असार ८, २०७९
बजेट आमनेपालीको भान्छादेखि दराजको वजनसम्ममा जोडिन्छ । बजेटले आमनागरिकमाथि खेलबाड गर्यो भने त्यो क्षम्य हुँदैन । बजेटले हामीसामु सौभाग्य ल्यायो या दुर्भाग्य, अथवा यो बजेटले कसलाई किन पिरोलिरहेको ...
नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुन खासै समय लाग्दैन । २०४६ मा लोकतन्त्र आएपश्चात नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको कोर्सले पनि द्रूत लय समात्यो । समयक्रमले देशमा माओवादीको बन्दुक र मधेशको सडक भएको विद्रोहले देशमा राजनीतिक उथलपुथल ल्यायो । यी दुवै आन्दोलनको ओज र आयतनले नेपाली राजनीतिमा ‘टेक्टोनिक सिफ्टिङ’ गर्न भूमिका खेल्यो ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा देशले नेपालको संविधान पायो । संघीयताका लागि सडक संघर्षमा उत्रेका तत्कालीन मधेशवादी शक्तिहरूले संविधान हस्ताक्षर समेत गर्ने मौका पाएका थिएनन् ।
संविधान नै मान्दिनँ भनी केही समय बखेडा गरेर २०७४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा हर्षोउल्लासका साथ भाग लिएका थिए । गणतन्त्रजस्तो सर्वोत्तम व्यवस्थाबारे खिल्ली उडाउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान कार्यान्वयनकर्ताको भूमिका पाए, ब्यालेटले अनुमोदित प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ।
२०७४ देखि २०७९ सम्मको यात्रालाई हेर्दा संसद् विघटनदेखि कोरोना महामारीको प्रभावलगायत देशको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा व्यवस्था परिवर्तन मात्रै देखिन्छ, देशको अवस्था उस्तै छ जस्तो भान हुन्छ । देशमा लोकतन्त्र परिस्कृत हुँदै गयो । हरेक आन्दोलनले नेता पैदा गर्दै गयो । अमूर्त र शक्तिशाली व्यवस्था मानिने लोकतन्त्रकै लागि लड्नेहरूको संख्या बढ्दै गयो ।
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको परिकल्पना गर्यो । संविधान निर्माणपश्चात बनेको पहिलो स्थानीय सरकारको म्याद सकिँदैछ । यही २०७९ वैशाख ३० गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरू चुनावी मैदानमा उत्रिसकेका छन् ।
यो आलेखमा स्थानीय तहको महत्त्वभन्दा अलि फरक दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ । नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौंमा देशको शासन व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, देशको अर्थतन्त्र, भूराजनीतिक अवस्थाबारे विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले बहस विमर्षहरू आयोजना गरिरहेका हुन्छन् । राष्ट्रिय मिडियाहरूमा लोकतन्त्रलाई केन्द्रविन्दू बनाई गहकिला समाचार सामग्री उत्पादन हुँदै आइरहेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीका नीति सिद्धान्त तयार पार्दा उत्कृष्ट शैलीमा आफ्ना कुराहरू राख्ने गर्छन् ।
विनोद चौधरीदेखि पछिल्लो समय विवादित बनेको बतास समूह लगायत अन्य कोही व्यावसायिक घरानाका मालिकहरू सांसद र मन्त्री बन्दा मिडियादेखि नागरिक समाजको विरोध देख्नलायक हुन्छ ।
काठमाडौं केन्द्रित बुद्धिजीवीहरूले यस्ता आयामहरूको विरोध गर्दा देशमा ‘चाकर पूँजीवाद’ हावी भयो भनी अखबारमा स्तम्भ लेख्छन् । क्यामराका अगाडि आफ्ना ओक्रोशित ‘जेस्चर पोस्चर’ देखाउँछन् । यस्ता प्रतिरोधले सत्तालाई कत्तिको प्रभाव पार्छ, राजनीतिको कखरा बुझ्ने नागरिकले बुझेकै विषय हो ।
तर के काठमाडौंबाहिर यस्ता बहस र चिन्तनको खाँचो समेत देख्नुभएको छ त ? या लोकतन्त्रका आयामहरू फगत काठमाडौंकै पोल्टामा सीमित भएको छ ? कस्तो लोकतन्त्र ? नेपालमा आममानिसले बोल्न पाएकै छन्, संविधानले दर्जनौं मौलिक अधिकार सूचीबद्ध गरेकै छ । तर आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले निम्न वर्गमा पर्ने निमुखा नेपाली जनतामा निराशा बढ्दै गइरहेको अवस्थाबारे काठमाडौंबाहिर चिन्तनको अभावबारे कसले बोलिदिने होला ?
