शक्तिकेन्द्रको दबाबमा ८५ सहसचिवको सरुवा

सरकारले एकैपटक ८५ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाबमा सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा सहसचिव सरुवा गरेपछि स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासनमा हलचल पैदा भएको छ ।


Advertisement

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहसचिवको सरुवा सूची कैयौंपटक संशोधन भई मंगलबार मात्रै अन्तिम रूप दिइएको थियो । सामान्यले झन्डै डेढ साताअघि मात्रै सहसचिव सरुवाको सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, सो सूचीमा व्यापक संशोधन भएको जनाइएको छ ।


Advertisement

स्रोतका अनुसार यसपटकको सरुवामा सहसचिवहरू आफंै विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा दौडिएर आकर्षक स्थानमा जान सफल भएका छन् । सरकारले विभिन्न निकायबाट गृह मन्त्रालयमा १४ जना सहसचिव पठाएको छ भने गृहबाट आधा दर्जन सहसचिवलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको छ ।

यसैगरी, भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत केही सहसचिवलाई सरुवा गरिएको छ । सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकलाई पनि हटाइएको छ ।


Advertisement

सामान्यतया सहसचिवको सरुवाको प्रस्ताव मुख्य सचिवको समन्वयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारसमक्ष गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सत्तारूढ दलनिकटका विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध शक्तिकेन्द्रले नै सहसचिव सरुवाको सूची बनाएर अन्तिम रूप दिन थालेपछि प्रशासनमा विकृति बढ्ने चिन्ता प्रशासकले गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रशासनमा हुने यस किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेपले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । ‘भनसुनको आधारमा सहसचिवलगायतका कर्मचारीको सरुवा गर्दा सिस्टम डिफन्ट हुन सक्छ यसले प्रशासनमा गम्भीर विकृति निम्तन सक्छ । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले राजधानीसँग भने ।

सरकारले यस अघि ठूलो संख्यामा सचिवको सरुवा गरिसकेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै कुनै मापदण्डबिना नै ठूलो संख्यामा सचिव सहसचिवको सरुवा गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । यस्तो परम्पराले प्रशासन क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाने र त्यसले प्रशासन क्षेत्र थप कमजोर हुँदै गइरहेको विश्लेषण पूर्व प्रशासकहरूको छ ।

सरकारले नेपाल प्रशासन सेवाका ५४ जना, कृषि सेवाका १३, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवामा ९, शिक्षा सेवाका ४, वनसेवाका ५, गरी ८५ जना सहसचिवको सरुवा गरेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ती सहसचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । यसलगत्तै अब ठूलो संख्यामा विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को सरुवा गर्ने गृहकार्यमा थालिएको छ । मंगलबारको सरुवामा २९ जना सहसचिवहरूलाई प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ भने एक जना सहसचिवलाई फाजिल अर्थात् जगेडामा राखिएको छ ।

यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका रामबन्धु सुवेदीलाई भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा दिइएको छ ।

गृहमा ल्याइएका सहसचिवहरू
ऋषिराम तिवारी, भिष्मकुमार भुसाल, प्रदीपकुमार कोइराला, कृष्णप्रसाद लम्साल, विपिन आचार्य, पुण्यविक्रम पौडेल, शंकरहरि आचार्य, वीरेन्द्रकुमार शाह, दीपककुमार पहाडी, हिरालाल रेग्मी, रमेश ढकाल, पुष्पराज शाही, कासीराज दाहाल

कसलाई कुन प्रदेश पठाइयो ?
वद्रीराज ढुंगाना, गण्डकी प्रदेश
दिवेश मणि त्रिपाठी, सुदूरपश्चिम प्रदेश
अणप्रसाद न्यौपाने, कर्णाली प्रदेश
वैकुण्ठप्रसाद अर्याल, गण्डकी प्रदेश
दीपक शर्मा, गण्डकी प्रदेश
हरिबहादुर केसी, गण्डकी प्रदेश
रामानन्दन तिवारी, प्रदेश १
नम्रता सिंह, प्रदेश २
डा. शान्ता कार्की, लुम्बिनी प्रदेश,
डा. शरणकुमार पाण्डे, बाग्मती प्रदेश
मदनसिंह धामी, सुदूरपश्चिम प्रदेश
मोहनराज चापागाई, प्रदेश १
अशोककुमार साह, बाग्मती प्रदेश
गणेशराज वस्ती, कर्णाली प्रदेश
अमृत श्रेष्ठ, लुम्बिनी प्रदेश
प्रेमकुमार सिंह, प्रदेश २
रुद्रसिंह तामाङ, बाग्मती प्रदेश
कालीप्रसाद पराजुली, प्रदेश १
ज्ञानेन्द्र पौडेल, गण्डकी प्रदेश
यमलाल भुसाल, बाग्मती प्रदेश
शिवराम न्यौपाने, बाग्मती प्रदेश
सुमन दाहाल, प्रदेश १
खोमराज कोइराला, लुम्बिनी प्रदेश
धनीराम शर्मा, बाग्मती प्रदेश
जितेन्द्र बस्नेत, लुम्बिनी प्रदेश
गजेन्द्रकुमार ठाकुर, प्रदेश २
झक्कप्रसाद आचार्य, कर्णाली प्रदेश
सागर आचार्य, गण्डकी प्रदेश
स्किम श्रेष्ठ, बाग्मती प्रदेश

राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्