‘... अन्यथा न्यायाधीश र वकिलहरूलाई समाजले बहिष्कार गर्ने दिन आउनेछ'

डा. युवराज संग्रौला
डा. युवराज संग्रौला

पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक संग्रौला समसामयिक राजनीतिमा टिप्पणी गर्छन् ।  

निकै लामो समयदेखि न्यायपालिकाको जग भत्काउने कार्य निरन्तर भइरहेको छ । यो न्यायपालिकाभित्र र बाहिर दुवैतर्फबाट भइरहेको छ । एउटा यथार्थ वा सत्यलाई राम्रोसँग स्वीकार गरौं । उदाहरणको रूपमा ग्रहण पनि गरौं । अपराधिकृत राजनीतिका विरुद्ध, लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि भारतको सर्वोच्च अदालतले निरन्तर गरिरहेको संघर्ष त्यो उदाहरण हो । नेपालको संविधानको धारा १३७ मा एउटा विचित्रको इजलासको व्यवस्थापन गर्ने धारा छ ।


Advertisement

त्यो हो ‘संवैधानिक इजलासको व्यवस्था’ । निवर्तमान मुख्यन्यायाधीश हरिप्रसाद पोख्रेलले न्याय र कानूनको इतिहासमा प्रयुक्त भएका शब्दहरूको खोजी गर्ने एउटा अन्वेषणात्मक कामका सिलसिलामा ‘खाल’ भन्ने शब्द भेट्नु भएछ । त्यसको अर्थ रहेछ ‘इजलास’ वा ‘न्यायासन’ । चारवटा पृथक अदालतहरू डिल्लीबजारमा स्थानान्तरण भएपछि त्यो अदालतलाई चार खाल भनिएको हो कि भनेर हामीले केही दिन पहिला छलफल गर्‍यौं । तर समयान्तरको क्रममा त्यो ‘खाल’ शब्द त जुवामा पनि प्रयुक्त हुन थाली ‘जुवा खाल’ पनि बनेछ । 


Advertisement

यस्तै हविगत अहिले ‘संवैधानिक इजलास’ को भएको हो कि भन्ने बहस शुरू भएको छ । यो अब इजलासका रूपमा कायम नरही विकृत अर्थ दिने खालका रूपमा ‘संवैधानिक खाल’ बन्न सक्ने खतरा सिर्जना भएको त होइन भन्ने प्रश्नले ‘कोरोना भाइरस’कै रूप धारण गर्ने अवस्था देखिँदैछ ।

संविधान निर्माणका समयमा ‘संवैधानिक अदालतको’ निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताका बारेमा छलफल भयो । तर त्यसका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतका त्यसताकाका न्यायाधीशहरूको अस्वीकृतिको लहर आयो । उहाँहरू नेताका वासस्थानसम्म लबिङ गर्न जानुभयो । दलका वकिल समातेर छुट्टै संवैधानिक अदालत होइन ‘संवैधानिक इजलास’ सर्वोच्च अदालतभित्रै स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्न सफल हुनुभयो । 


Advertisement

न्याय गर्ने जिम्मेवारी जागिरले सिर्जना गरेको ‘जागिरे दायित्व’ मात्र होइन । मासिक तलबका लागि, वा राज्यका सुविधाको दोहन गरेर समाजमा आफूलाई ‘माथिल्लो श्रेणीको मानिस’ देखाउने लोभले कुनै व्यक्ति न्यायाधीश हुन पाउँदैन । यदि पैसा र सुविधा चाहिने हो भने क्यासिनोमा अफिसर हुनु राम्रो हुन्छ, लुगा पनि झिल्के लगाउन पाइन्छ । मनभित्र दूषित नियत, कलंकित चाहना र सामन्ती सोच बोकेर ‘न्यायाधीशको आसनमा बस्नु स्वयंमा अपराध हो ।

