माघ २४, २०७८
कामको नाममा चार वर्षसम्म आफ्नो प्रदेशको नाम समेत जुराउन नसकेको 'निकम्मा' प्रदेश १ मा आइतवार मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो । नेकपा एमाले विभाजनको बाइप्रडक्टस्वरूप अन्य प्रदेशमा जस्तै नाम जुराउन नसकेको ...
काठमाडाैं | चैत २, २०७८
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन महाभियोग प्रस्तावमाथि सभामुखले छलफलका लागि मिति समेत तोकिसकेको अवस्थामा सरकारले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलवार बसेको बैठकले गरेको सिफारिश अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चैत १ गते मध्यरातिदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिन् ।
कार्यसूची नै तय भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन यसरी अन्त्य गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवार काम हो । जगजाहेर कुरा हो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण संसद् ६ महिनादेखि राम्रोसँग चल्न सकेको छैन ।
संसद् अवरोध हटाउनुको सट्टा सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने गलत निर्णय गरेको छ । हठात् अधिवेशन अन्त्य गरिनु महाभियोगलाई अल्मल्याउने नियत हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
महाभियोग सिफारिश समितिले कामकारवाही थालेको ३ महिनाभित्र यसको टुंगो लागिसक्नुपर्छ, तर गठबन्धनमा अबद्ध दलहरूको भित्री मनसाय चोलेन्द्रलाई निलम्बित अवस्थामै घर फर्काउने देखिन्छ । फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव एक महिना ढिला गरी २९ गते प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको थियो ।
महाभियोग प्रस्ताव गरिएको पात्र को हो र कस्तो छ भन्ने कुरा गौण हो । चोलेन्द्रप्रति कसैको पनि सहानुभूति नहुन सक्छ, तर महाभियोग प्रस्ताव ल्याइसकेपछि समयमै त्यसको निरुपण हुनुपर्छ ।
चोलेन्द्र दोषी हुन् भने उनलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट पदमुक्त गर्नुपर्छ । यदि उनीमाथि लागेका आरोप प्रमाणित हुन नसके उनले सफाइ पाउनुपर्छ ।
महाभियोगको प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्ब्याएर निलम्बित अवस्थामै घर फर्काउने प्रपञ्च गैरजिम्मेवारपन र तानाशाही प्रवृत्तिको पराकाष्ठा हो ।
यसरी महाभियोग प्रक्रिया लम्ब्याइराख्दा अरूको न्याय निसाफ गर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिमाथि अन्याय हुन जान्छ ।
त्यसैमाथि चोलेन्द्रकै नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले पुनःस्थापित गरिदिएको प्रतिनिधि सभाले उनीमाथिको महाभियोगबारे समयमै निर्णय नलिनु उनीमाथिको घोर अन्याय हो ।
केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै आन्दोलन गरेका शक्तिहरू अहिले सरकारमा छन्, जसले सर्वोच्चमा कानूनी लडाईं लडेर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गराएका थिए । दुर्भाग्य, उनीहरूले नै संसद्लाई हदैसम्म उपेक्षा गरेका छन् ।
गठबन्धनका नेताहरूले कहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा गर्छन्, कहिले प्रतिनिधि सभालाई पेन्डुलम बनाउने हर्कत गरिरहेका छन् ।
कमसेकम संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श मान्ने कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संसदलाई यो हदसम्म अपमान गर्नु आश्चर्यको विषय हो ।
अविलम्ब संसद्को अधिवेशन बोलाएर चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोगलाई किनारा लगाउन सत्तापक्ष राजी भएन भने प्रतिपक्षी दलले विशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि पहल गर्नुपर्छ ।
प्रतिनिधि सभाका एक चौथाइ सदस्यले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसँग आग्रह गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
एमालेले असली प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने समय आएको छ ।
कामको नाममा चार वर्षसम्म आफ्नो प्रदेशको नाम समेत जुराउन नसकेको 'निकम्मा' प्रदेश १ मा आइतवार मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो । नेकपा एमाले विभाजनको बाइप्रडक्टस्वरूप अन्य प्रदेशमा जस्तै नाम जुराउन नसकेको ...
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) आजदेखि सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा हामी सबैभन्दा पहिला देश तथा विदेशमा रहनुहुने तपाईं आम पाठकप्रति शीर झुकाउन चाहन्छौं । लोकान्तरप्...
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतवार आफ्नो तीन दिने भारत भ्रमण पूरा गर्दैछन् । नेपाल र भारतबीच लामो समयसम्म हुन नसकेको उच्चस्तरीय संवाद देउवाको भ्रमणबाट पुनः सुचारु भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र म...
केही ढिला भएपनि सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा चुनाव गर्नेगरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । निर्वाचन आयोगसँग जेठ ४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति जनाएकोमा सरकारले निर्वाचनलाई ५ दिन ...
वैशाख ३० का लागि निर्धारित स्थानीय तह चुनाव आउन करीब एक महिना मात्र बाँकी रहेको समयमा फेरि चुनावप्रति संशय उत्पन्न हुने खालका अभिव्यक्ति नेताहरूबाट आउन थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता समेत लागू गर...
नेपालमा विवादको भुमरीमा परेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट किनारा लागेको छ । फागुन १५ गते राति बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी...
स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान मितिभन्दा ठीक ११ दिनअघि, सोमवार (१९ वैशाखमा) निर्वाचन आयोगले एउटा चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्यो । विज्ञप्ति चेतावनीयुक्त यसकारण पनि थियो कि त्यसमार्फत आयोगले निर्वाचन आचारसंह...
जसरी सौता-सौताका छोराछोरी मिलेर आमाको अस्तित्व रक्षाका लागि खडा हुन्छन्, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आमासरहकै संविधानको रक्षाका लागि खडा भएका छन् । तर, केही व्यक्तिहरू आधुनिक जमानाको काल...
‘इधम जिवेत सुखम जिवेत ऋण कृत्वा घ्रितम पिवेत’ सुन्नमा मजा आउँछ तर सुनदेखि नूनसम्म विदेशबाट आयात गर्ने देशका नागरिक हामी वर्तमानमा रमाउँछौं । संसारमा खुशी मानिसमध्ये हामी पनि पर्छाैं अर्थात् भौतिक...