×

X
Nic Asia
Dabur
Marvel

क्यासिनोको मनोमानी

साढे ७ वर्षदेखि अन्तरिम आदेशका भरमा चल्दै ५ क्यासिनो– न नियम लाग्ने, न त राज्यलाई कर

काठमाडाैं | माघ १८, २०७८

Premier Steels
TVS INSIDE
British college

वर्षौंदेखि बाँकी बक्यौता नतिरी नियमावलीविपरीत ५ क्यासिनो सञ्चालनमा छन् । राज्यलाई दिनुपर्ने रोयल्टी र नवीकरण शुल्कविना नै साढे ७ वर्षदेखि यी क्यासिनो सञ्चालनमा रहेका हुन् ।

IME BANK INNEWS

सरकारले २०७० मा ल्याएको ‘क्यासिनो नियमावली’ पालना नगरेका कारण ५ वैशाख २०७१ मा इजाजतपत्र खारेज गरेका क्यासिनो अदालतको अन्तरिम आदेशका भरमा चलिरहेका हुन् ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

नियमावलीअनुसार क्यासिनोले आर्थिक वर्ष शुरू हुनुअगाडि नै वार्षिक ४ करोड रोयल्टी र २ करोड ५० लाख रुपैयाँ इजाजत तथा नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्छ । 

मिनी क्यासिनोले वार्षिक १ करोड रुपैयाँ रोयल्टी र सोही बराबरको रकम इजाजत तथा नवीकरण शुल्कबापत तिर्नुपर्छ ।


Advertisment
mahindra Box
Saurya island

अदालतको आदेशमा चलेका क्यासिनोले नवीकरण तथा इजाजत शुल्क तिरेका छैनन् । 

यिनले अग्रिम रोयल्टी तिरेका छैनन् भने सञ्चालन इजाजतपत्र समेत नलिएको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ ।

Vianet communication
Sanima Bank

अन्तरिम आदेशका भरमा चलेका क्यासिनो सञ्चालन नै अवैध भएपनि अदालतको आदेशका कारण यसले तिर्नुपर्ने रोयल्टी उठाउन र वार्षिक नवीकरणमार्फत रकम असुल्न नसकिएको विभागका कर्मचारीको भनाइ छ ।

विभागका अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकोले थप कारवाही गर्न मिलेको छैन ।

अदालतबाट जे निर्णय आउँछ, सो को पालना त हुने भए पनि फैसलामा ढिलाइ हुँदा सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम नै नतिरी क्यासिनोको मनोमानी चलिरहेको छ । 

सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेका विभिन्न निकायको करीब दुई अर्ब रुपैयाँमध्ये क्यासिनोको हिस्सा मात्रै ९० प्रतिशत रहेको तहसील कार्यालयका सूचना अधिकारी रविचन्द्र आर्यालले बताए ।

अदालतको फैसलापछि सरकारी राजस्व मिनाहा नहुने भएकाले अहिलेदेखि नै बाँकी रकम चुक्ता गर्दै जान सम्बन्धित क्यासिनोलाई आग्रह गर्ने गरिएको भए पनि अटेर गरेर सम्पर्कमै नआएको विभागको भनाइ छ ।

क्यासिनो नियमावली खारेजीको माग गर्दै ३ मिनी क्यासिनो र २ वटा क्यासिनो ७ वर्ष अगाडि नै अदालत गएका थिए ।

प्रारम्भिक सुनवाइमै १३ असार २०७१ मै रिटको टुंगो नलागेसम्म क्यासिनोको इजाजत खारेज गर्ने पर्यटन मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/ नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको थियो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई यथावत पेशा रोजगारी र व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनू ।’

अदालतको यो आदेशबाट चलेको क्यासिनो रक/भेनसले सरकारलाई २०७६/७७ सम्ममा मात्रै ९ करोड ९५ लाख ८२ हजार बुझाउन बाँकी छ ।

