ल्याउनुभएको छ। यसमा अतिरञ्जना पनि छ। एमसीसीको विरोध गर्ने पक्षले त यहाँ एमसीसी पास भएको भोलिपल्ट देखि नै अमेरिकाले सेना र मिसाइल ल्याउँछ भनेर भ्रम छरेका छन्।

जग्गा अधिग्रहण गरेपछि लालपूर्जा नै अमेरिकाले बनाउँछ भन्ने हल्ला पनि फैलाइएको छ। त्यो सबै अतिरञ्जना हो, सही कुरा होइन।

त्यसैगरी एमसीसीको पक्षमा लाग्ने हाम्रा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, राष्ट्रिय योजना आयोगमा बस्नु भएका पहिलाका पदाधिकारीदेखि पार्टी सम्बद्ध बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध वर्ग, सरकारी कर्मचारी समेतले बेलाबखत ढाँटछलका कुरा गर्दै आउनुभएको छ। त्यो के भने, यो सामान्य अनुदान हो, यसमा चिन्तै गर्नु पर्दैन, फटाफट आँखा चिम्लेर कमा, फूलस्टप समेत नहेरी पास गर्नुपर्छ भन्नु जनतालाई ढाँट्नु हो ।

त्यो तर्क गर्दै बडो कपटपूर्ण भाष्य सिर्जना समेत गर्नुहुन्छ। कुरा चपाएर कुरा गर्नु त हुन्छ नै, खास गरेर सरकारी पक्षबाट त झन् गैरजिम्मेवार कुरा आइरहेको छ ।

सबैभन्दा पहिले यो कहाँबाट बरालियो भनेर दुवै पक्षले बुझ्नु जरुरी छ। अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर वैदेशिक सहयोगका लागि छुट्टै नियोग बनायो। अमेरिकाले नै यसलाई परिभाषित गर्दा त्यसको पहिलो पेजमै एमसीसी भनेको विकासशील देशहरूको गरीबी निवारण तथा आर्थिक वृद्धि गराउने भनेर भनेको छ। सँगसँगै त्यसो गर्दा अमेरिकी स्वार्थको पनि पक्षपोषण गर्ने समेत लेखिएको छ। त्यो नाजायज पनि होइन, सबै देशको आ-आफ्नो स्वार्थ हुन्छ।

अर्थ मन्त्रालय र त्यसको संयन्त्रले यसलाई धेरै अगाडिसम्म प्रक्रियालाई अगाडि बढायो र अर्थ मन्त्रालयका साथीहरूको नियतलाई पनि म बुझ्छु। ५० करोड डलरको ग्रान्ट आयो भने अर्थ मन्त्रालयका लागि त्यो आकर्षक कुरा हो। उहाँहरू त्यसमा झुम्मिनु पनि पर्छ, किनभने हामीकहाँ ग्रान्ट होइन थुप्रै लोन पनि छन्। धेरैले हामीलाई अब सफ्ट लोन पनि दिन छोडिसके । त्यो अर्थमा उहाँहरूको आकर्षणलाई त म बुझ्न सक्छु।

तर उहाँहरूले यो एमसीसी के हो भन्ने कुरा नै नबुझेर अगाडि बढ्दा दुःख लागेको छ। खासगरी अमेरिकाको एमसीसी ऐन,२००३ लाई पढ्नुभयो भने त्यसमा भएका शर्तहरू पनि बुझ्नुपर्छ ।

एमसीसीको पक्षमा लाग्ने हाम्रा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, राष्ट्रिय योजना आयोगमा बस्नु भएका पहिलाका पदाधिकारीदेखि पार्टी सम्बद्ध बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध वर्ग, सरकारी कर्मचारी समेतले बेलाबखत ढाँटछलका कुरा गर्दै आउनुभएको छ। त्यो के भने, यो सामान्य अनुदान हो, यसमा चिन्तै गर्नु पर्दैन, फटाफट आँखा चिम्लेर कमा, फूलस्टप समेत नहेरी पास गर्नुपर्छ भन्नु जनतालाई ढाँट्नु हो ।