बहसमा बादल
कुनै बेला सार्वजनिक शिक्षाको बहसमा ध्यान दियौँ भने माओवादीले त देशभरका निजी विद्यालयहरूलाई शिक्षा जगतको माफियाको रूपमा चित्रित गरेका थिए । झण्डै पछिल्ला दुई दशकदेखि नेपालका युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य हुँदै गयो । त्यसबारे प्रत्येक दलका नेताहरूको भाषणमा खाडी मुलुकमा पसिना बगाउन बाध्य गरीब वर्गका युवालाई सम्बोधन गर्ने गरी मञ्चमा आँखाबाट रगत निस्केको जस्तो भ्रामक भाषण मात्र गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक विद्यालय र क्याम्पसप्रति अभिभावकहरूको असन्तुष्टि दिनानुदिन बढ्दो छ र निजी विद्यालय तथा कलेजमा क्रेज बढ्दै गएको छ । यी सबै वैदेशिक रोजगारकै देन हो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि कहालीलाग्दो नै छ । नेपालमा वास्तवमा भन्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्य समाजवाद उन्मुख रहेको राज्य स्वयंले अनुभूति गर्न सकेको जस्तो लाग्दैन । हेर्नुस त, एउटा महिला गर्भवती हुँदा तिनलाई चाहिने प्रत्येक खोप राज्यले निःशुल्क दिएको छ । तिनका लागि आइरन, फोलिक एसिडदेखि भिटामिन निःशुल्क छ । सुत्केरी आमालाई चाहिने पोषणदेखि नवजात शिशुका लागि पोषण भत्ता राज्यले उपलब्ध गराएको छ । आमजनताका लागि स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक औषधिको जोहो राज्यले गरेको छ । तर हरेक गाउँ शहरमा गरीब जनता निजी अस्पताल र औषधि पसलमा लामबद्ध हुन बाध्य देखिन्छन् ।
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनेर हामीलाई स्कूलमा पढाइन्थ्यो । अहिले पनि भाषण र विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा देशलाई कृषिप्रधान नै भनिन्छ । तर भुइँ सतहमा कृषि कर्ममा आकर्षण नै छैन । कृषिबारे ठूला बहसहरू ठूला होटलमा गरिन्छ । केही वर्षयता जोकोही कृषि मन्त्री होस्, सबैले एउटै आलोचनाको सामना गर्नुपरेको छ, देशमा युरिया छैन । पोटास र जिंकजस्ता रासायनिक मलको अभाव पूर्ति भएको छैन । तर जमिनमा आएर हेर्दा बिउको अभाव पहिलो चुनौती देखिन्छ । कृषि बैंकहरू चहार्नु भयो भने ठूला व्यापारीहरूले भैँसीपालन र अन्य शीर्षकमा करोडौं ऋण लिएका हुन्छन् । कृषकका नाममा आएका अनुदानहरू विभिन्न खाले ‘सेटिङ’का आधारमा नाफाखोर व्यापारीले उठाएको खबरहरू सामान्य जस्तो लाग्छ । र, यस्ता कथाका प्रमुख पात्रहरू उही लोकतन्त्रका सम्वाहक भनाउँदा जिल्लाका नेताहरू नै छन्, व्यापारीको घनिष्टतासहित ।
दलको दाबी र हावी
नेपालमा ‘बहुदल’ छ र त बहुदलीय व्यवस्थाको घनघोर बहसले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । लोकतन्त्र राजनीतिक दलको अगुवाइमा भएका विभिन्न आन्दोलन र क्रान्तिको उपज मानिन्छ, नेपालमा । आजको मितिमा कुनै न कुनै दलमा प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा जोडिएका नागरिकहरूको संख्या अधिक छ । सबै राजनीतिक दलले आफ्नो संगठन अब्बल रहेको देखाउन चाहन्छन् । ती प्रत्येक नागरिकको पहिलो कानूनी थलो भनेको उनले जन्म दर्ता गराएको वडा हो । उनी कहाँका मतदाता हुन्, त्यसले संवैधानिक र कानूनी आधार तय गर्छ । कुनै पनि दलको महाधिवेशनमा वडा स्तरबाट चयन हुँदै केन्द्रसम्म पुग्ने हो ।