त्यसरी उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतलाई न्यायिक राजनीति (जुडिसियल पोलिटिक्स) गर्ने थलो वा खालमा परिणत गर्नुभयो । संवैधानिक अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने हो र संविधानसँग राजनीति अपरिहार्य ढंगले टाँसिएको हुन्छ भन्ने तथ्यलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन । अर्थात्, संवैधानिक अदालतमा ‘राजनीतिक बहस’ लाई निषेध गर्न असम्भव हुँदैन ।

संवैधानिक अदालतलाई बाहिर राख्नुको यही अन्तर्य हो । तर संवैधानिक इजलासले नेपालको सर्वोच्च अदालतमा राजनीति प्रवेश गर्ने खुला ढोका निर्माण गरिदियो र समस्त न्यायपालिकालाई राजनीतिको केन्द्रमा रूपान्तरित गर्ने क्रम शुरू भएको छ । न्यायाधीशहरू नेताका पनि नेता हुन पुगेको अवस्था अहिले विद्यमान छ । व्यवसायिक, प्रशिक्षित र जीवनभरी न्यायाधीशकै रूपमा क्रियाशील न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने कार्य भएको छ, र न्यायपालिका राजनीति गर्ने पार्टीका भूतपूर्व सदस्यहरूको परोक्ष नियन्त्रणमा पुगेको छ । राजनीतिक व्यवस्थापन गर्ने निकायका कामहरू न्यायपालिकाले गर्न लागेको देखिन्छ ।

धारा १३७ को (२) (क) र (ख) ले क्रमशः राज्यका तहहरूका बीचका विवाद र संसद् वा प्रदेशसभाका सदस्यहरूको निर्वाचन र अयोग्यताका प्रश्न रहेका विवाद हेर्ने प्रयोजनका लागि यो इजलास गठन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । तर उपधारा (३) ले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै संवैधानिक महत्त्वको प्रश्न समावेश रहेको विवादमा पनि प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्ने ‘अतिरिक्त तर अपवादीय’ क्षेत्राधिकार दियो । यो व्यवस्था नै न्यायपालिकाका लागि ‘इबोला’ भाइरस बन्दैछ । सर्वोच्च अदालतले यस व्यवस्थालाई सही ढंगले ग्रहण नगरी वा न्यायिक मनको सिद्धान्तविपरीत ‘ताकतको आजमाइस’ गर्ने अवसरको रूपमा ग्रहण गर्दै सर्वोच्च अदालतको अन्तर्निहित (इन्हेरेन्ट) क्षेत्राधिकारलाई अपभ्रंशसित गर्ने कार्य गरिरहेको छ । 

पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनको मुद्दामा जहाँ ५ वर्ष निरन्तर जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको हक उल्लंघनको प्रश्न दावीका रूपमा रहेको थियो, त्यो विवादलाई जबर्जस्ती सर्वोच्च अदालतको नियमित (जेनरल) तथा अन्तर्निहित (इन्हेरेन्ट) अधिकार क्षेत्रबाट झिकी संवैधानिक इजलासमा राख्ने कार्य भयो ।

कानून व्यवसायीका मतान्तरलाई समेत विना तर्क वा औचित्य खारेज गरियो । त्यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याउँदै संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशको विवादलाई पनि ‘संवैधानिक इजलास’ मा हालियो र एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न वा संकट सिर्जना गर्दै संवैधानिक इजलासलाई संवैधानिक खालमा परिणत गरियो । यसमा राजनीति प्रेरक तत्वको रूपमा क्रियाशील रहेको स्पष्ट छ । 

विवादमा स्वयं प्रधान न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको छ तर प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी एउटा गम्भीर संवैधानिक त्रुटि जानाजानी निर्माण गरियो । यस विवादलाई प्रधानन्यायाधीश बाहेकका अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतको नियमित र अन्तर्निहित अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत नराख्नुपर्ने कारण के थियो र शिवाय (१) ताकतको आजमाइस गर्ने प्रवृत्ति र (२) आफ्नो विवादमा आफैं न्यायाधीश हुन नहुने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई चुनौती दिने प्रत्यक्ष चाहना । यो राजनीतिबाहेक के हो ? राजनीतिक दलहरू नैतिकताहीन कार्य गर्न हिच्किचाएनन् । अदालतले उनीहरूलाई त्यसो गर्न रोक्नुपर्ने दायित्व थियो । तर स्वयं न्यायपालिका त्यो राजनीतिक अनैतिकताको संरक्षक बन्ने बाटोतर्फ हिँड्न सक्ने खतरा प्रकट भएको छ । 

