×

Nic Asia
Marvel

श्रीलंकाको आर्थिक संकट

आर्थिक संकटले गम्भीर मोडमा श्रीलंका– सेनाले सत्ता हातमा लिने अवस्था आएको हो ?

काठमाडाैं | बैशाख २८, २०७९

NTC
Photo Credit: Groundviews
TVS INSIDE

श्रीलंकामा अभूतपूर्व आर्थिक संकट आएपछि सरकार गहिरो समस्यामा परेको छ । 

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा बढ्दो ऋणका कारण श्रीलंकाले अत्यावश्यक वस्तु समेत आयात गर्न सकेको छैन । सरकारविरुद्ध हप्तौंदेखि प्रदर्शन भइरहे पनि हालका दिनमा प्रदर्शन हिंस्रक बनिरहेको छ । त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री समेत राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् । 


Advertisment
NMB BANK
Saurya island

राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे र उनका दाइ निवर्तमान प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्षे जनताको आक्रोशको केन्द्र बनेका छन् । देशलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेल्ने काम राजपक्षेहरूले नै गरेको आरोप विरोधीहरूले लगाएका छन् । 

महिनौंदेखि श्रीलंकालीहरूले अत्यावश्यक वस्तु किन्नका लागि लामो लाइनमा उभिनुपरेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि खाना, औषधि र इन्धनको अभाव भएको छ । तेलको अभाव भएपछि लामो समय विद्युत् आपूर्ति काटिने गरेको छ ।

Vianet communication
Maruti inside

कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन द्वन्द्वले परिस्थितिलाई झन् खराब बनाएको छ । तर आर्थिक संकट आउने सम्भावनाका विषयमा पहिलेदेखि नै सचेत गराइँदै आएको थियो । 

सन् २०१९ मा ईस्टरको दिन चर्च र होटेलहरूमा आत्मघाती आक्रमण भएपछि २९० जना मारिएका थिए । ती आक्रमणपछि देशको पर्यटन क्षेत्र पुनर्जीवित हुन सकेको छैन । पर्यटन विदेशी मुद्राको राम्रो स्रोत थियो । 

त्यसको केही महिनापछि राजपक्षे राष्ट्रपति बने । उनले देशलाई आर्थिक अवनतिबाट उकास्ने र सुरक्षित राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । 

आर्थिक सुुधारका लागि सरकारले राजस्वमा वृद्धि गर्नुपर्ने थियो । विशेषगरी पूर्वाधारका ठूला योजनाका लागि लिइएको विदेशी ऋण झन् झन् बढ्दै गएको बेलामा राज्यलाई आम्दानीको आवश्यकता थियो । तर राष्ट्रपति बनेको केही दिनभित्रै राजपक्षेले देशको इतिहासकै सबभन्दा ठूलो करकटौती गरे । 

उनको यस कदमलाई विश्व बजारले तत्कालै दण्डित गरेको थियो । ऋणदाताहरूले श्रीलंकाको रेटिङ घटुवा गरे अनि उसलाई थप ऋण लिनबाट रोके । त्यससँगै श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो । 

लगत्तै कोभिड महामारी आयो । ऋण थुप्रिँदै गएको बेलामा पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त भयो । 

श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ५ करोड डलरभन्दा कम छ । सरकारले यही वर्ष मात्र ७ अर्ब डलर विदेशी ऋण चुक्ता गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नसक्ने स्थिति आयो । कुल ५१ अर्ब डलर विदेशी ऋणमध्ये लगभग २५ अर्ब डलर सन् २०२६ सम्ममा चुक्ता गरिसक्नुपर्नेछ । 

अहिले देशभरि भइरहेका विरोध प्रदर्शनमा राजपक्षे दाजुभाइलाई सत्ताबाट हटाउने माग उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्षेले राजीनामा दिइसकेका छन् भने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे राजीनामा नदिने अडान लिइरहेका छन् । श्रीलंकाको सबभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक परिवारले यस्तो स्थिति बेहोर्नुपर्ने परिकल्पना कसैले पनि गरेको थिएन । 

