×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

सन्दर्भ : लिपुलेकबारे मोदीको अभिव्यक्ति

कालापानीबारे वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने आवाज भारतमा पनि बलियो हुँदै गएको छ– नीलाम्बर आचार्य [अन्तर्वार्ता]

‘मोदीले एक स्टेजमा पुगेपछि ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्छु भन्नुभएको छ’

काठमाडाैं | पुस २८, २०७८

TVS INSIDE

नीलाम्बर आचार्य भारतका लागि निवर्तमान नेपाली राजदूत हुन् । केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा राजदूत नियुक्त भएका आचार्य नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि फिर्ता बोलाइए । २०४६ सालमा बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा कानूनमन्त्री बनेका आचार्य २०४७ सालको संविधानका एक जना मस्यौदाकार थिए ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

श्रीलंकाका लागि नेपालको राजदूत रहिसकेका आचार्य नेपाल भारत सन्धि पुनरवलोकनका लागि गठन भएको प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)का एक सदस्य पनि हुन् । भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आइरहेको समयमा दिल्लीमा बसेर आचार्यले नेपालका तर्फबाट निरन्तर भारतीय अधिकारीसँग कुरा गरेका थिए । तर, नेपाल भारत सीमा समस्या सुल्झिनुको सट्टा बल्झिँदै गएजस्तो देखिँदैछ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालसालै उत्तराखण्ड पुगेर नेपालको भूमि लिपुलेकमा सडक बनिरहेको बताएका छन् । यसै सन्दर्भमा लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि भएका प्रयासबारे पूर्व राजदूत आचार्यसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी समस्यामा नेपालको अडान

Vianet communication
Maruti inside

कालापानी क्षेत्रमा यो समस्या पुरानो समस्या हो । धेरै पहिलेदेखि नै त्यो क्षेत्रमा भारतीय नियन्त्रण रहिआएको हो । हामीले त्यो क्षेत्रमा हाम्रो नियन्त्रणलाई पुनःस्थापित गर्न पहिलेदेखि नै प्रयास गर्नुपर्ने थियो । त्यो प्रयासको अभाव भएको हो । यता आएर, खासगरी काश्मिरसम्बन्धी भारतको निर्णयपश्चात उनीहरूले जुन नक्सा पारित गरे, त्यो नक्सामा हाम्रो भूभागलाई आफ्नो नक्साभित्र पारे । साथ साथै त्यहाँ बाटो निर्माण गरेर कोभिडकालमा नै रक्षामन्त्रीले बाटो उद्घाटन गरे । यी कुराले अहिलेको समयमा बढी चर्चा पाएका हुन् । 

हामीलाई आपत्ति त, त्यो भूमि हाम्रो भएको हुनाले त्यो भूमि हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हो । बढी आपत्ति, त्यहाँ नक्सा बनाए, सडक बनाए, त्यसमा भएको हो । जहाँसम्म त्यो भूमिबारे विवाद हुने र समाधान गर्ने कुरा पहिलेदेखि चल्दै आएको कुरा हो । 

नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा करीब–करीब ९७ प्रतिशत समझदारी भइसकेको छ । ३ प्रतिशतमा बाँकी छ, कालापानी र सुस्ता त्यसमा पर्छ । त्यसलाई दुई देशबीचको साझा भाषामा आउटस्ट्यान्डिङ ईश्यु भनेर राखिएको छ । दुई सचिवको संयन्त्रमा राख्ने भनिए पनि बैठक हुन सकेन । विवाद पहिलेदेखि हो, अहिले चर्केको हो । म राजदूत भएको समयमा यो विवाद फेरि चर्केर गयो । 

संवाद गरेर सीमाको कुरा टुंगो लगाउनुपर्छ । यो कुरालाई भारतले पनि स्वीकार गरेको छ । भाषणमा कहाँ कसले के भन्नुभयो बेग्लै कुरा हो । यो विवादलाई वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्छ र अहिले जुन नक्सा निकालिएको छ, बाटोको कुरा निकालिएको छ, भारततर्फबाट यसले समस्यालाई झन् बल्झाउने काम गरेको छ । 