संविधानको व्याख्याको वर्तमान मान्यता 

विश्वको संविधान व्याख्याका सिद्धान्तहरू क्रमशः परिस्कृत हुँदै आएका छन् । संविधानको मौलिक अभिष्टबाहेक बाहिर जानु हुँदैन र त्यो अभिष्ट ‘प्रयुक्त ग्रन्थीय अभिव्यक्ति’ मा सीमित रहनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट पृथक ‘सन्दर्भ’लाई हेर्दै संविधानको जीवन्त व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको प्रभुत्व कायम भयो । तर एक्काइसौं शताब्दीले त्यसभन्दा अझ पर गएर ‘संविधानको व्याख्या संविधानको व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई सहजता प्रदान’ गर्ने मान्यताबाट निर्देशित रहनुपर्छ, भन्ने सिद्धान्तको प्रभाव अहिले कायम छ । अब प्रश्न गर्न सकिन्छ, के सर्वोच्च अदालतको वर्तमान संकट यही सिद्धान्तलाई परित्याग गर्दा सिर्जना भएको गैरसंवैधानिक त्रुटि होइन ? के न्यायाधीशहरूले संविधानको मर्मलाई उल्लंघन गर्ने छूट छ ? के न्यायाधीशहरूले राजनीतिलाई अदालतभित्र अजमाइस गर्न मिल्छ ? 

इजरायली सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आरोन वारक भन्छन्, “न्यायाधीश दार्शनिक होइन । राजनीतिक वैज्ञानिक पनि होइन । ऊ न्यायाधीश हो ।” 

आफैँ विपक्षी भएको विवाद आफ्नै अध्यक्षताको इजलासमा राख्दा, विवाद उठेपछि इजलासमा नरहने निर्णय गर्दा अनि अर्का न्यायाधीशको एकल बेन्चले प्रधान न्यायाधीश नरही संवैधानिक इजलास कायम हुँदैन भन्ने आदेश गर्दा न्यायका कुन–कुन मापदण्डको ख्याल राखिएको हो भन्ने कुरा न्यायाधीशबाट जान्न पाउने हक जनतालाई छ ।

उनी थप्छन्, “त्यसैले एउटा न्यायाधीशकै रूपमा मैले एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ । आधुनिक लोकतन्त्रमा न्यायाधीशको हैसियतमा मेरो भूमिका के हो ? पक्कै पनि मेरो भूमिका मसमक्ष विचाराधीन विवाद निरुपण गर्नु हो । देशको सर्वोच्च न्यायालयको सदस्यको जिम्मेवारी बहन गर्दै विवाद निरूपणमा लागू हुने कानून सुनिश्चित गर्नु हो, र मुद्दाको निर्णय देशको कानूनी व्यवस्था अनुरूप निर्णय गर्नु हो, तर त्यति प्रश्नले मात्रै पुग्दैन । मैले न्याय गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने मापदण्ड के हुन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।” के वारकको यी अभिव्यक्तिमा अन्तर्निहित भावनालाई बोक्न नेपालको सर्वोच्च अदालत तयार छ ? 