यो आधुनिक मेसिन तथा उपकरणको माध्यमबाट मात्रै खेलाइने खेल (मिनी क्यसिनो) हो । यसले अन्तरिम आदेश पाएर अहिलेसम्म क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको छ ।

क्यासिनो नियमावली पालना नगरेर इजाजत खारेजीमा परेको अर्को क्यासिनो ह्याप्पी आवर पनि सात वर्षदेखि नै अन्तरिम आदेशबाटै चलेको छ ।

यो मिनी क्यासिनोले पनि आव २०७६/७७ सम्ममा सरकारलाई २१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

१५ साउन २०७१ मा क्यासिनोको इजाजत गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने आदेश पाएरै यो क्यासिनो चलिरहेको हो । 

सरकारलाई २०७६/७७ सम्ममा १८ करोड ७६ लाख तिर्न बाँकी राखेको र्‍याडिसन होटलको क्यासिनो र्‍याड पनि साढे ५ वर्षदेखि अदालतकै आदेशका चलेको छ ।

यो क्यासिनोले पनि १८ जेठ २०७३ मा क्यासिनो इजाजत खारेजीविरुद्ध अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएको थियो । उक्त आदेशपछि यसले १४ साउन २०७३ देखि पुनः क्यासिनो चलाएको छ ।

अर्को मिनी क्यासिनो सेन्ट्रल मिडियाले पनि १५ साउन २०७१ देखि अदालतको आदेशबाटै नै क्यासिनो चलाइरहेको छ ।

१३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी यो क्यासिनोले रक/भेनसले पाएकै झैँ अन्तरिम आदेश पाएको छ । 

सरकारलाई अघिल्लो आव २०७६/७७ सम्ममा नै २० करोड ६८ लाख १५ हजार बाँकी बक्यौता तिर्नुपर्ने क्यासिनो रोयल समेत अदालतकै आदेशमा चलेको छ ।

होटल याक एण्ड यतिमा सञ्चालित यो क्यासिनोको दायित्व भने होटलले तिरिदिनुपर्ने १२ असार २०७५ सर्वोच्च अदालतकै फैसला छ ।

बक्यौता बुझाउने अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको यो क्यासिनोले अरू मिनी क्यासिनो झैँ क्यासिनो सञ्चालन इजाजत खारेजीविरुद्ध मुद्दा हालेर सञ्चालन भइरहेको छ ।

रोयलको नाममा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने गिल्ट इन्भेस्टमेन्टले भने होटलसँग सञ्चालन सम्झौता गरेको थियो ।

होटलले नै क्यासिनोबाट रोयल्टी रकम उठाएर सरकारलाई बुझाउने शर्तमा इजाजत लिएको भए पनि यसले रकम नबुझाएपछि विवादमा आएको अदालतको उक्त फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतले रोयल्टी बुझाउने दायित्व होटलकै भएको फैसला आएको भएपनि याक एण्ड यतीले साढे ३ वर्षदेखि बाँकी रोयल्टी सरकारलाई बुझाएको छैन ।

अदालतको अन्तरिम आदेशका भरमा चलेका ५ वटै क्यासिनोले सरकारलाई तिर्न बाँकी रकम ८४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ छ ।

यी क्यासिनोबाट सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि कुनै रोयल्टी र नवीकरण शुल्क पाएको छैन । 

क्यासिनो पाँचतारे होटल परिसरमा र मिनी क्यासिनो तीन वा चार तारे होटल परिसरमा सञ्चालन हुने गरेको छ ।

अदालतको आदेशबाट चलेका ३ वटा मिनी क्यासिनो एउटैले चार ठाउँमा क्यासिनो चलाइरहेका छन् । 

दुई अर्ब तिर्न बाँकी राखेर क्यासिनो सञ्चालक फरार

यसबीचमा सरकारलाई करीब दुई अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी राखेर क्यासिनो सञ्चालक फरार भएका छन् ।