सन् २००९ मा तमिल विद्रोहीहरू विरुद्धको ३० वर्षे गृहयुद्ध अन्त्य गरेकामा महिन्दा र गोटाबायालाई देशका बहुसंख्यक बौद्ध सिंहाली समुदायले नायकको दर्जा दिएका थिए । युद्धमा ज्यादती गरेको आरोप भए पनि राजपक्षे दाजुभाइले व्यापक लोकप्रियता हासिल गरेका थिए । युद्ध अन्त्य हुने बेलामा महिन्दा राष्ट्रपति थिए भने गोटाबाया सैन्य रणनीतिकार थिए । उनीहरूको निर्मम सैन्य कारवाहीले विद्रोहीहरूलाई चकनाचुर बनायो । 

श्रीलंकाको दक्षिणी ग्रामीण भेगको शक्तिशाली जमिन्दार परिवारका राजपक्षेहरूले वर्षौंसम्म स्थानीय निर्वाचनहरूमा प्रभुत्व जमाउँदै आएका थिए । सन् २००५ मा महिन्दा राष्ट्रपति निर्वाचित भएसँगै राजपक्षे परिवार राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको थियो । महिन्दा राजपक्षे सन् २०१५ सम्म सत्तामा रहे । त्यो वर्ष उनलाई विपक्षीले पराजित गरे । 

सन् २०१९ मा क्रिस्चियन पर्व ईस्टरमा बम विस्फोट भएको केही महिनापछि गोटाबाया राष्ट्रपति पदमा लडे । अघिल्लो सरकारले आक्रमण रोक्न नसकेकोमा असन्तुष्ट जनतालाई फकाउँदै राजपक्षेहरूले चर्को राष्ट्रवादी अभियान चलाएर चुनाव जितेका थिए । 

राजपक्षे परिवारले नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि सेनामा अत्यधिक निर्भरता देखाएको आरोप आलोचकहरूले लगाएका छन् । उनीहरूले स्वतन्त्र निकायलाई कमजोर बनाउन कानून पारित गरेको र निर्णय लिँदा एकाधिकार उपयोग गरेको आरोप छ । अप्रिल महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषदमा राजपक्षे परिवारका तीन अन्य सदस्य थिए । तर विरोध चर्किंदै गएपछि पूरै मन्त्रिमण्डलले राजीनामा दिएको थियो । 

सोमवार महिन्दाले राजीनामा दिनु प्रदर्शनकारीहरूका लागि आंशिक विजय हो । विरोध जारी रहँदा राष्ट्रपतिलाई पनि राजीनामा दिनका लागि दबाब बढिरहेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाहिर विरोध जारी छ । 

अब के हुन्छ ?

राष्ट्रपति राजपक्षेसँग प्रधानमन्त्री र मन्त्रिमण्डल नै छैन । महिन्दाको राजीनामासँगै मन्त्रिमण्डल विघटन भएको छ । 

उनले अब एक सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न लगाउन सक्छन् । त्यसका लागि उनलाई २२५ सदस्य भएको संसद्को बहुमत आवश्यक हुन्छ । आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई स्वीकृत गर्ने पर्याप्त बहुमत उनीसँग छ कि छैन भन्ने स्पष्ट छैन । 

राष्ट्रपतिले सर्वदलीय सरकार गठनको प्रयास गर्न सक्छन् तर विपक्षी दलका सदस्यलाई त्यसमा सहभागी गराउन कठिन छ । 

उनले आफैं राजीनामा दिए भने प्रधानमन्त्री नभएको बेलामा संसद्का सभामुख एक महिनाका लागि अन्तरिम राष्ट्रपति बन्नेछन् । त्यस अवधिमा संसद्ले निर्वाचनसम्मका लागि एक सदस्यलाई राष्ट्रपति बनाउनेछ ।

राजपक्षेविरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रस्ताव ल्याउन सजिलो छैन । त्यसका लागि संसद्का सभामुख, सर्वोच्च अदालत र कम्तीमा १५० जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । विपक्षी दलहरूको बहुमत संसदमा नभएकाले महाभियोग प्रक्रिया थप कठिन बनेको छ ।

श्रीलंकामा विगत ४५ वर्षमा कार्यकारी राष्ट्रपतिले शासन चलाएका छन् । यसबीचमा राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउने एकपटक प्रयास भएको छ तर त्यो पनि विफल भयो । संविधानले राष्ट्रपतिलाई व्यापक अधिकार दिएको छ । उनी सेनाका कमान्डर इन चीफ र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष समेत हुन् । उनले प्रधानन्यायाधीश, प्रहरी प्रमुख तथा अन्य निकायका प्रमुखलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार राख्छन् । 