कालापानी समस्या समाधानको विषयमा नेपालका तर्फबाट भारतीय पक्षलाई प्रशस्त भनिएको छ । विरोध पत्र दिइएको छ । मैले नै हरेक बैठकमा यी कुराकानी प्रस्तुत गरेको छु । राजदूतले त गर्ने ठाउँमा गर्ने हो । भन्ने ठाउँमा भनिएको छ । बाहिर भन्नुपर्ने, ट्वीटरमा भन्नुपर्ने आवश्यकता त छैन नि, त्यहाँका आधिकारिक व्यक्तिलाई भनिएको छ ।

त्यहाँका आधिकारिक व्यक्तिलाई, परराष्ट्र मन्त्रालय, राजनीतिज्ञ र जसलाई भन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ, उसलाई भनिएको छ । साथसाथै मिडियामा पनि आएको छ । जस्तो भन्नुस्, त्यहाँको रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले एउटा वक्तव्य दिए, त्यो नेपालमा पनि चर्चा भयो । कसैको उक्साहटमा कालापानीको कुरा उचालिरहेका छन् भने । 

तिनले त्यो भन्दा मैले कालापानी हाम्रो हो, त्यो जग्गा हामीले पाउनुपर्छ, यसबारे छलफल हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा भनेको थिएँ । त्यो कुरालाई कोट गरेर मलाई जवाफ दिएका हुन् । तसर्थ यो विषयमा भारतसँग पर्याप्त कुरा भएको छ । वार्ता नभएपनि ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालको अडान र नेपालको चाहनाबारे भारतीयहरू जानकार छन् । त्यसैले त्यहाँको मिडियाले चीनको उक्साहटमा भएको छ, चिनियाँ राजदूत सक्रिय छन् भनेर आरोप लगाएको हो । 

औपचारिकरूपमा कुराकानी भएको छैन, कुराकानी हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणलाई सुस्तसुस्त प्रभाव पार्दै गएको छ । कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुुरामा भारतका आधिकारिक व्यक्तिमा पहिलेभन्दा अलिकति दबाब पर्न गएको छ । कुनै स्टेजमा गएर यो कुरामा निश्चित रूपमा वार्ता हुन्छ । वार्ताबाट समाधान खोज्ने प्रयास अगाडि बढ्छ ।  

पहिले यो कुरा बलियोसँग राख्यौं । संसद्मा आयो । नक्सा प्रकाशित भयो । संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छापमा संशोधन गर्‍यौं । नेपालले बलियोसँग आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ । अहिले गरेको कुराको सकारात्मक प्रभाव धेरै पछिसम्म पनि देखिने हुन्छ । भन्नासाथ सीमा विवाद आजको भोलि समाधान हुन्छ भनेर सोच्नु अलि अव्यावहारिक हुन्छ । 

कालापानी, लिपुलेक मुद्दामा नेपालको कुरा भारतलाई पर्याप्त जानकारी छ । पर्याप्त ध्यान उनको आकर्षित गरिएको छ । जसले नेपालले ज्याजति गर्‍यो भनेका छन्, उनीहरूले पनि थाहा पाएका छन् कि नेपालको कुरा सुन्नुपर्छ भनेका छन् । तसर्थ यो मुद्दा स्थापित गर्नु र हाम्रो भोर नेपालले वार्ताका लागि बारम्बार जोडदिनु मैले उपलब्धि ठानेको छु । यस विषयमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले काम गरेको छ । 

दुईवटा तीनवटा एजेण्डा निरन्तर रहेका छन् । सीमाको कुरा क्षेत्रफलसँग मात्र जोडिएको छैन, पिल्लर र दशगजा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्ने कुरा पनि छ । सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको छ । पिल्लर यथोचित गर्नु पर्नेछ । सीमा क्षेत्रमा केही संरचना बाटो बनाउँदा डुबान भएको कुरा छ । सीमासम्बन्धी कुरा एउटा कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्ता भयो । अर्को समझदारी भएका ठाउँमा पनि पिलर सही ठाउँमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

