साउन २४, २०७९
आगामी मंसिर ४ गते हुने आम चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको सत्तारूढ ५ दलीय गठबन्धनले सिट बाँडफाँटबारे औपचारिक छलफल थालेको छ । सिट बाँडफाँट गर्न गठबन्धनले कार्यदल बनाएको छ । चुनावी तालमेलको सैद्धान्तिक स...
काठमाडाैं | पुस ३०, २०७८
यो साता पश्चिम र रुसबीच युक्रेन तथा अन्य विषयमा तीन चरणमा चलेको वार्तामा पश्चिम केही लचिलो देखिएको छ । तर रुसले राखेको मुख्य मागलाई पश्चिमले सम्बोधन नगर्ने अड्डी लिएकाले वार्ताको सकारात्मक परिणाम भने आउन सकेको छैन ।
सोमवार (१० जनवरी) मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा अमेरिकाकी परराष्ट्र राज्यमन्त्री वेन्डी शरम्यान र रुसी समकक्षी सर्गे र्याबकोभबीच औपचारिक वार्ता भएको थियो ।
त्यसपछि रुस र पश्चिमी सैन्य संगठन नेटोका प्रतिनिधिहरूबीच ब्रसेल्समा बुधवार (१२ जनवरीमा) वार्ता भयो ।
तेस्रो चरणको वार्ता चाहिँ अस्ट्रियाको राजधानी भिएनामा बिहीवार (१३ जनवरीमा) अर्गनाइजेसन फर सिक्योरिटी यान्ड कोअपरेसन इन युरोप (ओएससीई)को बैठकका क्रममा भएको हो ।
त्यसो त रुसका कतिपय मागका विषयमा चर्चा समेत नगर्ने भनेको पश्चिमले पछिल्लो वार्तामा केही विषयमा लचिलोपना देखाउने संकेत दिएको छ ।
आरटी डट्कममा प्रकाशित कोमरसान्ट पत्रिकाकी विशेष संवाददाता एलेना चेर्नेन्कोले गरेको विश्लेषणमा उल्लेख गरिएअनुसार, क्षेप्यास्त्र प्रणाली तैनाथ गर्ने विषयमा पारस्परिक सीमा निर्धारण गर्नका लागि सम्झौता गर्न रुस र पश्चिम लचिलो बनेका छन् । त्यस्तै सैन्य अभ्यासको दायरा घटाउनका लागि पनि उनीहरू लचिलो बनेको देखिएको छ । अनि दुई पक्षबीचको सैन्य स्तरको संवादलाई पुनः शुरू गर्ने विषयमा पनि लचिलोपन देखिएको छ ।
तर युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउन नहुने र नेटोको थप विस्तार गर्न नहुने भनी रुसले राखेको माग पूरा नगर्ने अड्डी नेटोले लिएको चेर्नेन्को लेख्छिन् । निष्कर्षमा परिस्थिति तनावग्रस्त र पूर्वानुमान गर्न नसकिने स्थितिमै रहेको चेर्नेन्कोको कथन छ ।
रुसको मुख्य माग नै अमेरिका र नेटोले पूरा गर्न नमानेकाले वार्ता अगाडि बढ्न नसक्ने गरी गतिरोधमा फसेको रुसका परराष्ट्र राज्यमन्त्री र्याबकोभले बताए । यही विषयमा वार्ताका लागि फेरि बसिरहनुको औचित्य नरहेको समेत उनको भनाइ छ ।
त्यसभन्दा पनि खतरनाक कुरा त, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई सैन्य विशेषज्ञहरूले विभिन्न विकल्पका विषयमा अवगत गराएको र्याबकोभले जानकारी दिए । कूटनीतिलाई प्राथमकिता दिनुपर्ने भने पनि र्याबकोभले सैन्य विकल्प समेत खुला रहेको संकेत गरेकाले युक्रेनका सम्बन्धमा कुनै निकास नआएमा युद्धलाई पनि नकार्न नसकिने स्थिति छ ।
रुसले युक्रेन सीमा नजिक आफ्ना सैनिक तैनाथी गरेर नेटोलाई दबाबमा राख्दै अन्य किसिमका लाभहरू लिन खोजेको भनी कतिपय पश्चिमी विश्लेषकले बताएका थिए । तर उनीहरूको विश्लेषण आधारहीन साबित भयो किनकि रुसले आफूमाथिको भूसुरक्षा जोखिमलाई बार्गेनिङ गर्ने हतियार नभई गम्भीरताका साथ लिने गरेको छ ।
