माघ २०, २०७९
मलाई त्यो एउटा पुरानो कुरा याद छ– प्रेम बानियाँ, तिमी (रवि लामिछाने), म र केही साथीहरू काठमाडौंको बाँसबारीस्थित थकाली भान्साघरको एउटा कोठामा बसेर ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्री सँग’को प्रोमोमा ...
नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुन खासै समय लाग्दैन । २०४६ मा लोकतन्त्र आएपश्चात नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको कोर्सले पनि द्रूत लय समात्यो । समयक्रमले देशमा माओवादीको बन्दुक र मधेशको सडक भएको विद्रोहले देशमा राजनीतिक उथलपुथल ल्यायो । यी दुवै आन्दोलनको ओज र आयतनले नेपाली राजनीतिमा ‘टेक्टोनिक सिफ्टिङ’ गर्न भूमिका खेल्यो ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा देशले नेपालको संविधान पायो । संघीयताका लागि सडक संघर्षमा उत्रेका तत्कालीन मधेशवादी शक्तिहरूले संविधान हस्ताक्षर समेत गर्ने मौका पाएका थिएनन् ।
संविधान नै मान्दिनँ भनी केही समय बखेडा गरेर २०७४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा हर्षोउल्लासका साथ भाग लिएका थिए । गणतन्त्रजस्तो सर्वोत्तम व्यवस्थाबारे खिल्ली उडाउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान कार्यान्वयनकर्ताको भूमिका पाए, ब्यालेटले अनुमोदित प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ।
२०७४ देखि २०७९ सम्मको यात्रालाई हेर्दा संसद् विघटनदेखि कोरोना महामारीको प्रभावलगायत देशको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा व्यवस्था परिवर्तन मात्रै देखिन्छ, देशको अवस्था उस्तै छ जस्तो भान हुन्छ । देशमा लोकतन्त्र परिस्कृत हुँदै गयो । हरेक आन्दोलनले नेता पैदा गर्दै गयो । अमूर्त र शक्तिशाली व्यवस्था मानिने लोकतन्त्रकै लागि लड्नेहरूको संख्या बढ्दै गयो ।
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको परिकल्पना गर्यो । संविधान निर्माणपश्चात बनेको पहिलो स्थानीय सरकारको म्याद सकिँदैछ । यही २०७९ वैशाख ३० गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरू चुनावी मैदानमा उत्रिसकेका छन् ।
यो आलेखमा स्थानीय तहको महत्त्वभन्दा अलि फरक दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ । नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौंमा देशको शासन व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, देशको अर्थतन्त्र, भूराजनीतिक अवस्थाबारे विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले बहस विमर्षहरू आयोजना गरिरहेका हुन्छन् । राष्ट्रिय मिडियाहरूमा लोकतन्त्रलाई केन्द्रविन्दू बनाई गहकिला समाचार सामग्री उत्पादन हुँदै आइरहेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीका नीति सिद्धान्त तयार पार्दा उत्कृष्ट शैलीमा आफ्ना कुराहरू राख्ने गर्छन् ।
विनोद चौधरीदेखि पछिल्लो समय विवादित बनेको बतास समूह लगायत अन्य कोही व्यावसायिक घरानाका मालिकहरू सांसद र मन्त्री बन्दा मिडियादेखि नागरिक समाजको विरोध देख्नलायक हुन्छ ।
काठमाडौं केन्द्रित बुद्धिजीवीहरूले यस्ता आयामहरूको विरोध गर्दा देशमा ‘चाकर पूँजीवाद’ हावी भयो भनी अखबारमा स्तम्भ लेख्छन् । क्यामराका अगाडि आफ्ना ओक्रोशित ‘जेस्चर पोस्चर’ देखाउँछन् । यस्ता प्रतिरोधले सत्तालाई कत्तिको प्रभाव पार्छ, राजनीतिको कखरा बुझ्ने नागरिकले बुझेकै विषय हो ।
तर के काठमाडौंबाहिर यस्ता बहस र चिन्तनको खाँचो समेत देख्नुभएको छ त ? या लोकतन्त्रका आयामहरू फगत काठमाडौंकै पोल्टामा सीमित भएको छ ? कस्तो लोकतन्त्र ? नेपालमा आममानिसले बोल्न पाएकै छन्, संविधानले दर्जनौं मौलिक अधिकार सूचीबद्ध गरेकै छ । तर आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले निम्न वर्गमा पर्ने निमुखा नेपाली जनतामा निराशा बढ्दै गइरहेको अवस्थाबारे काठमाडौंबाहिर चिन्तनको अभावबारे कसले बोलिदिने होला ?