अनुदान दिनेले एमसीसीका लागि कुनै कन्ट्री क्वालिफाइ हुन्छ कि हुँदैन भनेर क्राइटेरियाको आधारमा १३ वटा शर्तहरू राखेका छन्। लोकतन्त्र, खुला समाज, मानवअधिकार, सुशासन, निजी क्षेत्रको प्रबर्द्धन, निजी क्षेत्रको ग्यारेन्टी, लैंगिक समानता, बजार व्यवस्थालाई प्रवर्द्धन, एनजीओ आईएनजीओलाई अंकुश लगाउन नपाइने, शिक्षामा लगानी, नागरिकमा लगानी, वातावरण संरक्षण जस्ता आकर्षक र सुन्नमा राम्रो लाग्ने कुराहरू शर्तमा छन्।

तर हामी लोकतान्त्रिक देश हो। हाम्रो लोकतन्त्रको अभ्यास कस्तो हुने हो भन्ने कुरा अमेरिका अमेरिकाले भने अनुसार हुने हो त ? अथवा यहाँ वामपन्थी दलहरूले समाजवाद भन्छन्। भोलि चिनियाँ सी जिन पिङको समाजवाद विचारधारा चिनियाँ पाठ्यपुस्तकमा लेख्दैछन्, के हामीले त्यही गर्न खोज्या हो? हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश छौं भने त लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो स्वतन्त्रताको कुरा हो नि !

कसरी लोकतन्त्र पनि प्रभावित हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण दिन्छु । ताञ्जानियाले एमसीसी लियो। त्यहाँको स्थानीय चुनावमा प्रतिपक्षी दलले धाँधली गर्‍यो भनेर विवाद भयो । त्यहाँ लोकल चुनावमा धाँधली भयो भनेर अमेरिकाले एमसीसी फिर्ता लियो। झट्ट सुन्दा त्यो त कुनै देशले लगानी गर्‍यो भने त्यसले त डिक्टेट गरिहाल्छ नि भनेर पनि कोही-कोही विद्वान साथीहरूले भन्नुहुन्छ।

मैले बुझेको लोकतन्त्र त्यो होइन। हाम्रो जस्तो देशले हाम्रा लोकतान्त्रिक अभ्यासका कुरा, राजनीतिक कुरा, नीतिका कुरा, आर्थिक व्यवस्थापनका कुरा हामी आफैँले गर्नुपर्छ। यहाँ भोलि निजीकरण गर्नुपर्ने भयो रे, निजीकरण कसरी गर्ने, आर्थिक व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्ने कुरा दाताले डिक्टेट गर्ने होइन।

म धेरै मिटिङमा बसेको छु। दिक्क के लाग्छ भने त्यस्तो मिटिङमा नेपाल सरकारका सचिव, सह-सचिवहरू हुन्छन्, खास गरेर दाताका फिस्टे कारिन्दाहरूले उनीहरूलाई हकार्छन्। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकको कन्ट्री रिप्रजेन्टेटिभले पोर्टफोलियो मिचेर डिक्टेट गरिरहेका हुन्छन्।

उसको काउन्टर पार्ट त हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक विभाग हेर्ने सह-सचिव हो। उसले त सचिव भेट्न पनि नपाउनु पर्ने हो। तर, उसले हाम्रो सचिवहरूलाई नै डिक्टेट गर्ने गरेको हुन्छ। त्यसैको निरन्तरता हो अहिले पनि । यो त सामान्य कुरा हो, गरी आएकै कुरा हो भनेर हाम्रा पोलिटिकल लिडरहरू पन्छिने गर्नुहुन्छ।     

अनि एमसीसीको अनुदान लिनेहरूले ती शर्तहरू मान्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्।  त्यो कुरा एमसीसी कम्प्याक्टको धारा ३.३ मा छ। अमेरिकी ऐनकै सन्दर्भ पनि जोडिएको छ, त्यसमा। तर हाम्रा अर्थमन्त्रीहरू ती शर्तहरू लागू हुने कुरा छैन भनेर झुठो बोलिरहनुभएको छ। इन्टरनेटमै पनि तपाईंले हेर्नुभयो भने कम्प्याक्टको ३.३ मा अमेरिकी ऐन, २००३ को दफा ६०७ अनुसार हुने लेखिएको छ। अहिले सम्झौता लागू हुने भयो भने त त्यो अमेरिकी ऐन पनि लागू हुन्छ।

