एमसीसी गिजोल्दा विश्वसनीयता गुम्यो; अब कि हुन्छ, कि हुन्न भन्नुपर्‍यो

अ अ अ

मिलेनियम च्यालेञ्ज कोर्पोरेसन(एमसीसी)की उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसहितको अमेरिकी टोली नेपाल भ्रमणमा छ ।

एमसीसीको कार्यन्वयनको अवस्थाबारे बुझ्नका लागि आएको टोलीले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गरिरहेको छ ।

नेपालको संसदबाट उक्त सम्झौता पारित हुने वा नहुने भन्ने फेजमा रहेका बेला उनीहरू आफैं नेपाल आएर सत्तादेखि प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई भेट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

एमसीसीलाई लिएर अहिले नागरिकस्तरमै विरोध भइरहेको छ । कूटनीतिक मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराईएमसीसीको विरोधका कारण नेपालको फरेन पोलिसीमा ठूलो नोक्सानी पुगेको बताउँछन् ।

जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा नेपाली राजदूत रहिसकेका तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार समेत रहिसकेका भट्टराईले एमसीसी अस्वीकार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको क्रेडिबिलिटी सकिने बताए ।

लोकान्तरकर्मी अजयअनुरागीले कूटनीतिक मामिलाका विज्ञ भट्टराईसँग एमसीसीबारे कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसहितको टोली नेपाल आएको छ । उनीहरूले हाम्रा प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका नेताहरूलाई समेत भेटेर संवाद गरिरहेका छन्। सेप्टेम्बर १७ मा हामीले सम्झौतामा साइन चार वर्ष पूरा हुँदैछ। सन् २०१७ मा नै हामीले सही गरेको सम्झौता हो। हामीलाई नै अनुदान आउने कुरा हो।

उनीहरूका पनि आफ्नो समस्या होलान्। त्यहाँको करदाताको रुपैयाँ लगानी गर्ने भएपछि स्वाभाविक रूपमा उनीहरूको चासो त हुन्छ नै। तपाईंहरूले नै हस्ताक्षर गरेर गरेको सम्झौता यता के अड्काइराखेको हो भनेर बुझ्न, एसेस्मेन्ट गर्न आएका होलान्। के भइरहेको छ, किन ढिलाइ भइरहेको छ भनेर बुझ्न पनि आएका होलान्। उता अमेरिकाबाट केही म्यासेज पनि लिएर आएका होलान्।

अनि एमसीसीको बारेमा हामीले जे प्रश्नहरू सोधेका थियौं, त्यसको जबाफ पनि एमसीसीले दिइसकेको छ, जुन अहिले पब्लिक पनि भइसक्यो। त्यसमा त बोल्नै परेन। तर यसले नेपालको फरेन पोलिसीमा बहुत नराम्रो तरिकाले ड्यामेज गरेको छ। त्यो के भने, नेपालको क्रेडिबिलिटी। हाम्रो विश्वसनीयता के हो ? एउटा सरकारले सम्झौता गर्छ, अर्को सरकारले त्यसमा झन् थप्छ।

२०१७ मा भएको कुरामा पछि अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा आएपछि केही कुरा थप्नु भएको थियो रे ! कति डिसओन गरेको के ? पोलिटिकल लिडरसीपमा कति ठूलो बेइमानी हो, हेर्नुस्। कांग्रेस अपोजिसनमा छँदा ल्याऊ, यो हामी पास गर्छौं भनेर भनिराखेकै थियो नि ! अब प्रधानमन्त्री छँदाखेरी गरेन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई हान्ने ?