रुसको सीमाबाट नेटोलाई पूरै हटाउने पुटिनको अभिलाषालाई पश्चिमले स्वीकार नगरुन्जेल युक्रेनमाथिको दबाब कायम रहने स्पष्ट संकेत पाइन्छ । आफ्नो भूसुरक्षा स्वार्थ पूरा गर्नका लागि युरोपको सुरक्षा संयन्त्रमा नै आमूल परिवर्तन ल्याउन रुसले कोशिश गरिरहेकाले पश्चिमले त्यसलाई सहजै मान्ने देखिँदैन ।
यस्तो गतिरोध कायम रहेपछि युद्धको सम्भावना बढ्दै गएको छ । ओएससीई बैठकमा पोल्यान्डका परराष्ट्रमन्त्री जिबिग्न्यु राउले विगत ३० वर्षमा पहिलोपटक युरोप युद्धको मुखमा पुगेको बताएका छन् ।
उक्त बैठकपछि ओएससीईका लागि अमेरिकी राजदूत माइकल कार्पेन्टरले युद्धको दुन्दुभि चर्कोसँग बज्न थालेको अनि भाषा समेत कर्कश बन्न थालेको बताए । उनको भनाइले पनि युद्धतर्फ नै संकेत गरेको छ ।
पश्चिमको जिद्दीका कारण यो स्थिति आएको हो भन्न सकिन्छ । यसको पृष्ठभूमिलाई संक्षिप्त रूपमा हेरौं ।
शीतयुद्धको समयमा बनाइएका संगठन नेटो र वार्सा प्याक्टको औचित्य शीतयुद्धको अन्त्यपछि सकिएको थियो । सन् १९९१ मा वार्सा प्याक्ट अन्त्य गरिँदा नेटोलाई पनि भंग गरिनुपर्थ्यो ।
त्यसो गर्नुको साटो नेटोलाई युरोपेली सुरक्षाको आधारस्तम्भ बनाइयो । अनि अमेरिकाको क्लिन्टन प्रशासनले नेटोलाई विस्तार गर्ने र पूर्वी युरोपका मुलुकहरूलाई पनि समेट्ने कदम चाल्यो । हुँदाहुँदा नेटोले युगोस्लाभियाका अनेकौं समस्याको समाधानमा पनि अघि सरेर आफ्नो औचित्य थप पुष्टि गर्न खोज्यो ।
त्यसो त नेटोले आफ्नो उपस्थितिबाट रुसलाई सुरक्षा जोखिम नहुने भनी आश्वस्त पार्नका लागि सन् १९९७ मै नेटो–रसिया फाउन्डिङ याक्ट ल्याएको थियो । कोसोभो युद्धपछि सन् २००२ मा नयाँ नेटो–रुस बडापत्र निर्माण गरियो । त्यस समयमा रुस र पश्चिमले आतंकवादविरुद्धको लडाइँ तथा अफगानिस्तान युद्धमा सहकार्य समेत गरेका थिए ।
नेटोको विस्तारले रुसलाई खतरा नहुने भनी जतिसुकै आश्वासन दिए पनि पश्चिमको उद्देश्य पवित्र थिएन । रुसलाई घेराबन्दी गर्ने नियतका साथ नेटोले सदस्य राष्ट्रहरूको संख्या बढाइरह्यो ।
पूर्वतर्फ नेटोको विस्तारका कारण कालिनिनग्रादलाई चारैतिरबाट नेटो सदस्यहरूले घेरेका छन् । त्यसले गर्दा रुसको स्वार्थ र सुरक्षा दुवै जोखिममा परेका छन् ।
सन् २००८ को अप्रिलमा रोमानियाको बुखारेस्टमा नेटोको शिखर सम्मेलनमा जर्जिया र युक्रेनलाई पनि नेटोको सदस्य बनाइने भनेपछि रुसको धैर्यको बाँध भत्कियो । आफ्नो छिमेकमै नेटो आइपुग्ने अनि घातक हतियारहरू राख्न सक्ने देखेपछि रुसले सन् २००८ मा जर्जिया अनि सन् २०१४ मा युक्रेनमा आक्रमण गरेर त्यहाँका भूभागमा कब्जा जमायो ।
त्यसबेलामा पश्चिमले रुसविरुद्ध कुनै ठोस कारवाही गर्न सकेन । रुसमाथि लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्धको निवारक असर परेन ।
अहिले फेरि आएर जर्जिया र युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउनका लागि पश्चिमले प्रपञ्च रचिरहेकाले रुस सैन्य दबाब दिने स्थितिमा आएको हो । रुसले आफ्ना मागहरू पूरा नगरिएमा सैन्य तथा प्राविधिक उपाय अपनाएर पश्चिमको जीवन कठिन बनाइदिने चेतावनी दिएको छ । ती उपायहरू के हुन सक्छन् भनी पंक्तिकारले यसअघिको लेखमा चर्चा गरिसकेको छ ।
