×

Nic Asia
Marvel

नाममै जटिलता

प्रदेश १ को न्वारन अलपत्र, झन् पर धकेलिँदै नामकरणको सम्भावना

विराटनगर | माघ १०, २०७८

TVS INSIDE

पहिलोपटक १ नम्बर प्रदेश सरकार गठन भएको आगामी फागुन ३ गते ४ वर्ष पुग्दैछ । ४ वर्ष पूरा हुनै लागेको प्रदेश सरकारमा ३ मुख्यमन्त्री बनिसके तर प्रदेशको न्वारन हुन सकेको छैन ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

हरेक मुख्यमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्नेबित्तिकै प्रदेशको नामकरण पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउने गर्छन् तर कार्यभार सम्हालेपछि प्राथमिकता बिर्सिन्छन् । 


Advertisment
NMB BANK
Saurya island

हालै २ नम्बर प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम ‘मधेश’ नामकरण गरेपछि अब नामकरण गर्न नसक्ने १ नम्बर प्रदेश एक्लो प्रदेश बनेको छ । कर्णाली, गण्डकी, सुदूरपश्चिम, बागमती र लुम्बिनीले यसअघि नै नामकरण गरिसकेका हुन् ।

७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले नामकरण गरिसकेको अवस्थामा १ नम्बर प्रदेशमाथि नामकरणको दबाब छ तर नामकरणका लागि आवश्यक पर्ने दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन सक्ने स्पष्ट सम्भावना देखिएको छैन । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठबन्धनको सरकार हो, गठबन्धनसँग दुईतिहाइ बहुमत छैन ।

Vianet communication
Maruti inside

१ नम्बर प्रदेशका ९२ मध्ये ५० सांसदको साथ पाएर मुख्यमन्त्री बनेका राईलाई एमालेले साथ नदिने हो भने प्रदेश सभाको वर्तमान कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । तत्कालीन नेकपासँग दुईतिहाइ बहुमत रहेका बेला मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समेत प्रदेशको नामकरण सम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाउन सकेका थिएनन् ।

प्रदेश सभाका आदिवासी जनजाति सदस्यहरू जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने खस, आर्य, मधेशी लगायत सदस्य भौगोलिक र सांस्कृतिक पहिचानको पक्षमा देखिएका छन् । सांसदहरू यसरी विभाजित हुँदा कुनै पनि पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने देखिँदैन ।

जातीय पक्षधर सांसद लिम्बुवान, खुम्बुवान, किराँत प्रदेशको पक्षमा छन् भने भौगोलिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पक्षधर सांसद कोशी, सगरमाथा, विराट लगायतका नाम राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

विवादबीच सत्तारुढ दलकै सांसदहरू सबै दलको साझा सहमति भए मात्रै नामकरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाममा सहमतिका लागि प्रक्रिया थाल्नुपर्ने सत्तारूढ कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले बताए ।

शपथलगत्तै नामकरण प्राथमिकतामा, कार्यभार सम्हालेपछि चुपचाप !

२०७४ फागुन ३ गते पहिलोपटक बनेको १ नम्बर प्रदेश सरकारलाई ४ वर्ष पूरा हुन १ महिना पनि बाँकी छैन । २०७४ फागुन ४ गते शपथ ग्रहण गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नामकरण आफ्नो प्राथमिकतामा पर्ने बताएका थिए तर कार्यभार सम्हालेपछि उनले नामकरणका लागि छलफल समेत चलाएनन् ।

उनी जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने योजनामा थिए । भौगोलिक पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा नेकपाका बहुमत सांसद देखिएपछि नामकरणको विषय अगाडि बढाउन उनलाई संकट परेको थियो ।

राईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि नामकरणका विषयमा छलफल गरेका थिए । उनी निकट स्रोतका अनुसार ओलीले भौगोलिक पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राखिनुपर्ने निर्देशन दिएपछि मुख्यमन्त्री राई चुपचाप बसेका थिए ।

तत्कालीन नेकपाभित्र नै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने जातीय पहिचानका आधारमा नामाकरण गर्ने पक्षमा थिए । प्रचण्डले तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोमार्फत पहिचानका पक्षमा बल गर्न निर्देशन दिएका स्रोतको दाबी छ ।

राईपछि मुख्यमन्त्री बनेका भीमप्रसाद आचार्यले समेत प्रदेशको नामकरणको विषयलाई अगाडि बढाउन सकेनन् । एमाले विभाजनको अन्तिम क्षणमा मुख्यमन्त्री बनेका आचार्य १ हप्ता नपुग्दै अल्पमतमा परेका थिए । अल्पमतमा परेपछि आचार्यलाई प्रदेशको नामभन्दा पनि कुर्सी जोगाउन धौंधौं परेको थियो । ६८ दिन मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यले नामको विषयमा प्रक्रिया थाल्ने कुरा त परै जाओस्, नामको विषयमा चुइँक्क समेत बोलेनन् ।

