बैशाख १२, २०७९
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । नेकपा एमालेले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस ९ वैशाख र नेपाली कांग्रेसले वैशाख ११ गतेको लोकतन्...
नेपालको सर्वोच्च अदालत स्थापनाको ६ दशकपछि २०७८ मंसिर २ गते नेपालको न्यायिक इतिहासका एउटा ठूलै क्रान्ति भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशले पेशी तोक्दा गोलाप्रथा लागू गर्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गरेका छन् । गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने नियमावली संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । यससँगै प्रधानन्यायाधीशमा रहेको पेशी तोक्ने तजबिजी अधिकार खोसिएको छ ।
असल या खराब जे सुकै नियत राखेर गरेको भएपनि अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशले नै तजबिजी ढंगले न्यायाधीशलाई मुद्दा तोक्ने परम्परा थियो । विगतका सबै प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्दा खराब नियत राखेका भनेर भन्न मिल्दैन । तर पछिल्ला वर्षहरूमा मुद्दा सेटिङका लागि ‘बेञ्च सपिङ’ हुने गरेको आरोपका प्रश्न स्वयं प्रधानन्यायाधीश बन्नेले संसदीय सुनुवाई समितिमा फेस गर्नुपरेको थियो ।
न्यायालयको विकृति यति चरमचुलीमा पुगेको थियो कि, कुन मुद्दा कसको इजलासमा पर्दा कस्तो फैसला आउँछ भनेर बाहिरबाट पूर्वानुमान हुने गरेको थियो ।
चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएर आएपछि अदालतमा मुद्दाको खुलेआम किनबेच हुने गरेको आरोप अरूले होइन कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बारले लगाएको हो । बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले चोलेन्द्रले पैसा खाएर गरेका फैसलाको सूचना दिन सार्वजनिक रूपमै आह्वान गरेका छन् ।
अदालतमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताको नाइके र मुख्य संरक्षक प्रधानन्यायाधीश जबरा रहेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले झण्डै दुई हप्तादेखि सर्वोच्च अदालतको गेटमा धर्ना दिइरहेको छ ।
न्यायालयको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नाराबाजी दुर्लभै भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू एकजुट भएको र निकास दिन आग्रह गरेको पनि यो दुर्लभ परिघटना हो ।
नेपाल बारको आन्दोलन र सर्वोच्चका न्यायाधीशको भद्र अवज्ञाका कारण न्यायालयमा गोला प्रथाद्वारा पेशी तोक्ने निर्णय हुनु न्यायालय सुधारमा एउटा अग्रगामी छलाङ हो ।
यसले न्यायालयको भ्रष्टाचार पूरै अन्त्य भएको भनेर ठोकुवा गर्न नसकिए पनि सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण कडी अवश्य मान्न सकिन्छ ।
न्यायालय सुधारमा गर्नुपर्ने अन्य धेरै काम छन् । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनले न्यायालयलाई अझ पारदर्शी बनाउने छ र जनविश्वास बढाउने छ । गोलाप्रथाद्वारा पेशी तोक्ने र अटोमेसनमा जाने कुरालाई सुधारको पक्षमा भएको उपलब्धि मान्नुपर्छ ।
२०६३ सालमा सम्पन्न जनआन्दोलनले राजाका अधिकार कटौती गरेर प्रतिनिधि सभा घोषणापत्र जारी गरेको थियो, त्यसलाई नेपाली म्याग्नाकार्टा भनेर सम्बोधन गरिएको थियो ।
सन् १२१५ मा बेलायतमा नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा गरिएको घोषणालाई ‘म्याग्नाकार्टा’ नाम दिइएको थियो ।
न्यायालयको सुधारका लागि न्यायाधीश र बारले गरेको यो प्रयास प्रशंसनीय छ । अहिले भएको सुधारबाट कुनै प्रधानन्यायाधीश पछि हट्न सक्ने छैनन् ।
अदालतप्रति गुमेको जनआस्था र भरोसा पुनः फर्काउनका लागि भविष्यमा आउने प्रधानन्यायाधीशले थप सुधारका प्रयासलाई अगाडि बढाऊन् ।
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । नेकपा एमालेले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस ९ वैशाख र नेपाली कांग्रेसले वैशाख ११ गतेको लोकतन्...
वैशाख ३० का लागि निर्धारित स्थानीय तह चुनाव आउन करीब एक महिना मात्र बाँकी रहेको समयमा फेरि चुनावप्रति संशय उत्पन्न हुने खालका अभिव्यक्ति नेताहरूबाट आउन थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता समेत लागू गर...
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) आजदेखि सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा हामी सबैभन्दा पहिला देश तथा विदेशमा रहनुहुने तपाईं आम पाठकप्रति शीर झुकाउन चाहन्छौं । लोकान्तरप्...
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतवार आफ्नो तीन दिने भारत भ्रमण पूरा गर्दैछन् । नेपाल र भारतबीच लामो समयसम्म हुन नसकेको उच्चस्तरीय संवाद देउवाको भ्रमणबाट पुनः सुचारु भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र म...
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन महाभियोग प्रस्तावमाथि सभामुखले छलफलका लागि मिति समेत तोकिसकेको अवस्थामा सरकारले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको छ । मन्त्रिप...
तनहुँ सदरमुकाम दमौलीमा आइतवार भएको आगलागी नियन्त्रण गर्नका लागि काठमाडौंबाट हेलिकप्टर गएर पानी ओसार्नुपरेको दृष्य अलि अस्वाभाविक जस्तो देखियो । हेलिकप्टरमा पानी ओसारेर चार घण्टा लगाई बल्लतल्ल आगलागी न...
नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध हुनुभएका महानुभावहरू साथै मेरो बुवा (गोविन्दराज जोशी)का साथीहरू, मैले आदरणीय मानेका काका ठूलोबाहरू, मेरा बुवा र हामी सम्पूर्ण परिवारले ५० औँ वर्षसम्म तपाईंसँग एउटै यात्रामा प्रजातन्त्र...
जब कुनै आपराधिक घटनाहरू समाजमा उजागर हुन्छन् त्यसपछि मुलुकको विद्यमान कानूनले के भन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्छ । कानूनमा कुनै खालीपन रहेछ भने अभियन्ताहरूले सुधारको बाटो देखाउँछन्। समाजको वास्तविक आवश्यकता यही रहे...
केपीबा (एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) धेरैका बा थिए, तर कतिपयका लागि उनी बाजस्ता थिएनन् । मलाई लाग्छ, बा हुनका लागि आवश्यक गुण ओलीसँग छैन । बा त्यस्तो व्यक्ति हो, जसले सबैका छोराछोरीलाई आफ्नैसरह माया गर्छ,...