जेठ ५, २०७९
उत्तरी युरोपका दुई मुलुक फिनल्यान्ड र स्विडनले पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोमा जोडिनका लागि यसै साता औपचारिक निवेदन दिएका छन् । ब्रसेल्सस्थित नेटोको केन्द्रीय कार्यालयमा उनीहरूले निवेदन दर्ता गराएपछि नेटोका...
काठमाडाैं | पुस २२, २०७८
मध्य एसियाली मुलुक कजाकस्तानमा चलेको हिंस्रक आन्दोलन वर्षौंदेखि जनतामा दबेर रहेको आक्रोश विस्फोट हुनुको परिणाम हो र यस प्रकरणमा भूराजनीतिक आयाम पनि जोडिएको छ ।
देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच भिडन्त हुँदा आठजना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको र ३१७ जना घाइते भएको खबर सञ्चारमाध्यमहरूले दिएका छन् । कतिजना सर्वसाधारण मारिएको वा घाइते भएको भन्ने विवरण आउन बाँकी छ ।
गत जनवरी २ मा सरकारले ग्यास इन्धनको मूल्य बढाएको विरोधमा पश्चिमी भागमा रहेको शहर झानाओजेनमा प्रदर्शन शुरू भएको हो । उक्त प्रदर्शन देशव्यापी रूपमा फैलिएको छ र हिंस्रक समेत बनेको छ ।
विरोध बढ्दै गएपछि कजाकस्तानका राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकाएभले रुसी नेतृत्वको कलेक्टिभ सेक्युरिटी ट्रीटी अर्गनाइजेसन (सीएसटीओ) सँग सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्नका लागि सहयोग मागेका छन् । तोकाएभको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै सीएसटीओले शान्तिसेना पठाउने निर्णय लिएको छ । दंगाबाजहरूलाई नियन्त्रणमा लिने काम पनि भइरहेको छ ।
राष्ट्रपति तोकाएभले यो दंगा विदेशमा तालिम पाएका आतंकवादीहरूले गराएको भनी दोषारोपण गरेका छन् र तिनीहरूका विरुद्ध कठोर कारवाही चलाइने बताएका छन् ।
हुन पनि प्रदर्शनकारीहरूले बैंक लुट्ने, सार्वजनिक भवनहरूमा तोडफोड र आगजनी गर्ने, सेनाका वाहनहरू खोस्ने र सैनिकहरूलाई निःशस्त्र बनाउने काम गरेको देख्दा यो स्वतःस्फुर्त विरोध प्रदर्शन भन्दा पनि सुनियोजित षड्यन्त्रअन्तर्गत गरिएको काम हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । भूराजनीतिक विश्लेषक ब्रुनो मसाजले यो विशुद्ध विरोध प्रदर्शन मात्र नभई अव्यवस्थाको सामान्यीकरण भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रदर्शनकारीहरूले देशको दोस्रो सबभन्दा ठूलो शहर अल्माटीमा मेयरको कार्यालयमा आगजनी गरेका छन् । हिंस्रक विरोधको केन्द्रविन्दु त्यही शहर बनेको छ । अल्माटी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि प्रदर्शनकारीको नियन्त्रणमा पुगेको छ । रुसी समाचार संस्था तासले विमानस्थल पुनः सरकारको नियन्त्रणमा आएको खबर दिएको छ ।
हिंसा बढ्दै जाँदा बुधवार (५ जनवरी) मा सरकारले राजीनामा समेत दिएको छ । राष्ट्रपति तोकाएभले उक्त राजीनामा स्वीकार गर्दै अलीखान स्माइलोभलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाएका छन् । अनि विरोध प्रदर्शनको चुरो कारणका रूपमा रहेको ग्यासको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिने घोषणा पनि उनले गरेका छन् ।
गलत सूचना प्रवाह भएर हिंसा थप नभड्कियोस् भनी सरकारले इन्टरनेट काटिदिएको छ । त्यसले गर्दा त्यहाँका वास्तविक घटनाका बारेमा सत्य जानकारी समेत पाउन गाह्रो छ । अनि अल्माटी र नुरसुल्तानमा विद्युत् आपूर्ति पनि रोकिएको छ ।