नेपालको सन्दर्भमा दलमा लागेका वडा र पालिकास्तरमा राजनीति गर्ने नेताहरूले लोकतन्त्रको बहस नै गर्दैनन् भन्दा कुनै अतिशयोक्ति हुँदैन, किनभने नेपालमा र खासगरी मधेशतिर लोकतन्त्र भनेको चुनावदेखि चुनावसम्मको यात्राको रूपमा लिएको देखिन्छ । व्यवहारमा यस्तै देखिएको छ । काठमाडौंको सिंहदरबारभित्र चाकर पूँजीवादी हावी भएको वकालत गर्ने पार्टीका नेताहरू जिल्लामा आउँदा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षामा स्थानीय माफिया हावी भएको देख्दैन । चुइँक्क विरोध गरेको बिरलै सुनिएको हुन्छ । आमनिमुखाको जीवनमा पर्दै गएको आर्थिक लचारिपना, समयको मागअनुसार शिक्षा व्यवस्थाको कुरूपता, असहज र महंगो स्वास्थ्य व्यवस्थाबारे चिन्तन समेत नगर्ने (चुनावी मञ्चबाहेक) दलका स्थानीय नेताहरू कि त लोकतन्त्रको मर्मलाई आत्मसात गरेका हुँदैनन् या फेरि तिनको बुझाइ लोकतन्त्र वा गणतन्त्र भनेको फगत सत्तामा पुग्ने सोपान जस्तै प्रतीत हुने गरेको छ ।
अन्त्यमा, वर्तमान समयमा लोकतन्त्र र त्यसका आधारभूत आयामहरूबारे खुला बहसको अभाव देखिन्छ । गाउँ मात्र होइन, हरेक टोलमा लोकतन्त्रको खुला बहस हुनु समयको पुकार सुन्न आवश्यक छ । प्रत्येक गाउँमा आज लोकतन्त्रको बगैँचामा फलेका स्वस्थकर फल लोकतन्त्रका सम्वाहक भनाउँदाहरूले नै टिप्दै आइरहेका छन्, जसका लागि लोकतन्त्र ल्याइयो ती निमुखा जनताले लोकतन्त्रको अमूर्तताको अनुभूति गरेर बस्न बाध्य छन् । र, यसले लोकतन्त्रजस्तो उत्कृष्ट प्रणालीप्रति सुस्तरी सन्नाटामा परिणत गर्ने जोखिम बढ्दै जानेछ । यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नतर्फ ध्यान पुगेन भने नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनको गाडी उल्टो दिशातिर जाने भय अधिक छ।
बजेट आमनेपालीको भान्छादेखि दराजको वजनसम्ममा जोडिन्छ । बजेटले आमनागरिकमाथि खेलबाड गर्यो भने त्यो क्षम्य हुँदैन । बजेटले हामीसामु सौभाग्य ल्यायो या दुर्भाग्य, अथवा यो बजेटले कसलाई किन पिरोलिरहेको ...
काठमाडौं शहरको फोहोरले मानिसको दिमाग समेत दुर्गन्धित बनाइसकेको छ। फोहोरका कारण मिस नेपालहरूले पनि नाकमुख थुनेर हिँड्नुपरेको छ । एक से एक विद्वानहरूले यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भनेर बुद्धिविलास गरिरहेका छ...
चिनियाँ इतिहासमा हान शासनकालको पतन भएपछि ‘चिन राजवंशका’ सम्राट चिन स ह्वाङले एकीकरण गरेको एकीकृत चिनियाँ राज्य दक्षिणमा “ऊ” अधिराज्य, उत्तरमा ‘उई’ अधिराज्य र बीचमा (सिच...
भर्खरै मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ ले समेत नेपाली मूल्य–मान्यता, संस्कृति, परम्परा, धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र र सम्प्रदाय बीचको सद्भाव भड्काउने संकीर्ण गतिविधि तथा विभिन्न प्रकृतिका अतिक्रमण र सामाजिक सञ्जा...
नेपालको संविधानले तीन तहको सरकार र तीनै तहको प्रशासनको व्यवस्था गरेको छ । शासन (सरकार) को सहयोगी प्रशासन हो । सरकारको सहयोगी मात्र भनेर प्रशासनको अर्थ र भूमिका पूर्ण हँुदैन । सरकारलाई कार्यमूलक, उत्तरदायी र ...
विश्वविख्यात कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञ विष्णु गुप्त "चाणक्य"ले राजनीतिलाई परिभाषित गर्दै भनेका छन्- "आफ्नो टार्गेट अर्थात् निशानालाई निर्धारण गरी तदनुसार तयारी गर्नु र लक्ष्य हासिल गर्नु राजनीति हो।&q...
चिनियाँ इतिहासमा हान शासनकालको पतन भएपछि ‘चिन राजवंशका’ सम्राट चिन स ह्वाङले एकीकरण गरेको एकीकृत चिनियाँ राज्य दक्षिणमा “ऊ” अधिराज्य, उत्तरमा ‘उई’ अधिराज्य र बीचमा (सिच...
धान दिवसका बेला तत्कालीन मन्त्रीहरूले कसैले गमलामा धान रोप्ने, कसैले उपद्रव तथा उच्छृंखल गरी धान दिवस मनाउँदै गर्दा मन्त्री पद समेत गुमाए । असार १५ गते सरकारले धान दिवस मनाएर औपचारिकता निभाउँछ । तथापि सरकार...
विश्वविख्यात कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञ विष्णु गुप्त "चाणक्य"ले राजनीतिलाई परिभाषित गर्दै भनेका छन्- "आफ्नो टार्गेट अर्थात् निशानालाई निर्धारण गरी तदनुसार तयारी गर्नु र लक्ष्य हासिल गर्नु राजनीति हो।&q...