गत कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया थालेका छैनन् । २ नम्बर प्रदेशले नाम राखेपछि नैतिक दबाबमा परेका मुख्यमन्त्री राईले माघ २० गतेभित्र नामकरणको टुंगो लगाउने दाबी गरेका छन् ।  

प्रदेश सांसदलाई ह्वीप नलगाई गोप्य मतदानबाट नाम टुंग्याए मात्रै १ नम्बर प्रदेशले नाम पाउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोख्रेलले बताए । 

१ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीले जनतालाई नाम नभई विकास चाहिएको तर्क गर्दै आएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले नामकरणका विषयमा छलफलअघि बढाउनुपर्ने बताएको छ । पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री समेत रहेका एमालेका प्रदेश अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले सरकारले नामकरणका विषयमा साझा धारणा बनाएर अगाडि बढेको खण्डमा सहयोग गर्न सकिने बताए ।

‘हामीले सरकार चलाएकै बेला नामकरण गर्ने तयारी गर्दा कांग्रेसले सहमतिका आधारमा गरौ, हामीलाई समय दिनुहोस् भनेकाले रोकिएको हो,’ उनले भने । उनले नामकरणको विषयमा दुईतिहाइबाट नभई सहमतिका आधारमा टुंग्याउने लिखित सहमति भएको समेत बताए । 

TATA Below
NLIC
जेठ १३, २०७९

नेकपा एमाले रूपन्देहीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनपेक्षित मतपरिणाम आएको निष्कर्ष निकालेको छ ।  मतपरिणामको गम्भीर समीक्षा गर्दै पार्टी संगठन सबल भएका पालिकामा आएको अनपेक्षित परिणामबाट निराश नभई उच्च मनो...

जेठ १३, २०७९

यौन दुर्व्यवहारको उजुरी दिने हदम्यादसम्बन्धीको संकल्प प्रस्ताव शुक्रवार संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।  राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्त प्रस्तावक रहेको सो संकल्प प्रस्तावबारे चाँडै छलफल गर्ने तयारी गरिएको हो ।&nb...

जेठ १३, २०७९

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीलेन्द्र बडूले बोलेका असंसदीय शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउने सहमतिपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक सुचारु भएको छ ।  शुक्रवार बसेको बैठकमा सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक महत्त्वको...

जेठ १३, २०७९

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस चितवनले शुक्रवार आयोजना गरेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिल...

जेठ १३, २०७९

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई आरोप प्रत्यारोपको थलो नबनाउन आग्रह गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै नेपालले जनताको आवाज मुखरित गर्...

जेठ १३, २०७९

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा आपत्ति जनाएका छन् ।  सर्वोच्चको उक्त फैसलाले मधेशको विकास अवरुद्ध भएको उनको भ...

व्यासको मेयरमा उठेपछि कांग्रेसको आक्रमणमा परेका जोशीको लेख– बाटो बिराएका काकाहरूका नाममा

व्यासको मेयरमा उठेपछि कांग्रेसको आक्रमणमा परेका जोशीको लेख– बाटो बिराएका काकाहरूका नाममा

जेठ १३, २०७९

नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध हुनुभएका महानुभावहरू साथै मेरो बुवा (गोविन्दराज जोशी)का साथीहरू, मैले आदरणीय मानेका काका ठूलोबाहरू, मेरा बुवा र हामी सम्पूर्ण परिवारले ५० औँ वर्षसम्म तपाईंसँग एउटै यात्रामा प्रजातन्त्र...

यौन अपराधमा हदम्याद : नेपालको कानून र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

यौन अपराधमा हदम्याद : नेपालको कानून र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

जेठ १२, २०७९

जब कुनै आपराधिक घटनाहरू समाजमा उजागर हुन्छन् त्यसपछि मुलुकको विद्यमान कानूनले के भन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्छ । कानूनमा कुनै खालीपन रहेछ भने अभियन्ताहरूले सुधारको बाटो देखाउँछन्। समाजको वास्तविक आवश्यकता यही रहे...

ओलीको 'पर्सनल अट्याक'ले रोक्न नसकेको रेनुको विजयी यात्रा

ओलीको 'पर्सनल अट्याक'ले रोक्न नसकेको रेनुको विजयी यात्रा

जेठ १०, २०७९

केपीबा (एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) धेरैका बा थिए, तर कतिपयका लागि उनी बाजस्ता थिएनन् । मलाई लाग्छ, बा हुनका लागि आवश्यक गुण ओलीसँग छैन । बा त्यस्तो व्यक्ति हो, जसले सबैका छोराछोरीलाई आफ्नैसरह माया गर्छ,...

ad
x