विश्व बैंक, एडीबीले आफ्ना नीतिगत शर्त राख्छन्। जस्तो हाइड्रोको केसमा महशुल बढाउनु पर्छ, खानेपानीकै केसमा खानेपानी वितरण र नियमनको  कुरा गर्छन्, अहिले दाताकै स्वार्थमा हामीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक गरेर दुई भागमा विभाजन गर्दैछौं। यो प्रवृत्तिभन्दा पनि माथिको हस्तक्षेप हो, एमसीसी सम्झौता। दाताहरूले प्राविधिक रूपमा हस्तक्षेप गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक रुपमा हस्तक्षेप गर्ने खालका शर्त छन्, एमसीसीमा ।

शुरूमा भीम रावल, झलनाथ खनालहरूले यसलाई उठाउनु भयो । त्यो शैलीको पनि म आलोचना गर्छु, किनभने उहाँहरूले यसलाई  राजनीतिक मुद्दा बनाउनु भएन। सानो प्राविधिक कुरा, अडिटको कुरा, इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइटको कुरा मात्र उठाउनु भयो। ती पनि मुद्दा हुन्, तर उहाँहरूले एमसीसी एक्ट २००३ को कुरा उठाउनु भएन।

अमेरिकी राजदूतले एउटा अन्तर्वार्तामा अरु जस्तो दान होइन, यो लगानी हो भन्नुभयो। त्यसलाई इमान्दार अभिव्यक्तिको रूपमा मैले लिन्छु। तर त्यसको अर्थ हाम्रा नेताले बुझ्नुभएको छैन। समयसमयमा एमसीसीबारेमा अमेरिकाको सिनेटमा फरेन डिपार्टमेन्टमा सुनुवाइ हुन्छ। त्यहाँ सुनुवाइको प्रोसेस हेर्दा प्रस्ट छ कि अमेरिकाको सुरक्षा चासो, राष्ट्रिय हित र रणनीतिक महत्त्वका लागि यो एउटा औजार हो भनेर खुला रूपमा अमेरिकी सिनेटमा छलफल हुने गरेको छ । तर हाम्रोमा नेताहरूले यो त विशुद्ध अनुदान मात्र हो भनेर भनेर भन्नुहुन्छ।

हो, हामीले पनि केही विदेशी अनुदानका शर्तहरू मान्दै आएका छौं। त्यो केमा भने ठेक्का-पट्टामा हो। हाम्रै सार्वजनिक खरिद ऐनले नै त्यसमा छुट दिएको छ। मध्यस्थतासम्बन्धी ऐनमा कुनै सिंगापुरको कानूनअनुसार हुन्छ भने कुनै आयरल्यान्डको कानून अनुसार हुन्छ भन्ने कुरा बग्रेल्ती छन्, किनभने हाम्रो मध्यस्थतासम्बन्धी ऐनले छुट दिएको छ।  त्यसका उदाहरण दिएर हाम्रा केही विद्वानहरू एमसीसी भन्दा पनि कडा कानूनअनुसार विभिन्न अनुदान लिएको झुठो कुरा गर्नुहुन्छ।

भारतको एक्जिम बैंकको लोन दियो भने भारतकै ठेकेदार युज गर्नुपर्छ। चीनले पोखरा एयरपोर्ट बनाउनका लागि एक्जिम बैंकको लोन दियो भने चीनकै ठेकेदार प्रयोग गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङमा गएको भए २-४ अर्ब रुपैयाँ सस्तो पनि पर्न सक्थ्यो होला तर अनुदान लिएपछि त्यसको ठेकेदार प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ। तर, एमसीसीमा त्यस्तो शर्त छैन। हाम्रो राजनीतिक स्वायत्तता, सार्वभौमसत्तामा अंकुश लगाउने कुरा एमसीसीमा छ ।

'रिनेगोसिएट गरेर सम्झौता नै पुनर्लेखन गर्नुपर्छ'