अर्को एजेण्डा हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा आधुनिक ढंगले विकास गर्नुपर्छ । दुई सार्वभौम देशको बीचमा कस्तो सम्बन्ध विकास हुनुपर्छ ? परम्परागत निकटको साथसाथै, दुईवटा सार्वभौम छिमेकी मुलुकमा आधुनिक मान्यताअनुसार परस्पर सम्मान, आपसी लाभको आधारमा एक अर्काका संवेदनशीलता बुझ्ने आधारमा न्यायपूर्ण र समानताको आधारमा सम्झौता हुनुपर्‍यो भन्ने हो । 

तसर्थ हामी १९५० को सन्धिको आधारमा अगाडि बढ्न सकिँदैन, यो धेरै पुरानो भइसक्यो । यसका कतिपय प्रावधान अहिले व्यवहारमा लागू भएका छैनन् । त्यसैले नयाँ सन्धिमार्फत अहिलेको आवश्यकता र मान्यतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरेर सन्धिलाई विकसित गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ । ईपीजी रिपोर्ट भारतले बुझेर के कति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, ईपीजीमाथि सरकारले काम थाल्नुपर्छ भन्ने हो । ईपीजी रिपोर्टलाई पहिला भारत सरकारले बुझ्ने र नेपालले बुझ्ने कुरा भएको हो, नेपाल सरकार त तयार नै छ  । भारतसँग अन्य केही एजेण्डा छन्, सीमामा नेपालीले आवतजावत गर्दा समस्या बेहोरेको कुरा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

ईपीजी बुझ्न भारतको अप्ठ्यारो

ईपीजी प्रतिवेदन सहमतिको प्रतिवेदन हो, प्रतिवेदन बुझाउन नेपाली सदस्य मात्र होइन दुवैतर्फका सदस्यहरूलाई रुची हुनुपर्‍यो । भारततर्फका सदस्यहरूले प्रतिवेदन बुझिदनुपर्‍यो भनेर प्रयास गरेका छन् । अर्को कुरा, बुझाउन समय लिने कुरा भारततर्फका सदस्यले गर्ने हो । त्यो प्रयास गर्नु पनि भएको छ । 

यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ईपीजी बुझ्ने काम गर्नु भएन । समय भएन उहाँलाई प्रतिवेदन बुझ्न । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न उहाँहरू तयार हुनुभएको रहेनछ । 

ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्नुपर्छ, पन्छाएर हुँदैन भन्ने विचार पनि त्यहाँ बलियो हुँदै गएको छ । किन भन्दा एउटा स्थिति कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने, म ईपीजीको सदस्य भएकाले त्यो एजेन्डा स्वत आउने भयो ।

ईपीजीको एजेन्डाले मेरो कार्यकालमा निरन्तरा पाइराख्यो । त्यहाँका बुद्धिजीसँग कुरा गर्दा चित्त नबुझेका कुरामा त्यो प्रतिवेदन बुझेर उचित लागे सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो । ईपीजी आफैँ कार्यान्वयनमा जाने होइन, हामीले सुझाव दिएको हो । हामीलाई लागेको कुरा, हामीले राम्रो सुझाव दिएका छौं । के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारहरूको निर्णय हो । प्रतिवेदन बुझ्नुपर्छ भन्ने आवाज बलियो भएको छ । 

म तपाईंलाई यति भनौं, एक स्टेजमा गएर प्रतिवेदन बुझ्छु भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मसँग भन्नुभएको छ । भारतको चुनावभन्दा अगाडि तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले बुझ्ने कुरा भन्नुभएको थियो । अहिलेका विदेश मन्त्री डा. एस जयशंकरले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्छौं भनेर भन्नुभएको छैन । ईपीजीबारे उहाँको आफ्नै दृष्टिकोण छ भन्ने देखिन्छ ।

मसँगको कुराकानीमा पनि उहाँले ईपीजी प्रतिवेदनलाई सहज ढंगले लिएको पाएको छैन । त्यसैले यी विषयमा पनि हामी के आशा गर्न सक्छौं भने हाम्रा निरन्तरका प्रयासले परिणाम दिन्छन् । कुरा प्रस्ट छ, नेपाल–भारत सम्बन्ध पुरानै हिसाबले सञ्चालन गर्न सकिँदैन । अझ नयाँ किसिमले, राम्रो ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो चाहिँ स्थिति निर्माण भएको छ । 

