×

X
Nic Asia
Marvel
Khukuri

सन्दर्भ : लोकतन्त्र दिवस

लोकतन्त्रमा जनता ढाँटिनुहुन्न

काठमाडाैं | बैशाख ११, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
British college
TVS INSIDE

टाठाबाठाहरूले लोकतन्त्रलाई सरल स्वरूपलाई जटिल बनाइरहेका छन् । त्यसो गर्दा नै लोकतन्त्रका लाभहरू आफ्ना पोल्टामा पार्न सकिन्छ ।

DHARA
LAxmi BAnk

वास्तवमा यो जटिल बनाइनुपर्ने विषय नै होइन, यो निकै सरल विषय हो । राष्ट्र सबै नागरिकको इच्छा आकांक्षाको प्रतीक भएपछि राज्य प्रक्रिया जनताका भावना समेटिने, राज्यका कार्यसूचीका लागि मत/अभिमत समेटिने र शासकीय अवसरहरूको न्यायपूर्ण उपयोग हुने प्रणाली लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र सधैँ जनताको दैनिकीसँग हिँड्नुपर्छ, त्यसैले यो सरल र सबैको हुनुपर्छ । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

नेपाली समाजले झण्डै एक शताब्दीदेखि आफ्नो दैनिकी सम्बोधन हुने शासन खोजेका हुन्, सबै समान हुने व्यवस्था खोजेका हुन्, न कि जटिल वा आलंकारिक व्यवस्था । जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानले अनुभव नगरिएको, आवश्यकताभन्दा आकांक्षा समेटिएको संघीय प्रणालीमार्फत सरकारलाई घर आँगनमा पुर्‍याउने व्यवस्थालाई संस्थापित गरेको छ । यो नै बाँकी विकल्प थियो ।

गाउँठाउँदेखि जनताका मुद्दा सम्बोधन भएर लोकतन्त्र चुल्होचौको, मन–मस्तिष्क, आवश्यकता आकांक्षा पुगेर कार्यमूलक होस् भन्ने थियो । व्यक्तिलाई विधिले, नियतलाई नीतिले विस्थापन गर्ला भन्ने थियो । जनताको अर्थमा लोकतन्त्रको माने संक्षिप्त तर सरल थियो । संविधान पाउने बित्तिकै जनतामा असीम आशा र उत्साह उर्लिएका थिए । 


Advertisment
Bizbazar
Saurya island

चुनावसम्म धैर्य गर्नुको विकल्प थिएन । लोकतन्त्र वितरण गर्ने संरचना भनेका जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नै थिए । २०७४ चुनाव पनि भयो । तर चुनाव मत जित्ने, मन जित्ने र भावना बटुल्ने प्रक्रिया भएन, विगतकै पुनरावृत्ति देखियो । भोटको मेला देखियो । भोट जित्नका लागि साइलेन्ट सराउन्डिङ क्याप्चरिङ त कलिलो लोकतन्त्रको विशेषता नै भयो । त्यसैले चुनावले गरीब, निमुखा, आवजविहीन फेरि किनारातिरै धकेलिए ।

भ्रममा धकेलिए, भयमा धकेलिए, कति त लोभ–लालसामा पनि धकेलिए । वर्षौंदेखि ‘मत’ लिन जान्नेहरू नै लोकतन्त्र वितरणका पात्र बने । कसैले जित्नु/जिताउनु खेल भयो । त्यसपछि जनता फेरि निराश भए । के संघीय लोकतन्त्रमा पनि यस्तो हुन्छ ? नेताहरू गर्नमा त पछि परे नै, भन्नमा भने अति नै उदार देखिए । विकासका ठट्यौलीहरू सुन्नु जनताको दैनिकी बन्यो ।

Vianet communication
IME BANK INNEWS

विचरा त्यो जनता पटक–पटक ढाँटियो । सालीन र सौम्य देखिनुपर्नेहरू ‘हेट स्पीच’ को पराकाष्ठामा पुगे । आङ पनि सिरिङ्ग हुने शब्दहरू जनस्तरसम्म पुग्यो । नेतृत्वको दम्भ दुर्भाषहरू क्यास्केडिङ भएर गलत संस्कार बन्न थाल्यो । सिर्जना र संस्कारको प्रजननशीलता राजनीतिमा भित्रिएन । त्यसैले लोकतन्त्रबाट जनता निराश बन्न थाले । 