देशभरि मार्सल ल लगाइएको छ । तैपनि विरोध प्रदर्शन रोकिएको छैन । त्यसो त अहिले अल्माटीमा इन्टरनेट सेवा पुनः खोलिएको खबर पनि आइरहेको छ ।
ग्यासको मूल्य बढाइएकोमा विरोध गर्दै प्रदर्शन शुरू भएकाले त्यसको बारेमा केही चर्चा गरौं । कजाकस्तानमा ग्यासको मूल्यको अर्थराजनीति रोचक छ । उक्त देश ग्यास इन्धन उत्पादनमा संसारकै अग्रणी स्थानमा छ ।
आरटी डट्कममा गरिएको विश्लेषणमा उल्लेख गरिएअनुसार, त्यहाँका अधिकांश मानिसले कारमा पेट्रोलको साटो एलएनजी ग्यास उपयोग गर्ने गरेका छन् । सरकारले अहिलेसम्म ग्यासको निश्चित मूल्य तोकेर निकै सस्तोमा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । तर अब त्यसमा रोक लगाएर बजारलाई नै ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्न दिने छुट दिने निर्णय सरकारले लियो ।
यसो गर्दा माग र आपूर्तिको सिद्धान्तका आधारमा ग्यासको सन्तुलित मूल्य प्राप्त गर्न तथा नयाँ उत्पादकहरूको लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको सोच हो । पुरानो प्रणाली अपनाउँदा ग्यास उत्पादकहरू सधैं घाटामा रहने र व्यापारबाट टाढिने जोखिम थियो ।
सरकारको यस निर्णयसँगै ग्यासको मूल्य दोब्बर बढेर ६० टेंगे (कजाकस्तानको राष्ट्रिय मुद्रा) बाट १२० टेंगे पुग्यो । यसरी सस्तो मूल्यमा ग्यासको उपयोग गरिरहेका कजाकीहरूले महंगो मूल्य तिर्नुपर्दा आक्रोश उठ्नु स्वाभाविक हो । जनताको त्यही आक्रोश विरोध प्रदर्शनका रूपमा प्रकट भएको हो ।
तर ग्यासको मूल्यवृद्धि तत्कालीन कारण भए पनि वर्षौंदेखि सरकारप्रति जनताको आक्रोशले विस्फोट हुन मौका पाएको कुरालाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सोभियत संघको पतनपछि स्वतन्त्र भएको कजाकस्तानमा सन् २०१९ सम्म नुरसुल्तान नजरबायेभले शासन चलाइरहेका थिए ।
उनको निरंकुश शासनले जनतामा आक्रोश जन्माएको थियो तर वास्तविक लोकतान्त्रिक निर्वाचनको अभावमा जनताले मतदानमार्फत विरोध गर्न समेत पाएका थिएनन् । त्यहाँ हुने निर्वाचनमा नुर ओटान पार्टीले शतप्रतिशत मत ल्याउने गरेको छ जुन लोकतन्त्रमाथिको भद्दा मजाक हो ।
लामो समय शासन चलाएका नजरबायेभले देशभरि आफ्नो मूर्ति ठड्याएका थिए । हुँदाहुँदा राजधानी अस्तानाको नाम समेत बदलेर उनकै सम्मानमा नुरसुल्तान राखिएका थियो ।
तर सन् २०१९ मा लामो विरोध प्रदर्शनपछि नजरबायेभले राजीनामा दिए अनि आफ्ना निकटवर्ती सहयोगी तोकायेभलाई राष्ट्रपति बनाए । पदबाट हटेपछि पनि उनी सुरक्षा परिषद्को सचिवका रूपमा शक्तिशाली पदमा रहिरहे । (बुधवार तोकायेभले नजरबायेभलाई उक्त पदबाट हटाएर आफैंले पद सम्हालेका छन् ।)
नजरबायेभ हटे पनि उनको प्रभाव कायम रहिरहेकोमा जनता सन्तुष्ट थिएनन् । अझ तोकायेभले नजरबायेभकी छोरी दरिगालाई सिनेटको सभामुख बनाउँदा जनता थप आक्रोशित बनेका थिए । उनीहरू नजरबायेभ परिवारको हालीमुहाली देशमा हुन नहुने धारणा राख्छन् ।
नजरबायेभ र उनको परिवारले बैंकदेखि सडकसम्म अनि ग्यासदेखि उद्योगसम्म सबै क्षेत्रमा कब्जा गरेको अनि जनता चाहिँ गरीबी, चर्को मूल्य, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारका कारण पीडित रहेको द गार्डियन पत्रिकाको रिपोर्टमा उल्लेख छ । पीडित जनताले बैंक, पसल र रेस्टुराँहरूमा आक्रमण गरेर आफ्नो पीडाजन्य आक्रोश पोखिरहेका छन् । तर सरकारले यसलाई विदेशी उक्साहटमा गरिएको दंगा भनेको छ ।
