×

Dabur
Nic Asia
Marvel

नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुन खासै समय लाग्दैन । २०४६ मा लोकतन्त्र आएपश्चात नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको कोर्सले पनि द्रूत लय समात्यो । समयक्रमले देशमा माओवादीको बन्दुक र मधेशको सडक भएको विद्रोहले देशमा राजनीतिक उथलपुथल ल्यायो । यी दुवै आन्दोलनको ओज र आयतनले नेपाली राजनीतिमा ‘टेक्टोनिक सिफ्टिङ’ गर्न भूमिका खेल्यो । 

morang Auto yamaha

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा देशले नेपालको संविधान पायो । संघीयताका लागि सडक संघर्षमा उत्रेका तत्कालीन मधेशवादी शक्तिहरूले संविधान हस्ताक्षर समेत गर्ने मौका पाएका थिएनन् ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

संविधान नै मान्दिनँ भनी केही समय बखेडा गरेर २०७४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा हर्षोउल्लासका साथ भाग लिएका थिए । गणतन्त्रजस्तो सर्वोत्तम व्यवस्थाबारे खिल्ली उडाउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान कार्यान्वयनकर्ताको भूमिका पाए, ब्यालेटले अनुमोदित प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा । 

२०७४ देखि २०७९ सम्मको यात्रालाई हेर्दा संसद् विघटनदेखि कोरोना महामारीको प्रभावलगायत देशको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा व्यवस्था परिवर्तन मात्रै देखिन्छ, देशको अवस्था उस्तै छ जस्तो भान हुन्छ । देशमा लोकतन्त्र परिस्कृत हुँदै गयो । हरेक आन्दोलनले नेता पैदा गर्दै गयो । अमूर्त र शक्तिशाली व्यवस्था मानिने लोकतन्त्रकै लागि लड्नेहरूको संख्या बढ्दै गयो ।

Vianet communication
Maruti inside

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको परिकल्पना गर्‍यो । संविधान निर्माणपश्चात बनेको पहिलो स्थानीय सरकारको म्याद सकिँदैछ । यही २०७९ वैशाख ३० गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरू चुनावी मैदानमा उत्रिसकेका छन् । 

यो आलेखमा स्थानीय तहको महत्त्वभन्दा अलि फरक दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ । नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौंमा देशको शासन व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, देशको अर्थतन्त्र, भूराजनीतिक अवस्थाबारे विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले बहस विमर्षहरू आयोजना गरिरहेका हुन्छन् । राष्ट्रिय मिडियाहरूमा लोकतन्त्रलाई केन्द्रविन्दू बनाई गहकिला समाचार सामग्री उत्पादन हुँदै आइरहेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीका नीति सिद्धान्त तयार पार्दा उत्कृष्ट शैलीमा आफ्ना कुराहरू राख्ने गर्छन् । 

विनोद चौधरीदेखि पछिल्लो समय विवादित बनेको बतास समूह लगायत अन्य कोही व्यावसायिक घरानाका मालिकहरू सांसद र मन्त्री बन्दा मिडियादेखि नागरिक समाजको विरोध देख्नलायक हुन्छ । 

काठमाडौं केन्द्रित बुद्धिजीवीहरूले यस्ता आयामहरूको विरोध गर्दा देशमा ‘चाकर पूँजीवाद’ हावी भयो भनी अखबारमा स्तम्भ लेख्छन् । क्यामराका अगाडि आफ्ना ओक्रोशित ‘जेस्चर पोस्चर’ देखाउँछन् । यस्ता प्रतिरोधले सत्तालाई कत्तिको प्रभाव पार्छ, राजनीतिको कखरा बुझ्ने नागरिकले बुझेकै विषय हो । 

तर के काठमाडौंबाहिर यस्ता बहस र चिन्तनको खाँचो समेत देख्नुभएको छ त ? या लोकतन्त्रका आयामहरू फगत काठमाडौंकै पोल्टामा सीमित भएको छ ? कस्तो लोकतन्त्र ? नेपालमा आममानिसले बोल्न पाएकै छन्, संविधानले दर्जनौं मौलिक अधिकार सूचीबद्ध गरेकै छ । तर आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले निम्न वर्गमा पर्ने निमुखा नेपाली जनतामा निराशा बढ्दै गइरहेको अवस्थाबारे काठमाडौंबाहिर चिन्तनको अभावबारे कसले बोलिदिने होला ? 