बहसमा बादल
कुनै बेला सार्वजनिक शिक्षाको बहसमा ध्यान दियौँ भने माओवादीले त देशभरका निजी विद्यालयहरूलाई शिक्षा जगतको माफियाको रूपमा चित्रित गरेका थिए । झण्डै पछिल्ला दुई दशकदेखि नेपालका युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य हुँदै गयो । त्यसबारे प्रत्येक दलका नेताहरूको भाषणमा खाडी मुलुकमा पसिना बगाउन बाध्य गरीब वर्गका युवालाई सम्बोधन गर्ने गरी मञ्चमा आँखाबाट रगत निस्केको जस्तो भ्रामक भाषण मात्र गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक विद्यालय र क्याम्पसप्रति अभिभावकहरूको असन्तुष्टि दिनानुदिन बढ्दो छ र निजी विद्यालय तथा कलेजमा क्रेज बढ्दै गएको छ । यी सबै वैदेशिक रोजगारकै देन हो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि कहालीलाग्दो नै छ । नेपालमा वास्तवमा भन्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्य समाजवाद उन्मुख रहेको राज्य स्वयंले अनुभूति गर्न सकेको जस्तो लाग्दैन । हेर्नुस त, एउटा महिला गर्भवती हुँदा तिनलाई चाहिने प्रत्येक खोप राज्यले निःशुल्क दिएको छ । तिनका लागि आइरन, फोलिक एसिडदेखि भिटामिन निःशुल्क छ । सुत्केरी आमालाई चाहिने पोषणदेखि नवजात शिशुका लागि पोषण भत्ता राज्यले उपलब्ध गराएको छ । आमजनताका लागि स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक औषधिको जोहो राज्यले गरेको छ । तर हरेक गाउँ शहरमा गरीब जनता निजी अस्पताल र औषधि पसलमा लामबद्ध हुन बाध्य देखिन्छन् ।
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनेर हामीलाई स्कूलमा पढाइन्थ्यो । अहिले पनि भाषण र विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा देशलाई कृषिप्रधान नै भनिन्छ । तर भुइँ सतहमा कृषि कर्ममा आकर्षण नै छैन । कृषिबारे ठूला बहसहरू ठूला होटलमा गरिन्छ । केही वर्षयता जोकोही कृषि मन्त्री होस्, सबैले एउटै आलोचनाको सामना गर्नुपरेको छ, देशमा युरिया छैन । पोटास र जिंकजस्ता रासायनिक मलको अभाव पूर्ति भएको छैन । तर जमिनमा आएर हेर्दा बिउको अभाव पहिलो चुनौती देखिन्छ । कृषि बैंकहरू चहार्नु भयो भने ठूला व्यापारीहरूले भैँसीपालन र अन्य शीर्षकमा करोडौं ऋण लिएका हुन्छन् । कृषकका नाममा आएका अनुदानहरू विभिन्न खाले ‘सेटिङ’का आधारमा नाफाखोर व्यापारीले उठाएको खबरहरू सामान्य जस्तो लाग्छ । र, यस्ता कथाका प्रमुख पात्रहरू उही लोकतन्त्रका सम्वाहक भनाउँदा जिल्लाका नेताहरू नै छन्, व्यापारीको घनिष्टतासहित ।
दलको दाबी र हावी
नेपालमा ‘बहुदल’ छ र त बहुदलीय व्यवस्थाको घनघोर बहसले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । लोकतन्त्र राजनीतिक दलको अगुवाइमा भएका विभिन्न आन्दोलन र क्रान्तिको उपज मानिन्छ, नेपालमा । आजको मितिमा कुनै न कुनै दलमा प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा जोडिएका नागरिकहरूको संख्या अधिक छ । सबै राजनीतिक दलले आफ्नो संगठन अब्बल रहेको देखाउन चाहन्छन् । ती प्रत्येक नागरिकको पहिलो कानूनी थलो भनेको उनले जन्म दर्ता गराएको वडा हो । उनी कहाँका मतदाता हुन्, त्यसले संवैधानिक र कानूनी आधार तय गर्छ । कुनै पनि दलको महाधिवेशनमा वडा स्तरबाट चयन हुँदै केन्द्रसम्म पुग्ने हो ।
