राजीनामा गर्न प्रधानन्यायाधीशमाथि दबाब

राजीनामा गर्न प्रधानन्यायाधीशमाथि दबाब

आफ्नो नेतृत्वको इजलासले प्रधानमन्त्री हेरफेर गराएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा त्यसको ३ महिनामा स्वयं जोखिममा पुगेका छन् ।


Advertisement

राजनीतिक शक्ति आर्जनको अभ्यासस्वरूप सरकारमा ‘भाग’ खोजेर पछिल्लोपालि उनी विवादमा तानिएका थिए । 


Advertisement

इजलास निर्माणमा मनोमानी गर्नु, अदालतभित्र बढ्दो अराजकता/अनियमितता नियन्त्रण गर्न नसक्नु, उल्टै त्यसको कारक बन्नुजस्ता थप कारण उनी जटिल डिलमा पुगेका हुन् । मातहतका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी (बार), पूर्वप्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीशहरू खुलेरै राणाको बहिर्गमनमा बोल्न थालेका छन् । 

‘यदि म प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएँ भने प्रधानन्यायाधीशका रूपमा गर्नुपर्ने समितिको सम्मानमा अलिकति पनि आँच आउन दिने छैन । म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु,’ १५ असार २०७६ मा संसदीय समितिमा सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर उनी अहिले त्यसको विपरीत व्यवहारका कारण चौतर्फी घेराउमा छन् । 


Advertisement

न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक बहालवाला प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरू मैदानमा उत्रेका छन् । न्यायपालिकामा आँच पुर्‍याएको अभियोग दर्ज गरेका छन् । पूर्वन्यायाधीश फोरमले १६ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्छ र यो वाञ्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ ।’ 

प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाहरू लगायत विभिन्न मुद्दाको पेसी सूची तोक्ने सम्बन्धमा उठेका विवाद, संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले भागबण्डा लिएको भनी आरोप लागिरहनु, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र प्रधानन्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन सुनुवाइ ढिलो गरिएको लगायतका गम्भीर अभियोगहरू विज्ञप्तिमा लगाइएको छ । फोरमका अध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । 

प्रधानन्यायाधीश जबराबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि समेत पूर्वन्यायाधीशले आह्वान गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउन सबै तहका न्यायाधीशहरूलाई अगाडि आउन पनि हामी अनुरोध गर्दछौं । न्यायपालिका जोगाउने अन्तिम दायित्व स्वयं न्यायाधीशहरूको नै हो भनी हामी पूर्वन्यायाधीशहरू स्मरण गराउन चाहन्छौं ।’

पूर्व न्यायाधीश फोरममा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू छन् । फोरमले एक दर्जनभन्दा बढी अभियोग बहालवाला प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाएको छ । संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन अध्यादेशविरुद्ध मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि विपक्षी हुन् ।

२०७७ मंसिर १ गते अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । जुन ११ महिनासम्म पनि सुनुवाइ हुन सकेन । पूर्वन्यायाधीशको फोरमले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘रिट निवेदनको शीघ्रातिशीघ्र सुनुवाइ गरी निकास दिनुपर्नेमा ११ महिनासम्म सुनुवाइ नहुनाले सर्वोच्चको स्वच्छता उपर नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । विश्वसनीयता घटाएको छ ।’

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पूर्व न्यायाधीश एकजुट भई विरोधमा टिप्पणी गरेको सम्भवतः पहिलो हो । 

आफूलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासमा आफैं सामेल हुने जबराको रुचि रहेको पूर्व न्यायाधीश फोरमको भनाइ छ । ‘आफैं न्यायकर्ता हुने गरी संवैधानिक इजलासमा सामेल हुने अभिरुचि र प्रयासले सम्पूर्ण न्यायिक मूल्य, मान्यता समाप्त हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न हुनुका साथै प्रधानन्यायाधीशको भूमिका उपर नै यथार्थ परक रूपमा शंका खडा भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवाद सुनुवाइको लागि २०७८ भदौ ११ गते गठित संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पूर्ण पालनाको माग गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू अनुपस्थित हुने मौखिक जानकारी गराएका थिए । 

लिखित आदेश जारी हुनुपर्नेमा मौखिक जानकारी मात्र गराइनुले अदालती प्रक्रिया र पद्धतिको बेवास्ता गरिएको पूर्व न्यायाधीशको ठहर छ । मुलुकको न्यायिक प्रक्रियालाई संविधान र कानुनबमोजिम व्यवस्थित गराउने अन्तिम जिम्मेवारी बोकेको प्रधानन्यायाधीशबाट नै कार्यविधि कानुनको उल्लंघन हुनुले न्यायपालिकाको वर्तमान र भविष्यप्रति गहिरो चिन्ता बढाएको पूर्व न्यायाधीश फोरमले जनाएको छ ।

१८ भदौमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्ने तय गरिएको थियो । सुनुवाइ रोक्ने माग लिएर सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाइएकोे रिट निवेदन दर्ता गरिएकोमा पनि फोरमले आपत्ति जनाएको छ । १६ गते रिट निवेदन दर्ता हुनु, १७ गते पेसी तोकिनु, १७ गते नै एकल न्यायाधीशको इजलास रहेको ३ वटा इजलास गठन हुनु, एउटामा १६ थान, अर्कोमा ९ थान र तेस्रोमा ३ थान मात्र निवेदन तोकिएकोमा पनि फोरमले आलोचना गरेको छ । 

पहिलोमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने र दोस्रोमा न्यायिक कामकारबाही रोक्ने निवेदन पर्नु र सोही इजलासले न्यायिक सीमा र बन्देज उल्लंघन गर्दै सर्वोच्चबाट स्थापित सिद्धान्तविपरीत (दशरथ कुर्मीविरुद्ध सर्वोच्च अदालत) भदौ १८ गतेको संवैधानिक इजलास सुनुवाइ रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी हुनु र भदौ १८ को कजलिस्टबाट मुद्दा हटाइनु न्यायिक विचलन, विकृति र विसंगतिको पराकाष्ठा नमुना भएको फोरमले अभियोग लगाएको छ । ‘जो आफैंमा छानबिनको गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ,’ फोरमले भनेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले दक्ष र अनुभवी क्याडरका न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । न्यायिक नेतृत्व र राजनीतिक दलबीचको भागबण्डाको आधारमा अनुभवहीन व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको फोरमले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायिक विचलन र विकृति बढ्दै गएतर्फ जिम्मेवार व्यक्तिहरू बेलैमा सचेत हुन नसकेको फलस्वरूप न्यायपालिका आजको स्थितिमा पुग्न गएको हाम्रो ठहर रहेको छ ।’ 

सर्वोच्च अदालतद्वारा सर्वोच्च अदालत उपर नै अन्तरिम आदेश हुनु, अन्तरिम आदेश बेलैमा सच्याउन सकिने प्रक्रिया र पद्धति अवलम्बन नहुनु, बार र बेन्चबीच सम्पन्न सहमति विपरीत इजलास तोकिनुजस्ता क्रियाकलापले न्यायिक नेतृत्वप्रति जनमानसमा शंका उत्पन्न गराएको समेत फोरमले जनाएको छ ।

पत्नी हत्याको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भोगेका रञ्जनप्रसाद कोइराला १२ वर्षे कैद सजाय घटाउने फैसला सर्वोच्चबाट भएको थियो । फैसलाविरुद्ध जनमानसमा सडक आन्दोलनमा उत्रेका र तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कानुनी व्यवस्था र फौजदारी न्याय प्रणालीविपरीत भएको अभिव्यक्ति दिएको चर्चा गर्दै फोरमले संवैधानिक निकायबाट जाँचबुझ गर्न ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।

‘त्यसतर्फ निकायहरू निक्रिय रहेका कारण न्यायिक स्वच्छता झन्झन् धुमिल हुँदै गएको फोरमको दाबी छ । न्यायपालिका गम्भीर विवादको भुँमरीमा परेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सो मुद्दाको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन निस्सा दर्ता गराए पनि शीघ्र सुनुवाइ हुन सकेन । ‘फौजदारी विधिशास्त्र विपरीतको फैसला उपर पुनरावलोकनको लागि तत्काल निस्सा भए पनि अझसम्म सुनुवाइ हुन नसक्नुले न्यायिक शक्तिको दुरुपयोग भएको देखिँदैन र ?’ पूर्व न्यायाधीशले प्रश्न गरेका छन् ।

न्यायपालिकाको विकृति, विसंगतिबारे अध्ययन गरी प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा प्रधानन्यायाधीश इमानदार प्रतिबद्ध भए विकृति र विसंगति ८० प्रतिशत ठीक हुने उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अदालतमा परेको मुद्दाको पेसी सूचीको निर्धारण गर्दा व्यापक मनोमानी भएको गुनासो आएको भन्ने समेत उल्लेख भएबाट वर्तमान न्यायिक नेतृत्वको संवैधानिक दायित्व निर्वाहमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न भएको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दा फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई नै तोकिदिएर विभिन्न तहको तक्मा दिने घोषणा गरिएबाट स्वतन्त्र र विश्वासिलो न्यायपालिकाको मर्ममा नै आघात पुर्‍याएको छ भनी चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको मर्यादाको रक्षा गर्न अग्रसरता देखाएको पाइएन ।’

प्रधानन्यायाधीशको नाताका मानिस मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गराइनु, चर्को विरोधपश्चात् राजीनामा आउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘राजनीतिक प्रकृतिका अनेकौं संवैधानिक विवादहरू संवैधानिक सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको र कतिपय विवादहरू प्रधानन्यायाधीशकै इजलासले निर्णय सुनाउन बाँकी रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलबीच भागबण्डाको सौदाबाजीको कुरा बाहिरिनुले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था नै गम्भीर खतरामा पर्न गएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशंका बढाएको छ,’ पूर्व न्यायाधीशको ठहर छ । 

विज्ञप्तिमा मुद्दा पेसी तोक्ने अधिकारको प्रयोगमा बारम्बार विवाद उठ्नु, न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानका अभियन्ता वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताको ध्यानाकर्षणमा पनि कजलिस्ट तोक्ने अधिकारको प्रयोगमा शंका उठाइनुले गम्भीर बनाएको उल्लेख छ । 

‘बार एसोसिएशनका तर्फबाट २०७७ साउन २५ गते प्रधानन्यायाधीश समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावमा पनि कजलिस्ट प्रकाशनको वर्तमान प्रक्रियाको विकल्पको माग दोहोर्‍याइनु र न्यायपालिकाको विकृतिबारे अध्ययन गर्ने समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले पेसी तोक्ने प्रक्रिया गोलाप्रथाद्वारा लागू गर्न प्रतिवेदन पेस भएकोमा लागू नहुनुले प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका शंका, उपशंका अझै गम्भीर बन्न पुगेको छ ,’ विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नै प्रधानन्यायाधीशको भूमिका माथि नै प्रश्न उठाइएको फोरमले जनाएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ । 
 

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्