बहसमा बादल

कुनै बेला सार्वजनिक शिक्षाको बहसमा ध्यान दियौँ भने माओवादीले त देशभरका निजी विद्यालयहरूलाई शिक्षा जगतको माफियाको रूपमा चित्रित गरेका थिए । झण्डै पछिल्ला दुई दशकदेखि नेपालका युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य हुँदै गयो । त्यसबारे प्रत्येक दलका नेताहरूको भाषणमा खाडी मुलुकमा पसिना बगाउन बाध्य गरीब वर्गका युवालाई सम्बोधन गर्ने गरी मञ्चमा आँखाबाट रगत निस्केको जस्तो भ्रामक भाषण मात्र गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक विद्यालय र क्याम्पसप्रति अभिभावकहरूको असन्तुष्टि दिनानुदिन बढ्दो छ र निजी विद्यालय तथा कलेजमा क्रेज बढ्दै गएको छ । यी सबै वैदेशिक रोजगारकै देन हो । 

स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि कहालीलाग्दो नै छ । नेपालमा वास्तवमा भन्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्य समाजवाद उन्मुख रहेको राज्य स्वयंले अनुभूति गर्न सकेको जस्तो लाग्दैन । हेर्नुस त, एउटा महिला गर्भवती हुँदा तिनलाई चाहिने प्रत्येक खोप राज्यले निःशुल्क दिएको छ । तिनका लागि आइरन, फोलिक एसिडदेखि भिटामिन निःशुल्क छ । सुत्केरी आमालाई चाहिने पोषणदेखि नवजात शिशुका लागि पोषण भत्ता राज्यले उपलब्ध गराएको छ । आमजनताका लागि स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक औषधिको जोहो राज्यले गरेको छ । तर हरेक गाउँ शहरमा गरीब जनता निजी अस्पताल र औषधि पसलमा लामबद्ध हुन बाध्य देखिन्छन् । 

नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनेर हामीलाई स्कूलमा पढाइन्थ्यो । अहिले पनि भाषण र विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा देशलाई कृषिप्रधान नै भनिन्छ । तर भुइँ सतहमा कृषि कर्ममा आकर्षण नै छैन । कृषिबारे ठूला बहसहरू ठूला होटलमा गरिन्छ । केही वर्षयता जोकोही कृषि मन्त्री होस्, सबैले एउटै आलोचनाको सामना गर्नुपरेको छ, देशमा युरिया छैन । पोटास र जिंकजस्ता रासायनिक मलको अभाव पूर्ति भएको छैन । तर जमिनमा आएर हेर्दा बिउको अभाव पहिलो चुनौती देखिन्छ । कृषि बैंकहरू चहार्नु भयो भने ठूला व्यापारीहरूले भैँसीपालन र अन्य शीर्षकमा करोडौं ऋण लिएका हुन्छन् । कृषकका नाममा आएका अनुदानहरू विभिन्न खाले ‘सेटिङ’का आधारमा नाफाखोर व्यापारीले उठाएको खबरहरू सामान्य जस्तो लाग्छ । र, यस्ता कथाका प्रमुख पात्रहरू उही लोकतन्त्रका सम्वाहक भनाउँदा जिल्लाका नेताहरू नै छन्, व्यापारीको घनिष्टतासहित ।  

दलको दाबी र हावी

नेपालमा ‘बहुदल’ छ र त बहुदलीय व्यवस्थाको घनघोर बहसले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । लोकतन्त्र राजनीतिक दलको अगुवाइमा भएका विभिन्न आन्दोलन र क्रान्तिको उपज मानिन्छ, नेपालमा । आजको मितिमा कुनै न कुनै दलमा प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा जोडिएका नागरिकहरूको संख्या अधिक छ । सबै राजनीतिक दलले आफ्नो संगठन अब्बल रहेको देखाउन चाहन्छन् । ती प्रत्येक नागरिकको पहिलो कानूनी थलो भनेको उनले जन्म दर्ता गराएको वडा हो । उनी कहाँका मतदाता हुन्, त्यसले संवैधानिक र कानूनी आधार तय गर्छ । कुनै पनि दलको महाधिवेशनमा वडा स्तरबाट चयन हुँदै केन्द्रसम्म पुग्ने हो । 

नेपालको सन्दर्भमा दलमा लागेका वडा र पालिकास्तरमा राजनीति गर्ने नेताहरूले लोकतन्त्रको बहस नै गर्दैनन् भन्दा कुनै अतिशयोक्ति हुँदैन, किनभने नेपालमा र खासगरी मधेशतिर लोकतन्त्र भनेको चुनावदेखि चुनावसम्मको यात्राको रूपमा लिएको देखिन्छ । व्यवहारमा यस्तै देखिएको छ । काठमाडौंको सिंहदरबारभित्र चाकर पूँजीवादी हावी भएको वकालत गर्ने पार्टीका नेताहरू जिल्लामा आउँदा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षामा स्थानीय माफिया हावी भएको देख्दैन । चुइँक्क विरोध गरेको बिरलै सुनिएको हुन्छ । आमनिमुखाको जीवनमा पर्दै गएको आर्थिक लचारिपना, समयको मागअनुसार शिक्षा व्यवस्थाको कुरूपता, असहज र महंगो स्वास्थ्य व्यवस्थाबारे चिन्तन समेत नगर्ने (चुनावी मञ्चबाहेक) दलका स्थानीय नेताहरू कि त लोकतन्त्रको मर्मलाई आत्मसात गरेका हुँदैनन् या फेरि तिनको बुझाइ लोकतन्त्र वा गणतन्त्र भनेको फगत सत्तामा पुग्ने सोपान जस्तै प्रतीत हुने गरेको छ । 