नेपालको सन्दर्भमा दलमा लागेका वडा र पालिकास्तरमा राजनीति गर्ने नेताहरूले लोकतन्त्रको बहस नै गर्दैनन् भन्दा कुनै अतिशयोक्ति हुँदैन, किनभने नेपालमा र खासगरी मधेशतिर लोकतन्त्र भनेको चुनावदेखि चुनावसम्मको यात्राको रूपमा लिएको देखिन्छ । व्यवहारमा यस्तै देखिएको छ । काठमाडौंको सिंहदरबारभित्र चाकर पूँजीवादी हावी भएको वकालत गर्ने पार्टीका नेताहरू जिल्लामा आउँदा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षामा स्थानीय माफिया हावी भएको देख्दैन । चुइँक्क विरोध गरेको बिरलै सुनिएको हुन्छ । आमनिमुखाको जीवनमा पर्दै गएको आर्थिक लचारिपना, समयको मागअनुसार शिक्षा व्यवस्थाको कुरूपता, असहज र महंगो स्वास्थ्य व्यवस्थाबारे चिन्तन समेत नगर्ने (चुनावी मञ्चबाहेक) दलका स्थानीय नेताहरू कि त लोकतन्त्रको मर्मलाई आत्मसात गरेका हुँदैनन् या फेरि तिनको बुझाइ लोकतन्त्र वा गणतन्त्र भनेको फगत सत्तामा पुग्ने सोपान जस्तै प्रतीत हुने गरेको छ ।
अन्त्यमा, वर्तमान समयमा लोकतन्त्र र त्यसका आधारभूत आयामहरूबारे खुला बहसको अभाव देखिन्छ । गाउँ मात्र होइन, हरेक टोलमा लोकतन्त्रको खुला बहस हुनु समयको पुकार सुन्न आवश्यक छ । प्रत्येक गाउँमा आज लोकतन्त्रको बगैँचामा फलेका स्वस्थकर फल लोकतन्त्रका सम्वाहक भनाउँदाहरूले नै टिप्दै आइरहेका छन्, जसका लागि लोकतन्त्र ल्याइयो ती निमुखा जनताले लोकतन्त्रको अमूर्तताको अनुभूति गरेर बस्न बाध्य छन् । र, यसले लोकतन्त्रजस्तो उत्कृष्ट प्रणालीप्रति सुस्तरी सन्नाटामा परिणत गर्ने जोखिम बढ्दै जानेछ । यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नतर्फ ध्यान पुगेन भने नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनको गाडी उल्टो दिशातिर जाने भय अधिक छ।
मलाई त्यो एउटा पुरानो कुरा याद छ– प्रेम बानियाँ, तिमी (रवि लामिछाने), म र केही साथीहरू काठमाडौंको बाँसबारीस्थित थकाली भान्साघरको एउटा कोठामा बसेर ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्री सँग’को प्रोमोमा ...
ब्राजिलका महान् फूटबलर पेलेको गएराति ८२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उनी र उनको परिवारप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन छ । पेलेजस्तो महान् खेलाडीको नाम राजनीतिमा घुसाउन त नहुने हो तर नेपाली राजनीतिका पेले भनेर पगर...
करीब डेढ महिना अगाडिको कुरा हो । मुलुकमा चुनावी माहोल जोडतोडले तातेको थियो । चिया पसलदेखि चोकसम्म जताततै चुनावी चर्चा सुनिन्थ्यो । चुनावले नछोएको शायदै कोही हुँदो हो । एकदिन घरबाट निस्किएर &lsq...
डा. इन्द्रजित सिंह कुँवर अर्थात डा. के.आई. सिंहले २०१४ साउन ११ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए । आफूले एक रुपैयाँ पनि तलमाथि नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने प्रतिबद्धतासहित प्रधानमन्त्री भएका उनले गोप्यरूपमा भ्रष्टा...
मानव सभ्यताको इतिहासबाट युद्ध निकालिदिने हो भने त्यो पूर्ण हुने छैन । परापूर्वकालदेखि अहिलेसम्म पनि विभिन्न परिणामका युद्धहरू भइरहेका छन् । एकाथरि विद्वानहरू मानव विकासको प्रमुख आधार नै संघर्ष वा युद्ध हो भन्ने ...
– सत्तालाई आर्यघाटसम्मको सहयात्री बनाउने । – शक्तिलाई ईश्वरीय अनुकम्पा सम्झने । – सम्पत्तिलाई सामन्ती विरासतको जगमा ढाल्नुपर्ने । – पार्टी मुख्यालयलाई शान्त मसानघाट जस्तो राख्ने । निवास...
सन् २०१२–२०२२ सम्म हेर्दा देशमा निरन्तर भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ । यसैले मान्नुस्, नमान्नुस् हामी सबै भ्रष्टाचार नै हौं । किन, कसरी, कहाँ, कहिले भन्ने प्रश्न मलाई होइन, आफैंलाई सोध्नुस्, छर्लङ्ग हुन्छ । भ्रष्...
मलाई त्यो एउटा पुरानो कुरा याद छ– प्रेम बानियाँ, तिमी (रवि लामिछाने), म र केही साथीहरू काठमाडौंको बाँसबारीस्थित थकाली भान्साघरको एउटा कोठामा बसेर ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्री सँग’को प्रोमोमा ...
– सत्तालाई आर्यघाटसम्मको सहयात्री बनाउने । – शक्तिलाई ईश्वरीय अनुकम्पा सम्झने । – सम्पत्तिलाई सामन्ती विरासतको जगमा ढाल्नुपर्ने । – पार्टी मुख्यालयलाई शान्त मसानघाट जस्तो राख्ने । निवास...