आफैँ विपक्षी भएको विवाद आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको इजलासमा राख्दा, विवाद उठेपछि इजलासमा नरहने निर्णय गर्दा, अनि अर्को एकल न्यायाधीशको बेन्चले प्रधान न्यायाधीशले आफू नरहने निर्णय गरेपछि आफैं विपक्षी रहेको विवादमा उनी नरही संवैधानिक इजलास कायम हुँदैन भन्ने आदेश गर्दा आधुनिक लोकतन्त्रमा न्यायका कुन मापदण्डहरूको ख्याल राखिएको हो भन्ने कुरा न्यायाधीशबाट जनताले जान्न पाउने हक छ ।

न्यायलाई जुवा खेलमा हत्केलाले छाति पिटेझैँ ठोक्न मिल्दैन । न्याय न्यायाधीशको निजात्मक विचार होइन । न्याय व्यक्तिको अधिकारसँग जोडिएको मुद्दा मामिलाको विषयवस्तु मात्र होइन । न्याय कानूनी राज्यको आधार हो । त्यसैले यसमा चलखेल र खेलाँची गर्न मिल्दैन । न्यायको मर्म न्यायापालिकाको इज्जत र मर्यादामा कायम रहेको हुन्छ । त्यसैले ‘न्यायिक आचरणसम्बन्धी बेङ्लोर सिद्धान्त’ ले घोषणा गरेको छ, “न्यायपालिकाका सदस्यहरू (न्यायाधीश, वकिल र कर्मचारी)को भ्रष्टाचार, विसंगति र आचारहीन व्यवहारले न्यायपालिकामाथि सार्वजनिक विश्वास र कानूनी शासनलाई घात गर्दछन् ।”

यस सिद्धान्तले के पनि भनेको छ भने– ‘आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजमा न्यायपालिकाको नैतिक प्राधिकार र त्यसमाथिको जनविश्वास अपरिहार्य महत्त्वको विषय हो । न्यायपालिकाको मर्यादा, यसका सदस्यहरूको आचरण तथा सफा र स्वस्थ व्यवहारलाई जोड दिँदै यस सिद्धान्तले भनेको छ, “अदालतहरू सक्षम र सुयोग्य हुनुपर्छ । निष्पक्ष हुनुपर्छ र तिनीहरूले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दा संविधानवाद र कानूनी शासनका सिद्धान्तलाई सधैँ आत्मसात गर्नुपर्छ । न्यायाधीशहरूले सामूहिक तथा व्यक्तिगत दुवै हैसियतमा आफ्नो न्यायिक पदलाई सार्वजनिक आस्थाको धरोहर ठान्नु पर्दछ र न्यायपालिकामाथि उच्च आस्था सुनिश्चित गर्ने कर्तव्य बहन गर्नुपर्दछ ।

अझ यस सिद्धान्तले के पनि भनेको छ भने उच्च न्यायिक आचरण कायम गर्ने जिम्मेवारी सर्वप्रथम न्यायपालिकामाथि नै छ । न्यायाधीशले आफ्नो जिम्मेवारी सम्पादन गर्दा तथ्यको स्वतन्त्र मूल्यांकन र कानूनको नैतिक व्याख्या गर्दै बाहिरी हस्तक्षेप र प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्दछ । कुनै किसिमका दबाब वा प्रलोभनबाट बसीभूत हुनु हुँदैन । उसले राजनीतिबाट सयौं गज पर रहनुपर्छ । 

न्याय गर्ने जिम्मेवारी जागिरले सिर्जना गरेको ‘जागिरे दायित्व’ मात्र होइन । मासिक तलबका लागि, वा राज्यका सुविधाको दोहन गरेर समाजमा आफूलाई ‘माथिल्लो श्रेणीको मानिस’ देखाउने लोभले कुनै व्यक्ति न्यायाधीश हुन पाउँदैन । यदि पैसा र सुविधा चाहिने हो भने क्यासिनोमा अफिसर हुनु राम्रो हुन्छ, लुगा पनि झिल्के लगाउन पाइन्छ । मनभित्र दूषित नियत, कलंकित चाहना र सामन्ती सोच बोकेर ‘न्यायाधीशको आसनमा बस्नु स्वयंमा अपराध हो ।

तसर्थ एउटा न्यायाधीश (त्यो पनि सर्वोच्च निकायमा रहँदा) कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, व्यपार जगत र राजनीतिक क्षेत्रबाट अलग रहने मात्र होइन, समग्र जनतालाई उसले यस्ता निकाय वा क्षेत्रबाट आफू पृथक रहेको प्रस्ट देखाउन सक्नुपर्छ । त्यो तटस्थता न्यायाधीश स्वयंले देखाएको छु भनी ठानेर मात्र हुँदैन बाहिरबाट हेर्ने मानिसले पनि त्यो ठान्नुपर्छ ।