सम्झौताको दफा  ३.३ मा अमेरिकी एमसीसी ऐनको दफा ६०७ का जुन शर्तहरू छन् ती शर्तहरूलाई लागु हुने देशले पालन गर्नु पर्ने, त्यसको मेन्टेन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यो हाम्रो राजनीतिक तहको हस्तक्षेप हुने प्रावधान भएकाले त्यसलाई हटाउनुपर्छ। दफा ७.१मा यो सम्झौता र नेपालको कानून बाझियो भने नेपालको कानून भन्दा पनि सम्झौता माथि हुने उल्लेख छ। 

सम्झौतामा उक्त कुरा लेखिएकै कारण सम्झौतालाई नेपालको संसदबाट पास गराउन खोजिएको हो। कम्प्याक्ट ऐनमा त संसदमा लानु पर्छ भनेर कहीं पनि लेखिएको छैन तर नेपालको कानून भन्दा पनि माथि पार्नकै लागि संसदबाट पास गराउन खोजिएको हो।

सबभन्दा पहिला अमेरिकी कानून लागू हुने भन्ने धेरै ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ। २०१७ मा सही गरिएको कम्प्याक्ट सम्झौताको बुँदा २.७ र २०१९ मा सही गरिएको कार्यान्वयन सम्झौताको बुँदा १.२ मा एमसीसी फन्डिङको उपयोग, एसेट, फन्डिङबाट सिर्जित सम्पत्ति र पूर्वाधारबाट अमेरिकी हितविपरीतको कुनै काम गर्न नहुने उल्लेख छ ।

अमेरिकी अर्थतन्त्र, अमेरिकी रोजगारी, अमेरिकी सुरक्षा हित लगायतका शब्दलाई तानेर अमेरिकाले सम्झौतालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने खालको अंग्रेजीमा शब्द लेखिएको छ। दाताले पैसा दिएपछि त्यसरी सहयोगबाट बनेको भौतिक संरचना र पूर्वाधार आफ्नो हितविपरीत नहोस् भन्ने त उसले चाहिहाल्छ नि भनेर हाम्रा केही पूर्व सचिवहरूले भन्ने गर्नुभएको छ।

२०१७ को सम्झौता र २०१९ को केही दफाहरूलाई जोडेर हेर्ने हो भने दुवै दफा हाम्रो देशको हितविपरीत छ। त्यहाँ बुँदा नम्बर ५.५ मा सर्भाइबल भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ। त्यो के भने अरू परियोजनामा जस्तो ५ वर्षमा परियोजना सकिएपछि जाने होइन, अनन्तकालसम्म केही बुँदा सन्धिको रूपमा लागू भैरहने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजना निर्माणको काम सकिएपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गरेर जानु पर्ने हो नि ! तर यहाँ त निर्माण सकेपछि पनि अमेरिका विभिन्न बहानामा नेपालमा बसिरहने आशय सम्झौतामा उल्लेख छ ।

निर्माणको ठेक्का हुँदा निर्माणको कार्य सम्पन्न भएपछि हिसाब-किताब फरफारक गर्न, अडिट गर्न ६ महिना देखि २ वर्षसम्म बस्न सक्ने कतिपय सम्झौता गर्ने गरिन्छ। तर एमसीसीमा त्यस्तो कुरा छैन। त्योभन्दा फरक कुरा बुँदा नम्बर ३.७ मा एमसीसीले अनलिमिटेड समयसम्म आफ्नो अनुगमन, निगरानी गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

ट्रान्समिसन लाइन बनिसकेपछि उक्त परियोजनाका कारण गरिबी निवारण तथा आर्थिक वृद्धिमा के कस्तो प्रभाव पार्‍यो भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्न, निरीक्षण गर्न, मूल्यांकन गर्न, अनुगमन गर्न बेलाबेलामा हामी आइरहन्छौं। त्यसरी आउने बेलामा हामीलाई विना कुनै रोकतोक आउन दिनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्।

 


मलाई अचम्म लाग्छ, अमेरिकालाई त्यो किन चाहियो। परियोजना निर्माण भइसकेपछि पनि अमेरिकालाई नेपाल पटक–पटक अनन्तकालसम्म किन आइरहनुपर्‍यो ? हामी थाइल्याण्ड वा कोरियाले दिएको अनुदानको कुरा गरिरहेका छैनौं, सुपर पावर अमेरिकाले दिने सहयोगको कुरा हुँदा उसका आफ्ना रणनीतिक कुरा भएपछि हामीलाई आशंका हुनु स्वाभाविक हो। त्यहाँ आशंका गर्ने ठाउँ छ।