तर रुस युद्धको मोर्चामा पनि पूर्ण तयारीका साथ बसेको पाइन्छ । उसले जिर्कोन हाइपरसोनिक क्रुज क्षेप्यास्त्र जलसेनाका जहाजहरूमा तैनाथ गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
घातक जिर्कोन क्षेप्यास्त्र जलसेनालाई उपयोग गर्न दिनुको अर्थ जमीनबाट मार हान्ने हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र पनि रुसले लगभग तयार पारिसकेको हुनुपर्छ । त्यसले युद्ध रुसका पक्षमा पार्नका लागि सहायता गर्छ ।
अनि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको खण्डमा नेटोका सैन्यबलहरूले सिधै हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना पनि छैन । अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनको रक्षाका लागि अमेरिकी सैनिक नपठाउने स्पष्ट रूपमा बताइसकेका छन् । रुसबाट नोर्ड स्ट्रीम २ ग्यास लिन खोजेको जर्मनी पनि युक्रेनका विषयमा सैन्य संलग्नताको पक्षमा देखिँदैन ।
यस्तो स्थिति रहेकाले पनि शायद पश्चिमले रुसलाई युद्धतर्फ नधेकेल्नका लागि थप प्रयास गर्न सक्छ । तर रुसको माग पूरा गर्दा आफ्नो हार भएको ठहरिने पश्चिमको ‘जिरो सम’ सोचका कारण युद्धलाई पूर्णतया नकार्न गाह्रो देखिन्छ ।
आगामी मंसिर ४ गते हुने आम चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको सत्तारूढ ५ दलीय गठबन्धनले सिट बाँडफाँटबारे औपचारिक छलफल थालेको छ । सिट बाँडफाँट गर्न गठबन्धनले कार्यदल बनाएको छ । चुनावी तालमेलको सैद्धान्तिक स...
चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध अहिले निकै चिसिएको छ र त्यसको प्रमुख कारण ताइवान हो । अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पलोसीले चीनलाई रणनीतिक पासोमा पार्ने उद्देश्यले ताइवान भ्रमण गरेपछि चिनियाँ जनमुक्ति से...
चीनको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि आक्रोशित चीनले ताइवान क्षेत्र नजिक सैन्य अभ्यास जारी राखेको छ । आइतवार (७ अगस्ट) सम्म भएको अभ्यास अब नियम...
अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि आक्रोशित चीनले ताइवान वरपर लगातार युद्धाभ्यास गरिरहेको छ । ताइवानमा उठेका स्वतन्त्रता (अलग राष्ट्र बनाउने) स्वरहरूलाई क्रमशः दबाउँदै जाने रणनीतिअन्तर्ग...
अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पलोसीको ताइवान भ्रमण खतरनाक रणनीतिअन्तर्गत आएको देखिन्छ । एक चीन नीतिलाई परित्याग गरी ताइवानको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गर्न अमेरिकाका नवअनुदारवादीहरूले राखिरहेको मागलाई पल...
मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको पाँचदलीय गठबन्धन सोमवारदेखि सीट बाँडफाँडको छलफलमा प्रवेश गरेको छ । सीट बाँडफाँड गर्न गठबन्धनले बनाएको कार्यदल सोमवारबाट...
नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...
थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...
राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...