यस प्रकरणसँग जोडिएको भूराजनीतिक आयामलाई पनि हेरौं । रुससँग सीमा जोडिएको मुलुक भएका नाताले कजाकस्तानमा विकसित घटनाक्रममा रुसको पनि चासो छ । त्यसमाथि कजाकस्तानमा लगभग २६ प्रतिशत रुसी मूलका मानिसको बसोवास छ । रुसले कजाकस्तानको विरोध प्रदर्शनलाई ‘कलर रिभोल्युसन’ को रूपमा हेरिरहेको छ ।
उसले विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध चेतावनी समेत जारी गरेको छ । अझ उसले मुखै फोरेर त्यहाँ भएका दंगामा अमेरिकाको हात रहेको आरोप लगाएको छ । रुसको यो आरोप आधारहीन र हास्यास्पद रहेको ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन पिसाकीले बताएकी छन् ।
रुसका छिमेकी मुलुकहरू बेलारुस र किर्गिजस्तानमा पनि विगतमा यस्तै किसिमको विरोध प्रदर्शन दंगामा परिणत भएको थियो र त्यसमा विदेशीहरूको उक्साहट रहेको पाइएको थियो ।
भूराजनीतिक विश्लेषक पेपे एस्कोबारले कजाकस्तानको तनाव बेलायती गुप्तचर संस्था एमआईटले गराएको दाबी गरेका छन् । गोप्य स्रोतबाट पाएको सूचना भन्दै उनले यसलाई पुष्टि गर्ने आधार चाहिँ दिएका छैनन् ।
एस्कोबारमा अनुसार, युक्रेनमा रुससमर्थित भिक्टर यानुकोभिचलाई अपदस्थ गर्नका लागि गरिएको मैदान रिभोल्युसनमा पनि कजाकस्तानको जस्तै हिंस्रक दंगा मच्चिएको थियो । त्यसैलाई पुनरावृत्ति गर्र्दै रुसविरुद्ध युक्रेनबाहेक अर्को मोर्चा खोल्नका लागि कोशिश गरिएको हो । जेनेभामा अर्को साता रुस र अमेरिकाबीच हुन लागेको बैठकअघि कजाकस्तानमा अशान्ति मच्चाएर रुसलाई युक्रेन सीमाबाट पछि हट्न बाध्य बनाइने षड्यन्त्र रचिएको एस्कोबारको भनाइ छ ।
चीनले पनि कजाकस्तानमा विकसित घटनाक्रमलाई नजिकैबाट नियालिरहेको छ । त्यहाँ अस्थिरता फैलिँदा चीनको स्वार्थमा पनि आघात पुग्ने हुनाले उसको चासो हुनु स्वाभाविक हो ।
मध्य एसियाली मुलुकहरूमा चीन सबभन्दा ठूलो लगानीकर्ता बनिसकेको छ र चीनलाई सबैले खुला हृदयले स्वागत पनि गरिरहेका छन् । सन् २०१३ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभको घोषणा कजाकस्तानमै गरेका थिए । कजाकी सरकारसँग चीनको राम्रो सम्बन्ध रहेकाले चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूमा कजाकस्तान दंगाका समाचारलाई प्राथमिकता दिइएको छैन ।
रुसले पनि आफ्नो प्रभावक्षेत्रका रूपमा रहेको मध्य एसियामा चीनको बीआरआईलाई स्वागत गरेको छ किनकि त्यसबाट उक्त क्षेत्रले स्थिरता, विकास तथा कनेक्टिभिटीको राम्रो अवसर प्राप्त गर्छ । स्थिर मध्य एसियाबाटै रुसको सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ ।
रुस र चीनको साझा स्वार्थको संगमस्थल कजाकस्तान तथा मध्य एसियामा ती दुई महाशक्तिबीच विग्रह ल्याउन अमेरिका तथा पश्चिम सक्रिय भएको हुन सक्छ । विग्रह ल्याउने त्यही योजनालाई मूर्त रूप दिन कजाकस्तानमा दंगा भड्काउन कोशिश गरेको भए त्यो पश्चिमको भूल मात्र ठहरिनेछ किनकि यस प्रकरणले चीन र रुसको रणनीतिक साझेदारी थप मजबूत बनाउन योगदान गर्नेछ ।
मध्य एसियाको छिमेकी मुलुक अफगानिस्तानबाट लज्जास्पद बहिर्गमन गरेको अमेरिकाले मध्य एसियामा कुनै प्रभाव पार्न नसकिरहेको स्थितिमा कजाकस्तान दंगामा उसको सम्भावित संलग्नताले उसप्रतिको विकर्षणलाई थप तीव्रता दिने पक्का छ । बेलारुसमा भएको यस्तै किसिमको घटनाक्रमको अन्तिम परिणाम हेर्दा यस प्रकरणले कजाकस्तानमा अमेरिकाले चाहे जस्तो लोकतन्त्र नभई निरंकुश शासनलाई थप मजबूत बनाउने सम्भावना समेत छ ।
भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको यो बेग्लै आयाम रहेको भए पनि कजाकी जनतामा रहेको सार्थक लोकतन्त्रको चाहनालाई चाहिँ बेवास्ता गर्न मिल्दैन । विधिको शासन तथा स्वच्छ आवधिक निर्वाचन अनि भ्रष्टाचार र बेरोजगारीबाट मुक्तिका लागि कजाकी जनताले देखाएको चाहनालाई त्यहाँको सरकारले सम्बोधन गर्र्नैपर्ने हुन्छ । जनताको यस आक्रोशलाई भजाएर युरेसिया क्षेत्रमा रुस र चीनको प्रभावलाई रोक्ने पश्चिमको चाहना भने विफल हुने पक्का छ ।
उत्तरी युरोपका दुई मुलुक फिनल्यान्ड र स्विडनले पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोमा जोडिनका लागि यसै साता औपचारिक निवेदन दिएका छन् । ब्रसेल्सस्थित नेटोको केन्द्रीय कार्यालयमा उनीहरूले निवेदन दर्ता गराएपछि नेटोका...
अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले जापान भ्रमणका क्रममा सोमवार (मे २३ मा) ताइवानका विषयमा दिएको एक बयानले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तातेको छ । जापानका प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदासँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनम...
श्रीलंकामा अभूतपूर्व आर्थिक संकट आएपछि सरकार गहिरो समस्यामा परेको छ । घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा बढ्दो ऋणका कारण श्रीलंकाले अत्यावश्यक वस्तु समेत आयात गर्न सकेको छैन । सरकारविरुद्ध हप्तौंदेखि प्रदर्शन...
स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा मतदाताको कुरा सुन्न लोकान्तर डट्कमका सम्पादक विमल गौतम र म उम्मेदवारी मनोनयनअगावै काठमाडौंबाहिर निस्केका थियौं । रिपोर्टिङका क्रममा कर्णाली प्रदेशको दैलेखदेखि नेपालगञ्ज, बु...
अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया सदस्य भएको समूह क्वाड्रिल्याटरल सिक्योरिटी डायलोग (क्वाड) को बैठक मंगलवार (मे २४ मा) जापानको राजधानी टोक्योमा हुन गइरहेको छ । गत सेप्टेम्बर महिनापछि पहिलोपटक चारै द...
अस्ट्रेलियामा शनिवार सम्पन्न आमनिर्वाचनमा सत्तारूढ लिबरल–नेसनल गठबन्धन पराजित भएको छ । नौ वर्षसम्म शासन गरेको उक्त गठबन्धनलाई विपक्षी लेबर पार्टीले यसपटक सत्ताच्युत गरिदिएको हो । प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले हार...
केपीबा (एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) धेरैका बा थिए, तर कतिपयका लागि उनी बाजस्ता थिएनन् । मलाई लाग्छ, बा हुनका लागि आवश्यक गुण ओलीसँग छैन । बा त्यस्तो व्यक्ति हो, जसले सबैका छोराछोरीलाई आफ्नैसरह माया गर्छ,...
स्थानीय निर्वाचनको नतिजाले फरक तरंग सिर्जना गरेको छ । हरेक सरोकारवाला, राजनीतिका शुभचिन्तक, राजनीतिशास्त्री, राजनीतिकर्मी सबैलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । चुनाव स्थानीय थियो, शिक्षाचाहिँ राष्ट्रिय दिएको छ । मतदात...
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का निम्ति प्रस्तुत गर्ने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफलका निम्ति राष्ट्रिय सभाको बैठकमा दस्तावेजसहित आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभयो । स्थानीय तहको निर्वाचन आ...