सरकारले पटक–पटक सूचना जारी गर्दा, बाँकी बक्यौता तिर्न आउन आग्रह गर्दा पनि ती क्यासिनो सञ्चालक सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

पर्यटन विभागका अनुसार क्यासिनो नियमावली आउनुअघि नै सरकारलाई तिर्न बाँकी राखेको क्यासिनो बन्द भएको साढे ७ वर्षसम्म पनि सञ्चालक सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

यी क्यासिनोले एक अर्ब रुपैयाँ जति मात्रै तिर्न बाँकी रहेको भएपनि हाल ब्याजसहित करीब दुई अर्ब रुपैयाँ बक्यौता पुगिसकेको छ ।

यसको विवरण विभागले कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालय पठाएको छ ।

उक्त कार्यालयले कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार ती क्यासिनोले तिर्न बाँकी रकम १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

सरकारलाई रकम तिर्न बाँकी रहेका क्यासिनोमा सबैभन्दा धेरै भारतीय नागरिक राकेश बाधवाले सञ्चालन गरेको क्यासिनोको छ ।

नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर (एनआरसी)बाट विभिन्न ५ तारे होटलमा क्यासिनो चलाएका बाधवाले गत १ साउनसम्ममा मात्रै ८१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

यसको सरकारी बाँकी रकम ५३ करोड मात्रै रहे पनि २८ करोड रुपैयाँ ब्याज थपिएको छ ।

यस्तो रकम कात्तिक मसान्तसम्म थप २ करोड जरिवाना थपिइसकेको केन्द्रीय तहसीलको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 

क्यासिनोमा याक एण्ड यती होटलमा क्यासिनो चलाउने राधेश्याम सराफको पनि कात्तिकसम्ममा १८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।

ह्याप्पी आवरका नाममा मिनी क्यासिनो चलाउने सुरेन्द्रबहादुर सिंहको १० करोड ८१ लाख, दी फूलबारी होटलमा क्यासिनो चलाउने पियुषबहादुर अमात्यको ३८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ रकम तिर्न बाँकी छ । 

नेपाल रिक्रियसन सेन्टरकै नाममा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने राकेश बाधवा अगाडिका आरडी टटल, केटसरिन सिम्सनाकेले ११ लाख ९० हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

यसले २०५३ सालदेखि तिर्न बाँकी १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भने असुलउपर भएको तहसीलको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 

सोल्टी होटलका दिनेशबहादुर विष्टको नाममा ९ करोड ३५ लाख, एभरेष्ट होटलका मसकुर अहमद लारीको नाममा १५ करोड ८० लाख र अन्नपूर्ण होटलका तप्तबहादुर विष्टले १७ करोड ८५ लाख तिर्नुपर्ने तहसील कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सरकारी बाँकीमा क्यासिनको हिस्सा मात्रै ९० प्रतिशत

कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कात्तिक मसान्तसम्मको विवरणअनुसार विभिन्न १२६ व्यक्तिका नाममा बेरुजू तथा सरकारी बक्यौता छ ।

सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेका विभिन्न निकायको करीब दुई अर्ब रुपैयाँमध्ये क्यासिनोको हिस्सा मात्रै ९० प्रतिशत रहेको तहसील कार्यालयका सूचना अधिकारी रविचन्द्र आर्यालले बताए ।

उनले भने, ‘रकम बढ्दै गएको छ । तर, प्रक्रिया पुर्‍याउँदै समय लाग्ने भएकाले पनि सम्पत्ति लिलामी गर्ने वा खाता रोक्का गरेर रकम उठाउन सकिएको छैन ।’

उनका अनुसार सूचना दिनुपर्ने, सार्वजनिक सूचना दिएको ३५ दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

साविकको तेजारथ अड्डाबाट ऋण लिएर नतिर्ने व्यक्ति १३ जना मात्रै छन् । यिनीहरूले बुझाउनुपर्ने रकम १७ हजार भन्दा बढी कसैको पनि छैन ।