अहिले प्रधानमन्त्रीले ल्याउँछु भनेर भन्दा अपोजिसनमा जानु परेका कारण बेइमानी गर्ने ? यो केही होइन, उहाँले पोलिटिकल भोटको लागि गरेको हो। आफ्ना कार्यकर्ता तथा नेताले पार्टी फुटाएको छ त्यसको रिस होला।

अहिले एमसीसीमा समर्थन गर्‍यो भने फेरि पार्टी फुट्ला कि भन्ने डर पनि होला। तर पोलिटिक्समा एउटा कोहेरेन्स र कन्सिस्टेन्सी पनि चाहिन्छ नि ! न कोहेरेन्स छ, न कन्सिस्टेन्सी छ। हामीलाई फरेन पोलिसीमा त यसले खत्तम नै पार्‍यो नि! ठूलै ड्यामेज गरियो। नोक्सान गर्‍यो नि! अब हामीलाई त कसले पत्याउने ?

कि त हामी गर्छौं भन्नुपर्‍यो, कि त गर्दैनौं भन्नुपर्‍यो । अहिले पनि हाम्रा नेताहरू मैले डकुमेन्ट नै पढेको छैन भनेर भन्नुहुन्छ। किन नपढिकन विरोध गर्‍या त ? त्यहाँ भएका लिगल प्रोभिजनदेखि यताउताका कुराहरूमा कुनै पनि नेताले नेपालको क्षमता, राज्यको क्षमता बढाउनुपर्छ भनेर कुरा गर्छन्? कसैले पनि त्यसको कुरा गरेको मैले सुनेको छैन।

मैले खाली के सुनेको छु भने एमसीसीको विरोध गर्नेले आईपीएस (इन्डो प्यासिफिक स्टाट्रेजी)सँग जोडिएको छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। आईपीएससँग जोडिएको छैन, यो आईपीएसको भाग हैन भनेर तिनीहरूले त क्याटेगोरिकल्ली नै भनिसकेका छन् नि !

विकासमा प्रतिक्रियावाद जसरी शुरू भएको छ, त्यो बडा खतरनाक छ। अरुण तेस्रो पनि त्यसै गरी गयो। अब यसलाई पनि पठाएर कतातिर केमा रमाउने हो त्यो थाहा भएन। विरोध गर्नेहरू त्यसैमा रमाइरहेका छन्।

मैले हेर्ने भनेको फरेन पोलिसीमा यसले धेरै ड्यामेज नै गरिसक्यो भन्छु। त्यो मिलेन, पछिबाट यसमा केही थप भएछ, त्यसकारण गर्दैनौं भनेर प्रस्ट भन्नुपर्‍यो । अमेरिका अहिले पनि ओन्ली ग्लोबल पावर हो। अमेरिकालाई पछ्याउने त छन्, तर अहिले ऊ मात्रै ओन्ली ग्लोबल पावर हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सनुहुँदैन। उ एक्लै मात्र छैन, उसका थुप्रै साथीहरू पनि छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फाइनान्स गर्ने संस्थाहरूमा उसको प्रभाव छ।

अनुदान दिने अन्य अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्सियल संस्थामा नेपाललाई अब नदेऊ भनेर भन्यो भने हामीलाई कसैले पनि अनुदान वा ऋण नदिने अवस्था हुन्छ । त्यसैले अहिले हामीले एमसीसीलाई अस्वीकार गर्ने हो भने भोलि के-के हुन्छ, त्यो अनुमान गर्न पनि कठिन छ।

एमसीसीलाई के भनियो भने यो नेपालको संविधानभन्दा माथि छ । अमेरिकाले सेना ल्याउँछन्। मिलिटरी कम्पोनेन्ट छ भनेर हल्ला फैलाइएको छ। यसमा मिलिटरी कम्पोनेन्ट छैन। सन २००४ मा शुरु भएको हो तर आईपीएस २०१७ मा आएको हो।