भारतसँग हाम्रो व्यापक सम्बन्ध छ । कतै समस्या उत्पन्न भए समस्या सिर्जना गरेको क्षेत्रले अन्य क्षेत्रमा असर पार्ने हुन्छ । हाम्रो जग्गा हडपेको छ, हाम्रो भूमि हडपेकोसँग किन मित्रता गर्ने भनेर चर्का कुरा गर्नु भएन । मित्रहरूको बीचमा समस्या आए समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्‍यो । अन्य क्षेत्रमा सहयोग र मित्रता अगाडि बढाइराख्नुपर्‍यो ।

यसबीचमा अन्य सम्बन्ध अगाडि बढे । पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन भयो । कोभिडका बेला भर्चुअल कुराकानी भए । व्यापार सम्बन्ध अगाडि बढिराखे । कोरोना पिरियडमा पनि आपूर्ति सिष्टममा केही गडबढी भएन । औषधि इत्यादि आइराखे । यो सकारात्मक कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । कोभिड पिरियडमा भारतले हामीलाई केही गहकिलो सहयोग गर्‍यो ।

प्रत्यक्ष भेटघाट बन्द भएपनि विकास कार्य पनि चलिराख्यो, यो पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ । यी कुरालाई हेरेर समस्या भएका ठाउँको कुरा नउठाउने या चर्चा नगर्ने भन्ने पनि हुँदैन ।

मोदीको नयाँ बोलीले बल्झाएको समस्या  

कालापानी समस्या समाधान गर्नका लागि वार्ता गर्न भारत तयार भएको छैन । समस्याप्रति ध्यान नगएको भए अहिले नक्साको अर्को संस्करणमा पहिले नाम लेखेको ठाउँमा कुटी याङ्दी भनेर नाम किन दिनु परेको थियो महाकालीको ? समस्या छ भनेर स्वीकार गरेर आफ्नो पक्ष मजवूत पार्न कोशिश भएको देखिन्छ । विवाद नभएको भए पटक–पटक नक्सा नयाँ–नयाँ संस्करणमा पारित गर्ने र नाम परिवर्तन गर्दै जाने काम नगर्नुपर्ने ।

महाकाली नदी लिम्पयाधुराबाट शुरू हुन्छ र लिम्पियाधुरादेखि पश्चिमतिर मात्र भारतको हो । महाकालीदेखि यता नेपालको हो, सुगौली सन्धिले भनेको छ । सुगौली सन्धिले कालीको पारि नेपालको दाबी छैन भन्छ । कालीनदी लगायत पूर्वतिर नेपालको हो नि । त्यो दाबी हाम्रो प्रमाणको रूपमा रहेको छ । यदि, भारतको हो भने त दाबी गरे, प्रमाण देखाए भयो नि । हामीलाई पूर्ण विश्वास छ, सुगौली सन्धि लगायतका प्रमाण र शुरूमा हाम्रो नियन्त्रणमा रहेकाले कालापानी क्षेत्र नेपालको नै हो ।

म तपाईंलाई यति भनौं, एक स्टेजमा गएर ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्छु भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मसँग भन्नुभएको छ । भारतको चुनावभन्दा अगाडि तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले बुझ्ने कुरा भन्नुभएको थियो । अहिलेका विदेश मन्त्री डा. एस जयशंकरले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्छौं भनेर भन्नुभएको छैन । ईपीजीबारे उहाँको आफ्नै दृष्टिकोण छ भन्ने देखिन्छ ।

उहाँहरूले अहिले नचाहेपछि पनि यसमा विवाद छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्‍यो नि । स्वीकार नगरेको भए आउटस्ट्यान्डिङ ईश्युमा दुई सचिवले कुरा गर्नेछन् भनेर दुई सरकारले निर्णय किन गर्दथे ? पछिल्लोपटक परराष्ट्र मन्त्रीबीचको संयुक्त आयोगको निर्णयमा पनि यो कुरा परेको छ । तसर्थ यो कुरालाई स्वीकार गरिएको छ ।