यसमा सरकारी कर्मचारी, पञ्चायत सदस्य, तथा सरकारी कर्मचारीसहित छन् । घरेलुमा पनि जम्मा ३९ व्यक्ति तथा फर्मको १२ सय देखि ३४ हजार रुपैयाँसम्म बाँकी बक्यौता छ ।

यो बाहेका विभिन्न ६४ व्यक्तिको नाममा रहेको बेरुजू रहेको छ । 

यस्तो रकममा क्यासिनो सञ्चालकको सबैभन्दा बढी छ । सरकारलाई समयमा नै तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरेर भएको बेरुजूतर्फको रकम भने १९ सय रुपैयाँदेखि ८३ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको छ । 

बेरुजू रकम उठाउन भने तहसीलको कार्यालयले सरकारी कार्यालयबाट निजले भुक्तानी पाउने पैसा पाउने रकम छ भने त्यसैमा कटाउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको आर्यालको भनाइ छ ।

यसको जानकारी पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर दिएको भएपनि बक्यौता भुक्तानी गर्न नआएको तहसील कार्यालयका सूचना अधिकारी अर्यालले बताए ।

उनका अनुसार कानूनअनुसार एउटा प्रक्रियाबाट पूरा नभए मात्रै अर्को प्रक्रियामा जानुपर्छ ।

बक्यौता उठाउन भर्खर पहिलो प्रक्रियामा रहेकाले यसबाट पूरा नभए मात्रै थप कारवाही स्वरूप खाता रोक्का गर्ने, सम्पत्ति खोज्ने र लिलामी गर्ने प्रक्रिया हुने आर्यालको भनाइ छ ।

त्यति गर्दा पनि नउठे व्यक्ति नै खोजेर थुन्ने हो । यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्न भने अझै एक डेढ वर्ष लाग्ने भएकाले नै क्यासिनोहरूको पनि बाँकी रकम उठाउन समय लागेको उनले बताए । 

Maruti inside
NLIC
TATA Below
भदौ १, २०७९

भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्माले भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सिथारमनसँग भेट गरेका छन् । बुधवार भएको राजदूत शर्मा र अर्थमन्त्री सिथारमनबीचको भेटमा वित्तीय अवस्थाको सुदृढ पार्ने विषयमा छलफल भएको छ । छल...

भदौ ३, २०७९

प्रतिकूल मौसमका कारणले अवरुद्ध रहेको ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलमा तीन महिनापछि उडान भएको छ । नेपाल एयरलाइन्सले शुक्रवार उडान भरेको हो ।  जहाजले काठमाडौंबाट सात यात्रु लिएर आएको र ताप्लेजुङबाट पा...

भदौ २, २०७९

राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालले बिहीवार पदभार ग्रहण गरेका छन् । सरकाले हालै दंगाललाई राजस्व सचिवमा नियुक्त गरेको थियो । यसअघि राजस्व सचिव रहेका कृष्णहरि पुस्कर अर्थमन्त्रालयको सचिव भएपछि रिक्त राजस्व सचिवको जिम्मेवा...

भदौ २, २०७९

बहुप्रतीक्षित पश्चिम सेती तथा सेती नदी जलविद्युत परियोजना निर्माण सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपालले भारतसँग सहमति पत्रमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेको छ । बिहीवार परियोजनाको विकास र लगानीको खाका तयार पार्न लगानी बोर्...

भदौ १, २०७९

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले बेरुजु फर्छ्यौटका लागि क्रियाशीलता देखाएको छ । महानगरमा गठित लेखा समितिले बेरुजु फछर्यौटका लागि काम अघि बढाएको हो । संघसंस्था र व्यक्ति विशेषलाई टेलिफोन र पत्राचार गरी ब...

भदौ ३, २०७९

नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल सरकारसंग वर्तमान समय सान्दर्भिक बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानून ल्याउन माग गरेको छ ।  भाद्र १ गते संघले ‘नेपालमा बैदेशिक लगानी आउनमा बाधक बौद्धिक सम्पत्ति...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x