होइन, आईपीएससँग यो जोडिएको छैन भनेर उसैले भनिसकेको छ नि! हाम्रो डकुमेन्टमा आईपीएसको भाग हो भनेर लेखेको छैन भने हामीले चाहिँ बढी जान्ने भएर के अर्थ लगाइरहेका छौं? के झुटको खेती गरिरहेका छौं? सबैभन्दा बढी लज्जास्पद कुरा त के हो भने मिलिटरी कम्पोनेन्ट छ, अमेरिकी सेना आउँछन् भनेर अनावश्यक विरोध गर्ने। त्यो भन्दा झुट केही पनि होइन।

अमेरिका हाम्रो पुरानो मित्र हो। अमेरिकाले मलेरिया उन्मुलनदेखि लिएर हालसम्म विभिन्न काममा सहयोग गर्दै आएको छ। मलेरिया उन्मुलन गर्दा के अमेरिकाले सेना ल्यायो र ? हामी त्यसै हावामा लाग्ने ? आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेर्नु छैन। आफ्नो इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्ट गर्नु छैन। यसले हाम्रो नेशनल रिजल्ट के दिन्छ भन्ने सोच्नु छैन। खालि विरोध मात्र गर्ने काम भएको छ।

नेपालको राष्ट्रिय हितभन्दा अमेरिकाको केमा हित भयो, अमेरिकाको के स्वार्थ पूरा हुन्छ र हाम्रो स्वार्थलाई क्षति पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा भन्न सक्नु पर्‍यो नि ! त्यो केही भन्नु छैन। खाली विरोधका लागि विरोध मात्र गर्ने काम भएको छ। यसका २० वटा इन्डिकेटर थिए, त्यसमा हामीले १६ वटा पूरा गरेपछि बल्ल सन् २०१४ मा उनीहरूले हामीलाई फोन गरेका थिए । अनि हामीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको न हो ।

यसलाई धेरै गिजोलियो । धेरै अनावश्यक विवाद गरियो। अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई हामीले बिगार्ने काम गर्नु हुन्न। कतिपयले चीनको बीआरआईको काउन्टर हो भनेर पनि भनिराखेका छन्। यो आधारहीन कुरा हो। झुट कुरा हो। त्यसै पनि अमेरिकाले, त्यसैपनि चाइनाले एक अर्कालाई कहाँ के गरिरहेको छ भनेर हेरिराखेकै छन् नि ! मतलब यहाँ मेनोभरिङ र काउन्टर मेनोभरिङको काम त भइ नै रहेको छ नि ! त्यो कुरा यहाँको इन्टेलिजेन्सले हेरेका छन् त ? मलाई त लाग्दैन कि हाम्रो इन्टेलिजेन्सले त्यो सब हेरिरहेका छन्।

हेर्नुस्, हामीचाहिँ बढी अर्थ लगाउने, कसरी एमसीसीलाई आउन नदिने भन्ने नै छ । मैले भनिसकें नि, विकासमा प्रतिक्रियावाद । यो एमसीसीमा केही त्यस्तो आपत्तिजनक प्रावधान छन् भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यो के हो भन्नुपर्‍यो नि ! यो-यो आपत्तिजनक कुरा छ, त्यसकारण स्वीकार गर्न सक्दैनौं भनेर भन्न सकिन्छ नि !

तर त्यस्तो केही नभन्ने, आफू सरकारमा हुँदा ठीक, नहुँदा बेठीक भनेर त भन्न पाइएन नि ! अहिलेको अनावश्यक विवाद र विरोधले हाम्रो क्रेडिटिबिलिटीलाई ठूलै नोक्सान गरिसक्यो। परिमार्जन गर्नुपर्छ भने केमा परिमार्जन गर्ने हो भन्नुपर्‍यो । सत्तापक्षका घटकले नै यदि त्यसो भनिरहेका छन् भने पढेर, बुझेर भनेका छन् वा छैनन् त्यो मलाई थाहा भएन। तर अनावश्यकरूपमा गिजोल्ने, विवादास्पद बनाउने काम गर्नुहुँदैन ।

(कुराकानीमा आधारित)

पढ्नुहोस्, यसअघिका भागहरू :