न्यायाधीशको आचरण मानिसको आलोचना वा टिकाटिप्पणी बाहिर हुनुपर्दछ । न्यायाधीशले आफ्नो व्यावहारमा कुनै अस्वच्छता देखाउनु हुँदैन । ‘न्यायाधीशले आफ्नो परिवारको सदस्यको संलग्नता रहेको मुद्दाको निरुपणमा सहभागी हुनुहुँदैन’ भन्ने मान्यतालाई बेङ्लोर सिद्धान्तले ‘न्यायिक स्वच्छता’ को नैसर्गिक तत्वको रूपमा स्वीकार गरेको छ । यसको तात्पर्य आफैँ पक्ष/विपक्ष रहेको मुद्दा चै हेर्न मिल्छ भन्ने अर्थ निकालियो भने नेपालको न्यायपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायपालिकी समुदायमा सहभागिताबाट हात धुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । 

नेपालमा एउटा अध्यादेशको सम्बन्धलाई लिएर दुईवटा गम्भीर न्यायिक विचलनका घटनाहरू घेटका छन् । पहिलो घटना हो, ‘आफैं विपक्षी भएको विवादलई प्रधान न्यायाधीशले आफू समेत भएको इजलासमा राख्नु र इजलासमा कारवाही शुरू भई छलफल शुरू हुनु ।’ दोस्रो घटना हो, ‘प्रधान न्यायाधीश इजलासमा बस्नै पर्छ भनी रिट दर्ता हुनु, र सुनुवाइ हुनु, अनि एकल इजलासबाट प्रधान न्यायाधीश बाहेकको इजलासले सुनुवाइ गर्न मिल्दैन भनी आदेश गर्नु ।’ न्यायिक इतिहासमा यो कति स्वाभाविक घटना हो ? चाणक्यले स्वर्गबाट यो घटना देखेर हाँस्दा हुन् । उनलाई लाज लाग्दो हो । अनि न्यायाधीशको परिभाषा बदल्ने कुरा सोच्दा हुन् । उनले त भनेका छन्, ‘नातेदार, आफन्त र साथीहरूको मुद्दा पनि हेर्नु हुँदैन ।’ अनि कसरी प्रधान न्यायाधीशले आफूविरुद्धको मुद्दा हेर्ने विचार गर्न सकेका होलान् ? 

“न्यायाधीशहरूको भाषा केवल ‘तर्कको भाषामा सीमित रहनुपर्छ’ यो भनाइ अमेरिकी न्यायाधीश होम्सको हो । लामर स्मिथले भनेका छन्, “जब न्यायाधीशले आफ्ना राजनीतिक विचार कानूनमा रोपण गर्ने दुस्साहस गर्दछ, तब न्यायिक दुरूपयोगको अवस्था त्यहीँ सिर्जना हुन्छ ।’ के नेपालमा अहिले यस्तो भइरहेको छैन ? अदालत स्वच्छ र न्यायिक दर्शनमा केन्द्रित भयो भने राजनीति अदालतमा पस्दैन । तर जब अदालतमा न्यायिक दुरूपयोगको अवस्था सिर्जना हुन्छ, तब राजनीति अदालतको दैनिक विषयवस्तु बन्न जान्छ । राज्यका अरू दुई अंग अस्थायी हुन्छन् । तिनीहरूको गठन र विघटन भैरहन्छ । तर न्यायपालिका लोकतन्त्रको विवेक हो र स्थायी हुन्छ ।