जतिसुकै शक्ति भए पनि राष्ट्रपतिले शासन चलाउनका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् आवश्यक पर्छ । राष्ट्रपतिको अर्को कदम के हुने निश्चित छैन । त्यसमाथि अहिले प्रशासनिक शून्यताको स्थिति छ । यस्तो बेलामा हिंसा थप चर्किंदै गएमा सेनाले शासन चलाउन सक्ने आशंका गरिएको छ ।

द टाइम्स अफ इन्डियामा प्रकाशित एक्सप्लेनरलाई लोकान्तरका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् । 

TATA Below
NLIC
जेठ ७, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमाले ‘साइज’मा आएसँगै मुलुकमा फेरि वामपन्थी गठबन्धन बन्ने चर्चाले कम्युनिस्ट कार्यकर्ता तरंगित बनेका छन् ।  नेकपा छँदै एमाले पृष्ठभूमिका नेताहरू तत्कालीन नेकपाका ...

बैशाख ३०, २०७९

तमाम अन्योल र आशंकाबीच शुक्रवार स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान सम्पन्न भएको छ । एकाध ठाउँमा भएका झडपबाहेक प्रायः मतदान शान्तिपूर्ण भएको छ ।  प्रचण्ड गर्मी र झरीको पर्वाह नगरी मतदाताले आफ्नो विवेकको मत बाकसम...

बैशाख १३, २०७९

केन्द्रीय गठबन्धनले गरेको सहमतिविपरीत बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टीले प्रमुख/उपप्रमुख दुवै पदमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएको छ । सहमतिविपरीत जसपाले प्रमुखमा सोहन शर्मा र उपप्र...

बैशाख २७, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा मतदाताको कुरा सुन्न लोकान्तर डट्कमका सम्पादक विमल गौतम र म उम्मेदवारी मनोनयनअगावै काठमाडौंबाहिर निस्केका थियौं । रिपोर्टिङका क्रममा कर्णाली प्रदेशको दैलेखदेखि नेपालगञ्ज, बु...

जेठ ८, २०७९

अस्ट्रेलियामा शनिवार सम्पन्न आमनिर्वाचनमा सत्तारूढ लिबरल–नेसनल गठबन्धन पराजित भएको छ । नौ वर्षसम्म शासन गरेको उक्त गठबन्धनलाई विपक्षी लेबर पार्टीले यसपटक सत्ताच्युत गरिदिएको हो । प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले हार...

जेठ ५, २०७९

वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा आइरहेको छ । अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दा यो चुनावको सन्देश– पहिलो त नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू गठबन्धनको सहकार्यलाई विस्तार रूपले स्वीकार गर्दैछन् भन्ने छ । द...

ओलीको 'पर्सनल अट्याक'ले रोक्न नसकेको रेनुको विजयी यात्रा

ओलीको 'पर्सनल अट्याक'ले रोक्न नसकेको रेनुको विजयी यात्रा

जेठ १०, २०७९

केपीबा (एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) धेरैका बा थिए, तर कतिपयका लागि उनी बाजस्ता थिएनन् । मलाई लाग्छ, बा हुनका लागि आवश्यक गुण ओलीसँग छैन । बा त्यस्तो व्यक्ति हो, जसले सबैका छोराछोरीलाई आफ्नैसरह माया गर्छ,...

बालेन, देशकै नेतृत्व गर्ने एउटा यस्तो ‘लेन’ बनाऊ !

बालेन, देशकै नेतृत्व गर्ने एउटा यस्तो ‘लेन’ बनाऊ !

जेठ १०, २०७९

स्थानीय निर्वाचनको नतिजाले फरक तरंग सिर्जना गरेको छ । हरेक सरोकारवाला, राजनीतिका शुभचिन्तक, राजनीतिशास्त्री, राजनीतिकर्मी सबैलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । चुनाव स्थानीय थियो, शिक्षाचाहिँ राष्ट्रिय दिएको छ । मतदात...

नयाँ बजेटमा वामदेवका ५ सुझाव– १८ वर्ष पुगेकालाई जागिर, नभए बेरोजगार भत्ता

नयाँ बजेटमा वामदेवका ५ सुझाव– १८ वर्ष पुगेकालाई जागिर, नभए बेरोजगार भत्ता

जेठ ९, २०७९

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का निम्ति प्रस्तुत गर्ने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफलका निम्ति राष्ट्रिय सभाको बैठकमा दस्तावेजसहित आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभयो । स्थानीय तहको निर्वाचन आ...

ad
x