अर्को बुँदा ३.२ मा बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा छ। बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी जुन दफा छ त्यसको व्याख्या छुट्टै हुन्छ। नयाँ कुरा हो यो। सामान्य कानूनका विद्यार्थीले पनि त्यो कुरा बुझ्न सक्दैनन्। मलाई अचम्म के लाग्यो भने फिलिपिन्समा पनि एमसीसी लागू हुँदा त्यहाँ बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा गरिएन। तर नेपालमा अमेरिकालाई अनन्तकालसम्म लागू हुने कुरा किन चाहिन्छ ? फेरि त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून लागू हुने उल्लेख गरिएको छ ।

फिलोसोपिकल्ली नै यो सम्झौता संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त कसैको दुईमत हुनु नै हुँदैन। तर एमसीसीले मात्र चाहेर पनि यो संशोधन गर्न सक्दैन, किनभने अमेरिकी कानूनले नै दिँदैन । एमसीसीको संरचना नै यस्तो बनाइएको छ कि लिने देशहरूको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नीतिहरूमा अमेरिकाले दबाब बनाइराख्न सकोस् भन्ने किसिमले संरचना तयार गरिएको छ।

अहिले जसरी हाम्रो देशमा एमसीसीबारे छलफल भइरहेको छ, त्यस्तै अवस्थामा पुगेको श्रीलंकाले त एमसीसी लिएन । तर त्यहाँको सौभाग्य भनौं, त्यहाँका कर्मचारी, प्रबुद्ध वर्ग, नागरिक सबैमा सहमति भयो र एमसीसी लिएनन् । त्यसका लागि अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्री नै दबाब दिन श्रीलंका पुग्नुभएको थियो। तर पनि श्रीलंकाले लिएन।

मेरो विचारमा सम्झौताको संशोधनभन्दा पनि रिनेगोसिएसन गर्नु आवश्यक छ। हाम्रो पूर्वाधारको विकासका लागि अमेरिकाले सहयोग गर्न खोजेको छ भने त्यसको स्वागत गर्नुपर्छ। सहयोग लिनु पनि पर्छ, तर एमसीसीको अहिलेको प्रावधान अनुसार लिन हुँदैन। कतिपय विद्वान साथीहरूले अफ्रिकन मुलुकका २० वटा देशले पनि लिएको तर्क गर्नुहुन्छ। के अफ्रिकाको स्थिति र हाम्रो स्थिति समान हो?

भारतले किन लिएन एमसीसी ? भारतले पनि त क्वालिफाइ गर्छ एमसीसीका लागि। ५० करोड डलर अनुदान भारतका लागि पनि राम्रै रकम हो।

भारतले किन लिएन भने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने गरी शर्त मानेर अनुदान लिँदा त्यहाँ अमेरिकाको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ भन्ने कुरामा भारत सचेत छ। भारतको राष्ट्रिय हितको सवालमा भारत सचेत छ। भारतीय हितविपरीतको डकुमेन्ट पुग्यो भने तल्लो स्तरका अधिकृतले झ्यालबाटै त्यस्ता डकुमेन्ट फ्यालिदिन्छन्। त्यसमा कुनै पनि कम्परमाइज गर्दैनन्।

अफ्रिकन मुलुकमा पनि लामो समयदेखि गृहयुद्धमा फसेका मुलुकले मात्र एमसीसीले लिएका छन्। हाम्रो चासो अफ्रिकन र फिलिपिन्ससँग मिल्दैन। भारत र श्रीलंकासँग मिल्छ। उनीहरूले लिएका छैनन् भने हामीले नै लिनुपर्छ भन्ने के छ?