संवाद गरेर सीमाको कुरा टुंगो लगाउनुपर्छ । यो कुरालाई भारतले पनि स्वीकार गरेको छ । भाषणमा कहाँ कसले के भन्नुभयो बेग्लै कुरा हो । यो विवादलाई वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्छ र अहिले जुन नक्सा निकालिएको छ, बाटोको कुरा निकालिएको छ, भारततर्फबाट यसले समस्यालाई झन् बल्झाउने काम गरेको छ । 

नक्सा जारी गरेपनि जमिन फिर्ता ल्याउन त्यो बेला लत्तो छाडेको हो ?  

नक्सा जारी गरेर जमिन फिर्ता ल्याउन लत्तो छाडेको भन्ने आरोप सरासर गलत हो । लत्तो छाडेको सत्य होइन । त्यही दाबी नेपालले राखेको हो । यो सरकार ऊ सरकारभन्दा पनि नेपालले राखेको हो । नेपालले नक्सा प्रकाशित गरेर त्यो भूमि हाम्रो हो भनेर स्थापित गरिसकेपछि कुराकानी गरौं भनेर बारम्बार मैले नै लिखित रूपमा भनेको छु । यो कुरालाई उठाउन छाडिदियो भन्ने कुरा गलत हो । 

नयाँ सरकारको तर्फबाट चिट्ठीपत्र गएको मलाई जानकारी छैन । तर मैले त्यहाँ रहँदासम्म कुरा उठाइराखें । भारतीय मिडियामा पनि मैले भनेको छु, राजदूत हुँदा पनि आएको छ । दुईवटा कुरा निरन्तर आएको छ, ईपीजीको रिपोर्ट र कालापानी लिम्पियाधुराको सीमाको कुरा । यसमा निरन्तरता छ । वार्ता गर्दा पनि वार्ता लम्बिन सक्छ । 

एउटा कुरामा चर्को मतभेद भयो भन्दैमा अरू कुरालाई नकारात्मक ढंगले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन । जहाँ समस्या छ, त्यहाँ वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । सडक गल्लीमा कुरा गरेर हुँदैन, सरकारी स्तरमा वार्ता गर्नुपर्छ । 

राजदूतले ट्वीट गर्दै हिँड्ने होइन । गरेका कुरा आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई रिपोर्ट गर्छ । राजनीतिमा मान्छेले भोट लिनका लागि रिपोर्ट गर्छ । ट्वीटमार्फत संवाद गरेर राजदूतको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :

 

TATA Below
NLIC
जेठ २५, २०७९

स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यसअनुसारको नतिजा आएन । तर, जुन नतिजा आएको छ त्यो नै नकरात्मक भयो भन्ने चाहिँ होइन ।  अपेक्षा अनुसारको नजिता नआउनुमा विविध कारणहरू छन् । सबैभन्दा पहिल...

जेठ २५, २०७९

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग तत्काल एकताको सम्भावना नरहेको बताएका छन् । जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीमा आफ...

असार २७, २०७९

मस्कोमा बस्ने अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्को विश्व मामिलामा व्यापक टिप्पणी गर्ने गर्छन् । विश्व व्यवस्थामा आइरहेका परिवर्तन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विकसित बहुध्रुवीयताका बारेमा कोरीब्कोको गहिरो बुझाइ छ ।...

असार १४, २०७९

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र सैन्य सहयोग राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी)को विरोधमा 'फ्रन्टलाइन'मा उभिने...

जेठ १२, २०७९

जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गठबन्धनका घटक दलहरूबाट जसपाका उम्मेदवारलाई हराउनका लागि राजनीतिक षड्यन्त्र र बेइमानी भएको आरोप लगाएका छन् । लोकान्तरसँगको अन्तर्वार्तामा उनले गठब...

जेठ ९, २०७९

राजनीतिक र औद्योगिक शहरका रूपमा चिनिएको १ नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरले २०७९ वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनबाट लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेको परिवारका नागेश कोइरालालाई मेयर बनाएको छ । विराटनगरको बागडोर ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

साउन २२, २०७९

राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...

ad
x