अन्त्यमा, वर्तमान समयमा लोकतन्त्र र त्यसका आधारभूत आयामहरूबारे खुला बहसको अभाव देखिन्छ । गाउँ मात्र होइन, हरेक टोलमा लोकतन्त्रको खुला बहस हुनु समयको पुकार सुन्न आवश्यक छ । प्रत्येक गाउँमा आज लोकतन्त्रको बगैँचामा फलेका स्वस्थकर फल लोकतन्त्रका सम्वाहक भनाउँदाहरूले नै टिप्दै आइरहेका छन्, जसका लागि लोकतन्त्र ल्याइयो ती निमुखा जनताले लोकतन्त्रको अमूर्तताको अनुभूति गरेर बस्न बाध्य छन् । र, यसले लोकतन्त्रजस्तो उत्कृष्ट प्रणालीप्रति सुस्तरी सन्नाटामा परिणत गर्ने जोखिम बढ्दै जानेछ । यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नतर्फ ध्यान पुगेन भने नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनको गाडी उल्टो दिशातिर जाने भय अधिक छ। 

Mega
TATA Below
NLIC
असार ८, २०७९

बजेट आमनेपालीको भान्छादेखि दराजको वजनसम्ममा जोडिन्छ । बजेटले आमनागरिकमाथि खेलबाड गर्‍यो भने त्यो क्षम्य हुँदैन ।  बजेटले हामीसामु सौभाग्य ल्यायो या दुर्भाग्य, अथवा यो बजेटले कसलाई किन पिरोलिरहेको ...

जेठ २७, २०७९

काठमाडौं शहरको फोहोरले मानिसको दिमाग समेत दुर्गन्धित बनाइसकेको छ। फोहोरका कारण मिस नेपालहरूले पनि नाकमुख थुनेर हिँड्नुपरेको छ । एक से एक विद्वानहरूले यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भनेर बुद्धिविलास गरिरहेका छ...

असार १६, २०७९

चिनियाँ इतिहासमा हान शासनकालको पतन भएपछि ‘चिन राजवंशका’ सम्राट चिन स ह्वाङले एकीकरण गरेको एकीकृत चिनियाँ राज्य दक्षिणमा “ऊ” अधिराज्य, उत्तरमा ‘उई’ अधिराज्य र बीचमा (सिच...

असार ११, २०७९

भर्खरै मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ ले समेत नेपाली मूल्य–मान्यता, संस्कृति, परम्परा, धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र र सम्प्रदाय बीचको सद्भाव भड्काउने संकीर्ण गतिविधि तथा विभिन्न प्रकृतिका अतिक्रमण र सामाजिक सञ्जा...

असार १, २०७९

नेपालको संविधानले तीन तहको सरकार र तीनै तहको प्रशासनको व्यवस्था गरेको छ । शासन (सरकार) को सहयोगी प्रशासन हो । सरकारको सहयोगी मात्र भनेर प्रशासनको अर्थ र भूमिका पूर्ण हँुदैन । सरकारलाई कार्यमूलक, उत्तरदायी र ...

असार १२, २०७९

विश्वविख्यात कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञ विष्णु गुप्त "चाणक्य"ले राजनीतिलाई परिभाषित गर्दै भनेका छन्- "आफ्नो टार्गेट अर्थात् निशानालाई निर्धारण गरी तदनुसार तयारी गर्नु र लक्ष्य हासिल गर्नु राजनीति हो।&q...

नेपालमा एमसीसी र एसपीपी : अमेरिकी युद्ध आकांक्षा र मानवीय त्रासदीको खतरा

नेपालमा एमसीसी र एसपीपी : अमेरिकी युद्ध आकांक्षा र मानवीय त्रासदीको खतरा

असार १६, २०७९

चिनियाँ इतिहासमा हान शासनकालको पतन भएपछि ‘चिन राजवंशका’ सम्राट चिन स ह्वाङले एकीकरण गरेको एकीकृत चिनियाँ राज्य दक्षिणमा “ऊ” अधिराज्य, उत्तरमा ‘उई’ अधिराज्य र बीचमा (सिच...

भात खाए मोटाइन्छ ?

भात खाए मोटाइन्छ ?

असार १५, २०७९

धान दिवसका बेला तत्कालीन मन्त्रीहरूले कसैले गमलामा धान रोप्ने, कसैले उपद्रव तथा उच्छृंखल गरी धान दिवस मनाउँदै गर्दा मन्त्री पद समेत गुमाए । असार १५ गते सरकारले धान दिवस मनाएर औपचारिकता निभाउँछ । तथापि सरकार...

राज्य र राजनीति केका लागि ?

राज्य र राजनीति केका लागि ?

असार १२, २०७९

विश्वविख्यात कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञ विष्णु गुप्त "चाणक्य"ले राजनीतिलाई परिभाषित गर्दै भनेका छन्- "आफ्नो टार्गेट अर्थात् निशानालाई निर्धारण गरी तदनुसार तयारी गर्नु र लक्ष्य हासिल गर्नु राजनीति हो।&q...

ad
x