अरू दुईवटा निकाय ध्वस्त भएपनि लोकतन्त्र रहन्छ । तर जब न्यायपालिका न्यायिक दुरूपयोगको संक्रमणबाट ग्रस्त हुन्छ, तब लोकतन्त्र मर्छ । के नेपालको न्यायपालिका आजका दिनमा न्यायिक दुरूपयोगको संक्रमणबाट अछुत छ ? भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा त स्वयं न्यायाधीशकै प्रतिवेदनबाट बोलिएको छ । देशमा इज्जत र मर्यादा भएका न्यायाधीशहरूको उन्मूलन त भएको होइन नि ! के यो संस्था जोगाउन उहाँहरूले बोल्ने बेला भएन र ? यदि स्वयं न्यायाधीशहरू बोलेनन् भने, उनीहरूको पनि आत्म शिथिल हुनेछ ।  

अमेरिकामा इलिना कागनको मनोनयनका सम्बन्धमा सल्लाह दिन बोलाइएका जोहन मेकिनले लेखेका छन् । “मैले के राय दिएँ भने एउटा योग्य न्यायाधीशका योग्यतामा उसको मर्यादित पहिचान, चरित्र, कानूनी तथा न्यायिक अवधारणागत दक्षता, अनुभव र न्यायिक प्रवृत्ति नै निर्णायक तत्व हुन् ।”

यी भन्दा बाहेक अरू केही योग्यता सारभूत योग्यता होइनन् । डिग्री त सबैले लिएकै हुन्छ । जुन इजलासले ‘प्रधान न्यायाधीशले आफ्नै ‘स्वार्थ बाझिएको’ विवादमा न्यायाधीश हुनै पर्छ भन्ने चाहनाको आदेश दियो, त्यो इजलासको संवैधानिक जटिल विवादमा व्याख्याको अनुभव कति खारिएको हो ? न्यायपालिकाले यसको जवाफ जनतालाई दिनुपर्ने नैतिक बाध्यता छ । नदिने हो भने न्यायपालिका जनताका आँखामा तिरस्कृत हुन्छ ।  

जोन मेकिन थप्छन्, “सत्य निल्न तीतो गोली निले जस्तै गाह्रो हुन्छ । यसले कहिलेकाहीँ कठिनाइ सिर्जना गर्छ, अर्थात् बान्ता गराउँछ ।” तर यो सत्य निल्न न्यायपालिका बाध्य छ । “मेरो देशको न्यायपालिकामा मेरो भरोसा रहने भन्ने अधिकार हरेक नेपालीको हो/छ ।” न्यायपालिका न्यायिक दुरूपयोगबाट ग्रस्त भएपछि सबैभन्दा पहिला नागरिकको स्वतन्त्रता मर्छ । त्यसपछि कानूनी शासनको अवधारणा मर्छ । अनि, सम्पूर्ण लोकतन्त्र मर्छ ।

विगत केही वर्षभित्र न्यायपालिकाले राजनीति गर्ने र भ्रष्टाचारबाट धन कमाउने वकिलहरूलाई न्यायपालिकाभित्र न्यायाधीशका रूपमा स्वागत गर्‍यो । विगत केही वर्षमा न्यायाधीशहरूले ठूलठूला संस्था र व्यक्तिका पक्षमा निर्णय गरेको चर्चाले सञ्चारमाध्यम भरिए । विगत केही वर्षमा कतिपय ‘न्यायाधीश र वकिल’ विचौलियामा परिणत भए भनी प्रतिवेदन छापिए ।

उच्च अदालतका योग्य र सक्षम न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा पदोन्नति गरौं । सर्वोच्चमा वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रचलन अपवादका रूपमा बाहेक बन्द गरौं । जिल्ला अदालतमा एक वरिष्ठ र दुई कनिष्ठ सहित तीनजनाको इजलासको व्यवस्था निर्माण गरौं । उच्च अदालतको फूलकोर्टबाट सिफारिश भएका मध्येबाट सर्वोच्चको फूलकोर्टबाट छानिएका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने नयाँ प्रचलन निर्माण गरौं । 

विगत केही वर्षमा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेकाहरूका बेन्चमा उभिएर बहस गर्न नसक्ने मानिस उनीहरूका फैसलाको पुनरावेदन सुन्ने माथिल्ला अदालतमा न्यायाधीश भए । के यही होइन र न्यायिक दुरूपयोगको ज्वलन्त उदाहरण ? आम असल न्यायाधीश, वकिल, पत्रकारले अब त बुझ्ने बेला भएन र “खरानीमा आगो बल्दैन, मरेका पोथीले अण्डा पार्दैन भनेर ।”