लोकतन्त्रको सरल काम, एकमात्र काम अवसरको निर्माण हो । अवसर निर्माण गर्नसक्ने पात्र राजनेता हुन्, प्रक्रिया चाहिँ लोकतन्त्र हो । निर्मित अवसरलाई सबैमा सरल पहुँचमा पुर्‍याउन लोकतन्त्र चाहिएको हो । तर लोकतन्त्रका पात्रहरू अवसर निर्माणमा पोख्त देखिएनन्, भएको अवसर लिनमा पोख्त देखिए । लोकतन्त्रका लाभहरू आफैँतिर केन्द्रित गर्न उद्यत देखिए । अवसर पाउनेहरू लोकतन्त्रमा रमाउने नै भए, अवसर नपाउने आम सर्वसाधारणहरू अभाव, आवश्यकता र वञ्चितीमा धकेलिए । शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य उपचार, अधारभूत मानवीय सेवा प्रत्याभूत गर्न नसिकएपछि लोकतन्त्र लोकको भएन ।

अवसर निर्माण गर्न नसक्ने, जिम्मेवारीलाई आफ्नै अवसरमा लिने प्रवृत्तिले आमसर्वसाधारण शासित भएका छन् । संघीयताले धेरै सेवा होइन, धेरै शासन पो दिन थालेको छ । त्यसैले समाज वर्गीय विभाजनमा छ । अवसर किन्न सक्नेहरू अवसरको खातमा माथिमाथिको यात्रामा छन् । अवसर किन्न नसक्नेचाहिँ सीमान्तीकरणतर्फ निरन्तर जाकिने क्रममा छन् । आधारभूत मानवीय सेवा प्रत्याभूत गर्न लोकतन्त्र किमार्थ लजाउनु हुने थिएन । 

एक्काइसौं शताब्दी सामाजिक लोकतन्त्रको समय हो । संविधानले समावेशितालाई साझा मूल्य मानी राज्य प्रक्रियामा सामाजिक बिम्ब देखाउन भनेको छ । तर अवसरहरू घुमिफिरी पहुँचवालाकै पोल्टामा परेका छन् । अवसर पाइरहेका नै समावेशी अनुहारमा अवतरित भए । संचनाका पीँधमा परेकाहरू समावेश हुन सकेका छैनन् । प्रशासन, राजनीति, राज्य संरचनाहरू र विकास प्रक्रियाहरू समावेशिताका सही विम्ब बनेका छैनन् । समावेशी भएकाहरूले छातीमा हात राखेर आफैलाई सोधुन् के समावेशिताका नाममा उनीहरूले कति उचित गरिरहेका छन् ? 

लोकतन्त्रको नाम उत्तरदायित्व पनि हो । उत्तरदायित्वको आत्मिक र नैतिक आयाम पनि हुन्छ । नैतिक र आत्मिक आयाममा उभिएको पात्रले अवसरको त्याग गर्छ, स्वार्थको समर्पण गर्छ । त्यो उदाहरणीयता कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्म, वडा सदस्यदेखि सांसदसम्म, सेवा कार्यालयदेखि संवैधानिक अंगसम्म देखिनुपर्छ । मण्डेला, गान्धी र बाजपेयीको नाम धेरै लिन्छौं । हाम्रै समाजमा पनि किसुनजी, सुशील दा र महेन्द्र नारायण निधी, मनमोहनहरू थिए । आत्मिक अभिुखीकरण भएमात्रै लोकतन्त्रले नैतिक आधार पाउँछ । तर त्यो कसरी खोज्ने ? 

लोकतान्त्रिक व्यवस्था विकासलाई न्यायपूर्ण रूपमा आक्रामक बनाउने ऊर्जा हो । स्रोत, सम्भावना र पूँजी प्रविधिलाई आदर्श अभ्यास गरेपछि विकास आक्रामक बन्दछ, मूल्य मानकको अवलम्बनबाट न्यायपूर्ण हुन्छ । तर त्यसो देखिएन । विकासका लागि प्रभावशाली व्यक्तिले राज्यस्रोतलाई दोहन गर्न उद्यत रहेको आभास भएको छ । बाजुरा र मुगुको लागतमा झापा र रूपन्देही विकास हुन्छ भने नैतिक प्रश्न त ठडिन्छ नै, साथै ईर्ष्या, प्रतिशोध र प्रतिकारलाई पनि उर्बर बनाउँछ । सडक, ढल, सिञ्चाइ, खानेपानी, स्वाथ्यालय जस्ता मानवीय सेवा पाउन अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री नै पाउनु पर्ने स्थिति विकासमाथि अन्याय हो, प्रणाली विहीनता हो । राज्य स्रोत विनियोजनको न्याय लोकतन्त्रको विकासात्मक पक्ष हो । 