एमसीसी हाम्रा कानूनभन्दा माथि हुनुहुँदैन। एमसीसी पक्षधरहरूले अर्को के कुरा ढाँटिरहेका छन् भने अमेरिकी संसद्ले पास गर्‍यो, त्यसकारण हाम्रो संसद्ले पनि पास गर्नुपर्छ । त्यो फटाहा कुरा हो। एमसीसी बोर्डले पास गरेको हो। एमसीसी बोर्डले पास गरेपछि संसदीय समितिलाई नोटिफिकेसन मात्र गरेको हो। त्यो पूरै हाउसमा गएर पारित भएको भनेर ढाँटिएको छ । अमेरिकन संसदले पास गरेकै छैन।

अर्को ढाँट कुरा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता छ, तर संसदबाट पास गर्‍यो भने सबैको सहमति हुन्छ भन्ने तर्क पनि कतिपयले गरिरहेका छन्। मंगोलियामा त राजनीतिक अस्थिरता त छैन तर त्यहाँ पनि संसदबाट पास गर्नुपर्छ किन भन्यो त ? राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक नीतिमा कब्जा गर्न, प्रभाव र पकड बनाउनका लागि कानूनी वैधता खोज्न संसदबाट पास गराउन खोजेको हो, अमेरिकाले।

ट्रान्समिसन लाइन बनाउन जग्गा अधिग्रहण गरेपछि टनेल बनाउनु पर्दैन, सामान्य इन्जिनियरिङको काम मात्र हो। सबभन्दा स्ट्रेट फरवार्ड इञ्जिनियरिङको काम हो, ट्रान्समिसन लाइन जडान गर्नु । जग्गा प्राप्ति गरेपछि काम सम्पन्न गर्न कुनै जटिलता छैन, तर नेताहरूले जटिल काम भएकाले अमेरिका लामो समयसम्म बस्नुपर्छ भनेर ढाँट कुरा गरिरहनु भएको छ। अहिले थानकोटको टनेलको काम त तदारुकताका साथ चलिरहेको छ भने साधारण काम गर्नका लागि त्यस्तो भारीभरकम शर्त किन चाहिन्छ ?

यदि अमेरिकाले मान्छ भने हामीले रिनेगोसिएट गरेर सम्झौताको नै पुनर्लेखन गरेर मात्र स्वीकार्नुपर्छ । जसरी भारत, चीन, जापान लगायतका मुलुकले हामीलाई अनुदान दिन्छन्, त्यसैगरी अनुदान लिनुपर्छ । ती देशहरूले अनुदान दिँदा जस्ता शर्त राख्ने गर्छन्, त्यस्ता शर्त मात्र स्वीकार गर्नुपर्छ।

ठेक्का-पट्टाको शर्त, निर्माणसँग सम्बन्धित शर्त, मध्यस्थताको शर्त, वातावरणीय शर्त छन् भने त्यो मान्नु पर्छ। अनुदान लिनुपर्छ। तर हाम्रो राजनीतिक स्वायत्ततामा नै असर पार्ने, भोलि भू-राजनीतिक बाछिटा पर्ने शर्त मान्नु हुँदैन। यसरी अपारदर्शी तरिकाले सम्झौता गर्‍यौं भने भोलि हाम्रा छिमेकी मुलुकको पनि चासो हुनसक्छ। यसको अर्थ हामीले आफ्नो छिमेकीको स्वार्थका लागि अस्वीकार गर्नुपर्छ भनेर भनेको होइन ।

हामीले हाम्रै स्वार्थका लागि अस्वीकार गर्नुपर्छ। यस्ता कुराबाट कुनै पनि हाम्रा छिमेकीको मनमा आशंका हुनुहुँदैन। छिमेकीबीच असमझदारी बढाउने, तनाव बढाउने काम हामीले गर्नुहुँदैन। चीन र भारत दुवैले नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरे, अब अमेरिकालाई ल्याएर भारत र चीनलाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने घातक सोचलाई बढाउनुहुँदैन ।

एउटा छिमेकी र अर्को छिमेकीलाई बझाउने कुनैपनि काम हामीले गर्नु हुँदैन । हामीले छुट्टाछुट्टै किसिमले हाम्रा छिमेकी मुलुकलाई ब्यालेन्स गर्ने हो। एउटालाई ल्याएर अर्कोलाई ठीक पार्छु भन्ने हुनुहुन्न । त्यसैले अमेरिकाले मान्यो भने नयाँ अर्को सम्झौता गर्ने हो, नभए अहिलेको अवस्थामा जस्ताको तस्तै कुनै पनि हालतमा एमसीसी स्वीकार गर्नु हुँदैन ।

(कुराकानीमा आधारित)

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्