हामी हामीबाटै तथ्य कहिलेसम्म लुकाउन सक्छौं ? न्यायका साझा मान्यता नेपालमा बाँकी रहेनन् । न्यायिक समुदायले न्यायका बारेमा सोच्दा आजभन्दा एक दिन अघिल्लो दिनका बारेमा गम्भीर ध्यान दिएर विचरण गर्नुपर्छ । अन्यथा हिजोका दिनले आजको दिनलाई पनि पक्षघातको शिकार बनाउँछ । गीन्सवर्गले भनेका छन्, “राजनीति जति भ्रष्ट भएपनि न्यायपालिका त्यसलाई रोक्ने भूमिकामा होइन, त्यसै खेलमा रमाउन थाल्यो भने मानिसको स्वतन्त्रता र संविधानको सार्वभौमिकता स्वतः लोप हुन्छन् ।”

कति छ अहिले सिधासाधा जनताको स्वतन्त्रता र संविधानको सार्वभौमिकता मर्न ? के नेपालको वर्तमान न्यायपालिका किसानका लागि, बिरामीका लागि, गरीबका लागि जीवित छ ? मलाई एकरत्ति शंका छैन, यो ती मानिसका लागि जीवित छैन । नेपालमा कार्यपालिका भ्रष्ट र शक्तिशाली बनेको छ । व्यवस्थापिका निस्क्रिय र बेकम्मा बनेको छ र न्यायपालिका जनआस्थाहीन र कुरूप बनेको छ । जाँड खाएर मातेकालाई होशमा ल्याउन सकिन्छ । मुर्खलाई सज्जन बनाउन सकिन्छ । तर कसैको अस्तित्व समाप्त भयो भने फेरि त्यो अस्तित्व फिर्ता ल्याउन सकिन्न । 

त्यसैले यदि नेपाली जनतालाई सक्षम न्यायपालिका चाहिन्छ भने आगो निभेर खरानीमात्र रहनुपूर्व दाउरा थपेर आगो जगाउनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसको उपाय हो, संविधानमा संशोधन गरी सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतलाई खाली गरौं । विचौलिया र राजनीतिक दलका सदस्यहरूलाई ससम्मान बिदा गरौं । त्यहाँ कार्यरत असल न्यायाधीशलाई पुनर्नियुक्ति गरौं । 

उच्च अदालतका योग्य र सक्षम न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा पदोन्नति गरौं । सर्वोच्चमा वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रचलन अपवादका रूपमा बाहेक बन्द गरौं । जिल्ला अदालतमा एक वरिष्ठ र दुई कनिष्ठ सहित तीनजनाको इजलासको व्यवस्था निर्माण गरौं । उच्च अदालतको फूलकोर्टबाट सिफारिश भएका मध्येबाट सर्वोच्चको फूलकोर्टबाट छानिएका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने नयाँ प्रचलन निर्माण गरौं । 

यदि त्यसो होइन भने वर्तमान संविधानलाई सद्गत गर्न र पशुपति लैजाने दिनको प्रतिक्षा गरौं । राजनीतिक दलका नेताहरूका घरघरमा आगो लगाउन जाने हिंस्रक भीडको प्रतिक्षा गरौं । न्यायाधीशहरूलाई मानिसले बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै ठोक्ने दिनको प्रतिक्षा गरौं । वकिललाई समाजले बहिष्कार गर्ने दिनको प्रतिक्षा गरौं । लोकतन्त्रको किरिया बार्नुपर्ने दिनको प्रतिक्षा गरौं । देशमा विदेशीको शासनको प्रतिक्षा गरौं । के अदालतलाई कतै गन्ध आएको छैन, उसका कारणले मानिसमा विद्रोहको चेत हुर्किएको होला भन्ने ? 

डा. युवराज संग्रौला
डा. युवराज संग्रौला

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्