यसर्थ लोकतन्त्र जस्तो उदार र जनमुखी व्यवस्थालाई आमजनताको मन मस्तिष्कसम्म पुर्‍याउन, भावनादेखि भूगोललाई सम्बोधन गर्न राज्य संयन्त्र निरन्तर क्रियाशील हुनुपर्छ । राज्य संयन्त्र अवसर सिर्जना र वितरण गर्ने साझा मियो हुनुपर्छ । लोकतन्त्रका नाममा बहुधा मानिसहरू उपेक्षित हुनुहुन्न । यसलाई आलंकारिक र भोटको मेला बन्न दिनु हुन्न । समग्र लोकतन्त्र जनजीवनका आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक र विकासका लागि कार्यमूलक हुनुपर्छ, यो नै संविधानको साझा मूल्य हो । लोकतन्त्र दिवसमा यिनै सारभूत पक्षको समीक्षा हुनुपर्छ, ठट्टेबाजी होइन । आसन्न चुनावहरूले यी कुराहरूको काममै जवाफ दिनुपर्छ । (@mainaligopi) 

Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
असोज ३, २०७९

जनताको प्रतिनिधिले बनाएको संविधान कार्यान्वयन आठौं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । संविधान अनन्त अवधिको नेपाली आशा र आकांक्षाको मार्गचित्र हो । राष्ट्रको जीवनमा सात वर्षको अवधि लामो होइन, तर शुरूका दिन जति सहज र उपलब्धिप्...

असोज ३, २०७९

संसारमा आँसुको मूल्य कति हुन्छ, यसको स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन । विश्व फूटबलका चम्किला तारा लियोनल मेस्सीको एक थोपा आँसुको मूल्य भने १० लाख डलर हो । शायद यो नै ठोस रूपमा आँसुको पहिलो महंगो मूल्य होला । आफ्नो...

भदौ २७, २०७९

एकपछि अर्को बलात्कारका घटना सार्वजनिक भइरहँदा समाजमा यसबारेको बहस फेरि तातिएको छ। यस्ता बहसहरू बेलाबेलामा चर्कन्छन्, अनि सुस्तरी सेलाउँछन्। केलाएर हेर्दा बलात्कार नियन्त्रणसम्बन्धी बहसमा मूलतः तीन धारहरू देखिन्छन्।...

असोज १३, २०७९

बीपी कोइरालाको आदर्श मैले बोकेको छु भन्दै चुनावको मुखैमा रवीन्द्र मिश्र राप्रपा नेपालको हलो तान्न आइपुगेका छन् । पशुपति शमशेर राणा जत्तिकै उमेरसम्म  बाँचेर भए पनि देशको रक्षा गर्ने अठोट लिएका मिश्रले देशमा...

असोज १२, २०७९

सूचना नै शक्ति हो । सूचनाले सही तथ्यको उजागर गर्दछ । सही सूचना व्यवस्थापनको प्रमुख स्रोत हो । सूचनाको स्रोतबाट शासनको प्रभावकारिता बढेको हुन्छ । शासनलाई बलियो बनाउन नागरिकले शासकीय क्रियाकलापको जानकारी लिन...

असोज ३, २०७९

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मुलुकले नयाँ बाटो समायो । वर्षौंदेखि संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माणका लागि दबाब दिँदै आएका थुप्रै समुदायले स्वागत गरे । ७ वर्षअघि नेपाली जनताका प्रतिनिधिले आफैं मेह...

कर्णालीको कष्टपूर्ण सडक सञ्जाल : दुर्गमका जनताले सुरक्षित यात्रा गर्न नपाउने ?

कर्णालीको कष्टपूर्ण सडक सञ्जाल : दुर्गमका जनताले सुरक्षित यात्रा गर्न नपाउने ?

असोज १४, २०७९

यो वर्ष दशैंको मौसम शुरू भैसक्यो तर घर (जुम्ला) जान न सडक मार्ग गतिलो छ, न त हवाइमार्गको टिकट सहजै पाइन्छ । सधैँ झैं हुन्छ कि भनेर ‘झुक्याउने’ एयरलाइन्स एजेन्सी एजेन्ट मोबाइल फोन अफ हुन थालिस...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

असोज १३, २०७९

बीपी कोइरालाको आदर्श मैले बोकेको छु भन्दै चुनावको मुखैमा रवीन्द्र मिश्र राप्रपा नेपालको हलो तान्न आइपुगेका छन् । पशुपति शमशेर राणा जत्तिकै उमेरसम्म  बाँचेर भए पनि देशको रक्षा गर्ने अठोट लिएका मिश्रले देशमा...

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

असोज १२, २०७९

सूचना नै शक्ति हो । सूचनाले सही तथ्यको उजागर गर्दछ । सही सूचना व्यवस्थापनको प्रमुख स्रोत हो । सूचनाको स्रोतबाट शासनको प्रभावकारिता बढेको हुन्छ । शासनलाई बलियो बनाउन नागरिकले शासकीय क्रियाकलापको जानकारी लिन...

ad
x